🔥 Enemy Assets, Friendly Deals: How Modi’s India Is Auctioning Its Soul

Inside Amit Shah’s Home Ministry’s Covert Network to Gift Enemy and Waqf Properties to Crony Builders

By Ahmed Sohail Siddiqui
Author of Ink Against Erasure
(Exclusive Investigative Report – HudaTaha.com)

Introduction: A Nation’s Assets, a Party’s Marketplace

The corridors of New Delhi’s North Block are humming with a quiet storm. Behind closed doors in the Home Ministry, select files are being fast-tracked — files marked “Enemy Property Disposal – Confidential.”
What was once meant to secure national assets left behind by Pakistan-linked owners after Partition is today being systematically liquidated — not for the nation’s benefit, but for a select inner circle of political and corporate patrons aligned with the BJP’s ruling establishment.

A discreet network, reportedly under the direct supervision of Home Minister Amit Shah, is allegedly steering these auctions to benefit cronies, builders, and political financiers — all while the public remains in the dark.

Section 1: From Enemy Property to Friendly Wealth

Sources within the Custodian of Enemy Property for India (CEPI) have revealed a disturbing pattern echoing the earlier loot of Waqf properties — prime urban lands in Mumbai, Pune, Hyderabad, and Lucknow are being earmarked for “strategic disposal.”

Under the guise of “revenue generation,” these assets are being auctioned at throwaway prices — a few crores for plots worth hundreds of crores. The same circle of developers — a mix of well-known BJP financiers and shadow real estate fronts — are quietly cornering the deals.

An insider summed it up bluntly:

> “The rule is simple — if Ambani, Adani, or Lodha are not interested, others from the BJP-approved builder list get the deal.”

Section 2: The Muslim Face of the Scam

In a move of chilling irony, the Home Ministry has deputed a ‘trusted Muslim activist’ — a public figure known for his proximity to the ruling establishment — to legitimize these transfers.

This activist, who made a discreet visit to Mumbai last week, reportedly met influential Muslim figures, presenting the auctions as “legal” and “in national interest.”
But sources allege his real mission was to identify properties and individuals that could be conveniently targeted, neutralized, or co-opted under the guise of redevelopment and national security.

Section 3: Builders, Bureaucrats, and Blessings

The racket operates through a triangular nexus:

1. Home Ministry officials approving enemy property files;

2. BJP-linked builders eager to corner real estate goldmines;

3. Broker-activists and bureaucratic middlemen ensuring the paperwork sails through unopposed.

Several railway and government-owned lands in Mumbai’s South-Central belt — especially near Byculla, Mazgaon, and Bandra — have already been reclassified and offered for lease or sale at absurdly low valuations.

A former senior officer of the Mumbai Collectorate revealed:

> “What started as a legal process to dispose of Pakistani-linked assets has become a front for a massive land-grab operation. These assets are not being sold to strengthen India — they’re being gifted to strengthen BJP’s financial empire.”

Section 4: The Great Cover-Up

The scheme is dressed up in bureaucratic jargon — “Rationalizing Government Assets” and “Encouraging Private Redevelopment.”
But internal communications between CEPI and the Home Ministry allegedly direct priority access to specific developers and entities.

Ironically, the same bureaucratic machinery that stalls every attempt to regularize Waqf land or Muslim charitable institutions is now clearing enemy property sales overnight — proving that rules bend easily when the beneficiaries are powerful enough.

Section 5: The Political Calculus

This is more than corruption — it’s a weaponized strategy of exploitation.
By using a Muslim face to front the scam, the regime seeks to:

Deflect community backlash,

Manufacture confusion within Muslim leadership circles, and

Project a façade of “inclusive governance.”

The reality is darker:

> “Muslim identity is being used not for empowerment, but as camouflage for plunder.”

Section 6: A Question for the Nation

When national assets — whether Waqf, Enemy, or Railway — are being distributed like political donations, what remains of India’s integrity as a Republic?
These properties were meant to serve the nation’s collective future, not to enrich a ruling cartel.

The silent sellout of “enemy properties” marks a new chapter in crony capitalism — one that uses patriotism as a mask and minority tokenism as a tool.

Epilogue: The Coming Storm

As this story unfolds, auction records, CEPI correspondence, and beneficiary lists may reveal how deeply entrenched this nexus is.
The question now is not whether the government has crossed ethical lines — the question is:

> How much public wealth remains to be looted before India wakes up?

********

🔥 दुश्मन की संपत्तियाँ, अपनों के सौदे: मोदी का भारत अपनी आत्मा नीलाम कर रहा है

कैसे अमित शाह के गृह मंत्रालय के नेटवर्क के ज़रिए वक़्फ़ और दुश्मन संपत्तियाँ भाजपा के चहेते बिल्डरों को सौंपी जा रही हैं

लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी
लेखक – Ink Against Erasure
(विशेष खोजी रिपोर्ट – HudaTaha.com)

भूमिका: राष्ट्र की संपत्तियाँ, पार्टी का बाज़ार

नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक की गलियारों में एक ख़ामोश तूफ़ान उठ रहा है। गृह मंत्रालय के बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ विशेष फाइलें तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही हैं — जिन पर लिखा है “Enemy Property Disposal – Confidential” (दुश्मन संपत्ति निपटान – गोपनीय)।
जो संपत्तियाँ कभी पाकिस्तान से जुड़े मालिकों द्वारा छोड़ी गई राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती थीं, आज वही सत्ता के करीबी राजनीतिक और कॉरपोरेट हितों के लिए सिस्टमेटिक तरीके से बेची जा रही हैं।

गृह मंत्री अमित शाह की सीधी निगरानी में एक गुप्त नेटवर्क पर आरोप है कि वह इन नीलामियों को भाजपा से जुड़े बिल्डरों और राजनीतिक फ़ायदे वालों तक सीमित कर रहा है — और जनता पूरी तरह अंधेरे में है।

भाग 1: दुश्मन संपत्ति से अपनों की दौलत तक

Enemy Property Custodian (CEPI) के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि वही पैटर्न दोहराया जा रहा है जो पहले वक़्फ़ संपत्तियों के साथ हुआ — मुंबई, पुणे, हैदराबाद और लखनऊ जैसी शहरों की कीमती ज़मीनों को “रणनीतिक निपटान” के नाम पर चिन्हित किया जा रहा है।

“राजस्व बढ़ाने” के बहाने ये ज़मीनें औने-पौने दामों पर नीलाम की जा रही हैं — सैकड़ों करोड़ की संपत्तियाँ कुछ ही करोड़ में बिक रही हैं। वही भाजपा समर्थक बिल्डरों और रियल एस्टेट फ़्रंट्स का गिरोह इन संपत्तियों पर कब्ज़ा कर रहा है।

एक अधिकारी ने कहा:

> “नियम साफ़ है — अगर अंबानी, अडानी या लोढ़ा को दिलचस्पी नहीं है, तो फिर भाजपा के चुने हुए बिल्डरों को मौका दिया जाता है।”

भाग 2: घोटाले का मुस्लिम चेहरा

विडंबना यह है कि गृह मंत्रालय ने एक “विश्वसनीय मुस्लिम कार्यकर्ता” को इस खेल का चेहरा बनाया है — एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को मुसलमानों का प्रतिनिधि बताता है लेकिन सत्ताधारी दल के क़रीबी माने जाते हैं।

यह व्यक्ति पिछले सप्ताह गुप्त रूप से मुंबई पहुँचा, जहाँ उसने कुछ प्रभावशाली मुस्लिम हस्तियों से मुलाकात की और इन नीलामियों को “क़ानूनी” और “राष्ट्रीय हित में” बताया।
लेकिन सूत्रों के अनुसार, उसका असली मिशन था — ऐसी संपत्तियाँ और व्यक्ति पहचानना जिन्हें “राष्ट्रीय सुरक्षा” या “पुनर्विकास” के नाम पर आसानी से कब्ज़े में लिया जा सके।

भाग 3: बिल्डर, नौकरशाह और आशीर्वाद

पूरा रैकेट एक त्रिकोणीय गठजोड़ पर चलता है:

1. गृह मंत्रालय के अधिकारी जो फाइलों को मंज़ूरी देते हैं;

2. भाजपा समर्थक बिल्डर, जो इन संपत्तियों के लिए तैयार बैठे हैं;

3. मध्यस्थ कार्यकर्ता और नौकरशाह, जो सब कागज़ी काम को तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं।

मुंबई के बायकुला, मज़गाँव और बांद्रा इलाक़ों में रेलवे और सरकारी ज़मीनों को रीक्लासिफाई कर बेहद कम कीमत पर लीज़ या बिक्री के लिए रखा गया है।

मुंबई कलेक्टरेट के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने कहा:

> “जो प्रक्रिया कभी पाकिस्तान से जुड़ी संपत्तियों के निपटारे के लिए शुरू हुई थी, अब एक बड़े ज़मीनी घोटाले में बदल गई है। ये संपत्तियाँ भारत को मज़बूत नहीं कर रहीं — ये भाजपा की आर्थिक ताक़त बढ़ा रही हैं।”

भाग 4: महान कवर-अप

इस योजना को सरकारी भाषा में “Rationalizing Government Assets” और “Encouraging Private Redevelopment” कहकर बेचा जा रहा है।
लेकिन अंदरूनी संचार दिखाता है कि CEPI और गृह मंत्रालय के बीच ऐसे आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें “विशिष्ट डेवलपर्स” को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

विडंबना यह है कि जो नौकरशाही वक़्फ़ संपत्तियों को नियमित करने में अड़चनें डालती है, वही अब दुश्मन संपत्तियों की बिक्री रातों-रात मंज़ूर कर रही है — क्योंकि इस बार फ़ायदा सत्ता से जुड़ा है।

भाग 5: राजनीतिक गणित

यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं — यह शोषण की राजनीतिक रणनीति है।
एक मुस्लिम चेहरे को आगे रखकर सत्ता:

सामुदायिक विरोध को कम करना चाहती है,

मुस्लिम नेतृत्व में भ्रम फैलाना चाहती है,

और “समावेशी शासन” का झूठा चेहरा दिखाना चाहती है।

असलियत यह है:

> “मुस्लिम पहचान का इस्तेमाल सशक्तिकरण के लिए नहीं, बल्कि लूट को ढकने के लिए किया जा रहा है।”

भाग 6: राष्ट्र के सामने सवाल

जब राष्ट्रीय संपत्तियाँ — चाहे वो वक़्फ़ हों, दुश्मन संपत्ति हों या रेलवे की ज़मीन — राजनीतिक चंदों की तरह बाँटी जा रही हों, तो क्या भारत का गणराज्य अब भी निष्पक्ष रह गया है?
ये संपत्तियाँ राष्ट्र के लिए थीं, किसी पार्टी की निजी दौलत के लिए नहीं।

दुश्मन संपत्तियों का यह मौन सौदा नवीन क्रोनी कैपिटलिज़्म का अध्याय है — जहाँ राष्ट्रवाद एक मुखौटा बन चुका है और अल्पसंख्यक चेहरे सिर्फ़ परदे।

अंतिम टिप्पणी: आने वाला तूफ़ान

जैसे-जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी, नीलामी रिकार्ड, सीईपीआई फाइलें और लाभार्थियों की सूची सच्चाई को उजागर करेंगी।
अब सवाल यह नहीं कि सरकार ने रेखा पार की या नहीं — सवाल यह है:

भारत की जनता कब जागेगी, इससे पहले कि उसकी राष्ट्रीय संपत्ति पूरी तरह बिक जाए?

********

🔥 دشمن کی جائیدادیں، اپنوں کے سودے: مودی کا بھارت اپنی روح نیلام کر رہا ہے

کس طرح امت شاہ کی وزارتِ داخلہ کے خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے وقف اور دشمن جائیدادیں بی جے پی کے قریبی بلڈروں کو دی جا رہی ہیں

 سہیل صدیقی مصنف– تحریر:احم

Ink Against Erasure
(خصوصی تحقیقی رپورٹ – HudaTaha.com)

تمہید: قوم کی جائیدادیں، پارٹی کی منڈی

نئی دہلی کے نارتھ بلاک کے راہداریوں میں ایک خاموش طوفان اٹھ رہا ہے۔ وزارتِ داخلہ کے بند دروازوں کے پیچھے کچھ فائلیں تیزی سے آگے بڑھائی جا رہی ہیں — جن پر لکھا ہے “Enemy Property Disposal – Confidential”۔
جو جائیدادیں کبھی پاکستان سے تعلق رکھنے والے مالکان کے چھوڑے ہوئے قومی اثاثے مانی جاتی تھیں، آج وہی اقتدار سے جڑے سیاسی و کارپوریٹ مفادات کے لیے منظم انداز میں فروخت کی جا رہی ہیں۔

ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ امت شاہ کی براہِ راست نگرانی میں ایک خفیہ نیٹ ورک ان نیلامیوں کو بی جے پی سے وابستہ بلڈروں اور سیاسی سرمایہ داروں تک محدود کر رہا ہے، جبکہ عوام مکمل لاعلم ہے۔

حصہ 1: دشمن کی جائیداد سے اپنوں کی دولت تک

Enemy Property Custodian (CEPI) کے اندرونی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ وہی طریقہ دہرایا جا رہا ہے جو پہلے وقف جائیدادوں کے ساتھ ہوا — ممبئی، پونے، حیدرآباد اور لکھنؤ کی قیمتی زمینوں کو “اسٹریٹیجک ڈسپوزل” کے نام پر فروخت کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے۔

“ریونیو بڑھانے” کے بہانے یہ زمینیں بہت کم قیمتوں پر نیلام کی جا رہی ہیں — کروڑوں کی جائیدادیں چند کروڑ میں دی جا رہی ہیں۔ وہی بی جے پی سے وابستہ بلڈر گروپ ان اثاثوں پر قبضہ جما رہا ہے۔

ایک افسر نے صاف کہا:

> “اصول سادہ ہے — اگر امبانی، اڈانی یا لوڈھا کو دلچسپی نہیں ہے، تو بی جے پی کے منتخب بلڈروں کو موقع دیا جاتا ہے۔”

حصہ 2: اسکینڈل کا مسلمان چہرہ

افسوسناک بات یہ ہے کہ وزارتِ داخلہ نے ایک “قابلِ اعتماد مسلم ایکٹیوسٹ” کو اس کھیل کا چہرہ بنایا ہے — ایک ایسا شخص جو خود کو مسلم نمائندہ کہتا ہے مگر حکومت سے قریب ہے۔

یہ شخص گزشتہ ہفتے خاموشی سے ممبئی گیا، جہاں اس نے بااثر مسلم شخصیات سے ملاقات کی اور ان نیلامیوں کو “قانونی” اور “قومی مفاد میں” قرار دیا۔
لیکن ذرائع کے مطابق اس کا اصل مشن تھا — ایسی جائیدادیں اور افراد کی نشاندہی جو “قومی سلامتی” یا “تعمیرِ نو” کے نام پر قبضے میں لیے جا سکیں۔

حصہ 3: بلڈر، بیوروکریٹ اور برکتیں

یہ پورا نیٹ ورک ایک تین کونوں کے اتحاد پر چل رہا ہے:

1. وزارتِ داخلہ کے افسران جو فائلوں کی منظوری دیتے ہیں؛

2. بی جے پی کے من پسند بلڈر جو جائیداد کے لیے تیار بیٹھے ہیں؛

3. بیوروکریٹ اور درمیانی کارکن جو کاغذی کارروائی کو فوراً مکمل کرتے ہیں۔

ممبئی کے بائیکلہ، مازگاؤں اور باندرہ علاقوں میں ریلوے اور سرکاری زمینوں کو دوبارہ درجہ بند کر کے انتہائی کم قیمتوں پر لیز یا فروخت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔

ممبئی کلیکٹوریٹ کے ایک سابق افسر نے بتایا:

> “جو عمل کبھی پاکستانی مالکان کی جائیداد کے تصفیے کے لیے شروع ہوا تھا، وہ اب ایک بڑے زمینی اسکینڈل میں بدل گیا ہے۔ یہ اثاثے بھارت کو مضبوط نہیں کر رہے — بلکہ بی جے پی کے مالیاتی نیٹ ورک کو مضبوط بنا رہے ہیں۔”

حصہ 4: عظیم پردہ پوشی

اس منصوبے کو خوبصورت سرکاری الفاظ میں پیک کیا گیا ہے — “Rationalizing Government Assets” اور “Encouraging Private Redevelopment”۔
لیکن اندرونی دستاویزات میں سی ای پی آئی اور وزارتِ داخلہ کے درمیان ایسے خطوط موجود ہیں جن میں “منتخب ڈیولپرز” کو ترجیح دینے کی ہدایات دی گئی ہیں۔

المیہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی وقف جائیدادوں کو قانونی بنانے میں رکاوٹ ڈالتی ہے، وہی اب دشمن جائیدادوں کی فروخت راتوں رات منظور کر رہی ہے — کیونکہ اس بار فائدہ طاقتوروں کا ہے۔

حصہ 5: سیاسی حکمتِ عملی

یہ صرف کرپشن نہیں — یہ استحصال کی سیاسی حکمتِ عملی ہے۔
ایک مسلم چہرے کو سامنے لا کر حکومت چاہتی ہے کہ:

مسلم برادری میں ردِعمل کم ہو،

قیادت میں انتشار پیدا ہو،

اور “شمولیتی طرزِ حکومت” کا جھوٹا تاثر دیا جائے۔

حقیقت مگر یہ ہے:

> “مسلم شناخت کو طاقت نہیں بلکہ لوٹ مار کے پردے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔”

حصہ 6: قوم کے نام سوال

جب قومی جائیدادیں — چاہے وقف ہوں، دشمن کی ہوں یا ریلوے کی — سیاسی چندوں کی طرح بانٹی جا رہی ہوں، تو کیا بھارت واقعی ایک جمہوری ریاست باقی رہا ہے؟
یہ اثاثے قوم کے لیے تھے، کسی پارٹی کے خزانچے کے لیے نہیں۔

دشمن جائیدادوں کا یہ خاموش سودا نئے کرونی کیپٹل ازم کا دور ہے — جہاں قومیّت پسندی ایک نقاب بن چکی ہے اور اقلیتیں محض پردہ۔

اختتامیہ: آنے والا طوفان

جیسے جیسے یہ کہانی آگے بڑھے گی، نیلامی کے ریکارڈ، سی ای پی آئی فائلیں اور فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست سب کچھ بے نقاب کرے گی۔
اب سوال یہ نہیں کہ حکومت نے حد پار کی یا نہیں — بلکہ یہ ہے:

> کتنی قومی دولت باقی ہے جو لوٹی نہیں گئی؟

********