The Silence of “Muslim Leadership” on the SC Verdict on the Waqf Bill 2025: Acceptance of Defeat or Embedded Complicity?

By Ahmed Sohail Siddiqui

Once again, history seems to be repeating itself. Just like the silent acceptance of the Supreme Court verdicts on the Babri Masjid demolition, the abrogation of Article 370, and the triple talaq ban, the recent verdict on the Waqf (Amendment) Bill 2025 exposes the deep-rooted apathy and possible complicity of so-called “Muslim leadership” in India. The silence is deafening.

The Verdict and Its Political Implications

The Supreme Court’s judgment upholding the Waqf (Amendment) Bill 2025 has sent shockwaves across the Muslim community in India. This legislation grants the government greater authority over Waqf properties, thereby paving the way for alleged encroachments and corporate exploitation under the guise of development. Astonishingly, political parties that claim to represent Muslim interests—most notably the Congress, AIMIM, and others—have not only welcomed the verdict but are using it as a political weapon against the Modi government.

If the political opposition is celebrating this verdict, the credit must by all rights go to Prime Minister Narendra Modi and his government, who have consistently remained steadfast in implementing structural reforms under the narrative of “national interest”.The silence of the Muslim leadership indicates either their embedded alignment with these verdicts or their complete irrelevance in protecting the community’s interests.

Historical Pattern of Silent Acceptance

Let us remember the silence when the Supreme Court validated the Babri Masjid demolition case verdict—a landmark judgment that many Muslims expected to trigger widespread protests and political opposition. Instead, the very leaders who claim to be Muslim representatives remained passive, tacitly accepting the judgment.

Similarly, when Article 370 was abrogated, removing the special status of Jammu & Kashmir, Muslim leadership failed to mount a united or meaningful opposition. The recent triple talaq verdict also passed without a serious protest from these political factions.

This ongoing pattern of silence indicates two possibilities:

1. Embedded Compliance: The “Muslim leadership” is deeply embedded within the system that serves anti-Muslim interests, acting as a silent partner rather than a defender.

2. Political Opportunism: These leaders and political parties function solely as vote-bank machines, making empty promises to the Muslim electorate while collaborating with the establishment.

The Clear Paths Ahead for Muslims

This moment of historical significance provides two distinct paths for the Muslim masses in India.

1. Struggle for Justice the Islamic Way

Muslims must embark on a path of self-reform and peaceful struggle for justice. They must excel in education, business, and governance, ensuring they build economic and intellectual strength. Political demands should not remain hollow slogans but actionable, constitutional protests against injustices. The road to justice lies in unity, knowledge, and constructive engagement, not in empty protests or blind political allegiance.

2.Nation Building Under Modi’s Leadership

An alternative and pragmatic way forward is to reject the corrupt, sold-out leadership that has used Muslims as vote-bank contraceptives for over 75 years. Instead of perpetuating the cycle of betrayal and neglect, Muslims should consider collaborating in nation-building under the Modi-led BJP government—a government that, unlike Congress and AIMIM, is not motivated by vote-bank politics but by national development.

The BJP’s governance model, despite its critics, is showing a consistent pattern of inclusion in development projects, economic upliftment schemes, and national security. Muslims must now critically assess whether to continue following outdated political alignments that have only left them marginalized or to embrace an approach that promises real progress.

Conclusion: Reject Betrayal, Embrace Progress

The silence over the Waqf Bill verdict is not merely passive acceptance—it is a loud indicator of betrayal by the so-called “Muslim leadership.” Whether by design or incompetence, these political leaders have shown time and again that their true agenda is to maintain their political relevance through vote-bank politics rather than fight for the community’s rights.

The choice for Indian Muslims is now clearer than ever: either continue with leaders who treat them as electoral conveniences or rise above and join hands with a government committed to national unity and development. The time has come to reject the outdated, divisive leadership and take constructive steps toward a future where Muslims are full stakeholders in India’s progress—not its victims.

********
वक्फ़ बिल 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर “मुस्लिम नेतृत्व” की खामोशी: हार को स्वीकारना या घुसपैठ की साजिश?

अहमद सुहेल सिद्दीकी 

फिर एक बार, इतिहास दोहराया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस, अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चुपचाप स्वीकार किया गया था, हाल ही में वक्फ़ (संशोधन) बिल 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम समुदाय की गहरी अनदेखी और संभवतः मिलीभगत को उजागर करता है। यह खामोशी बेहद चौंकाने वाली है।

फैसला और राजनीतिक निहितार्थ

वक्फ़ (संशोधन) बिल 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराए जाने से पूरे मुस्लिम समुदाय में हलचल मच गई है। यह कानून सरकार को वक्फ संपत्तियों पर अधिक अधिकार देता है, जिससे कथित अतिक्रमण और कॉरपोरेट शोषण के लिए दरवाजा खुल जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस, एआईएमआईएम और अन्य जैसे मुस्लिम हितों का दावा करने वाले राजनीतिक दल न केवल इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, बल्कि इसे मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रहे हैं।

अगर राजनीतिक विपक्ष इस फैसले का जश्न मना रहा है, तो इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जाता है, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हित के नाम पर संरचनात्मक सुधार लागू किए हैं। मुस्लिम नेतृत्व की खामोशी यह दर्शाती है कि या तो वे इन फैसलों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं या वे समुदाय के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह बेअसर हैं।

खामोशी को दोहराते ऐतिहासिक उदाहरण

याद करें, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का फैसला सुनाया था—एक ऐतिहासिक निर्णय जिसकी आशंका थी कि यह व्यापक विरोध और राजनीतिक मुहिम शुरू कर देगा। इसके बावजूद, वे नेता जो मुस्लिम प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं चुप रहे, और निष्क्रियता से फैसला स्वीकार कर लिया गया।

इसी तरह, जब अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा से वंचित किया गया, मुस्लिम नेतृत्व ने कोई ठोस या संगठित विरोध नहीं किया। हाल ही में तीन तलाक पर दिया गया फैसला भी बिना किसी गंभीर विरोध के पारित हो गया।

यह लगातार जारी रहने वाली चुप्पी या तो दो बातों को इंगित करती है:

1. घुसपैठ की मिलीभगत: “मुस्लिम नेतृत्व” उस व्यवस्था में गहराई से जुड़ा है जो मुस्लिम विरोधी हितों की सेवा करती है, और रक्षक बनने के बजाय मौन साझेदार बन चुका है।

2. राजनीतिक स्वार्थवाद: ये नेता और राजनीतिक दल केवल वोट-बैंक मशीनें हैं, जो मुस्लिम मतदाताओं से खाली वादे लेकर सत्ता में बने रहते हैं और सत्ता के साथ मिलकर काम करते हैं।

मुसलमानों के लिए स्पष्ट रास्ते

यह ऐतिहासिक समय दो स्पष्ट रास्ते प्रस्तुत करता है:

1. न्याय के लिए इस्लामी रास्ते पर संघर्ष

मुसलमानों को आत्म-सुधार और न्याय के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए। शिक्षा, व्यवसाय और प्रशासन में उत्कृष्टता हासिल करनी होगी। राजनीतिक मांगें सिर्फ नारे नहीं, बल्कि संवैधानिक और प्रभावशाली आंदोलन बननी चाहिए। न्याय का रास्ता एकजुटता, ज्ञान और रचनात्मक भागीदारी से होकर जाता है, न कि खाली प्रदर्शनों या अंधविश्वासी राजनीतिक विश्वास से।

2. मोदी नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण

एक व्यावहारिक विकल्प यह है कि वे भ्रष्ट, बिकाऊ नेतृत्व को ठुकराएं जिन्होंने 75 साल से मुसलमानों को वोट-बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। इस धोखे और उपेक्षा के चक्र को तोड़ें और मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण की राह अपनाएं। ऐसा नेतृत्व जो केवल वोट-बैंक राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास के एजेंडे पर काम कर रहा है।

बीजेपी का शासन मॉडल, आलोचकों के बावजूद, विकास परियोजनाओं, आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा में समावेशिता दिखा रहा है। अब मुसलमानों को यह समझना होगा कि क्या वे अपने आप को ऐसी राजनीतिक पार्टियों के अधीन रखना चाहते हैं जिन्होंने उन्हें हमेशा हाशिए पर रखा, या वे एक ऐसे रास्ते पर चलना चाहते हैं जो वास्तविक विकास का वादा करता है।

निष्कर्ष: बेईमानी को ठुकराएं, प्रगति को अपनाए

वक्फ बिल पर यह खामोशी केवल निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है—यह बेईमानी का जोरदार संकेत है। चाहे इरादतन हो या अक्षमता से, ये राजनीतिक नेता बार-बार यह साबित कर चुके हैं कि उनका असली एजेंडा मुस्लिमों को वोट-बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है, उनके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ना।

अब भारतीय मुसलमानों के लिए विकल्प और स्पष्ट हो चुका है: या तो ऐसे नेताओं का साथ जारी रखें जो केवल चुनावी सहूलियत के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करते आए हैं, या उठ खड़े होकर एक ऐसी सरकार के साथ हाथ मिलाएं जो राष्ट्रीय एकता और विकास में विश्वास करती है। यह समय आ गया है कि बिकाऊ नेतृत्व को नकारकर एक ऐसा भविष्य चुना जाए, जिसमें मुसलमान भारत की तरक्की के सच्चे भागीदार बनें, उसके शिकार नहीं।

********

وقف بل 2025 پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر “مسلم قیادت” کی خاموشی: شکست کو قبول کرنا یا سرکاری سازش کی شراکت داری؟

صدیقی احمد سہیل : از

ایک بار پھر، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ جیسے کہ بابری مسجد انہدام، آرٹیکل 370 کی منسوخی اور تین طلاق پر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو خاموشی سے قبول کیا گیا تھا، بالکل ویسے ہی حال ہی میں وقف (ترمیمی) بل 2025 پر سپریم کورٹ کا فیصلہ مسلمانوں کی گہری نظراندازی اور ممکنہ ملی بھگت کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ خاموشی سننے میں بھی دھماکے دار محسوس ہوتی ہے۔

فیصلہ اور اس کے سیاسی مضمرات

سپریم کورٹ کی جانب سے وقف (ترمیمی) بل 2025 کو درست قرار دیے جانے کے بعد پورے مسلم کمیونٹی میں شدید ہلچل مچی ہے۔ یہ قانون حکومت کو وقف املاک پر مزید اختیار دیتا ہے، جس سے مبینہ تجاوزات اور کارپوریٹ استحصال کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کانگریس، اے آئی ایم آئی ایم اور دیگر جیسے مسلم مفادات کے دعویدار سیاسی جماعتیں نہ صرف اس فیصلے کا خیرمقدم کر رہی ہیں بلکہ اسے مودی حکومت کے خلاف سیاسی ہتھیار کی طرح استعمال بھی کر رہی ہیں۔

اگر سیاسی مخالفین اس فیصلے کا جشن منا رہے ہیں تو سارا کریڈٹ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت کو جاتا ہے جنہوں نے ہمیشہ قومی مفاد کے تحت ساختی اصلاحات نافذ کی ہیں۔ مسلم قیادت کی خاموشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ یا تو وہ ان فیصلوں کے ساتھ گہرائی سے جڑی ہوئی ہے یا پھر وہ کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔

خاموشی کو دہراتے تاریخی نمونے

یاد کریں جب سپریم کورٹ نے بابری مسجد انہدام کے کیس کا فیصلہ سنایا تھا—یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس سے توقع تھی کہ یہ وسیع پیمانے پر احتجاج اور سیاسی مہم کی شروعات کرے گا۔ اس کے باوجود وہ تمام لیڈر جو مسلم نمائندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں چپ رہے اور اس فیصلے کو بلا اعتراض قبول کر لیا۔

اسی طرح، جب آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا گیا اور جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی، مسلم قیادت نے کوئی متحد یا موثر احتجاج نہیں کیا۔ حال ہی میں تین طلاق پر دیا گیا فیصلہ بھی بغیر کسی سنجیدہ مزاحمت کے نافذ ہو گیا۔

یہ مسلسل جاری خاموشی یا تو دو باتوں کی نشاندہی کرتی ہے:

1. ملی بھگت سے وابستگی: “مسلم قیادت” اس نظام میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہے جو مسلم دشمن مفادات کی خدمت کرتی ہے، ایک محافظ بننے کی بجائے خاموش شریک کار بن چکی ہے۔

2. سیاسی خود غرضی: یہ لیڈر اور سیاسی جماعتیں محض ووٹ بینک مشینیں ہیں جو مسلم ووٹروں سے خالی وعدے لے کر اقتدار میں موجود رہتی ہیں اور نظام کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرتی ہیں۔

مسلمانوں کے لیے واضح راہیں

یہ تاریخی لمحہ دو واضح راستے پیش کرتا ہے:

1. اسلامی طریقہ سے انصاف کی جدوجہد

مسلمانوں کو خود اصلاح اور انصاف کی پرامن جدوجہد کے راستے پر چلنا چاہیے۔ انہیں تعلیم، کاروبار اور حکومت میں مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ سیاسی مطالبات محض نعرے نہ رہیں بلکہ آئینی اور مؤثر تحریکیں بنیں۔ انصاف کا راستہ اتحاد، علم اور مثبت شرکت سے گزرتا ہے، نہ کہ خالی مظاہروں یا اندھے سیاسی اعتقاد سے۔

2. مودی کی قیادت میں قومی تعمیر

ایک عملی راستہ یہ ہے کہ وہ بدعنوان، فروخت شدہ قیادت کو ٹھکرائیں جنہوں نے 75 سال سے مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا۔ اس دھوکہ اور غفلت کے چکر کو توڑیں اور مودی کی قیادت میں قوم کی تعمیر کا راستہ اپنائیں۔ ایسا قیادت جو صرف ووٹ بینک سیاست سے متاثر نہیں، بلکہ قومی ترقی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔

بی جے پی کی حکومت ماڈل، ناقدین کے باوجود، ترقیاتی منصوبوں، اقتصادی خود مختاری اسکیموں اور قومی سلامتی میں شمولیت دکھا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا وہ خود کو ایسے سیاسی پارٹیوں کے تابع رکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ انہیں کنارے پر رکھا، یا ایک ایسے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو حقیقی ترقی کا وعدہ کرتا ہے۔

نتیجہ: بیعتمانی کو رد کریں، ترقی کو اپنائیں

وقف بل پر یہ خاموشی صرف غیر فعال قبولیت نہیں ہے—یہ بیعتمانی کی بھرپور نشاندہی ہے۔ چاہے ارادتی ہو یا نااہلی کی وجہ سے، یہ سیاسی لیڈر بار بار ثابت کر چکے ہیں کہ ان کا اصل ایجنڈا مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرنا ہے، ان کے حقوق کی لڑائی نہیں لڑنا۔

اب بھارتی مسلمانوں کے لیے انتخاب پہلے سے بھی زیادہ واضح ہے: یا تو ایسے لیڈروں کا ساتھ جاری رکھیں جو انہیں محض انتخابی سہولت کے طور پر استعمال کرتے آئے ہیں، یا اٹھ کھڑے ہو کر ایسی حکومت کے ساتھ ہاتھ ملائیں جو قومی یکجہتی اور ترقی میں یقین رکھتی ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ بیعتمانی قیادت کو مسترد کرکے ایک ایسا مستقبل چنا جائے جس میں مسلمان بھارت کی ترقی کے حقیقی شریک ہوں، شکار نہیں۔

********