The Politics of Exposure: Voter ID Cards and the Targeting of Muslim Women in India

By Ahmed Sohail Siddiqui

A Manufactured Identity Crisis

The introduction of compulsory Voter Photo Identity Cards (EPICs) was marketed as an administrative reform to strengthen Indian democracy. But beneath the surface, this system has been systematically weaponized against Muslim women, forcing them into a dilemma between their religious obligations of modesty and the coercive demands of the state.

The issue is not just bureaucratic — it is ideological. The Indian establishment, backed by the Election Commission, political parties across the spectrum, and the police machinery, has deliberately turned voter ID cards into an anti-Islamic tool. Muslim women are coerced into unveiling their faces for photography, thereby violating the very principle of haya (modesty) which Islam enjoins.

For a community already facing relentless discrimination — in housing, jobs, education, and political representation — this insistence on photographing Muslim women serves as yet another mechanism of control and humiliation.

The Illusion of Democracy

Quranic scholar Dr. Arshad Mohsin recently highlighted this crisis with a powerful reminder:

> “Malik ul Maut is on his way to knock their souls out of their bodies and Indian Muslims are still worried whether their names are in the voter list or not. Muslim women are getting photographed for the world to see their faces on the voter id card. No election or selection is of any use in your Qabr. Neither is it of any purpose in life. If a Muslim doesn’t enjoin the good and forbid the evil (as commanded in the Quran) he is cowardly inching towards jahannam irrespective of whatever he thinks he is achieving.”

This statement pierces through the carefully built facade of Indian democracy. Elections, which are projected as the sacred exercise of citizenship, have become rituals of exclusion for Muslims. Instead of empowering them, the system humiliates Muslim women by treating their faith and dignity as obstacles to state functionality.

State, Surveillance, and Subjugation

The Election Commission of India insists on photographs, claiming it prevents impersonation and fraud. But the reality is clear: the same state that cannot prevent booth capturing, vote-buying, or fake ballots is hyper-focused on unveiling Muslim women.

The police apparatus enforces this with intimidation. At enrollment camps, Muslim women are told they cannot vote without being photographed — essentially making participation in democracy conditional on violating their faith.

Even so-called “secular” political parties have quietly endorsed this policy. None of them, whether Congress or regional outfits, have raised the issue of religious rights in voter identification. Their silence reveals the truth: on matters of Islamophobia, the Indian political class is united.

Elections or Submission?

The real danger is psychological. Forcing Muslim women into exposing themselves for an ID card plants the notion that citizenship requires submission, not rights. The community is reduced to negotiating its faith for basic recognition by the state.

But as Dr. Arshad Mohsin reminds us, these elections and their ID cards will mean nothing in the Qabr (grave). What will matter is whether Muslims stood firm in enjoining good and forbidding evil, or whether they cowered in fear and traded away their values for a temporary stamp of acceptance in a hostile state.

Conclusion: A Call to Clarity

The voter ID card debate is not about democracy or transparency — it is about control, surveillance, and assimilation of Muslims into a system built on Islamophobia. Indian Muslims, particularly women, are being forced to choose between their dignity and their vote.

It is time to ask: Is this democracy, or is it coercion masquerading as citizenship

For Indian Muslims, the message is clear — no photograph, no election, no card can replace the eternal command of Allah: stand firm in truth, resist humiliation, and never exchange modesty for false promises of representation.

*****

पर्दा और पहचान की राजनीति: भारत में मुस्लिम महिलाओं पर वोटर आईडी कार्ड का निशाना

लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी

एक बनाई हुई पहचान का संकट

अनिवार्य मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPICs) को भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन सतह के नीचे, इस प्रणाली को व्यवस्थित रूप से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हथियार बना दिया गया है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वे धार्मिक शालीनता और राज्य की ज़बरदस्ती की माँगों के बीच चुनाव करें।

यह मुद्दा केवल नौकरशाही नहीं — बल्कि विचारधारात्मक है। भारतीय प्रतिष्ठान, जिसे निर्वाचन आयोग, सभी राजनीतिक दल और पुलिस मशीनरी का समर्थन प्राप्त है, ने वोटर आईडी कार्ड को एक इस्लाम विरोधी औज़ार बना दिया है। मुस्लिम महिलाओं को मजबूर किया जा रहा है कि वे अपना चेहरा तस्वीर के लिए खोलें, जिससे इस्लाम के उस मूल सिद्धांत हया (शालीनता) का उल्लंघन होता है।

पहले से ही रिहाइश, नौकरियों, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भेदभाव झेल रही मुस्लिम आबादी के लिए यह ज़बरदस्ती तस्वीर खिंचवाना एक और नियंत्रण और अपमान का तरीका है।

लोकतंत्र का भ्रम

क़ुरआनी विद्वान डॉ. अरशद मोहसिन ने हाल ही में इस संकट पर जोरदार टिप्पणी करते हुए कहा:

> “मलिकुल मौत उनकी रूहों को उनके जिस्म से निकालने के लिए रास्ते में है और भारतीय मुसलमान अब भी इस चिंता में हैं कि उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं या नहीं। मुस्लिम महिलाओं को पूरी दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए फोटो खिंचवाया जा रहा है। न कोई चुनाव और न ही चयन आपकी क़ब्र में किसी काम का है। न ही यह जीवन में किसी उद्देश्य का है। अगर कोई मुसलमान भलाई का हुक्म नहीं देता और बुराई से नहीं रोकता (जैसा कि क़ुरआन में आदेश है) तो वह डरपोक होकर जहन्नुम की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वह कुछ भी सोचता हो कि उसने क्या हासिल किया।”

यह बयान भारतीय लोकतंत्र की सावधानी से बनाई गई झूठी तस्वीर को चीर देता है। चुनाव, जिन्हें नागरिकता का पवित्र अभ्यास बताया जाता है, वास्तव में मुसलमानों के लिए बहिष्कार की रस्में बन गए हैं। सशक्त करने के बजाय, यह प्रणाली मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करती है, उनके ईमान और इज़्ज़त को राज्य की कार्यप्रणाली की “रुकावट” मानकर।

राज्य, निगरानी और अधीनता

भारत का निर्वाचन आयोग फोटो पर ज़ोर देता है, दावा करता है कि इससे पहचान धोखाधड़ी रुकती है। लेकिन सच्चाई साफ़ है: वही राज्य जो बूथ कैप्चरिंग, वोट-ख़रीद और नकली मतपत्र रोक नहीं सकता, वह मुस्लिम महिलाओं का चेहरा दिखवाने पर अत्यधिक ज़ोर देता है।

पुलिस तंत्र इसे डराकर लागू करता है। पंजीकरण शिविरों में मुस्लिम महिलाओं से कहा जाता है कि बिना फोटो खिंचवाए वे वोट नहीं डाल सकतीं — यानी लोकतंत्र में भागीदारी उनके ईमान के उल्लंघन पर आधारित कर दी गई है।

यहाँ तक कि तथाकथित “धर्मनिरपेक्ष” राजनीतिक दलों ने भी इस नीति को चुपचाप मंजूरी दी है। चाहे कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल, किसी ने भी मतदाता पहचान में धार्मिक अधिकारों का मुद्दा नहीं उठाया। यह चुप्पी सच्चाई को उजागर करती है: इस्लामोफोबिया के मामले में भारतीय राजनीति पूरी तरह एकजुट है।

चुनाव या अधीनता?

असल खतरा मानसिक है। मुस्लिम महिलाओं को आईडी कार्ड के लिए अपना चेहरा दिखाने को मजबूर करना यह धारणा बैठाता है कि नागरिकता अधिकारों से नहीं, अधीनता से मिलती है। समुदाय को इस हद तक घटा दिया गया है कि वह अपने ईमान पर सौदा करके राज्य से अस्थायी स्वीकृति के लिए मोलभाव करे।

लेकिन डॉ. अरशद मोहसिन हमें याद दिलाते हैं: ये चुनाव और इनके आईडी कार्ड क़ब्र (ग़ौर) में किसी काम नहीं आएंगे। जो मायने रखेगा, वह यह है कि क्या मुसलमान भलाई का हुक्म और बुराई से रोकने में अटल रहे, या डर के मारे अपने मूल्य गँवा बैठे और अस्थायी “प्रतिनिधित्व” के वादों के लिए शालीनता छोड़ दी।

निष्कर्ष: स्पष्टता की पुकार

मतदाता पहचान पत्र की बहस लोकतंत्र या पारदर्शिता की नहीं — बल्कि नियंत्रण, निगरानी और इस्लामोफोबिया पर आधारित आत्मसात की है। भारतीय मुस्लिमों, खासतौर से महिलाओं, को मजबूर किया जा रहा है कि वे अपनी इज़्ज़त और अपने वोट में से एक चुनें।

अब पूछने का समय है: क्या यह लोकतंत्र है, या नागरिकता के नाम पर ज़बरदस्ती?

भारतीय मुसलमानों के लिए संदेश साफ़ है — कोई फोटो, कोई चुनाव, कोई कार्ड अल्लाह के उस शाश्वत आदेश की जगह नहीं ले सकता: सच पर डटे रहो, अपमान का प्रतिरोध करो और झूठे प्रतिनिधित्व के वादों के लिए शालीनता का सौदा मत करो।

*****

پردہ اور شناخت کی سیاست: بھارت میں مسلم خواتین پر ووٹر آئی ڈی کارڈ کا نشانہ

تحریر: احمد سہیل صدیقی

گھڑی ہوئی شناخت کا بحران

لازمی ووٹنگ فوٹو شناختی کارڈ (EPICs) کو بھارتی جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے انتظامی اصلاح کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ لیکن سطح کے نیچے، اس نظام کو منظم طریقے سے مسلم خواتین کے خلاف ہتھیار بنایا گیا ہے، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مذہبی حیاء اور ریاستی جبر کے تقاضوں کے درمیان انتخاب کریں۔

یہ مسئلہ صرف دفتری نہیں — بلکہ نظریاتی ہے۔ بھارتی اسٹیبلشمنٹ، جسے الیکشن کمیشن، تمام سیاسی جماعتوں اور پولیس مشینری کی حمایت حاصل ہے، نے ووٹر آئی ڈی کارڈ کو ایک اسلام دشمن آلہ بنا دیا ہے۔ مسلم خواتین کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ تصویر کے لیے اپنا چہرہ دکھائیں، جس سے اسلام کے بنیادی اصول حیاء کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔

پہلے سے ہی رہائش، ملازمتوں، تعلیم اور سیاسی نمائندگی میں امتیاز کا شکار مسلم برادری کے لیے یہ زبردستی تصویر کھنچوانا ایک اور کنٹرول اور تذلیل کا ذریعہ ہے۔

جمہوریت کا فریب

قرآنی اسکالر ڈاکٹر ارشد محسن نے حال ہی میں اس بحران کو اجاگر کرتے ہوئے کہا:

> “ملک الموت ان کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکالنے کے لیے راستے پر ہے اور بھارتی مسلمان اب بھی اس فکر میں ہیں کہ ان کے نام ووٹر لسٹ میں ہیں یا نہیں۔ مسلم خواتین کو پوری دنیا کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کے لیے تصویر کھنچوائی جا رہی ہے۔ نہ کوئی انتخاب اور نہ ہی انتخاب آپ کی قبر میں کسی کام کا ہے۔ نہ ہی یہ زندگی میں کسی مقصد کا ہے۔ اگر کوئی مسلمان نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے نہیں روکتا (جیسا کہ قرآن میں حکم ہے) تو وہ بزدلی سے جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی سوچتا ہو کہ اس نے کیا حاصل کیا۔”

یہ بیان بھارتی جمہوریت کی تراشی ہوئی جھوٹی تصویر کو چیر دیتا ہے۔ انتخابات، جنہیں شہریت کا مقدس عمل بتایا جاتا ہے، حقیقت میں مسلمانوں کے لیے باہر نکالنے کی رسمیں بن گئے ہیں۔ بااختیار بنانے کے بجائے، یہ نظام مسلم خواتین کو ذلیل کرتا ہے، ان کے ایمان اور عزت کو ریاست کی کارکردگی کی “رکاوٹ” سمجھ کر۔

ریاست، نگرانی اور محکومی

بھارت کا الیکشن کمیشن تصویر پر زور دیتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے شناختی دھوکہ رک جاتا ہے۔ لیکن حقیقت بالکل واضح ہے: وہی ریاست جو بوُتھ کیپچرنگ، ووٹ خریدنے اور جعلی بیلٹ پیپرز کو نہیں روک سکتی، وہ مسلم خواتین کے چہرے دکھوانے پر بے حد زور دیتی ہے۔

پولیس نظام اسے ڈرا کر نافذ کرتا ہے۔ اندراج کیمپوں میں مسلم خواتین سے کہا جاتا ہے کہ بغیر تصویر کے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتیں — یعنی جمہوریت میں شرکت ان کے ایمان کی خلاف ورزی پر مبنی کر دی گئی ہے۔

حتیٰ کہ نام نہاد “سیکولر” سیاسی جماعتوں نے بھی اس پالیسی کو خاموشی سے منظور کر لیا ہے۔ چاہے کانگریس ہو یا علاقائی جماعتیں، کسی نے بھی ووٹنگ شناخت میں مذہبی حقوق کا مسئلہ نہیں اٹھایا۔ یہ خاموشی سچائی کو عیاں کرتی ہے: اسلاموفوبیا کے معاملے میں بھارتی سیاست پوری طرح متحد ہے۔

انتخابات یا محکومی؟

اصل خطرہ ذہنی ہے۔ مسلم خواتین کو آئی ڈی کارڈ کے لیے اپنا چہرہ دکھانے پر مجبور کرنا یہ تاثر پیدا کرتا ہے کہ شہریت حقوق سے نہیں، محکومی سے ملتی ہے۔ برادری کو اس درجے تک گھٹا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کر کے ریاست سے عارضی قبولیت کے لیے سودے بازی کرے۔

لیکن ڈاکٹر ارشد محسن ہمیں یاد دلاتے ہیں: یہ انتخابات اور ان کے آئی ڈی کارڈ قبر میں کسی کام نہیں آئیں گے۔ جو اہم ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا مسلمان نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے میں ثابت قدم رہا، یا خوف کی وجہ سے اپنے اقدار کھو بیٹھا اور جھوٹے نمائندگی کے وعدوں کے لیے حیاء چھوڑ دی۔

نتیجہ: وضاحت کی پکار

ووٹنگ شناختی کارڈ کی بحث جمہوریت یا شفافیت کی نہیں — بلکہ کنٹرول، نگرانی اور اسلاموفوبیا پر مبنی جذب کرنے کی ہے۔ بھارتی مسلمانوں، خاص طور پر خواتین، کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی عزت اور اپنے ووٹ میں سے ایک منتخب کریں۔

اب سوال کرنے کا وقت ہے: کیا یہ جمہوریت ہے، یا

شہریت کے نام پر زبردستی؟

بھارتی مسلمانوں کے لیے پیغام صاف ہے — کوئی تصویر، کوئی انتخاب، کوئی کارڈ اللہ کے اس ابدی حکم کی جگہ نہیں لے سکتا: حق پر ڈٹے رہو، ذلت کا مقابلہ کرو اور جھوٹے نمائندگی کے وعدوں کے لیے حیاء کا سودا نہ کرو۔

*****