India Without a Constitution: From Democracy to Majoritarian Rule

Part 1 – The Myth of the World’s Largest Democracy

By Ahmed Sohail Siddiqui

A Democracy in Name Only

Since its birth in 1947, India has proudly branded itself as the “world’s largest democracy.” The Constitution — adopted on 26 January 1950 — promised equality before law, freedom of religion, and protection of minority rights. Yet behind the ceremonial parades and democratic rhetoric, a different reality was unfolding.

India’s political and legal structure has, from the very beginning, been shaped by systemic majoritarianism, institutional bias, and an enduring undercurrent of Islamophobia. The machinery of the state, while formally constitutional, has often functioned in ways that hollow out those very constitutional guarantees — especially for its Muslim citizens.

The Post-Independence Betrayal

When India gained independence from British colonial rule, its leadership inherited a diverse but deeply divided population. Instead of building a truly inclusive nation, policy decisions from the early decades laid the groundwork for selective constitutionalism:

Targeted Demographic Manipulation: The displacement and marginalisation of Muslims during Partition was never fully addressed; instead, economic and political representation for Muslims remained suppressed.

Selective Enforcement of Laws: While the Constitution guaranteed freedom of religion, policies like the Hindu Code Bills were passed, but equivalent protections for Muslim personal law were always under threat.

Narrative Engineering: The state-endorsed history in schools painted Muslims as historic oppressors, sowing suspicion among generations of majority-community students.

Institutional Islamophobia

Islamophobia in India is not a sudden Modi-era phenomenon — it is structural. Over the decades:

Waqf lands were seized or mismanaged with impunity.

Muslim-majority areas were systematically underfunded in infrastructure and education.

Police action in communal riots repeatedly showed bias, with Muslim casualties disproportionately high and prosecutions disproportionately low.

Even the so-called secular regimes before Modi rarely reversed these patterns. They instead used Muslim fear as a political bargaining chip, making promises before elections and shelving them afterward.

The RSS Blueprint

Long before Narendra Modi, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) had set out a vision for a Hindu Rashtra. Its ideological framework was incompatible with the pluralism the Constitution promised. From education policy to judiciary appointments, RSS affiliates worked silently over decades to prepare the ground for a political takeover.

By the time Modi became Prime Minister in 2014, the RSS network was embedded in the highest offices of government, media, and civil society — allowing rapid implementation of its agenda. The result is not just the erosion of constitutional norms but the emergence of what can be described as state-sponsored majoritarianism.

A Democracy in Decline

Today, India’s constitutional framework exists largely on paper. Parliamentary debate has been reduced to rubber-stamping executive decisions. The judiciary, once seen as the last safeguard, has often displayed deference to the ruling government in cases concerning minority rights.

In international rankings on press freedom, civil liberties, and democratic health, India has slipped year after year. Yet, the image of “the largest democracy” is carefully maintained for global consumption — masking a steady drift toward a one-party, one-ideology state.

—

In the next part of this series, we will examine how hate and Islamophobia have operated as unofficial state policy since Independence — and why the present situation is the culmination of a long, deliberate process rather than an abrupt departure from India’s democratic promises.

*****

भारत बिना संविधान: लोकतंत्र से बहुसंख्यक शासन तक

भाग 1 – दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मिथक

लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी

केवल नाम का लोकतंत्र

1947 में जन्म के बाद से, भारत ने गर्व से खुद को “दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र” बताया है। 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए संविधान ने कानून के सामने समानता, धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा किया था। लेकिन औपचारिक परेड और लोकतांत्रिक भाषणों के पीछे एक अलग हकीकत पनप रही थी।

भारत की राजनीतिक और कानूनी संरचना को शुरुआत से ही व्यवस्थित बहुसंख्यकवाद, संस्थागत पक्षपात और इस्लामोफोबिया की गहरी धारा ने आकार दिया। राज्य की मशीनरी, औपचारिक रूप से संवैधानिक होते हुए भी, अक्सर उन्हीं संवैधानिक गारंटियों को खोखला करने वाले तरीकों से काम करती रही — खासकर अपने मुस्लिम नागरिकों के लिए।

स्वतंत्रता के बाद का विश्वासघात

जब भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता पाई, उसके नेतृत्व ने एक विविध लेकिन गहराई से विभाजित आबादी विरासत में पाई। एक सच्चे समावेशी राष्ट्र के निर्माण के बजाय, शुरुआती दशकों के नीतिगत फैसलों ने चयनात्मक संवैधानिकता की नींव रखी:

लक्षित जनसांख्यिकीय हेरफेर: विभाजन के दौरान मुसलमानों के विस्थापन और हाशिये पर डालने को कभी पूरी तरह संबोधित नहीं किया गया; इसके बजाय, मुसलमानों का आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दबा ही रहा।

कानूनों का चयनात्मक प्रवर्तन: संविधान ने धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी, लेकिन जहां हिंदू कोड बिल पास हुए, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए समान सुरक्षा हमेशा खतरे में रही।

वर्णनात्मक इंजीनियरिंग: स्कूलों में राज्य-प्रायोजित इतिहास ने मुसलमानों को ऐतिहासिक उत्पीड़क के रूप में चित्रित किया, जिससे बहुसंख्यक समुदाय के छात्रों की पीढ़ियों में अविश्वास पैदा हुआ।

संस्थागत इस्लामोफोबिया

भारत में इस्लामोफोबिया अचानक मोदी-युग की घटना नहीं है — यह संरचनात्मक है। दशकों से:

वक्फ़ की ज़मीनें बेधड़क कब्जाई या बदइंतज़ामी की गईं।

मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों को ढांचागत विकास और शिक्षा में व्यवस्थित रूप से कम धनराशि दी गई।

सांप्रदायिक दंगों में पुलिस कार्रवाई ने बार-बार पक्षपात दिखाया — मुस्लिम हताहतों का अनुपात हमेशा अधिक और अभियोजन का अनुपात कम रहा।

यहां तक कि मोदी से पहले की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने भी इन पैटर्न को शायद ही कभी उलटा। उन्होंने इसके बजाय चुनाव से पहले वादे करके और बाद में उन्हें ठंडे बस्ते में डालकर, मुस्लिम भय का राजनीतिक सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल किया।

आरएसएस का खाका

नरेंद्र मोदी से बहुत पहले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना रखी थी। इसका वैचारिक ढांचा संविधान द्वारा वादा किए गए बहुलवाद के साथ असंगत था। शिक्षा नीति से लेकर न्यायपालिका में नियुक्तियों तक, आरएसएस से जुड़े संगठन दशकों तक चुपचाप राजनीतिक अधिग्रहण की जमीन तैयार करते रहे।

2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने, तब तक आरएसएस नेटवर्क सरकार, मीडिया और सिविल सोसाइटी के उच्चतम पदों में जड़ें जमा चुका था — जिससे इसके एजेंडे का तीव्र क्रियान्वयन संभव हो गया। परिणाम केवल संवैधानिक मानकों का क्षरण नहीं, बल्कि राज्य-प्रायोजित बहुसंख्यकवाद का उभार है।

गिरावट में लोकतंत्र

आज, भारत का संवैधानिक ढांचा अधिकतर कागजों पर ही मौजूद है। संसदीय बहस महज़ कार्यपालिका के फैसलों पर मुहर लगाने तक सीमित हो गई है। न्यायपालिका, जिसे कभी अंतिम रक्षक माना जाता था, ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े मामलों में अक्सर सत्ताधारी सरकार के प्रति झुकाव दिखाया है।

प्रेस स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक स्वास्थ्य पर अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत साल दर साल फिसल रहा है। फिर भी, “सबसे बड़े लोकतंत्र” की छवि को वैश्विक उपभोग के लिए सावधानी से बनाए रखा जाता है — एक ऐसी स्थिर चाल को छुपाते हुए जो एक-दलीय, एक-विचारधारा वाले राज्य की ओर बढ़ रही है।

अगले भाग में, हम देखेंगे कि कैसे नफ़रत और इस्लामोफोबिया स्वतंत्रता के बाद से अनौपचारिक राज्य नीति के रूप में काम करते रहे हैं — और क्यों मौजूदा हालात भारत के लोकतांत्रिक वादों से अचानक विचलन नहीं, बल्कि एक लंबे, सुनियोजित सिलसिले का परिणाम हैं।

*****

بھارت بغیر آئین: جمہوریت سے اکثریتی حکمرانی تک

حصہ اول – دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا افسانہ

تحریر: احمد سہیل صدیقی

صرف نام کی جمہوریت

1947 میں وجود میں آنے کے بعد سے بھارت نے فخر سے خود کو “دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت” کہا ہے۔ 26 جنوری 1950 کو منظور کیے گئے آئین نے قانون کے سامنے مساوات، مذہب کی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن رسمی پریڈوں اور جمہوری بیانات کے پیچھے ایک مختلف حقیقت پروان چڑھ رہی تھی۔

بھارت کا سیاسی اور قانونی ڈھانچہ ابتدا سے ہی منظم اکثریتی سوچ، ادارہ جاتی تعصب اور اسلاموفوبیا کی گہری لہر سے تشکیل پایا۔ ریاستی مشینری بظاہر آئینی ہونے کے باوجود اکثر انہی آئینی ضمانتوں کو کھوکھلا کرنے کے انداز میں کام کرتی رہی — خاص طور پر اپنے مسلم شہریوں کے لیے۔

آزادی کے بعد کا غداری نامہ

جب بھارت نے برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی سے آزادی حاصل کی، اس کی قیادت نے ایک متنوع لیکن گہری تقسیم شدہ آبادی ورثے میں پائی۔ ایک حقیقی شمولیتی ملک بنانے کے بجائے، ابتدائی دہائیوں کے پالیسی فیصلوں نے انتخابی آئین پسندی کی بنیاد رکھی:

ہدف شدہ آبادیاتی ہیرا پھیری: تقسیم کے دوران مسلمانوں کی بے دخلی اور حاشیے پر ڈالنے کو کبھی مکمل طور پر حل نہ کیا گیا؛ اس کے بجائے، مسلمانوں کی معاشی و سیاسی نمائندگی دبائی گئی۔

قوانین کا انتخابی نفاذ: آئین نے مذہب کی آزادی کی ضمانت دی، لیکن جہاں ہندو کوڈ بلز منظور ہوئے، وہیں مسلم پرسنل لاء کے لیے مساوی تحفظ ہمیشہ خطرے میں رہا۔

بیانیہ سازی: اسکولوں میں ریاستی سرپرستی میں لکھی گئی تاریخ نے مسلمانوں کو تاریخی جابر کے طور پر پیش کیا، جس نے اکثریتی طبقے کے طلبہ کی نسلوں میں بدگمانی پیدا کی۔

ادارہ جاتی اسلاموفوبیا

بھارت میں اسلاموفوبیا کوئی اچانک مودی دور کا رجحان نہیں — یہ ڈھانچے میں پیوست ہے۔ دہائیوں سے:

وقف کی زمینیں بے دھڑک قبضے یا بدانتظامی کا شکار رہیں۔

مسلم اکثریتی علاقوں کو بنیادی ڈھانچے اور تعلیم میں منظم طور پر کم فنڈز ملے۔

فرقہ وارانہ فسادات میں پولیس کارروائی نے بار بار تعصب دکھایا — مسلم ہلاکتوں کا تناسب زیادہ اور مقدمات کا تناسب کم رہا۔

یہاں تک کہ مودی سے پہلے کی نام نہاد سیکولر حکومتوں نے بھی شاذ و نادر ہی ان رویوں کو بدلا۔ انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدے کر کے اور بعد میں انہیں ٹھنڈے بستے میں ڈال کر مسلم خوف کو سیاسی سودے بازی کے طور پر استعمال کیا۔

آر ایس ایس کا خاکہ

نریندر مودی سے بہت پہلے، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) نے ایک ہندو راشٹر کا تصور پیش کیا تھا۔ اس کا نظریاتی ڈھانچہ آئین کے وعدہ شدہ تکثیریت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ تعلیمی پالیسی سے لے کر عدلیہ میں تقرریوں تک، آر ایس ایس سے وابستہ ادارے دہائیوں تک خاموشی سے سیاسی قبضے کی زمین ہموار کرتے رہے۔

جب 2014 میں مودی وزیر اعظم بنے، اس وقت تک آر ایس ایس کا نیٹ ورک حکومت، میڈیا اور سول سوسائٹی کے اعلیٰ عہدوں میں جڑیں جما چکا تھا — جس سے اس کے ایجنڈے کا تیز نفاذ ممکن ہو گیا۔ نتیجہ صرف آئینی معیارات کا زوال نہیں، بلکہ ریاستی سرپرستی میں اکثریتی حکمرانی کا ابھار ہے۔

زوال پذیر جمہوریت

آج، بھارت کا آئینی ڈھانچہ زیادہ تر کاغذوں تک محدود ہے۔ پارلیمانی بحث محض انتظامیہ کے فیصلوں پر مہر لگانے تک محدود ہو چکی ہے۔ عدلیہ، جسے کبھی آخری محافظ سمجھا جاتا تھا، نے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق مقدمات میں اکثر حکومت کے حق میں جھکاؤ دکھایا ہے۔

پریس کی آزادی، شہری آزادیوں اور جمہوری صحت پر عالمی درجہ بندی میں بھارت سال بہ سال نیچے جا رہا ہے۔ پھر بھی، “سب سے بڑی جمہوریت” کی شبیہ کو عالمی تاثر کے لیے احتیاط سے برقرار رکھا جاتا ہے — اس بتدریج پیش رفت کو چھپاتے ہوئے جو ایک جماعت، ایک نظریے والی ریاست کی طرف جا رہی ہے۔

اگلے حصے میں، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نفرت اور اسلاموفوبیا آزادی کے بعد سے غیر اعلانیہ ریاستی پالیسی کے طور پر کام کرتے رہے — اور کیوں موجودہ حالات بھارت کے جمہوری وعدوں سے اچانک انحراف نہیں بلکہ ایک طویل، منصوبہ بند عمل کا نتیجہ ہیں۔

*****