PM Modi’s Statement on Punishing Terror Sponsors: A Global Stand or a Selective Silence?
**By: Ahmed Sohail Siddiqui**
*Senior Journalist & Chief Editor, HudaTaha.com*
On the international stage, Prime Minister Narendra Modi has increasingly adopted a strong rhetoric against terrorism, vowing stern punishment for “sponsors of terror.” While the statement has earned applause in certain diplomatic corridors and the Indian mainstream media, it forces critical observers to ask: **Who exactly are these sponsors he wants to punish—and who is carefully excluded?**
**The Hypocrisy of Selective Condemnation**
Modi’s language is often interpreted to mean Pakistan or loosely connected non-state actors. However, there is a deafening silence when it comes to **the United States**, which has historically been involved in engineering, funding, and arming terror outfits for geopolitical objectives—from the Taliban in the Cold War to ISIS in the Middle East. Despite evidence of Washington’s long-term role in destabilizing entire regions through proxy warfare, the Modi government maintains a strategic silence. **Is this silence the price of defense deals, diplomatic alignments, and electoral photo-ops with Western leaders?**
**India’s Own Deep State: RAW’s Five-Decade Shadow in Pakistan**
Equally concerning is Modi’s refusal to introspect on India’s own intelligence operations. For over five decades, **RAW (Research and Analysis Wing)** has been accused by Pakistani officials and international analysts of funding **sectarian militias**, supporting **separatist movements** in **Balochistan**, **Sindh**, and **Khyber Pakhtunkhwa**, and operating covert cells aimed at disintegrating Pakistan. These actions have sparked civil wars, bombings, and unrest—yet under Modi’s “terrorist punishment” doctrine, **RAW remains above reproach**, glorified instead of scrutinized.
Is terrorism only terrorism when it doesn’t serve national interest?
**Legal Terrorism in India: Institutionalized Discrimination Against Muslims**
While Modi speaks of external threats, the real war is often internal. Muslims in India are facing a new form of **legal terrorism**—crafted not with bombs but with **bills, bulldozers, and biased narratives**. Modi’s government has undermined **Muslim Personal Law**, **stripped Waqf boards of autonomy**, and deployed **ASI and judiciary** to question centuries-old religious sites—specifically **mosques**—under the **Places of Worship Act**.
Simultaneously, **state-supported vigilantes**, state police forces, and a compromised media have demonized Indian Muslims as infiltrators, terrorists, or “demographic threats.” Is this not terrorism when entire communities live under fear, with their homes razed and their faith criminalized?
**Kashmir: From Autonomy to Corporate Occupation**
The abrogation of **Article 370 and 35A**, done in complete defiance of international conventions and domestic federal principles, has facilitated a **corporate land grab** in Kashmir. **Adani Group** and other corporate behemoths, reportedly close to the ruling regime, have made inroads into **mining sectors, tourism, and infrastructure**, all while Kashmiris remain under curfew, surveillance, and economic siege.
If forcefully annexing a region, arresting its leaders, and opening its resources to outside profiteers isn’t a form of **economic terrorism**, what is?
**The RSS Factor: Breeding Ground of Hate**
Modi’s ideological parent body, the **Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)**, headquartered in **Nagpur** and **Jhandewalan (Delhi)**, has been instrumental in nurturing extremist Hindu nationalism. Its members and offshoots are responsible for countless acts of communal violence, hate speech, and social polarization. Yet, under Modi’s governance, the RSS is **not seen as a terror incubator**, but as the moral compass of the “New India.”
Can a country genuinely fight terror when it refuses to acknowledge its homegrown supremacist militias?
**Israel and Gaza: Is Bombing Civilians Not Terrorism?**
A glaring omission from Modi’s terror narrative is his unwavering support for **Israel**, whose military, under the guidance of **Mossad and IDF**, has carried out **indiscriminate bombings on civilians in Gaza**. Over **100,000 innocent Palestinians**—including **children, women, the elderly, doctors, and journalists**—have perished under the label of “self-defense.” Modi calls Israel “a true friend,” with bilateral ties deepening militarily, digitally, and ideologically.
But is dropping bombs on hospitals, schools, and refugee camps not terrorism? Or does Modi’s definition of terror exclude those **who share strategic, arms, and surveillance alliances** with his government?
**Conclusion: Moral Authority or Political Convenience?**
PM Modi’s claim of punishing terror sponsors lacks **moral clarity and consistency**. His silence on the United States’ terror export, India’s own covert wars via RAW, the criminalization of Indian Muslims, corporate colonization of Kashmir, Hindutva fascism, and Israeli war crimes in Gaza makes his statements appear as **tools of propaganda, not principles of justice.**
True commitment to combating terrorism must include **all actors—state or non-state, friend or foe—who spread fear, death, and division**. Until then, Modi’s declarations will remain what they increasingly resemble: **loud speeches masking a quiet complicity**.
—
**प्रधानमंत्री मोदी का आतंक प्रायोजकों को सज़ा देने वाला बयान: वैश्विक रुख या चयनात्मक चुप्पी?**
**लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी**
*वरिष्ठ पत्रकार एवं मुख्य संपादक, HudaTaha.com*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बातें करते हैं। वे “आतंकवाद के प्रायोजकों को सज़ा देने” की कड़ी चेतावनी देते हैं। यह बयान अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और भारतीय मुख्यधारा मीडिया में खूब सराहा जाता है, लेकिन गंभीर पत्रकारों और जागरूक नागरिकों के लिए यह सवाल पैदा करता है:
**क्या यह बयान वास्तव में सभी आतंक प्रायोजकों को निशाना बनाता है? या क्या यह बयान कुछ खास देशों, संगठनों और संस्थाओं को जानबूझकर नजरअंदाज़ करता है?**
**चयनात्मक निंदा की पाखंडपूर्ण नीति**
प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी अक्सर पाकिस्तान या उससे जुड़े गैर-राज्यीय संगठनों की ओर इशारा करती है। लेकिन **संयुक्त राज्य अमेरिका** की ओर एक शब्द भी नहीं जाता, जिसने अतीत में **तालिबान**, **ISIS**, और अन्य आतंकवादी गुटों को हथियार और फंडिंग दी। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और अफ्रीका में अमेरिका द्वारा किए गए ‘प्रॉक्सी वॉर’ और ‘रीजाइम चेंज’ अभियानों में लाखों लोग मारे गए।
**तो क्या यह चुप्पी अमेरिका से सैन्य सौदों, कूटनीतिक समीकरणों और चुनावी प्रचार की कीमत है?**
**भारत की गुप्त भूमिका: पिछले पांच दशकों से पाकिस्तान में R.A.W. की छाया**
पाकिस्तानी अधिकारियों और स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, भारत की खुफिया एजेंसी **RAW (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग)** पिछले **50 वर्षों से पाकिस्तान में सैकड़ों विभाजनकारी आंदोलनों को प्रायोजित कर रही है** — विशेष रूप से **बलूचिस्तान**, **सिंध**, और **खैबर पख्तूनख्वा** में।
भारत का यह ‘गुप्त युद्ध’ बम धमाकों, धार्मिक हिंसा, और अस्थिरता के रूप में सामने आया है। फिर भी मोदी के “आतंक के प्रायोजकों को दंड” वाले बयान में **RAW का नाम तक नहीं आता।**
क्या आतंकवाद वही होता है जो राष्ट्रीय स्वार्थ की सेवा ना करता हो?
**कानूनी आतंकवाद: भारत के मुसलमानों के खिलाफ विधायी उत्पीड़न**
जब प्रधानमंत्री विदेशों की ओर अंगुली उठाते हैं, तब वे देश के भीतर चल रहे **कानूनी आतंकवाद** को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। मुसलमानों को निशाना बनाने वाले कानूनों की बाढ़ — जैसे **मुस्लिम पर्सनल लॉ** का कमजोर किया जाना, **वक्फ बोर्डों का नियंत्रण**, और **ASI के जरिए मस्जिदों पर हमले** — भाजपा सरकार की संरचना में गहरे समाए हुए हैं।
**“प्लेसेज़ ऑफ वर्शिप एक्ट”** का खुलेआम उल्लंघन, **बुलडोज़र राजनीति**, और मीडिया द्वारा मुसलमानों की छवि धूमिल करना — ये सब एक तरह का संस्थागत आतंकवाद नहीं तो और क्या है?
**कश्मीर: अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति — एक कॉरपोरेट कब्ज़ा**
2019 में **अनुच्छेद 370 और 35A** को समाप्त करके, केंद्र सरकार ने कश्मीर को पूर्ण रूप से एक **सैन्य और आर्थिक उपनिवेश** बना दिया। इस निर्णय के बाद, **अडानी ग्रुप** और अन्य कॉरपोरेट दिग्गजों को **यूरेनियम खदानों**, **टूरिज्म**, और **इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स** में सीधा प्रवेश मिला — वो भी कश्मीरी जनमत के विरुद्ध।
क्या यह आर्थिक आतंकवाद नहीं है जब एक राज्य की आत्मनिर्णय की शक्ति छीनकर वहां के संसाधनों को लूटा जा रहा हो?
**आरएसएस का मुख्यालय: क्या नागपुर और झंडेवालान भी आतंक के स्रोत नहीं?**
प्रधानमंत्री मोदी की वैचारिक माँ संस्था, **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)**, जिसका मुख्यालय **नागपुर** और शाखा **झंडेवालान, दिल्ली** में है, दशकों से **हिंदू चरमपंथ और अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता** को बढ़ावा दे रही है।
**बाबरी मस्जिद विध्वंस**, **गुजरात दंगे**, **हेट स्पीच**, और **मॉब लिंचिंग** जैसे सैकड़ों मामलों में RSS और इसके सहयोगी संगठनों की भूमिका सामने आ चुकी है।
क्या यही संगठन प्रधानमंत्री मोदी के “आतंक के खिलाफ युद्ध” में शामिल हैं या इससे बाहर हैं?
**इज़राइल और ग़ज़ा: क्या निर्दोष फिलिस्तीनियों पर बम गिराना आतंक नहीं है?**
मोदी सरकार इज़राइल को भारत का “सच्चा मित्र” मानती है। लेकिन क्या यह मित्रता उस हद तक गई है कि **इज़राइल और मोसाद द्वारा ग़ज़ा पर किए गए नरसंहारों** पर प्रधानमंत्री चुप रहें?
अब तक ग़ज़ा में **एक लाख से अधिक मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और नागरिक** मारे जा चुके हैं — स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें, पत्रकार तक निशाने पर हैं।
क्या यह बर्बरता आतंकवाद नहीं है? या जो भारत के सैन्य और डिजिटल साझेदार हैं, उन्हें आतंकवादी कहना मना है?
**निष्कर्ष: नैतिक नेतृत्व या रणनीतिक अवसरवाद?**
प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद विरोधी अभियान तब तक अधूरा, पक्षपाती और खोखला रहेगा जब तक वह:
* अमेरिका की भूमिका को नहीं स्वीकारते,
* RAW के षड्यंत्रों की जांच नहीं कराते,
* देश के मुसलमानों पर हो रहे कानूनी अत्याचार को नहीं रोकते,
* कश्मीर के कॉरपोरेट उपनिवेशीकरण को नहीं रोकते,
* और इज़राइल की जनसंहारकारी नीति की आलोचना नहीं करते।
जब तक आतंक के खिलाफ लड़ाई में सभी — राज्य हो या गैर-राज्य, मित्र हो या विरोधी — एक समान रूप से देखे नहीं जाते, तब तक यह बयान केवल **राजनीतिक बयानबाज़ी** और **नैतिक पाखंड** ही कहलाएगा।
—
**وزیرِ اعظم نریندر مودی کا دہشت گردی کے سرپرستوں کو سزا دینے کا بیان: عالمی اصول پر مبنی مؤقف یا انتخابی خاموشی؟**
**تحریر: احمد سہیل صدیقی**
*سینئر صحافی و چیف ایڈیٹر، HudaTaha.com*
وزیرِ اعظم نریندر مودی بین الاقوامی فورمز پر مسلسل دہشت گردی کے خلاف سخت مؤقف اختیار کرنے کے دعوے کرتے ہیں۔ ان کا حالیہ بیان — ’’دہشت گردی کے سرپرستوں کو سزا دی جائے گی‘‘ — عالمی سفارتی زبان میں خوب سراہا گیا۔ لیکن ایک سنجیدہ اور باشعور تجزیہ کار کے لیے یہ سوال بہت اہم ہے:
**کیا واقعی یہ بیان ہر دہشت گردی کے سرپرست کو نشانہ بناتا ہے؟ یا یہ کچھ مخصوص ممالک، ایجنسیوں، اور نظریاتی مراکز کو جان بوجھ کر نظرانداز کرتا ہے؟**
**انتخابی مذمت یا اصولی پالیسی؟**
مودی کے بیانات اکثر پاکستان یا اس سے وابستہ تنظیموں پر نشانہ سادھتے ہیں، لیکن ان کے لبوں پر امریکہ کا نام کبھی نہیں آتا — وہ امریکہ جس نے ماضی میں **طالبان، داعش، القاعدہ** اور کئی دہشت گرد گروہوں کو مسلح اور مالی امداد دی، اور **عراق، افغانستان، شام، لیبیا، یمن** جیسے ملکوں میں تباہی پھیلائی۔
**کیا مودی حکومت امریکہ سے دفاعی معاہدوں، انتخابی چندے اور سفارتی مصلحتوں کی وجہ سے چپ ہے؟**
**آر اے ڈبلیو کی پانچ دہائیوں پر محیط مداخلت: پاکستان کے خلاف خفیہ جنگ**
پاکستانی ادارے اور غیر جانبدار عالمی رپورٹس یہ اشارہ دیتی ہیں کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی **RAW (ریسرچ اینڈ انالسس ونگ)** گزشتہ **50 برسوں سے پاکستان میں علیحدگی پسند تحریکوں، فرقہ وارانہ تنازعات، اور دہشت گرد کارروائیوں کو مالی امداد فراہم کر رہی ہے۔**
**بلوچستان، سندھ، کے پی اور دیگر علاقوں میں مسلح کارروائیوں میں RAW کا کردار** کئی بار سامنے آ چکا ہے، لیکن وزیرِ اعظم کے “دہشت گردی کے سرپرستوں کو سزا” والے بیانیے میں RAW کا ذکر تک نہیں۔
**کیا دہشت گردی وہی ہے جو ہماری اپنی ایجنسی نہ کرے؟**
**قانونی دہشت گردی: ہندوستانی مسلمانوں پر نظاماتی حملہ**
جب وزیرِ اعظم بیرونِ ملک دہشت گردی کے خلاف بیانات دیتے ہیں، تو وہ ملک کے اندر اپنی حکومت کے ہاتھوں **مسلمانوں پر مسلط کردہ ’’قانونی دہشت گردی‘‘** کو مکمل نظرانداز کر دیتے ہیں۔
* **شریعت میں مداخلت (مسلم پرسنل لا پر حملے)**
* **وقف جائیدادوں کی سرکاری لوٹ**
* **مذہبی مقامات پر آثارِ قدیمہ کی آڑ میں قبضے (ASI کے تحت)**
* **عبادت گاہوں کے قانون 1991 کی صریح خلاف ورزیاں**
* **بلڈوزر سیاست اور میڈیا میں منظم نفرت**
یہ تمام اعمال سرکاری سطح پر مسلمانوں کو دبانے اور مٹانے کی منظم کوشش نہیں تو اور کیا ہیں؟
**کشمیر میں معاشی و فوجی قبضہ: آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی**
2019 میں **آرٹیکل 370 اور 35A** کو منسوخ کرکے مودی حکومت نے جموں و کشمیر کی **خودمختاری اور شناخت کو مٹا دیا۔**
اس کے بعد:
* **ادانی گروپ** اور دیگر کارپوریٹ اداروں کو **یورینیم کی کانوں**، **سیاحت کے شعبے** اور **ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس** میں براہِ راست رسائی دی گئی۔
* مقامی کشمیریوں کے معاشی، تعلیمی، اور جغرافیائی حقوق مکمل طور پر پامال کر دیے گئے۔
**کیا یہ سب اقتصادی دہشت گردی کی ایک شکل نہیں؟**
**RSS اور اس کے ہیڈکوارٹرز: دہشت گردی کا نظریاتی مرکز؟**
وزیرِ اعظم مودی کی نظریاتی جڑ **راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (RSS)** ہے، جس کے ہیڈکوارٹرز **ناگپور** اور **جھنڈےوالان، دہلی** میں ہیں۔
* بابری مسجد شہادت
* گجرات 2002 کا قتلِ عام
* موب لنچنگ
* مسلمانوں کے خلاف زہریلا پراپیگنڈہ
یہ سب واقعات اسی نظریاتی دہشت گردی کے پروردہ ہیں۔ لیکن کیا وزیرِ اعظم کے بیانیے میں **RSS** کو کبھی دہشت گردی سے جوڑا گیا؟ ہرگز نہیں!
**فلسطین پر اسرائیل کے مظالم: کیا یہ دہشت گردی نہیں؟**
مودی حکومت نے اسرائیل کو بھارت کا ’’قریبی ترین دوست‘‘ قرار دیا ہے۔ لیکن کیا یہ دوستی اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ **غزہ میں ہونے والے قتلِ عام** پر مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی ہے؟
* 100,000 سے زائد معصوم بچے، خواتین، بوڑھے اور عام شہری
* ہسپتال، اسکول، مساجد، ریلیف ٹرک اور میڈیا دفاتر کو تباہ کرنا
* **موساد** کی خفیہ کاروائیاں
یہ سب کیا صرف ’’دفاع‘‘ ہے؟ یا یہ جدید دہشت گردی کی ایک وحشی شکل ہے جسے مودی حکومت عالمی جواز فراہم کر رہی ہے؟
**نتیجہ: عالمی قیادت یا اخلاقی منافقت؟**
اگر وزیرِ اعظم مودی واقعی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے دعویدار ہیں، تو انہیں چاہیے کہ:
* امریکہ اور اسرائیل جیسے اتحادیوں کی دہشت گردی پر کھل کر بولیں
* RAW کے غیر ملکی مداخلتوں کی غیرجانبدار تفتیش کروائیں
* ہندوستان میں مسلمانوں پر ہو رہے ریاستی مظالم کو روکا جائے
* کشمیر میں جاری معاشی قبضے کو واپس لیا جائے
* RSS جیسے نظریاتی دہشت گرد اداروں پر پابندی لگائی جائے
جب تک ان تمام نکات پر خاموشی برقرار رکھی جائے گی، تب تک “دہشت گردی کے سرپرستوں کو سزا” کا بیانیہ صرف **سیاسی دھوکہ** اور **اخلاقی منافقت** ہی کہلائے گا۔
********