Here is **Part 8** of the investigative series *AMBANI’S ANTILIA WAKF LAND GRAB* by **Ahmed Sohail Siddiqui**, in **English**, followed by **Hindi** and **Urdu** translations.
*Part 8 – The Game of Law: How the 2025 Wakf Act Was Twisted to Benefit Ambani**
**By Ahmed Sohail Siddiqui**
**Senior Journalist, Chief Editor – HudaTaha.com**
After a decade-long silence from the political class on encroachments of Wakf land, the **2025 Wakf Amendment Act** arrived with fanfare, promising accountability and reform. But beneath its carefully scripted preamble lay a different truth — **this law was tailored to regularize corporate encroachments**, especially high-profile cases like **Mukesh Ambani’s Antilia**.
**The 2014 Bill That Could Have Changed It All**
In **February 2014**, during the final days of the UPA-II government, the **Rajya Sabha passed a strong bill** aimed at giving the government sweeping powers to **reclaim illegally occupied Wakf properties**.
This bill had the potential to change the landscape of Wakf land protection in India. But it **never made it to the Lok Sabha**.
The bill lapsed with the change of government in May 2014, when the Modi-led BJP government came to power. The **new government chose not to reintroduce it**, thereby **allowing the corporate land grab status quo to continue**.
**The JPC Farce and Corporate Hijack**
To create the illusion of consultation, the Modi government constituted a **Joint Parliamentary Committee (JPC)** on Wakf law reform. But this committee, instead of consulting **the Central Wakf Council (CWC)** — the statutory body entrusted with Wakf affairs — **met exclusively with RSS ideologues, BJP think tanks, and pro-corporate voices**.
The voices of actual Wakf stakeholders were excluded.
This exclusion enabled the insertion of **Section 104-A**, a controversial clause legitimizing **“adverse possession”** — meaning, **those who occupy Wakf land illegally for a long period can now claim ownership**.
This clause has given **Mukesh Ambani and others like him a legal foothold** over disputed Wakf properties like the Antilia land.
**From Accountability to Corporate Legitimacy**
– Punishments for encroachers were **reduced**.
– The role of the Central Wakf Council was **marginalized**.
– There was **no mandate for state boards to approach the Wakf Tribunal before surrendering property**.
– The phrase “Once a Wakf, Always a Wakf” — long upheld by court judgments and the Ministry of Minority Affairs’ WAMSI portal — was effectively **diluted**.
**The Fooling of a Nation**
The 2025 law paints itself as reform, but its effect is **deregulation**. It **transforms encroachments into lawful ownership**, masking corporate appropriation under a legal veneer.
The **JPC’s one-sided
recommendations** show that the new law was crafted not to protect Wakf, but to **whitewash corporate crimes** — with Ambani’s case being the most glaring example.
**Next: Part 9 – The Rise and Reality of WPRM: Awareness Without Legal Firepower**
—
**भाग 8 – वक्फ कानून 2025: अंबानी को फायदा पहुंचाने वाला क़ानूनी खेल**
**लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार, मुख्य संपादक – HudaTaha.com**
एक दशक तक वक्फ की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण पर राजनीतिक वर्ग की चुप्पी के बाद, **2025 का वक्फ संशोधन कानून** बड़े दावों के साथ लाया गया। इस कानून का दावा था कि यह जवाबदेही और सुधार लाएगा।
लेकिन इसकी असली मंशा यह थी – **कारपोरेट्स ju jnn.के कब्जे को वैध बनाना**, खासकर **अंबानी की एंटीलिया वक्फ ज़मीन** जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में।
**2014 का वो बिल जो सब कुछ बदल सकता था**
**फरवरी 2014** में, जब UPA-II सरकार अपने अंतिम दिनों में थी, **राज्यसभा में एक मजबूत बिल पास हुआ**, जिसका मकसद **ग़ैरक़ानूनी रूप से कब्जाई गई वक्फ संपत्तियों को वापस लेना** था।
यह बिल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता था। लेकिन यह **लोकसभा में कभी पेश ही नहीं हुआ**।
**मई 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद**, इस बिल को **फिर से पेश नहीं किया गया**। इससे **कारपोरेट कब्जे का खेल जारी रहा**।
**JPC की नौटंकी और कॉर्पोरेट कब्जा**
मोदी सरकार ने वक्फ कानून में सुधार के लिए एक **संयुक्त संसदीय समिति (JPC)** बनाई। लेकिन इस समिति ने **केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC)** से सलाह लेने की बजाय **RSS, BJP से जुड़े लोगों और कारपोरेट समर्थकों** से बात की।
असली वक्फ हितधारकों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया।
इसका नतीजा था – **धारा 104-A** का जोड़ना, जो **“विरोधी कब्जे” (adverse possession)** को वैध बनाता है — यानी **जो लोग लंबे समय से वक्फ जमीन पर क़ब्ज़ा किए हुए हैं, अब मालिक बन सकते हैं**।
इससे **अंबानी जैसे लोगों को कानूनी अधिकार मिल गया है**।
**उत्तरदायित्व से कारपोरेट वैधता तक**
– अतिक्रमण करने वालों के लिए **सज़ा घटा दी गई**।
– केंद्रीय वक्फ परिषद की भूमिका **कमज़ोर कर दी गई**।
– राज्य बोर्डों के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने की कोई बाध्यता नहीं रही।
– “**एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ**” — यह सिद्धांत अब **कमज़ोर कर दिया गया**।
**देश को धोखा देने का कानून**
2025 का कानून **सुधार की आड़ में विनियमन हटाने वाला क़ानून बन गया है**। यह **अतिक्रमण को वैध बनाता है** और **कॉर्पोरेट कब्जे को लीगल जामा पहनाता है**।
JPC की **एकतरफा सिफारिशें** दिखाती हैं कि कानून वक्फ की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि **कारपोरेट अपराधों को सफेद करने** के लिए बनाया गया।
**अगला भाग: भाग 9 – वक्फ सुरक्षा आंदोलन: जनजागृति लेकिन कोई कानूनी ताक़त नहीं**
********
**حصہ 8 – وقف قانون 2025: امبانی کو فائدہ پہنچانے والی قانونی سازش**
**تحریر: احمد سہیل صدیقی، سینئر صحافی، چیف ایڈیٹر – HudaTaha.com**
تقریباً ایک دہائی تک وقف زمینوں پر ہونے والے ناجائز قبضے پر خاموشی رہی۔ پھر آیا **وقف ترمیمی قانون 2025** – جسے “اصلاحاتی قانون” کہہ کر پیش کیا گیا، مگر اس کے پیچھے کی حقیقت مختلف تھی:
**یہ قانون کارپوریٹ قبضوں کو قانونی بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا**، خاص طور پر **امبانی کی انٹیلیا وقف زمین** جیسے مقدمات کے لیے۔
**2014 کا بل: جس نے سب کچھ بدلنا تھا**
**فروری 2014** میں UPA-II حکومت کے آخری دنوں میں **راجیہ سبھا نے ایک بل پاس کیا** جو **غیرقانونی قبضوں سے وقف املاک واپس لینے** کے لیے تھا۔
یہ ایک بڑا قدم ہوسکتا تھا، لیکن **یہ بل لوک سبھا میں کبھی پیش ہی نہ ہوا**۔
**جب مئی 2014 میں مودی حکومت آئی**، تو اس بل کو **دوبارہ پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا**۔ اس سے **کارپوریٹ قبضے کا سلسلہ جاری رہا**۔
**JPC کی ڈھونگ اور کارپوریٹ قبضہ**
مودی حکومت نے **وقف قانون پر نظرثانی کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی (JPC)** تشکیل دی، لیکن یہ کمیٹی **مرکزی وقف کونسل** سے **کوئی مشورہ نہ لے سکی**۔
اس کے بجائے، **RSS، BJP مفکرین اور کارپوریٹ حامیوں** سے ملاقات کی گئی۔
اس کا نتیجہ نکلا – **دفعہ 104-A**، جو **“قبضہ معکوس” (adverse possession)** کو قانونی حیثیت دیتا ہے — یعنی **جو لوگ وقف زمین پر طویل عرصے سے قابض ہیں، وہ اب اس کے قانونی مالک بن سکتے ہیں**۔
**امبانی جیسے لوگ اس دفعہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔**
**احتساب سے کارپوریٹ تحفظ تک**
– **قبضہ کرنے والوں کی سزائیں کم کر دی گئیں**۔
– **مرکزی وقف کونسل کا کردار محدود** کر دیا گیا۔
– **ریاستی بورڈز کو وقف ٹریبونل سے رجوع کرنے کی پابندی نہیں رہی**۔
– “**ایک بار وقف، ہمیشہ وقف**” – اس اصول کو **کمزور کر دیا گیا**۔
**قوم کو دھوکہ دینے والا قانون**
2025 کا قانون **اصلاحات کے نام پر قبضہ کو جائز بناتا ہے**۔ یہ **کارپوریٹ مفادات کو تحفظ دیتا ہے**، اور امبانی جیسے مقدمات میں **غیرقانونی قبضے کو قانونی شکل دیتا ہے**۔
**JPC کی غیرجانبدار سفارشات** سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قانون وقف کے لیے نہیں، بلکہ **کارپوریٹ جرائم کو چھپانے کے لیے بنایا گیا ہے**۔
**اگلا حصہ: حصہ 9 – WPRM کی بیداری، مگر قانونی عمل کے بغیر**
********