AMBANI’S ANTILIA WAKF LAND GRAB
Part 6 – Congress Conspiracy: Salman Khurshid, Tariq Anwar & the Central Wakf Council’s 50-Crore Silence
By Ahmed Sohail Siddiqui
Journalist, Chief Editor – HudaTaha.com
As the Maharashtra State Wakf Board flagged the illegality of the Antilia land deal in 2015 and deliberated on whether to approach the Wakf Tribunal, a different kind of lobbying was unfolding in Delhi — this time under the shadow of the UPA government’s most prominent Muslim faces: Salman Khurshid and Tariq Anwar.
The Ambani boys Tariq & Salman
This part of the series explores how the very institution meant to protect Wakf lands — the Central Wakf Council (CWC) — was manipulated from within. A bribe worth Rs 50 crore, allegedly sourced from Mukesh Ambani’s network, was used to buy silence and sabotage the legal challenge. The Congress party’s leadership, which publicly upheld minority welfare, privately orchestrated the suppression of truth.
The Hidden Role of Salman Khurshid
Salman Khurshid, then Union Law Minister and a well-known Muslim figure in the Congress, held significant sway over appointments in the Central Wakf Council.
In 2013, as the Antilia deal began to gather controversy, Tariq Anwar, a senior Congress MP and Khurshid’s political ally, was inducted into the Central Wakf Council. His presence in the CWC wasn’t accidental — it was strategic. Multiple insider accounts confirm that Ambani’s representatives actively lobbied for Anwar’s placement, considering his trusted equation with Khurshid and proximity to the top brass of the Congress.
The CWC, under normal procedure, was expected to take cognizance of the Maharashtra Wakf Board’s internal note seeking permission to file a case before the Wakf Tribunal. But with Tariq Anwar now seated, the matter was deliberately buried.
The 50 Crore Bargain
According to reliable sources within the Congress and the Minority Affairs bureaucracy, a Rs 50 crore bribe was transferred in phases from Reliance-linked entities to intermediaries known to Tariq Anwar.
The money was allegedly:Routed through real estate firms in Mumbai and Delhi.
Delivered in staggered phases between 2013 and early 2014.
Partially routed through political foundations posing as NGOs.
This bribe had one singular objective: to ensure that the CWC does not issue any directive to the Maharashtra Wakf Board, and to suppress the recommendation for appeal before the Tribunal.
Central Wakf Council – Complicit in Silence
The CWC, instead of acting on its statutory obligation to protect Wakf properties:
Rejected the Maharashtra Wakf Board’s recommendation to challenge the sale.
Failed to initiate any inquiry or internal hearing into the complaint.
Avoided even recording the issue in formal proceedings — thereby erasing the official trail.
Several members of the CWC who attempted to question the sale or demand action were:
Either sidelined,
Or not reappointed in the next cycle.
Some were threatened with political marginalization.
Congress’s Hypocrisy on Minority Rights
While public speeches from UPA leaders continued to project support for minority rights and the protection of Muslim institutions, the ground reality was one of betrayal.
The same Congress party:
-
Empowered Mukesh Ambani’s unlawful occupation of Wakf land.
-
Engineered the silence of statutory Muslim institutions.
-
Deployed its Muslim leadership to sanitise land encroachment under legal garb.
The story wasn’t just about corruption — it was about the calculated use of Muslim faces to undermine Muslim interests.
The Missed Legal Window
What makes this chapter even more damning is that had the CWC endorsed the Maharashtra Board’s request, the Antilia deal could have:
-
Been stayed by the Tribunal,
-
Entered into official adjudication,
-
Possibly declared void, restoring the land back to Wakf.
But the CWC’s silence killed that legal avenue. Ambani didn’t have to fight the case — it was never even filed.
Next Part: The Forgotten Wakf Bill and the 2025 Wakf Amendment – From Missed Justice to Corporate Capture
********
**अंबानी का एंटीलिया वक्फ ज़मीन घोटाला**
**भाग 6: कांग्रेस की साज़िश – सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और केंद्रीय वक्फ परिषद की 50 करोड़ की ख़ामोशी**
लेखक: अहमद सुहैल सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार, मुख्य संपादक – HudaTaha.com
ऊँची इमारतों की परछाइयों में, धर्मनिरपेक्ष नारों की ओट में सौदे तय हुए, फायदे बांटे गए और चुप्पी ख़रीदी गई।
इस भाग में हम उजागर कर रहे हैं कि **कांग्रेस नेतृत्व वाले केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC)** ने किस तरह एंटीलिया के लिए वक्फ ज़मीन की **ग़ैरक़ानूनी बिक्री को न केवल नजरअंदाज़ किया, बल्कि उसे वैध बनाने में मदद की** – और इसके बदले अंबानी द्वारा **50 करोड़ रुपये की भारी रिश्वत दी गई।**
**सलमान खुर्शीद का मंत्रालय: तारिक अनवर की नियुक्ति**
यूपीए-2 सरकार के दौरान, **सलमान खुर्शीद केंद्रीय क़ानून मंत्री** थे – कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम चेहरे और अल्पसंख्यक हितों के स्वयंभू रक्षक।
इसी दौरान:
– **तारिक अनवर**, तत्कालीन सांसद और सलमान खुर्शीद के करीबी, को **केंद्रीय वक्फ परिषद में शामिल किया गया**।
– इस नियुक्ति ने CWC के फ़ैसलों पर **सीधा राजनीतिक नियंत्रण** सुनिश्चित किया।
सूत्रों के अनुसार, यह नियुक्ति **मुकेश अंबानी के दबाव में कराई गई**, ताकि यदि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इस विवाद को वक्फ ट्रिब्यूनल तक ले जाए, तो CWC से कोई विरोध की आवाज़ न उठे।
**50 करोड़ की ख़ामोशी – रिश्वत की भयावह परत**
विश्वस्त सूत्रों और आरटीआई में दायर गोपनीय हलफ़नामों के अनुसार:
– अंबानी से जुड़ी संस्थाओं द्वारा **50 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई**।
– यह राशि **किश्तों में दिल्ली और मुंबई में वितरित** की गई।
– शेल कंपनियों और बिचौलियों के माध्यम से यह पैसा पहुंचाया गया।
इस पैसे का इस्तेमाल हुआ:
– **CWC के सदस्यों को चुप कराने** के लिए
– **महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को ट्रिब्यूनल में अपील करने से रोकने** के लिए
– **बोर्ड की अंदरूनी सिफारिशों को ख़ारिज करने और दबाने** के लिए
**केंद्रीय वक्फ परिषद की चुप्पी क्यों थी निर्णायक?**
CWC सिर्फ़ सलाहकार संस्था नहीं, बल्कि यह एक **वैधानिक निगरानी निकाय** है, जिसके पास अधिकार हैं:
– राज्य वक्फ बोर्डों को कार्रवाई का निर्देश देने के
– अल्पसंख्यक मंत्रालय और संसद को गड़बड़ियों की सूचना देने के
– दोषियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश करने के
अगर CWC ने केवल महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी होती,
तो **यह ज़मीन सौदा रुक सकता था, या रद्द भी किया जा सकता था।**
मगर **चुप्पी को चुना गया**।
**ख़रीदा गया। गढ़ा गया। वैध बना दिया गया।**
**संस्थागत समझौता – दिन-दहाड़े भ्रष्टाचार**
जहां एक ओर कांग्रेस खुद को अल्पसंख्यकों की हितैषी बताती रही,
वहीं पर्दे के पीछे:
– उसके **मुस्लिम मंत्री कार्पोरेट सौदे करा रहे थे**
– **वैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही थीं**
– **मुस्लिम वक्फ संपत्तियों की लूट को वैधता दी जा रही थी**
यह केवल विश्वासघात नहीं था – यह था **राज्य प्रायोजित धर्मार्थ संस्थानों का लुटेरा व्यापार।**
**विरोध की आवाज़ों को दबाया गया**
जिन CWC सदस्यों ने इस साज़िश का विरोध किया:
– उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया गया
– उनकी टिप्पणियों और बैठक की कार्यवृत्त को हटाया या बदला गया
– उन्हें सलमान खुर्शीद और तारिक अनवर के राजनीतिक सहायकों ने धमकाया
एक पूर्व सदस्य ने गुमनाम रहकर बताया:
“जिस दिन हमने अंबानी ज़मीन पर सवाल उठाया, फाइल ही गायब कर दी गई… कहा गया अब इसे हाथ मत लगाना। पैसों की आवाज़ गलियारों में गूंज रही थी।”
**अंबानी की क़ानूनी सुरक्षा की शुरुआत**
CWC और अंबानी के बीच बने इस गठजोड़ ने यह सुनिश्चित कर दिया कि:
– **महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के पास कोई मार्गदर्शन नहीं रहा**
– **कोई वैधानिक सहारा नहीं मिला**
– **और अंततः उनकी आवाज़ दबा दी गई**
यहीं से शुरू हुई **अंबानी की क़ानूनी इम्युनिटी**, जिसे आगे बीजेपी सरकार ने और सुदृढ़ किया।
**अगला भाग: भाग 7 – भूली गई विधेयक: कैसे मोदी सरकार ने वक्फ सुधार विधेयक को जानबूझ कर गिरने दिया और 2025 में कार्पोरेट समर्थक वक्फ संशोधन कानून लाया**
امبانی کا انٹیلیا وقف زمین اسکینڈل
حصہ 6 – کانگریس کی سازش: سلمان خورشید، طارق انور اور سنٹرل وقف کونسل کی 50 کروڑ کی خاموشی
از: احمد سہیل صدیقی
سینئر صحافی، چیف ایڈیٹر – HudaTaha.com
جب مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ نے 2015 میں انٹیلیا زمین کی خریداری کو غیر قانونی قرار دیا اور وقف ٹریبونل سے رجوع کرنے پر غور کر رہا تھا، دہلی میں ایک خفیہ کھیل کھیلا جا رہا تھا — اور اس کھیل کے مرکزی کردار تھے سلمان خورشید اور طارق انور، جو کانگریس کے مسلم چہرے اور بااثر سیاستدان تھے۔
اس حصے میں ہم انکشاف کرتے ہیں کہ سنٹرل وقف کونسل (CWC) — جو وقف جائیدادوں کی محافظ ہونی چاہیے تھی — کس طرح امبانی کے مفادات کے تحت خاموش کروائی گئی۔ 50 کروڑ روپے کی مبینہ رشوت کے ذریعے خاموشی خریدی گئی اور مہاراشٹر وقف بورڈ کو ٹریبونل جانے سے روک دیا گیا۔
سلمان خورشید کا خفیہ کردار
سلمان خورشید، اُس وقت کے مرکزی وزیر قانون اور کانگریس کے اہم مسلم چہرے، کو سنٹرل وقف کونسل میں تقرریوں پر اثر و رسوخ حاصل تھا۔
2013 میں، جب انٹیلیا معاملہ خبروں میں آنے لگا، طارق انور، جو کانگریس کے سینئر ایم پی اور خورشید کے قریبی ساتھی تھے، کو CWC میں شامل کیا گیا۔
ذرائع کے مطابق، یہ تقرری محض رسمی نہیں تھی بلکہ امبانی کی لابنگ کا نتیجہ تھی۔ طارق انور کی تقرری کا مقصد تھا کہ CWC میں وہ افراد موجود ہوں جو مہاراشٹر وقف بورڈ کو قانونی اقدام سے روک سکیں۔
پچاس کروڑ کی سوداگری
باوثوق ذرائع کے مطابق، امبانی گروپ سے وابستہ اداروں نے 50 کروڑ روپے مختلف مراحل میں طارق انور کے قریب ترین افراد کو پہنچائے۔
یہ رقم:
دہلی و ممبئی کی رئیل اسٹیٹ کمپنیوں کے ذریعہ روانہ کی گئی۔
سیاسی تنظیموں اور این جی اوز کے ذریعے چالاکی سے منتقل کی گئی۔
مقصد صرف ایک تھا: CWC کو خاموش رکھنا اور وقف ٹریبونل میں جانے کی اجازت نہ دینا۔
سنٹرل وقف کونسل کی شرمناک خاموشی
CWC جو کہ ایک قانونی ادارہ ہے، نے:
مہاراشٹر وقف بورڈ کی درخواست کو مسترد کر دیا۔
کسی انکوائری یا سماعت کی اجازت نہیں دی۔
ریکارڈ میں معاملہ شامل ہی نہ کیا — یوں ثبوت کو ادارہ جاتی طور پر دفن کر دیا گیا۔
جو ارکان سوال اٹھانا چاہتے تھے:
اُنہیں بورڈ سے نکال دیا گیا یا دوبارہ تقرری نہیں دی گئی۔
بعض کو سیاسی طور پر ڈرایا اور خاموش کروایا گیا۔
اقلیتوں کے ساتھ کانگریس کا دہرا رویہ
ایک طرف کانگریس اقلیتوں کے حقوق کا راگ الاپتی رہی،
اور دوسری طرف:
امبانی کی غیر قانونی جائیداد پر قبضے کو تحفظ دیا گیا۔
مسلم اداروں کو کمزور کیا گیا۔
مسلمانوں کے ہی نمائندوں کو استعمال کرکے ان کے ہی حقوق چھینے گئے۔
یہ صرف بدعنوانی نہیں بلکہ سوچی سمجھی مسلم مفادات کی سوداگری تھی۔
قانونی دروازہ بند کر دیا گیا
اگر CWC مہاراشٹر وقف بورڈ کی درخواست پر غور کرتا:
تو انٹیلیا کا معاہدہ روکا جا سکتا تھا۔
معاملہ وقف ٹریبونل تک جا سکتا تھا۔
اور غیر قانونی قرار دے کر زمین واپس وقف کی جا سکتی تھی۔
مگر CWC کی خاموشی نے وہ راستہ بند کر دیا۔
امبانی کو مقدمہ لڑنا ہی نہیں پڑا — مقدمہ دائر ہی نہ ہو سکا0
اگلا حصہ: فروری 2014 کا بھولا ہوا وقف بل اور 2025 کا ترمیمی قانون – کس طرح اقلیتوں کی زمینوں کو کارپوریٹ قبضے کے لیے آزاد کیا گیا؟
********