AMBANI’S ANTILIA WAKF LAND GRAB
Part 5: The WAKF Tribunal That Was Never Moved – Silence Sealed the Crime
By Ahmed Sohail Siddiqui, Journalist, Chief Editor – HudaTaha.com
When a crime is committed in broad daylight, the law must awaken.
But in the case of Antilia, silence became the law.
The Legal Route That Was Never Taken
In 2015, the Maharashtra State WAKF Board Commission of Inquiry (Part 2 Report) clearly stated:
“The sale deed executed in favour of Mukesh Ambani’s firm was not sanctioned by the WAKF Board with 2/3rd member approval, as required by law.”
Legally, this meant the transaction was invalid, void, and challengeable.
And the appropriate forum to challenge this was the State WAKF Tribunal.
But the WAKF Board never moved the Tribunal.
What is the WAKF Tribunal?
Under the WAKF Act, each state has a designated WAKF Tribunal – a quasi-judicial authority empowered to:
-
Hear disputes on WAKF property
-
Cancel illegal transfers or sales
-
Direct restoration of WAKF assets
-
Impose penalties and nullify fraudulent dealings
-
The Tribunal’s orders carry the power of a civil court and can only be challenged in High Court.
So why was this powerful legal remedy never used?
The Dead File – How the Board Let Go
Sources within the Maharashtra WAKF Board confirm that:
A proposal to move the Tribunal was discussed internally in 2015–2016
But certain political and corporate pressures ensured it never got listed on the Board’s agenda
When independent members insisted, the Chairperson adjourned or ignored such proposals
The State WAKF Board slept, and the Tribunal remained blind.
Pressure from Delhi – CWC’s Mute Complicity
The Central WAKF Council (CWC) – the statutory apex body meant to oversee state WAKF Boards – also remained mute.
The Ambani Dallal in CWC – Tariq
In fact, as later revealed in Part 6,
CWC played an active role in suppressing the appeal process,
after key appointments made by Ambani’s allies within the Congress.
Missed Deadline, Missed Justice
Under the WAKF Act, illegal sales must be challenged within a specific time frame.
By not filing a challenge in the Tribunal,
the WAKF Board let the opportunity expire,
thus giving legal cover to a deeply illegal sale.
This is not just administrative negligence —
it is willful dereliction that abetted the illegal occupation of sacred land.
Who Benefits from Inaction?
The answer is obvious:
Mukesh Ambani, who got clear title over disputed WAKF land
Politicians and officials who were either bribed or coerced
A system that profits from silence and complicity
The Question That Haunts Us All
If a statutory body, tasked with protecting Muslim endowments,
refuses to use its own legal tools,
who is it really working for?
And what does that say about the state of justice in India ?
Next Part: Part 6 – The Congress Nexus: Salman Khursheed, Tariq Anwar, and the Rs 50 Crore Silence of the CWC
—
अंबानी का एंटीलिया वक़्फ़ ज़मीन घोटाला
भाग 5: वह वक़्फ़ ट्रिब्यूनल जिसे कभी नहीं उठाया गया – चुप्पी ने अपराध पर मुहर लगा दी
लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीक़ी, पत्रकार, मुख्य संपादक – HudaTaha.com
जब दिनदहाड़े अपराध होता है, तो कानून को जागना चाहिए।
लेकिन एंटीलिया के मामले में, चुप्पी ही कानून बन गई।
कानूनी रास्ता जो कभी अपनाया ही नहीं गया
2015 की महाराष्ट्र राज्य वक़्फ़ बोर्ड की जांच आयोग रिपोर्ट (भाग-2) में स्पष्ट रूप से कहा गया:
“मुकेश अंबानी की कंपनी के पक्ष में किया गया बिक्री समझौता वक़्फ़ बोर्ड की 2/3 सदस्यीय मंज़ूरी के बिना किया गया, जो कानूनन आवश्यक है।”
इसका अर्थ था कि यह लेनदेन अवैध, शून्य और चुनौती योग्य था।
और इसे चुनौती देने के लिए उचित मंच था – राज्य वक़्फ़ ट्रिब्यूनल।
लेकिन वक़्फ़ बोर्ड ने कभी ट्रिब्यूनल में अपील ही नहीं की।
क्या होता है वक़्फ़ ट्रिब्यूनल?
वक़्फ़ अधिनियम के तहत, हर राज्य में एक वक़्फ़ ट्रिब्यूनल होता है –
एक अर्ध-न्यायिक संस्था जो:
वक़्फ़ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुनती है
अवैध बिक्री या स्थानांतरण को रद्द कर सकती है
वक़्फ़ संपत्तियों की पुनर्स्थापना का निर्देश दे सकती है
धोखाधड़ी के मामलों में सज़ा दे सकती है
ट्रिब्यूनल का आदेश सिविल कोर्ट के आदेश जैसा प्रभावी होता है।
तो फिर यह शक्तिशाली माध्यम क्यों नहीं अपनाया गया?
मृत फाइल – बोर्ड की निष्क्रियता
महाराष्ट्र वक़्फ़ बोर्ड के आंतरिक सूत्रों के अनुसार:
2015–2016 में ट्रिब्यूनल में जाने का प्रस्ताव भीतरूनी तौर पर चर्चा में था
लेकिन राजनीतिक और कॉर्पोरेट दबाव ने इसे बोर्ड की बैठक में आने ही नहीं दिया
स्वतंत्र सदस्यों द्वारा विरोध करने पर भी अध्यक्ष ने चर्चा को टाल दिया
राज्य वक़्फ़ बोर्ड सोता रहा, और ट्रिब्यूनल अंधा बना रहा।
दिल्ली से दबाव – CWC की चुप्पी
केंद्रीय वक़्फ़ परिषद (CWC) – जो राज्यों के वक़्फ़ बोर्डों की निगरानी के लिए बनाई गई है –
उसने भी कोई पहल नहीं की।
बल्कि जैसा कि भाग 6 में विस्तार से उजागर होगा,
CWC ने अपील प्रक्रिया को दबाने में सक्रिय भूमिका निभाई,
जब अंबानी समर्थित कांग्रेस नेताओं ने अपनी पसंद के सदस्य नियुक्त किए।
मौका चूका, न्याय भी चूक गया
वक़्फ़ कानून के अनुसार, अवैध बिक्री को एक निश्चित समय सीमा में चुनौती देना होता है।
वक़्फ़ बोर्ड द्वारा ट्रिब्यूनल में अपील ना करने के कारण,
कानूनी अवसर चूक गया —
और एक गंभीर अवैध बिक्री को वैधता मिल गई।
यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि
जानबूझ कर की गई निष्क्रियता थी, जिसने इस अपराध को संभव बनाया।
इस चुप्पी से किसे फायदा हुआ?
जवाब साफ है:
मुकेश अंबानी, जिन्हें विवादित वक़्फ़ भूमि का स्वामित्व मिल गया
राजनीतिक और प्रशासनिक लोग, जिन्हें या तो रिश्वत मिली या दबाव झेलना पड़ा
और एक प्रणाली, जो चुप्पी से चलती
वो सवाल जो हमें झकझोरता है
अगर एक वैधानिक संस्था,
जिसका काम वक़्फ़ संपत्तियों की रक्षा करना है,
अपने ही कानूनी अधिकारों का प्रयोग न करे,
तो वह वास्तव में किसके लिए काम कर रही है?
और यह भारतीय न्याय व्यवस्था की स्थिति पर क्या संकेत देता है
अगला भाग: भाग 6 – कांग्रेस का गठजोड़: सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और 50 करोड़ की चुप्पी की सौदेबाज़ी
امبانی کا اینٹیلیا وقف زمین اسکینڈل
حصہ پنجم: وہ وقف ٹریبونل جس سے رجوع ہی نہ کیا گیا – خاموشی نے جرم پر مہر لگا دی
تحریر: احمد سہیل صدیقی، صحافی، چیف ایڈیٹر – HudaTaha.com
جب دن دہاڑے جرم ہو، تو قانون کو جاگنا چاہیے،
لیکن اینٹیلیا کے معاملے میں خاموشی ہی قانون بن گئی۔
قانونی راستہ جو کبھی اختیار نہ کیا گیا
2015 میں مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ کمیشن آف انکوائری کی رپورٹ (حصہ دوم) میں واضح طور پر درج تھا:
’’امبانی کے ادارے کے حق میں کی گئی فروخت کی دستاویز وقف بورڈ کی دو تہائی اکثریتی منظوری کے بغیر ہوئی، جو کہ ق
یہ واضح کرتا ہے کہ یہ سودا غیر قانونی، باطل اور چیلنج کیے جانے کے قابل تھا۔
اسے چیلنج کرنے کا مناسب فورم تھا – ریاستی وقف ٹریبونل۔
مگر وقف بورڈ نے کبھی اس ٹریبونل سے رجوع ہی نہ کیا۔
وقف؟ ٹریبونل کیا ہوتا ہے
وقف ایکٹ کے تحت، ہر ریاست میں ایک وقف ٹریبونل مقرر ہوتا ہے –
یہ ایک نیم عدالتی ادارہ ہوتا ہے جو:
وقف جائیدادوں سے متعلق تنازعات کو سنتا ہے
غیر قانونی فروخت یا منتقلی کو کالعدم قرار دے سکتا ہے
وقف اثاثوں کی واپسی کا حکم دے سکتا ہے
جعلسازی یا فراڈ پر سزا عائد کر سکتا ہے
ٹریبونل کے احکامات کو سول کورٹ کے فیصلے جیسی حیثیت حاصل ہوتی ہے،
اور صرف ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔
تو پھر اس مضبوط قانونی راستے کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟
مردہ فائل – بورڈ کی مجرمانہ خاموشی
مہاراشٹر وقف بورڈ کے ذرائع کے مطابق:
2015–16 کے دوران ٹریبونل سے رجوع کرنے کی اندرونی سطح پر بات ہوئی
لیکن سیاسی اور کارپوریٹ دباؤ کی وجہ سے یہ تجویز بورڈ کی میٹنگ ایجنڈا میں شامل ہی نہ ہو سکی
آزاد ممبران کے اصرار پر بھی بورڈ کے چیئرمین نے معاملے کو التواء میں ڈال دیا
اس طرح ریاستی وقف بورڈ سوتا رہا، اور ٹریبونل اندھا بنا رہا۔
دہلی سے دباؤ – CWC کی معنی خیز خاموشی
سینٹرل وقف کونسل (CWC) – جو ریاستی وقف بورڈز کی نگرانی کے لیے بنائی گئی تھی –
نے بھی مکمل خاموشی اختیار کی۔
بلکہ جیسا کہ حصہ ششم میں بیان کیا جائے گا،
CWC نے درخواست داخل نہ کرنے میں فعال کردار ادا کیا،
کیونکہ امبانی کے حمایت یافتہ افراد کو کونسل میں شامل کیا گیا۔
ضائع شدہ مہلت، فوت شدہ انصاف
وقف ایکٹ کے مطابق، غیر قانونی فروخت کے خلاف مخصوص مدت میں اپیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔
لیکن وقف بورڈ کی جانب سے ٹریبونل میں اپیل نہ کرنے کے باعث
یہ موقع ضائع ہو گیا،
اور ایک غیر قانونی سودے کو قانونی حیثیت مل گئی۔
یہ صرف انتظامی غفلت نہیں تھی،
بلکہ جان بوجھ کر جرم پر پردہ ڈالنا تھا۔
اس خاموشی سے فائدہ کس کو پہنچا؟
جواب سب کے سامنے ہے:
امبانی خاندان کو، جنہیں متنازع وقف زمین پر مکمل ملکیت حاصل ہو گئی
سیاستدانوں اور افسروں کو، جو یا تو خریدا گئے یا دباؤ میں آئے
اور ایک ایسا نظام، جو خاموشی کو تحفظ فراہم کرتا ہے
وہ سوال جو پوری قوم کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے
اگر ایک بااختیار ادارہ،
جس کا فرض ہے کہ وہ مسلم وقف جائیدادوں کا تحفظ کرے،
اپنے قانونی اختیارات کا استعمال ہی نہ کرے،
تو وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟
اور یہ ہندوستان میں انصاف کی حالت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟
اگلا حصہ: حصہ ششم – کانگریس کا گٹھ جوڑ: سلمان خورشید، طارق انور اور CWC کی 50 کروڑ کی خاموشی
*******