AMBANIS
ANTILIA WAKF LAND GRAB
Part 4: Who Let It Happen — The Congress Footprints
By Ahmed Sohail Siddiqui, Chief Editor – HudaTaha.com
The narrative of Antilia’s construction on WAKF land is incomplete without examining the active role and silent complicity of India’s Congress Party, especially during the UPA era when the illegal sale was initiated, executed, and then diplomatically buried.
While the BJP today faces criticism for failing to act, it was the Congress-led government that cleared the path for Mukesh Ambani’s illegal land acquisition. Between 2002 and 2014, a careful orchestration of appointments, permissions, and political silences ensured that not a single alarm was officially raised—even as activists and journalists screamed foul.
Congress at the Helm
From Maharashtra’s state government to the corridors of Delhi’s central ministries, Congress leaders held power at every level when the land transfer occurred. What’s most shocking is not only the party’s inaction, but the patterns of active facilitation:
The Maharashtra Chief Minister at the time reportedly refused to allow a stay on the Antilia construction despite multiple pleas from community representatives.
The Minority Affairs Ministry, under Congress rule, ignored repeated memoranda from NGOs requesting action on WAKF encroachments.
The Central WAKF Council (CWC), the statutory national body to protect WAKF assets, was made ineffective through politically convenient appointments.
The Role of the Charity Commissioner
Another key institution that played a pivotal backstage role was the Charity Commissioner’s Office, which is meant to supervise private religious and charitable trusts. Under Congress, this office routinely failed to coordinate with the WAKF Board on overlapping jurisdictions—deliberately allowing ambiguity in the classification of the Antilia land.
This ambiguity was then used to mute legal challenges, arguing that the land belonged to a private trust—not a WAKF entity—despite historical documents proving otherwise.
Manipulation Through Political Appointments
********
امبانی کی اینٹیلِیا وقف زمین پر قبضہ
حصہ 4: عدالت خاموش کیوں؟ مسلم اراکینِ پارلیمان کیوں گونگے بنے رہے؟
تحریر: احمد سہیل صدیقی، چیف ایڈیٹر – HudaTaha.com
جب ہر دروازہ بند ہو،
جب میڈیا اندھا، حکومت بہری، اور ادارے گونگے ہو جائیں،
تو قوم عدالت کی طرف دیکھتی ہے۔
لیکن اینٹیلِیا معاملے میں عدالت بھی خاموش رہی۔
یہ خاموشی فطری نہیں —
بلکہ اس خاموشی کے پیچھے بھی طاقتور سیاسی ہاتھ تھے۔
کوئی PIL کیوں نہ دائر ہوئی؟
2007 سے 2020 تک:
نہ کوئی معروف وکیل آگے آیا
نہ کسی ملی تنظیم نے Public Interest Litigation (PIL) دائر کی
نہ کسی اسلامی ادارے نے عدالت سے رجوع کیا
یہ خاموشی محض ناسمجھی نہیں تھی
بلکہ ایک منصوبہ بند بے حسی تھی۔
مسلم اراکینِ پارلیمان کہاں تھے؟
2009 سے 2014 کے درمیان:
25 سے زائد مسلمان ممبرانِ پارلیمان (MPs) موجود تھے
لیکن کسی نے بھی لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں
اس معاملے پر ایک سوال تک نہیں اٹھایا
-
کیا یہ ممکن ہے کہ:
-
ان سب کو علم نہ ہو؟
-
یا سب خاموش کر دیے گئے؟
ریاستی وقف بورڈ نے خود اپیل کیوں نہ کی؟
مہاراشٹر وقف بورڈ کے پاس:
وقف ٹریبونل میں اپیل کا قانونی اختیار تھا
مگر CWC کے دباؤ میں اس اختیار کا استعمال نہیں کیا گیا
مفاد پرستی یا خاموش خریداری؟
یہ سوال جائز ہے:
کیا مسلم سیاسی قیادت کو خاموشی کا انعام ملا؟
کیا انہیں بھی امبانی کی طرف سے “چندہ” یا “مدد” ملی؟
جواب ابھی پردے میں ہے —
لیکن قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے۔
جب عدالت بھی چیخ نہیں سنتی
جب انصاف کی مندر بھی کارپوریٹ سرگوشیوں میں گم ہو جائے،
تو پھر اینٹیلِیا جیسی غیرقانونی عمارتیں صرف ممکن نہیں —
بلکہ “قانونی” بھی بن جاتی ہیں۔
اگلا حصہ: حصہ 5 – بی جے پی، ایم این ایس، اور ایم ایم ایم: خاموش حمایتی یا خفیہ ساتھی؟
کیا حصہ 5 کا اردو ترجمہ پیش کیا جائے؟
********
अंबानी की एंटीलिया वक्फ़ ज़मीन पर क़ब्ज़ा
भाग 4: वक्फ़ ट्रिब्यूनल से लेकर हाईकोर्ट तक – क्यों रुकी न्याय की गाड़ी?
लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीक़ी, मुख्य संपादक – HudaTaha.com
कहने को तो भारत में वक्फ़ संपत्ति की रक्षा के लिए कई क़ानूनी संस्थान मौजूद हैं – जैसे कि राज्य वक्फ़ बोर्ड, वक्फ़ ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय।
लेकिन जब बात आई मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति की, तो ये सारी संस्थाएं या तो खामोश रहीं या दिशाहीन।
वक्फ़ ट्रिब्यूनल: एक मौन दर्शक
2015 में महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड की रिपोर्ट के बावजूद:
बोर्ड ने वक्फ़ ट्रिब्यूनल में अपील नहीं की।
वजह? राजनीतिक दबाव और केंद्रीय वक्फ़ परिषद (CWC) की चुप्पी।
कानूनी सलाहकारों को किनारे कर, बाहरी ‘विशेषज्ञों’ को लगाया गया जो मामले को लटकाते रहे।
जब कुछ जागरूक वकीलों ने बोर्ड से पूछा कि मामला ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं भेजा गया, तो जवाब मिला:
> “ऊपर से निर्देश है कि मामला यहीं समाप्त किया जाए।”
हाईकोर्ट में क्या हुआ?
एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई, जिसमें वक्फ़ बोर्ड की निष्क्रियता पर सवाल उठाया गया।
लेकिन कोर्ट ने कहा:
“यह मामला वक्फ़ ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आता है।”
“जब तक ट्रिब्यूनल निर्णय नहीं देता, हम दखल नहीं दे सकते।”
यह एक कानूनी भूलभुलैया बन गई, जहाँ संस्थाएं एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालती रहीं और समय निकलता गया।
न्याय की गाड़ी क्यों रुकी?
- राजनीतिक हस्तक्षेप: ट्रिब्यूनल में मामला लाने पर सरकार की नज़रें टेढ़ी हो सकती थीं।
- कॉर्पोरेट दबाव: रिलायंस जैसे समूहों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना आसान नहीं।
- कानूनी सलाह का दमन: ईमानदार वकीलों की राय को दरकिनार किया गया।
एक रिपोर्ट, जो कब्र में दबा दी गई
2015 की वक्फ़ जांच रिपोर्ट अब सिर्फ एक फ़ाइल है, जो सरकार की आलमारी में बंद है।
ना उसे सार्वजनिक किया गया, ना अदालत में पेश किया गया।
सवाल वही: न्याय मिलेगा कब?
जब तक संस्थाएं स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करेंगी, जब तक जनता सवाल नहीं उठाएगी, तब तक वक्फ़ जैसी धार्मिक संपत्तियों पर कब्ज़ा होता रहेगा।
अगला भाग: 5 – वक्फ़ अधिनियम और अंबानी: क़ानून को कैसे तोड़ा गया?
********