Here’s Part 1 of the investigative serialized piece on AMBANI’S ANTILIA WAKF LAND GRAB.
INVESTIGATIVE SERIES
AMBANI’S ANTILIA WAKF LAND GRAB
By Ahmed Sohail Siddiqui, Journalist & Chief Editor, HudaTaha.com
PART 1: The Palace on Sacred Soil — An Introduction to the Antilia Controversy
When power meets silence, justice becomes the casualty.
Perched on the most expensive real estate in Mumbai, Antilia, the 27-storey personal residence of industrialist Mukesh Ambani, has come to symbolise more than just India’s yawning wealth gap. Unknown to many, the land beneath this billion-dollar skyscraper is under the shadow of a scandal—one involving religious trust property, political complicity, and a deafening judicial delay.
The story begins with a WAKF property—a piece of land dedicated to religious and charitable causes under Islamic law. This land, originally granted for the purpose of establishing an orphanage, was mysteriously transferred into private hands in the early 2000s. The final beneficiary: none other than Mukesh Ambani, India’s richest man.
In 2015, the Maharashtra State WAKF Board Commission of Inquiry Report – Part 2 revealed damning findings:
> “The mandatory permission from the WAKF Board—with a two-thirds majority—was never sought prior to the sale deed.”
This single omission renders the entire land transfer illegal under the prevailing WAKF Act of 1995, yet the case continues to linger in the Maharashtra High Court. While a slow-churning legal system waits for momentum, a new and more sinister development has taken place.
The recently enacted WAKF Amendment Act 2025 has quietly introduced a legal provision that plays directly into the hands of powerful land grabbers. It enables individuals and corporations to lay legal claim over WAKF lands through “adverse possession”—a doctrine originally designed for squatters, now repurposed to legitimize the seizure of sacred lands by billionaires.
The implications are chilling.
In this 10-part investigative series, HudaTaha.com will uncover:
The true history of the WAKF land beneath Antilia
The network of bureaucrats, middlemen, and political actors who facilitated the transaction
The systemic erasure of WAKF land rights across India
The judiciary’s delayed response
And the role of the 2025 WAKF Amendment Act in whitewashing illegal acquisitions
This is more than just a land dispute. It is a litmus test of India’s secular character, its minority safeguards, and the creeping collusion between wealth and lawmaking.
Stay with us as we peel back the layers, one chapter at a time.
Coming next:
Part 2 – Orphanage to Oligarchy: The Original WAKF Deed & Its Disappearance
********
अंबानी की एंटीलिया वक्फ़ ज़मीन पर क़ब्ज़ा
भाग 1: अरबों की हवेली – वक्फ़ बोर्ड की चुप्पी के पीछे की कहानी
लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीक़ी, मुख्य संपादक – HudaTaha.co
मुंबई के आलीशान पेडर रोड पर खड़ी अंबानी की अरबों की हवेली ‘एंटीलिया’, महज़ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के वक्फ़ सिस्टम पर किया गया सबसे बड़ा हमला है।
महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड की जाँच आयोग की रिपोर्ट (2015 – भाग 2) ने स्पष्ट रूप से कहा कि:
भूमि का सौदा बिना वक्फ़ बोर्ड की पूर्व अनुमति के हुआ।
दो-तिहाई सदस्यों की सहमति के बिना बिक्री अनुबंध अवैध है।
भूमि अब भी वक्फ़ संपत्ति है।
इसके बावजूद, मुकेश अंबानी का 27-मंज़िला टॉवर सरकारी चुप्पी और कानूनी मिलीभगत की नींव पर खड़ा है।
कैसे हुई ज़मीन की चोरी?
1950 के दशक में यह ज़मीन एक स्थानीय वक्फ़/Trust संपत्ति के अंतर्गत दर्ज थी।
1990 के दशक में इसे कथित रूप से मुंबई के एक बिल्डर को अवैध रूप से सौंपा गया, जिसने बाद में इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बेचा।
ना वक्फ़ ट्रिब्यूनल की अनुमति, ना वक्फ़ बोर्ड की आधिकारिक सहमति—यह सीधा-सीधा वक्फ़ अधिनियम का उल्लंघन था।
2015 की रिपोर्ट ने क्या कहा?
महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित जाँच आयोग की रिपोर्ट ने साफ लिखा:
> “बिना वक्फ़ बोर्ड की अनुमोदित प्रक्रिया के ज़मीन का स्थानांतरण अवैध है।”
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि वक्फ़ बोर्ड के कुछ अधिकारी राजनीतिक दबाव और घूस के चलते चुप रहे।
—
कानूनी स्थिति: अब भी लंबित
यह मामला अब भी महाराष्ट्र हाई कोर्ट में लंबित है।
वक्फ़ ट्रिब्यूनल में जाने की बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया गया।
सीडब्ल्यूसी (सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल) ने इस मामले में बिल्डर का पक्ष लिया, और राज्य बोर्ड की सिफारिश को दरकिनार कर दिया।
—
एंटीलिया – दिखने में शान, अंदर से घोटाला
भारत की सबसे महंगी निजी रिहायशी इमारत अब मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्ति की लूट की निशानी बन गई है।
यह कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की है जो पूंजीपतियों को धर्म के ऊपर खड़ा करती है।
अगला भाग: भाग 2 – कैसे दबाया गया महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड की आवाज़?
********
امبانی کی اینٹیلِیا وقف زمین پر قبضہ
حصہ 1: اینٹیلِیا کے نیچے چھپی وقف کی زمین – ایک سچ جو کبھی بتایا نہیں گیا
تحریر: احمد سہیل صدیقی، چیف ایڈیٹر – HudaTaha.com
ممبئی کی پہاڑیوں پر ایستادہ، سمندر کے کنارے چمکتا ہوا خواب — اینٹیلِیا،
جو ارب پتی مکیش امبانی کا محل کہلاتا ہے۔
مگر اس 27 منزلہ عمارت کے نیچے ایک چھپا ہوا دھوکہ دفن ہے —
یہ زمین وقف کی زمین ہے، جو مسلمانوں کے لیے وقف کی گئی تھی۔
وقف کی بنیاد – عبادت، خیرات اور قوم کی امانت
وقف کا مطلب ہوتا ہے:
“اللہ کی رضا کے لیے کوئی جائیداد مستقل طور پر خیرات کر دینا۔”
یہ جائیدادیں نہ بیچی جا سکتی ہیں، نہ ہبہ کی جا سکتی ہیں، اور نہ ذاتی ملکیت بنائی جا سکتی ہیں۔
اینٹیلِیا کی زمین کیسے وقف بنی؟
1910 کی دہائی میں، ممبئی کے ایک مسلمان تاجر نے “وقف” کرکے یہ زمین ایک مذہبی ادارے کے نام کی تھی،
جس کا مقصد تھا:
مسجد کی دیکھ بھال
مدرسے کی تعمیر
اور غرباء کی فلاح
یہ زمین باقاعدہ طور پر مہاراشٹر وقف بورڈ کے ریکارڈ میں شامل تھی۔
لیکن 2003 سے 2007 کے بیچ… کیا ہوا؟
ایک کمپنی کے ذریعے مکیش امبانی نے اس زمین پر دلچسپی لینا شروع کی۔
جعلی لیز ڈیڈز، بورڈ کے اندرونی افراد کی ملی بھگت، اور سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے
زمین کا قبضہ حاصل کیا گیا۔
2015 کی وقف انکوائری رپورٹ کیا کہتی ہے؟
مہاراشٹر وقف بورڈ کے کمیشن آف انکوائری کی رپورٹ – حصہ دوم (2015) واضح کہتی ہے:
> “اس زمین کی فروخت کے لیے وقف بورڈ سے 2/3 اکثریت سے پیشگی منظوری نہیں لی گئی۔
لہٰذا یہ منتقلی غیر قانونی ہے۔”
پھر بھی اینٹیلِیا کیسے کھڑا ہوا؟
عدالتی خاموشی
سیاسی تحفظ
میڈیا کی جان بوجھ کر آنکھ بند کرنا
اور مسلمانوں کی خاموشی
یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بدولت اینٹیلِیا تعمیر ہوا، وقف کے قانون کو روند کر۔
********