Great! Here’s **Part 2** of the serialized story by *HudaTaha.com*
Part 2: Building Empire on the Graves of Waqf – The Silent Invasion of Muslim India
**By Ahmed Sohail Siddiqui, Senior Journalist | HudaTaha.com**
When a society is dispossessed silently, the loss is not just economic—it is existential. The **Waqf Amendment Bill 2024**, now an Act, is not merely about property—it is about **power, identity, and future generations** of Indian Muslims. We now live in a time where a graveyard can become a parking lot, a dargah can be shifted for a metro line, and a madrasa can be replaced by a mall—and all of it is “legal”.
The Real Estate Gold Rush: From Wakf to Wealth
After this amendment, every inch of Waqf land in metros like **Delhi, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Lucknow, and Bengaluru** has become a **target of corporate lobbies**. These lands, often located in city centers and commercial zones, are now being “surveyed” and “audited” under the pretext of development.
Behind closed doors, **MoUs are already being drafted**, land transfers are being approved, and tenders are being passed in the name of Smart Cities, Bullet Trains, and Infrastructure Corridors.
Let’s be very clear:
**Real estate giants will build their empires on what was once Waqf land—meant for the poor, the orphans, the widows, and the faith of Indian Muslims.**
A Glimpse into What’s Coming:
– **Hyderabad**: Waqf land around Charminar earmarked for “beautification” and tourism redevelopment.
– **Mumbai**: Graveyards near prime railway and metro corridors being surveyed for transit hubs.
– **Delhi**: Dargah land facing acquisition for the “Heritage Corridor” project under NDMC and DDA.
– **Gujarat**: Large Waqf tracts near GIFT City now facing acquisition for special economic zones.
Each of these projects has **no clause for Waqf compensation**, no relocation guarantee, and no accountability from the government. Instead, Muslim institutions are being arm-twisted into signing “No Objection Certificates”, often through bribery, threats, or bureaucratic harassment.
The Dirty Nexus: Bureaucracy, Builders & Bought-Out Boards
Waqf Boards themselves have become part of the machinery. Many members of these boards are **political appointees of BJP and Congress**, both of whom serve one goal: **pacify Muslims, profit from their silence**.
These boards are no longer protectors of Waqf—they are brokers of Muslim land.
They delay cases, deny access to records, and often collude with land mafia and government departments to “regularize” encroachments. This is not incompetence—this is **institutional betrayal**
Modi’s “Hindu Democracy”: A Masterclass in Democratic Land Grab
What the Modi government has done through the Waqf Amendment is nothing short of **civilizational engineering**—using the tools of democracy to slowly erase the Muslim economic presence from Indian urban landscapes.
This is not a riot, this is not a pogrom—this is **a legal war on legacy.**
And the most dangerous part? It has been normalized.
Even the INDIA alliance has largely remained **silent** or **symbolic** in opposition—proof that the long-term strategy of **making India “Muslim-free” economically and politically** is **bipartisan**.
What Muslims Must Do: Rise, Reclaim, Reorganize
This is not the time for petitions. This is the time for **a national Muslim movement of legal resistance, economic awakening, and leadership revolution**.
1. **Legal Resistance**: Create independent Muslim legal aid cells focused on Waqf cases. Let no property be grabbed without a fight—even if the courts are hostile, resistance must be recorded.
2. **Community Mapping**: Publicly document and geo-tag Waqf properties through apps and citizen audits. Transparency is our weapon.
3. **Expose Collaborators**: Name and shame Munafiq leaders who are facilitating this loot—within the community and political system.
4. **Educate the Masses**: Use masjids, madrasas, and media to inform Muslims about how they are being robbed. Silence must end.
5. **Reject Munafiq Politics**: No more voting for those who loot us in Parliament and hug us in elections. Whether it’s BJP, Congress, or regional parties—they are **A, B, and C teams of the same anti-Muslim game.**
A Call for Leadership from the Quran, Not Parliament
Muslims must stop looking at Parliament for rescue. Our guide is not in manifestos—it is in the **Quran**. The Quran does not teach servitude to oppressors. It teaches **justice, resistance, unity, and courage**.
Until we **transform ourselves into a pure ummah**, based on character and clarity, **we will continue to be used as footballs in India’s political stadium** kicked between Hindutva and secularism.
Let us rise not for revenge—but for **revival**. Let us build a leadership that serves not only Muslims but **all the oppressed**. Only then can we use democracy as a weapon—not a prison.
**To be continued…
(Part 3: How the Idea of Hindu Rashtra Has Been Achieved Without Declaring It)**
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बढ़िया! यहाँ *हुदा ताहा.कॉम* द्वारा धारावाहिक कहानी का **भाग 2** प्रस्तुत है:
भाग 2: वक्फ की कब्रों पर साम्राज्य का निर्माण – मुस्लिम भारत का मौन आक्रमण**
**अहमद सोहेल सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार | हुदा ताहा.कॉम**
जब किसी समाज को चुपचाप बेदखल किया जाता है, तो नुकसान सिर्फ़ आर्थिक नहीं होता – यह अस्तित्वगत होता है। **वक्फ संशोधन विधेयक 2024**, जो अब एक अधिनियम बन चुका है, सिर्फ़ संपत्ति के बारे में नहीं है – यह भारतीय मुसलमानों की **शक्ति, पहचान और भावी पीढ़ियों** के बारे में है। अब हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ एक कब्रिस्तान पार्किंग स्थल बन सकता है, एक दरगाह को मेट्रो लाइन के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, और एक मदरसे को मॉल में बदला जा सकता है – और यह सब “कानूनी” है।
रियल एस्टेट गोल्ड रश: वक्फ से संपत्ति तक
इस संशोधन के बाद, **दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ और बेंगलुरु** जैसे महानगरों में वक्फ की हर इंच जमीन कॉर्पोरेट लॉबी का **लक्ष्य** बन गई है। ये जमीनें, जो अक्सर शहर के केंद्रों और वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थित होती हैं, अब विकास के बहाने “सर्वेक्षण” और “ऑडिट” की जा रही हैं।
बंद दरवाजों के पीछे, **समझौता ज्ञापन पहले से ही तैयार किए जा रहे हैं**, भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी जा रही है, और स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर के नाम पर निविदाएं पारित की जा रही हैं।
आइए स्पष्ट रूप से कहें: **रियल एस्टेट की दिग्गज कम्पनियाँ अपने साम्राज्य का निर्माण उस जगह पर करेंगी जो कभी वक्फ की ज़मीन हुआ करती थी – जो गरीबों, अनाथों, विधवाओं और भारतीय मुसलमानों की आस्था के लिए थी।
आगे क्या होने वाला है, इसकी एक झलक: – **हैदराबाद**: चारमीनार के आसपास की वक्फ ज़मीन को “सौंदर्यीकरण” और पर्यटन पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है। – **मुंबई**: प्रमुख रेलवे और मेट्रो कॉरिडोर के पास के कब्रिस्तानों का सर्वेक्षण ट्रांजिट हब के लिए किया जा रहा है। – **दिल्ली**: एनडीएमसी और डीडीए के तहत “हेरिटेज कॉरिडोर” परियोजना के लिए दरगाह की ज़मीन अधिग्रहण का सामना कर रही है। – **गुजरात**: गिफ्ट सिटी के पास के बड़े वक्फ भूखंड अब विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अधिग्रहण का सामना कर रहे हैं। इनमें से प्रत्येक परियोजना में **वक्फ मुआवज़े के लिए कोई खंड नहीं है**, कोई पुनर्वास गारंटी नहीं है, और सरकार की ओर से कोई जवाबदेही नहीं है। इसके बजाय, मुस्लिम संस्थाओं को रिश्वत, धमकी या नौकरशाही उत्पीड़न के माध्यम से “अनापत्ति प्रमाण पत्र” पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
गंदा गठजोड़: नौकरशाही, बिल्डर और खरीदे गए बोर्ड
वक्फ बोर्ड खुद मशीनरी का हिस्सा बन गए हैं। इन बोर्डों के कई सदस्य **भाजपा और कांग्रेस** द्वारा राजनीतिक रूप से नियुक्त किए गए हैं, दोनों का एक ही लक्ष्य है: **मुसलमानों को शांत करना, उनकी चुप्पी से लाभ उठाना**।
ये बोर्ड अब वक्फ के रक्षक नहीं हैं – वे मुस्लिम भूमि के दलाल हैं।
वे मामलों में देरी करते हैं, रिकॉर्ड तक पहुंच से इनकार करते हैं, और अक्सर अतिक्रमणों को “नियमित” करने के लिए भूमि माफिया और सरकारी विभागों के साथ मिलीभगत करते हैं। यह अक्षमता नहीं है – यह **संस्थागत विश्वासघात** है
मोदी का “हिंदू लोकतंत्र”: लोकतांत्रिक भूमि अधिग्रहण में एक मास्टरक्लास
मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन के माध्यम से जो किया है, वह **सभ्यता इंजीनियरिंग** से कम नहीं है – भारतीय शहरी परिदृश्य से मुस्लिम आर्थिक उपस्थिति को धीरे-धीरे मिटाने के लिए लोकतंत्र के औजारों का उपयोग करना।
यह कोई दंगा नहीं है, यह कोई नरसंहार नहीं है – यह **विरासत पर एक कानूनी युद्ध है।**
और सबसे खतरनाक हिस्सा? इसे सामान्य बना दिया गया है।
यहां तक कि INDIA गठबंधन भी काफी हद तक विपक्ष में **चुप** या **प्रतीकात्मक** रहा है – यह इस बात का सबूत है कि **भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से “मुस्लिम-मुक्त” बनाने की दीर्घकालिक रणनीति** **द्विपक्षीय** है।
मुसलमानों को क्या करना चाहिए: उठो, पुनः प्राप्त करो, पुनर्गठित करो
यह याचिकाओं का समय नहीं है। यह **कानूनी प्रतिरोध, आर्थिक जागृति और नेतृत्व क्रांति** के राष्ट्रीय मुस्लिम आंदोलन का समय है।
1. **कानूनी प्रतिरोध**: वक़्फ़ मामलों पर केंद्रित स्वतंत्र मुस्लिम कानूनी सहायता प्रकोष्ठ बनाएँ। बिना लड़ाई के किसी भी संपत्ति पर कब्ज़ा न किया जाए – भले ही अदालतें प्रतिकूल हों, प्रतिरोध को दर्ज किया जाना चाहिए।
2. **सामुदायिक मानचित्रण**: ऐप और नागरिक ऑडिट के माध्यम से वक़्फ़ संपत्तियों का सार्वजनिक रूप से दस्तावेज़ीकरण और जियो-टैग करें। पारदर्शिता हमारा हथियार है।
3. **सहयोगियों को बेनकाब करें**: समुदाय और राजनीतिक व्यवस्था के भीतर इस लूट को सुविधाजनक बनाने वाले मुनाफ़िक नेताओं का नाम और शर्मिंदगी उठाएँ।
4. **जनता को शिक्षित करें**: मस्जिदों, मदरसों और मीडिया का उपयोग करके मुसलमानों को बताएं कि उन्हें कैसे लूटा जा रहा है। चुप्पी खत्म होनी चाहिए।
5. **मुनाफ़िक राजनीति को अस्वीकार करें**: संसद में हमें लूटने वालों और चुनावों में हमें गले लगाने वालों को अब वोट न दें। चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हों – वे **एक ही मुस्लिम विरोधी खेल की ए, बी और सी टीमें हैं।**
संसद से नहीं, कुरान से नेतृत्व का आह्वान
मुसलमानों को बचाव के लिए संसद की ओर देखना बंद कर देना चाहिए। हमारा मार्गदर्शक घोषणापत्रों में नहीं है – यह **कुरान** में है। कुरान अत्याचारियों की दासता नहीं सिखाता है। यह **न्याय, प्रतिरोध, एकता और साहस** सिखाता है।
जब तक हम **चरित्र और स्पष्टता के आधार पर खुद को एक शुद्ध उम्माह** में नहीं बदल लेते, तब तक **हम भारत के राजनीतिक स्टेडियम में फुटबॉल की तरह इस्तेमाल होते रहेंगे**, हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता के बीच लात मारते रहेंगे।
हमें बदला लेने के लिए नहीं – बल्कि **पुनरुत्थान** के लिए उठना चाहिए। आइए हम एक ऐसा नेतृत्व बनाएं जो न केवल मुसलमानों की बल्कि **सभी उत्पीड़ितों** की सेवा करे। तभी हम लोकतंत्र को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं – जेल के रूप में नहीं।
**जारी रहेगा…