**Is It Too Late to Protect the Waqf Act 1995 from the Waqf Amendment Bill 2024?**
**No, for Allah Has His Means to Protect His Property** By Ahmed Sohail Siddiqui
The biggest beneficiary Modi’s Gautam Adani
**The Modi Government’s Encroachment on Waqf Lands: A Challenge to Divine Will?**
In a move that has sparked widespread concern among India’s Muslim community, the Modi government has introduced the *Waqf Amendment Bill 2024*, aiming to alter the *Waqf Act 1995*, a law that has long protected Islamic charitable endowments (*awqaf*). The proposed amendments, seen by many as an attack on the religious and social fabric of Muslim society, raise a crucial question: *Is it too late to stop this assault on Allah’s property?* The answer is a resounding **NO**—for Allah (SWT) has His means of protecting what belongs to Him.
For centuries, Waqf properties have served as a lifeline for orphans, widows, the poor, and charitable institutions. These lands and assets were endowed for religious, educational, and welfare purposes, safeguarded by Islamic principles that emphasize their perpetual dedication to public good. However, under the Modi government’s rule, we now witness a systematic attempt to weaken, control, and ultimately encroach upon these sacred trusts.
**Modi Government vs. Allah’s Decree: A Battle They Cannot Win**
The proposed *Waqf Amendment Bill 2024* seeks to alter the fundamental essence of Waqf by:
1. **Enabling government interference in Waqf management**, stripping Muslim institutions of their autonomy.
2. **Diluting protections for Waqf properties**, making them more susceptible to land grabs and commercial exploitation.
3. **Weakening the role of Waqf Boards**, reducing their power to safeguard these assets from state encroachment.
These changes are not just a policy shift but a **direct challenge to the divine protection Allah (SWT) has promised for Waqf assets**. The Modi government, by pushing these amendments, is not only disregarding constitutional protections but is also waging war against an institution that serves the most vulnerable in society.
**Waqf: A Sacred Institution, Not a Political Tool**
Throughout Islamic history, Waqf has remained untouchable, surviving colonial rule, political upheavals, and economic crises. Even the British, despite their imperialist motives, **acknowledged the sacred status of Waqf lands**. Yet, in 21st-century India, a government that claims to uphold democratic values is attempting to seize what generations of Muslims have preserved for the sake of Allah.
Congress Dalit Muslim leaders biggest Wakf Encroacher… ?
This is not just an issue of land; it is an issue of faith, charity, and divine trust. The Modi government may think it can legislate its way into controlling Waqf, but **Allah is the best of planners** (Qur’an 8:30). The fate of those who challenge His decree is already written.
**The Inevitable Answer from Allah (SWT)**
The oppression of Waqf is not just an injustice against Muslims but a **test of faith**. As history has shown, those who seek to usurp Allah’s property will eventually meet His justice. No empire, no ruler, and no government has ever succeeded in defying His will.
The Modi government’s actions may appear powerful today, but the response from Allah (SWT) is inevitable. Whether through legal resistance, mass mobilization, or unforeseen circumstances, divine justice will prevail. The struggle to protect Waqf is not just a legal battle but a **moral and spiritual obligation** for every believer.
**Conclusion: A Call to Action**
It is not too late to **defend the Waqf Act 1995 from the Waqf Amendment Bill 2024**. Muslims across India and beyond must unite, raise awareness, challenge these changes legally, and stand firm in protecting what has been dedicated to the service of Allah.
**For those who seek to fight Allah’s will—beware!** The Modi government may have its plans, but **Allah is the ultimate protector of Waqf**, and He will answer.
( Ahmed Sohail Siddiqui is a Senior Journalist & Chief Editor & former Chief Founder of BJP Urdu Media Cell 1999 National BJP. He was closely associated as a think tank with late Shri K.R.Malkani & BJP )
********
क्या वक्फ अधिनियम 1995 को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से बचाने में बहुत देर हो चुकी है ?
**नहीं, क्योंकि अल्लाह के पास अपनी संपत्ति की रक्षा करने के अपने साधन हैं** अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
**वक्फ भूमि पर मोदी सरकार का अतिक्रमण: ईश्वरीय इच्छा को चुनौती?**
भारत के मुस्लिम समुदाय के बीच व्यापक चिंता पैदा करने वाले एक कदम में, मोदी सरकार ने *वक्फ संशोधन विधेयक 2024* पेश किया है, जिसका उद्देश्य *वक्फ अधिनियम 1995* को बदलना है, एक ऐसा कानून जिसने लंबे समय से इस्लामी धर्मार्थ बंदोबस्ती (*वक्फ*) की रक्षा की है। प्रस्तावित संशोधन, जिसे कई लोग मुस्लिम समाज के धार्मिक और सामाजिक ताने-बाने पर हमले के रूप में देखते हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं: *क्या अल्लाह की संपत्ति पर इस हमले को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है?* जवाब एक शानदार **नहीं** है – क्योंकि अल्लाह (एसडब्ल्यूटी) के पास उसकी रक्षा करने के अपने साधन हैं।
सदियों से, वक्फ संपत्तियों ने अनाथों, विधवाओं, गरीबों और धर्मार्थ संस्थानों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम किया है। ये ज़मीनें और संपत्तियाँ धार्मिक, शैक्षणिक और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए दी गई थीं, जिन्हें इस्लामी सिद्धांतों द्वारा संरक्षित किया गया था जो सार्वजनिक भलाई के लिए उनके सतत समर्पण पर जोर देते हैं। हालाँकि, मोदी सरकार के शासन में, अब हम इन पवित्र ट्रस्टों को कमजोर करने, नियंत्रित करने और अंततः अतिक्रमण करने का एक व्यवस्थित प्रयास देख रहे हैं।
**मोदी सरकार बनाम अल्लाह का फरमान: एक ऐसी लड़ाई जिसे वे जीत नहीं सकते**
प्रस्तावित *वक्फ संशोधन विधेयक 2024* वक्फ के मूल सार को बदलने का प्रयास करता है:
1. **वक्फ प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप को सक्षम करना**, मुस्लिम संस्थानों से उनकी स्वायत्तता छीनना।
2. **वक्फ संपत्तियों के लिए सुरक्षा को कमजोर करना**, जिससे वे भूमि कब्ज़ा और वाणिज्यिक शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगी।
3. **वक्फ बोर्डों की भूमिका को कमजोर करना**, इन संपत्तियों को राज्य के अतिक्रमण से सुरक्षित रखने की उनकी शक्ति को कम करना।
ये बदलाव सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं हैं बल्कि **वक्फ संपत्तियों के लिए अल्लाह (एसडब्ल्यूटी) द्वारा वादा किए गए दैवीय संरक्षण को सीधी चुनौती** है। मोदी सरकार, इन संशोधनों को आगे बढ़ाकर, न केवल संवैधानिक सुरक्षा की अवहेलना कर रही है, बल्कि एक ऐसी संस्था के खिलाफ युद्ध भी छेड़ रही है जो समाज में सबसे कमजोर लोगों की सेवा करती है।
**वक्फ: एक पवित्र संस्था, कोई राजनीतिक उपकरण नहीं**
पूरे इस्लामी इतिहास में, वक्फ औपनिवेशिक शासन, राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक संकटों के बावजूद अछूता रहा है। यहां तक कि अंग्रेजों ने भी, अपने साम्राज्यवादी इरादों के बावजूद, **वक्फ भूमि की पवित्र स्थिति को स्वीकार किया**। फिर भी, 21वीं सदी के भारत में, एक सरकार जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का दावा करती है, वह मुसलमानों की पीढ़ियों द्वारा अल्लाह की खातिर संरक्षित की गई चीज़ों को जब्त करने का प्रयास कर रही है।
यह सिर्फ ज़मीन का मसला नहीं है; यह आस्था, दान और ईश्वरीय विश्वास का मुद्दा है। मोदी सरकार सोच सकती है कि वह वक्फ को नियंत्रित करने के लिए अपने तरीके से कानून बना सकती है, लेकिन **अल्लाह सबसे अच्छा योजनाकार है** (कुरान 8:30)। उनके आदेश को चुनौती देने वालों का भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है।
**अल्लाह की ओर से अपरिहार्य उत्तर (SWT)**
वक्फ पर जुल्म सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ अन्याय नहीं बल्कि **विश्वास की परीक्षा** है। जैसा कि इतिहास से पता चलता है, जो लोग अल्लाह की संपत्ति हड़पना चाहते हैं, उन्हें अंततः उसका न्याय मिलेगा। कोई भी साम्राज्य, कोई शासक, और कोई भी सरकार कभी भी उसकी इच्छा की अवहेलना करने में सफल नहीं हुई है।
मोदी सरकार की कार्रवाई आज शक्तिशाली लग सकती है, लेकिन अल्लाह (एसडब्ल्यूटी) की ओर से प्रतिक्रिया अपरिहार्य है। चाहे कानूनी प्रतिरोध, जन लामबंदी, या अप्रत्याशित परिस्थितियों के माध्यम से, दैवीय न्याय की जीत होगी। वक्फ की रक्षा के लिए संघर्ष सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है बल्कि प्रत्येक आस्तिक के लिए एक **नैतिक और आध्यात्मिक दायित्व** है।
**निष्कर्ष: कार्रवाई का आह्वान**
**वक्फ अधिनियम 1995 को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से बचाने** में अब भी देर नहीं हुई है। पूरे भारत और उसके बाहर मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, जागरूकता बढ़ानी चाहिए, इन बदलावों को कानूनी रूप से चुनौती देनी चाहिए और जो कुछ अल्लाह की सेवा में समर्पित किया गया है उसकी रक्षा के लिए दृढ़ रहना चाहिए।
**जो लोग अल्लाह की इच्छा से लड़ना चाहते हैं – सावधान!** मोदी सरकार की अपनी योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन **अल्लाह वक्फ का अंतिम रक्षक है**, और वह जवाब देगा।
(अहमद सोहेल सिद्दीकी एक वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य संपादक और भाजपा उर्दू मीडिया सेल 1999 राष्ट्रीय भाजपा के पूर्व मुख्य संस्थापक हैं। वह स्वर्गीय श्री के.आर.मलकानी और भाजपा के साथ एक थिंक टैंक के रूप में निकटता से जुड़े हुए थे)
********
کیا وقف ایکٹ 1995 کو وقف ترمیمی بل 2024 سے بچانے میں بہت دیر ہو چکی ہے؟**
نہیں، کیونکہ اللہ کے پاس اپنی جائیداد کی حفاظت کا اپنا ذریعہ ہے** از احمد سہیل صدیقی
**مودی حکومت کا وقف اراضی پر تجاوزات: رضائے الٰہی کو چیلنج؟**
ایک ایسے اقدام میں جس سے ہندوستان کی مسلم کمیونٹی میں بڑے پیمانے پر تشویش پائی جاتی ہے، مودی حکومت نے *وقف ترمیمی بل 2024* متعارف کرایا ہے، جس کا مقصد *وقف ایکٹ 1995* کو تبدیل کرنا ہے، ایک ایسا قانون جس نے طویل عرصے سے اسلامی خیراتی اوقاف (*وقف*) کا تحفظ کیا ہے۔ مجوزہ ترمیم، جسے بہت سے لوگ مسلم معاشرے کے مذہبی اور سماجی تانے بانے پر حملے کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک اہم سوال اٹھاتا ہے: *کیا اللہ کی املاک پر اس حملے کو روکنے میں بہت دیر ہوچکی ہے؟* اس کا جواب گونجنے والا ہے **نہیں** – کیونکہ اللہ (SWT) کے پاس اپنی حفاظت کا اپنا ذریعہ ہے۔
صدیوں سے، وقف املاک یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور خیراتی اداروں کے لیے ایک لائف لائن کا کام کرتی رہی ہیں۔ یہ زمینیں اور جائیدادیں مذہبی، تعلیمی اور فلاحی مقاصد کے لیے دی گئی تھیں، جن کا تحفظ اسلامی اصولوں کے ذریعے کیا گیا تھا جو کہ عوامی بھلائی کے لیے ان کی مستقل وقف پر زور دیتے ہیں۔ تاہم، مودی حکومت کی حکمرانی میں، اب ہم ان مقدس امانتوں کو کمزور کرنے، کنٹرول کرنے اور بالآخر ان پر قبضہ کرنے کی ایک منظم کوشش کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔
**مودی سرکار بمقابلہ اللہ کا فرمان: ایسی جنگ جو وہ جیت نہیں سکتے**
مجوزہ *وقف ترمیمی بل 2024* وقف کے بنیادی جوہر کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے:
1. **وقف کے انتظام میں حکومتی مداخلت کو فعال کریں**، مسلم اداروں سے ان کی خود مختاری چھین لیں۔
2. **وقف املاک کے تحفظات کو کمزور کرنا**، انہیں زمینوں پر قبضے اور تجارتی استحصال کا زیادہ خطرہ بنانا۔
3. **وقف بورڈ کے کردار کو کمزور کرنا**، ان املاک کو ریاستی تجاوزات سے بچانے کے لیے ان کی طاقت کو کم کرنا۔
یہ تبدیلیاں صرف پالیسی کی تبدیلی نہیں ہیں بلکہ **خدا (SWT) کی جانب سے وقف املاک کے لیے وعدہ کردہ الہی تحفظ کے لیے براہ راست چیلنج** ہیں۔ مودی حکومت، ان ترامیم کو آگے بڑھاتے ہوئے، نہ صرف آئینی تحفظات کو نظر انداز کر رہی ہے بلکہ ایک ایسے ادارے کے خلاف بھی جنگ چھیڑ رہی ہے جو معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔
**وقف: ایک مقدس ادارہ، سیاسی آلہ نہیں**
پوری اسلامی تاریخ میں، نوآبادیاتی حکمرانی، سیاسی اتھل پتھل اور معاشی بحرانوں کے باوجود وقف اچھوت رہا ہے۔ یہاں تک کہ انگریزوں نے بھی اپنے سامراجی عزائم کے باوجود وقف زمینوں کی مقدس حیثیت کو قبول کر لیا۔ اس کے باوجود 21ویں صدی کے ہندوستان میں جمہوری اقدار کو برقرار رکھنے کا دعویٰ کرنے والی حکومت مسلمانوں کی نسلوں نے اللہ کی خاطر جو کچھ محفوظ کر رکھا ہے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایمان، صدقہ اور الہی توکل کا مسئلہ ہے۔ مودی حکومت یہ سوچ سکتی ہے کہ وہ وقف کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے طریقے سے قانون بنا سکتی ہے، لیکن **اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے** (قرآن 8:30)۔ اس کے حکم کو چیلنج کرنے والوں کا انجام پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔
**اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ناگزیر جواب**
وقف پر مظالم صرف مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی نہیں بلکہ ایمان کا امتحان ہے۔ جیسا کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آخرکار اس کا انصاف پاتے ہیں۔ کوئی سلطنت، کوئی حکمران، اور کوئی حکومت اس کی مرضی کے خلاف کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔
مودی سرکار کے اقدامات آج طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن اللہ (SWT) کی طرف سے ردعمل ناگزیر ہے۔ چاہے قانونی مزاحمت ہو، بڑے پیمانے پر متحرک ہو، یا غیر متوقع حالات، الہی انصاف غالب رہے گا۔ وقف کے تحفظ کی جدوجہد صرف ایک قانونی جنگ نہیں ہے بلکہ ہر مومن کے لیے ایک **اخلاقی اور روحانی ذمہ داری** ہے۔
**نتیجہ: ایک کال ٹو ایکشن**
وقف ترمیمی بل 2024** سے وقف ایکٹ 1995 کو بچانے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ ہندوستان اور اس سے باہر کے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، بیداری پیدا کرنا چاہیے، ان تبدیلیوں کو قانونی طور پر چیلنج کرنا چاہیے اور اللہ کی خدمت کے لیے جو کچھ ہم نے وقف کیا ہے اس کی حفاظت کے لیے ثابت قدم رہنا چاہیے۔
**جو لوگ اللہ کی مرضی سے لڑنا چاہتے ہیں وہ ہوشیار رہیں!** مودی حکومت کے اپنے منصوبے ہوسکتے ہیں، لیکن **وقف کا حتمی محافظ اللہ ہے**، اور وہ جواب دے گا۔
(احمد سہیل صدیقی سینئر صحافی اور ایڈیٹر ان چیف ہیں اور بی جے پی اردو میڈیا سیل 1999 نیشنل بی جے پی کے سابق چیف بانی ہیں۔ مرحوم شری کے آر ملکانی اور بی جے پی کے تھنک ٹینک کے طور پر ان کا گہرا تعلق تھا)
********