How PM Modi Let the U.S. Bury Its Role in 26/11 – The David Headley Cover-Up
By Ahmed Sohail Siddiqui
The U.S. Approves Extradition of Tahawwur Rana
In a significant development, U.S. President Donald Trump announced the approval of Tahawwur Hussain Rana’s extradition to India, marking a milestone in U.S.-India counterterrorism cooperation. The decision was revealed during a joint press conference with Indian Prime Minister Narendra Modi at the White House. (Reuters)
Rana, a Pakistani-origin Canadian citizen and former military doctor, was convicted in the U.S. for supporting Lashkar-e-Taiba (LeT) and facilitating David Coleman Headley in conducting surveillance for the 2008 Mumbai attacks, which claimed 166 lives. However, he was acquitted of direct charges related to the attacks in U.S. courts. After years of legal battles, India’s persistent diplomatic efforts led the U.S. Supreme Court to reject Rana’s final appeal against extradition on January 21, 2025. (New Indian Express)
Why Was David Headley Treated Differently?
While Rana faces extradition, David Coleman Headley, an American citizen of Pakistani descent, played a far more direct role in the attacks. He conducted reconnaissance missions, gathering detailed intelligence on key Mumbai targets. Arrested in 2009, Headley cooperated with U.S. authorities, providing extensive details about the plot. As a result, he secured a plea bargain in 2013, receiving 35 years in a U.S. prison—with an agreement explicitly blocking his extradition to India. (Wikipedia)
This double standard raises critical questions about U.S. policies on counterterrorism. By keeping Headley within the U.S. legal system, Washington limited India’s ability to investigate the full extent of the 26/11 conspiracy. Many believe this deliberate protection has hindered justice and prevented a deeper probe into potential international connections behind the attacks.
##The David Headley Cover-Up – Did Modi Miss an Opportunity?
Did Modi Let the U.S. Escape Accountability?
Prime Minister Narendra Modi’s leadership has been praised for elevating India’s global standing, yet his government’s failure to secure Headley’s extradition raises concerns. Did Modi miss a crucial opportunity to uncover hidden international links to the Mumbai attacks? A stronger diplomatic push could have forced the U.S. to reconsider its immunity deal with Headley, allowing India full access to crucial evidence.
More alarmingly, U.S. reluctance to hand over Headley fuels speculation about its intelligence agencies’ prior knowledge of the attacks. Headley was known to be a DEA (Drug Enforcement Administration) informant—was he a protected asset? If so, did U.S. intelligence agencies ignore warning signs of a major terror plot against India?
A Strategic Cover-Up?
The refusal to extradite Headley suggests a calculated move to shield U.S. state secrets. Some reports even hint at the involvement of powerful figures, including former U.S. Secretary of Defense Donald Rumsfeld. Did the U.S. hide information that could expose deeper geopolitical entanglements?
By not challenging the U.S. on this issue, did Modi’s government allow American interests to override India’s pursuit of justice? India’s national security should not be compromised for diplomatic convenience.
The Fight for Justice Continues
While Tahawwur Rana’s extradition is a step forward, Headley’s protected status remains a stain on U.S.-India counterterrorism cooperation. If India truly wants to ensure justice for the 166 victims of 26/11, it must demand full access to Headley’s case files, pushing for transparency at every level.
The global fight against terrorism cannot be dictated by selective extraditions and backroom deals. The real question remains: Will Modi stand up against U.S. double standards, or will India continue to accept Washington’s version of justice?
(Ahmed Sohail Siddiqui is a Senior Journalist, Chief Editor, and former Chief Founder of the BJP Urdu Media Cell (1999). He was closely associated as a think tank with the late Shri K.R. Malkani & BJP.)
********
कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को 26/11 में अपनी भूमिका ख़त्म करने दी: डेविड हेडली का खुलासा
अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल एक प्रमुख व्यक्ति तहव्वुर हुसैन राणा को भारत में प्रत्यर्पित करने की मंजूरी की घोषणा की। व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान सामने आया यह निर्णय, अमेरिका-भारत आतंकवाद विरोधी सहयोग में एक महत्वपूर्ण क्षण है। (रॉयटर्स)
पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक और पूर्व सैन्य डॉक्टर राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का समर्थन करने और मुंबई हमलों के लिए महत्वपूर्ण टोही मिशनों के संचालन में उसके सहयोगी डेविड कोलमैन हेडली की मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया था। जबकि उन्हें प्रत्यक्ष संलिप्तता से बरी कर दिया गया था, भारत के लगातार कानूनी प्रयासों के कारण अमेरिका को सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी, 2025 को प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की अंतिम अपील खारिज कर दी। (न्यू इंडियन एक्सप्रेस)
इसके बिल्कुल विपरीत, पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली ने हमलों में अधिक प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। उन्होंने लक्ष्यों की विस्तृत निगरानी की और बाद में एक दलील के बदले में अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग किया। परिणामस्वरूप, उन्हें 2013 में अमेरिकी जेल में 35 साल की सजा सुनाई गई, एक समझौते के साथ स्पष्ट रूप से भारत में उनके प्रत्यर्पण को रोका गया। (विकिपीडिया)
राणा और हेडली के लिए अलग-अलग नतीजे आतंकवाद के संदिग्धों के प्रति अमेरिकी दृष्टिकोण पर गंभीर सवाल उठाते हैं। हेडली को प्रत्यर्पण से बचाकर, अमेरिका ने 26/11 हमले के सभी पहलुओं की जांच करने की भारत की क्षमता को सीमित कर दिया है। आलोचकों का तर्क है कि इससे भारत की न्याय की खोज में बाधा उत्पन्न हुई है, क्योंकि भारत में हेडली से पूरी पूछताछ से हमलों के गहरे अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता चल सकता है।
मोदी ने गंवाया मौका?
भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सराहना की गई है। हालाँकि, हेडली के प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने में विफल रहने पर, क्या मोदी प्रशासन ने हमलों के गहरे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को उजागर करने का मौका गंवा दिया? कुछ लोगों का तर्क है कि एक मजबूत कूटनीतिक दबाव से अमेरिका पर भारत को हेडली तक अधिक पहुंच की अनुमति देने का दबाव पड़ सकता था।
हेडली के प्रत्यर्पण के प्रति अमेरिका की अनिच्छा से मुंबई हमलों के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की पूर्व जानकारी के बारे में भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के साथ हेडली के दस्तावेजी संबंधों और खुफिया एजेंसियों के साथ उसके पिछले सहयोग को देखते हुए, क्या उसकी दलील का सौदा असुविधाजनक सच्चाइयों को दफनाने के लिए किया गया था?
एक परिकलित लीपापोती?
क्या डेविड हेडली का गैर-प्रत्यर्पण अमेरिकी राज्य के रहस्यों की रक्षा के लिए एक रणनीतिक कदम था, जिसमें पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों की संभावित भूमिका भी शामिल थी? आलोचकों का तर्क है कि इस निर्णय को चुनौती न देकर, मोदी ने अमेरिकी हितों को भारत की न्याय की खोज पर हावी होने की अनुमति दी होगी।
जबकि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण आतंकवाद विरोधी सहयोग में एक मील का पत्थर दर्शाता है, हेडली कवर-अप एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। भारत को सबूतों के हर टुकड़े तक पूर्ण पहुंच की मांग करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी छिपा हुआ हाथ जांच से बच न सके। चूंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है, इसलिए कूटनीतिक सुविधा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
(अहमद सोहेल सिद्दीकी एक वरिष्ठ पत्रकार, मुख्य संपादक और भाजपा उर्दू मीडिया सेल (1999) के पूर्व मुख्य संस्थापक हैं। वह स्वर्गीय श्री के.आर. मलकानी और भाजपा के साथ एक थिंक टैंक के रूप में निकटता से जुड़े थे।)
********
کس طرح پی ایم مودی نے امریکہ کو 26/11 میں اپنا کردار ختم کرنے کی اجازت دی: ڈیوڈ ہیڈلی نے انکشاف کیا۔
تحریر: احمد سہیل صدیقی
ایک اہم پیش رفت میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہور حسین رانا کو بھارت کے حوالے کرنے کی منظوری کا اعلان کیا، جو 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ایک اہم شخصیت ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران سامنے آنے والا یہ فیصلہ، امریکہ بھارت انسداد دہشت گردی تعاون میں ایک اہم لمحہ ہے۔ (رائٹرز)
رانا، ایک پاکستانی نژاد کینیڈین شہری اور سابق فوجی ڈاکٹر، کو امریکہ میں لشکرطیبہ (ایل ای ٹی) کی حمایت کرنے اور اس کے ساتھی ڈیوڈ کولمین ہیڈلی کی ممبئی حملوں کے لیے انتہائی اہم جاسوسی مشن چلانے میں مدد کرنے پر سزا سنائی گئی۔ جب کہ اسے براہ راست ملوث ہونے سے بری کر دیا گیا تھا، ہندوستان کی مسلسل قانونی کوششوں کی وجہ سے امریکی سپریم کورٹ نے 21 جنوری 2025 کو حوالگی کے خلاف رانا کی حتمی اپیل کو مسترد کر دیا۔ (نیو انڈین ایکسپریس)
اس کے برعکس پاکستانی نژاد امریکی ڈیوڈ کولمین ہیڈلی نے حملوں میں براہ راست کردار ادا کیا۔ اس نے اہداف کی تفصیلی نگرانی کی اور بعد ازاں درخواست کے معاہدے کے عوض امریکی حکام کے ساتھ تعاون کیا۔ نتیجے کے طور پر، اسے 2013 میں ایک امریکی جیل میں 35 سال کی سزا سنائی گئی تھی، جس میں بظاہر اس کی بھارت حوالگی کو روکا گیا تھا۔ (وکی پیڈیا)
رانا اور ہیڈلی کے مختلف نتائج دہشت گردی کے مشتبہ افراد کے بارے میں امریکی نقطہ نظر کے بارے میں سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔ ہیڈلی کو حوالگی سے بچا کر، امریکہ نے 26/11 حملوں کے تمام پہلوؤں کی تحقیقات کرنے کی ہندوستان کی صلاحیت کو محدود کر دیا ہے۔ ناقدین کا استدلال ہے کہ اس سے ہندوستان کے انصاف کے حصول میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہیڈلی سے مکمل پوچھ گچھ ان حملوں سے گہرے بین الاقوامی روابط کو ظاہر کر سکتی ہے۔
مودی نے موقع گنوا دیا؟
ہندوستان کی عالمی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی تعریف کی گئی ہے۔ تاہم، ہیڈلی کی حوالگی کو محفوظ بنانے میں ناکام ہو کر، کیا مودی انتظامیہ نے حملوں کے گہرے بین الاقوامی رابطوں کو اجاگر کرنے کا موقع گنوا دیا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ مضبوط سفارتی دباؤ امریکہ پر دباؤ ڈال سکتا تھا کہ وہ ہندوستان کو ہیڈلی تک زیادہ سے زیادہ رسائی کی اجازت دے۔
ہیڈلی کی حوالگی میں امریکہ کی ہچکچاہٹ نے بھی ممبئی حملوں کے بارے میں امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں کی پیشگی معلومات کے بارے میں قیاس آرائیاں کی ہیں۔ امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن (DEA) کے ساتھ ہیڈلی کے دستاویزی تعلقات اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کے ساتھ اس کے ماضی کے تعاون کو دیکھتے ہوئے، کیا اس کی درخواست کا معاہدہ تکلیف دہ سچائیوں کو دفن کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا؟
ایک حسابی کور اپ؟
کیا ڈیوڈ ہیڈلی کی عدم حوالگی امریکی ریاستی رازوں کی حفاظت کے لیے ایک اسٹریٹجک اقدام تھا، جس میں سابق امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمزفیلڈ جیسی بااثر شخصیات کا ممکنہ کردار بھی شامل تھا؟ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج نہ کرنے سے، مودی نے امریکی مفادات کو بھارت کے انصاف کے حصول پر حاوی ہونے دیا ہو گا۔
اگرچہ تہور رانا کی حوالگی انسداد دہشت گردی کے تعاون میں ایک سنگ میل کی نمائندگی کرتی ہے، ہیڈلی کی پردہ پوشی ایک سلگتا ہوا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ بھارت کو ہر ثبوت تک مکمل رسائی کا مطالبہ کرنا چاہیے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی چھپا ہوا ہاتھ جانچ سے بچ نہ جائے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، سفارتی سہولت کے لیے قومی سلامتی پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا جانا چاہیے۔