**The Death of Democracy in India: Modi’s Government and the Election Commission’s Role in Electoral Rigging** **By Ahmed Sohail Siddiqui** - Huda Taha

The Death of Democracy in India: Modi’s Government and the Election Commission’s Role in Electoral Rigging

By Ahmed Sohail Siddiqui

Introduction: A Democracy Hijacked

India, the world’s largest democracy, is facing an unprecedented crisis. Under **Narendra Modi’s BJP-led government**, the very institutions meant to safeguard democracy—including the **Election Commission of India (ECI)**—are being manipulated to **rig elections in favor of the ruling party**.

A recent **investigation by The Quint**,

( Delhi Voter Increase: 4 Lakh in 4 Years, 3.99 Lakh in 7 Months Amid Election Allegations https://search.app/Q7o6tiYZ3VLDGvZP6 ) amplified by **Lokhit**,

reveals that the **Delhi Assembly elections (2025)** were rigged through mass **voter roll manipulation, suppression of opposition votes, and illegal additions of BJP/RSS supporters.**

But this is **not an isolated incident**—a **pattern of electoral fraud** has emerged over multiple elections, raising serious concerns about the future of democracy in India.

Evidence of Electoral Fraud: Case Studies & Voter Roll Purges

Case Study 1: Delhi Assembly Elections (2025) – Voter Roll Manipulation

– **Suspicious Voter Increase:** Over **3.99 lakh new voters were added in just seven months** before elections. Experts argue such a spike is statistically impossible without fraud.
– **Deletion of AAP Supporters:** Large-scale voter purges targeted **Muslims, Dalits, and lower-income groups—AAP’s core support base.**
– **Aadhaar-Based Fraud:** Investigators suspect **fake Aadhaar IDs were used to register BJP supporters from other states.**

Ground Reports: Disenfranchised Voters Speak Out

– **Mohammad Anwar (Okhla):** *”My name and my family’s names were missing from the list. We always voted for AAP, and now suddenly we don’t exist?”*
– **Sunita Devi (Kasturba Nagar):** *”We confirmed our voter registration online, but on election day, we were told our names were removed.”*

Case Study 2: Maharashtra Assembly Elections (2019) – Mysterious Voter Deletion

– Over **1.6 million voters were deleted from Maharashtra’s electoral rolls** without valid reasons.
– **Majority of deletions were in opposition strongholds**, affecting NCP, Congress, and Shiv Sena voters.
– **ECI refused to release deletion criteria,** citing “administrative reasons.”

Voter Roll Purge Data (2019 Elections)

Case Study 3: Lok Sabha Elections (2019) – 370 Million Missing Votes

– The ECI reported **900 million registered voters**, but final results showed **only 600 million votes were counted.**
– **What happened to 370 million votes?**
– Despite multiple RTI requests, the **ECI refused to disclose missing vote data.**

Case Study 4: Uttar Pradesh Assembly Elections (2022) – EVM Tampering Allegations

– **Samajwadi Party (SP) and Bahujan Samaj Party (BSP) alleged EVM hacking** in BJP strongholds.
– **Unauthorized transportation of EVMs** was caught on camera by opposition leaders in Varanasi.
– The **ECI failed to provide security footage of EVM storage areas**, raising serious doubts.

International Warnings: India’s Democracy in Decline

Global Democracy Rankings (2024 Report)

United Nations Human Rights Office (UNHRO) Statement on India’s Electoral Integrity

*”The systemic targeting of opposition voters and misuse of electoral institutions raise serious concerns about India’s commitment to democratic governance.”*

How BJP and the Election Commission Are Rigging Elections

1. Voter Roll Manipulation

– **Opposition voters deleted en masse** through administrative orders.
– **Fake BJP/RSS supporters registered** using fraudulent Aadhaar cards.
– **Selective voter suppression in minority-dominated areas.**

2. ECI’s Bias & Loss of Independence

– **ECI now functions as an extension of the Modi government.**
– **No action taken against BJP despite multiple election violations.**
– **EVM hacking concerns dismissed without proper investigation.**

3. Suppression of Opposition Through Government Machinery

– **CBI, ED, and Income Tax raids against opposition leaders** before elections.
– **Media blackouts and arrests of journalists exposing election fraud.**
– **Misuse of sedition and UAPA laws to silence critics.**

4. EVM Tampering & Booth Capturing

– **Multiple reports of unauthorized access to EVMs** after elections.
– **Booth capturing by BJP-affiliated goons in rural areas.**
– **ECI refuses to return to ballot paper voting, despite rising demands.**

Legal Challenges & Supreme Court Petitions
### Opposition Demands

1. **Forensic Audit of Voter Rolls** – To identify illegal deletions and fake additions.
2. **Independent Investigation of EVMs** – To determine possible tampering.
3. **Supreme Court-Monitored Election Reform Panel** – To restore ECI’s neutrality.
4. **Return to Paper Ballots** – To ensure fair elections.

AAP & Other Opposition Leaders Speak Out

– **Arvind Kejriwal (AAP):** *”If elections continue to be rigged like this, India will have no democracy left.”*
– **Akhilesh Yadav (SP):** *”We demand a return to paper ballots. BJP is stealing elections through EVM manipulation.”*
– **Rahul Gandhi (Congress):** *”The ECI is now a BJP tool. We need international observers for fair elections.”*

Conclusion: Is India Still a Democracy?

If these allegations are true, **India is no longer a democracy but an electoral autocracy.** Modi’s BJP has systematically **hijacked the Election Commission, manipulated voter rolls, suppressed opposition voters, and used state machinery to silence dissent.**

The fight for **free and fair elections is the fight for India’s democratic survival.** Citizens, opposition leaders, and the international community must demand:
– **Electoral transparency**
– **A return to paper ballots**
– **Judicial oversight of the ECI**

Without urgent reforms, **India’s democracy may cease to exist in its true form.**

Call to Action

✅ **Share this report to spread awareness.**
✅ **Demand transparency from the Election Commission.**
✅ **Support legal petitions for election reforms.**

(**Ahmed Sohail Siddiqui is a Senior Journalist & Chief Editor & former Chief Founder of BJP Urdu Media Cell 1999 National BJP. He was closely associated as a think tank with late Shri K.R.Malkani & BJP ** )

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भारत में लोकतंत्र की मृत्यु: चुनावी धांधली में मोदी सरकार और चुनाव आयोग की भूमिका

अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा

परिचय: एक लोकतंत्र का अपहरण

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। **नरेंद्र मोदी की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार** के तहत, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाई गई संस्थाओं – जिनमें **भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई)** भी शामिल है – को **सत्तारूढ़ दल के पक्ष में चुनावों में धांधली** करने के लिए हेरफेर किया जा रहा है।

हाल ही में **द क्विंट की जांच**,

(दिल्ली में मतदाता वृद्धि: चुनावी आरोपों के बीच 4 साल में 4 लाख, 7 महीने में 3.99 लाख https://search.app/Q7o6tiYZ3VLDGvZP6) **लोकहित** द्वारा प्रवर्धित,

पता चलता है कि **दिल्ली विधानसभा चुनाव (2025)** में बड़े पैमाने पर **मतदाता सूची में हेरफेर, विपक्षी वोटों को दबाने और भाजपा/आरएसएस समर्थकों को अवैध रूप से जोड़ने के माध्यम से धांधली हुई थी।**

लेकिन यह **एक अलग घटना नहीं** है – कई चुनावों में **चुनावी धोखाधड़ी का पैटर्न** सामने आया है, जिससे भारत में लोकतंत्र के भविष्य के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा हो रही हैं।

चुनावी धोखाधड़ी के साक्ष्य: केस अध्ययन और मतदाता सूची शुद्धीकरण

केस स्टडी 1: दिल्ली विधानसभा चुनाव (2025) – मतदाता सूची में हेरफेर

– **संदिग्ध मतदाता वृद्धि:** चुनाव से पहले केवल सात महीनों में **3.99 लाख से अधिक नए मतदाता जुड़े**। विशेषज्ञों का तर्क है कि धोखाधड़ी के बिना इस तरह की बढ़ोतरी सांख्यिकीय रूप से असंभव है।
– **आप समर्थकों का सफाया:**बड़े पैमाने पर मतदाता शुद्धिकरण को निशाना बनाया गया **मुसलमानों, दलितों और निम्न-आय समूहों-आप का मुख्य समर्थन आधार।**
– **आधार-आधारित धोखाधड़ी:** जांचकर्ताओं को संदेह है कि **नकली आधार आईडी का इस्तेमाल अन्य राज्यों के भाजपा समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए किया गया था।**

ग्राउंड रिपोर्ट: मताधिकार से वंचित मतदाता बोल रहे हैं

– **मोहम्मद अनवर (ओखला):** *”मेरा और मेरे परिवार का नाम सूची से गायब था। हमने हमेशा AAP को वोट दिया, और अब अचानक हमारा अस्तित्व ही नहीं है?”*
– **सुनीता देवी (कस्तूरबा नगर):** *”हमने अपने मतदाता पंजीकरण की ऑनलाइन पुष्टि की, लेकिन चुनाव के दिन, हमें बताया गया कि हमारे नाम हटा दिए गए हैं।”*

केस स्टडी 2: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (2019) – रहस्यमय मतदाता विलोपन

– **1.6 मिलियन से अधिक मतदाताओं को बिना किसी वैध कारण के महाराष्ट्र की मतदाता सूची से हटा दिया गया**।
– **अधिकांश विलोपन विपक्ष के गढ़ों में थे**, जिससे राकांपा, कांग्रेस और शिवसेना के मतदाता प्रभावित हुए।
– **ईसीआई ने “प्रशासनिक कारणों” का हवाला देते हुए विलोपन मानदंड जारी करने से इनकार कर दिया।

मतदाता सूची शुद्धिकरण डेटा (2019 चुनाव)

**केस स्टडी 3: लोकसभा चुनाव (2019) – 370 मिलियन गायब वोट

– ईसीआई ने बताया कि **900 मिलियन पंजीकृत मतदाता** थे, लेकिन अंतिम परिणामों से पता चला कि **केवल 600 मिलियन वोट ही गिने गए।**
– **370 मिलियन वोटों का क्या हुआ?**
– कई आरटीआई अनुरोधों के बावजूद, **ईसीआई ने गायब वोट डेटा का खुलासा करने से इनकार कर दिया।**

केस स्टडी 4: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2022) – ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप

– **समाजवादी पार्टी (एसपी) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने बीजेपी के गढ़ में ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया**।
– **ईवीएम का अनधिकृत परिवहन** वाराणसी में विपक्षी नेताओं द्वारा कैमरे में कैद किया गया।
– **ईसीआई ईवीएम भंडारण क्षेत्रों की सुरक्षा फुटेज प्रदान करने में विफल**, जिससे गंभीर संदेह पैदा हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियाँ: भारत का लोकतंत्र पतन की ओर

वैश्विक लोकतंत्र रैंकिंग (2024 रिपोर्ट)

भारत की चुनावी अखंडता पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (यूएनएचआरओ) का वक्तव्य

*”विपक्षी मतदाताओं को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाना और चुनावी संस्थानों का दुरुपयोग लोकतांत्रिक शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करता है।”*

बीजेपी और चुनाव आयोग कैसे चुनावों में धांधली कर रहे हैं

1. मतदाता सूची में हेरफेर

– **प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से विपक्षी मतदाताओं को सामूहिक रूप से हटा दिया गया**।
– **फर्जी आधार कार्ड का उपयोग करके फर्जी भाजपा/आरएसएस समर्थक पंजीकृत**।
– **अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में चयनात्मक मतदाता दमन।**

2. ईसीआई का पूर्वाग्रह और स्वतंत्रता की हानि

– **ईसीआई अब मोदी सरकार के विस्तार के रूप में कार्य करता है।**
– **कई चुनाव उल्लंघनों के बावजूद भाजपा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।**
– **ईवीएम हैकिंग संबंधी चिंताओं को उचित जांच के बिना खारिज कर दिया गया।**

3. सरकारी मशीनरी के माध्यम से विपक्ष का दमन

– **चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे**।
– **चुनावी धोखाधड़ी को उजागर करने वाले पत्रकारों की मीडिया ब्लैकआउट और गिरफ्तारी।**
– **आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह और यूएपीए कानूनों का दुरुपयोग।**

4. ईवीएम से छेड़छाड़ और बूथ कैप्चरिंग

– **चुनावों के बाद ईवीएम तक अनधिकृत पहुंच की कई रिपोर्टें**
– **ग्रामीण इलाकों में भाजपा से जुड़े गुंडों द्वारा बूथ कैप्चरिंग।**
– **बढ़ती मांगों के बावजूद ईसीआई ने मतपत्र से मतदान की ओर लौटने से इनकार कर दिया।**

कानूनी चुनौतियाँ और सर्वोच्च न्यायालय की याचिकाएँ
### विपक्ष की मांगें

1. **मतदाता नामावलियों का फोरेंसिक ऑडिट** – अवैध विलोपन और फर्जी परिवर्धन की पहचान करने के लिए।
2. **ईवीएम की स्वतंत्र जांच** – संभावित छेड़छाड़ का पता लगाने के लिए।
3. **सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव सुधार पैनल** – ईसीआई की तटस्थता को बहाल करने के लिए।
4. **कागजी मतपत्रों पर वापसी** – निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए।

आप और अन्य विपक्षी नेता बोलें

– **अरविंद केजरीवाल (आप):** *”अगर चुनावों में इसी तरह धांधली होती रही, तो भारत में कोई लोकतंत्र नहीं बचेगा।”*
– **अखिलेश यादव (सपा):** *”हम पेपर बैलेट की वापसी की मांग करते हैं। बीजेपी ईवीएम में हेरफेर के जरिए चुनाव चुरा रही है।”*
– **राहुल गांधी (कांग्रेस):** *”ईसीआई अब बीजेपी का टूल है। निष्पक्ष चुनाव के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की जरूरत है।”*

निष्कर्ष: क्या भारत अभी भी एक लोकतंत्र है?

यदि ये आरोप सच हैं, तो **भारत अब एक लोकतंत्र नहीं बल्कि एक चुनावी निरंकुश शासन है।** मोदी की भाजपा ने व्यवस्थित रूप से **चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया है, मतदाता सूची में हेरफेर किया है, विपक्षी मतदाताओं को दबाया है, और असहमति को दबाने के लिए राज्य मशीनरी का इस्तेमाल किया है।**

**स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लड़ाई भारत के लोकतांत्रिक अस्तित्व की लड़ाई है।** नागरिकों, विपक्षी नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मांग करनी चाहिए:
– **चुनावी पारदर्शिता**
– **कागजी मतपत्रों की वापसी**
– **ईसीआई की न्यायिक निगरानी**

तत्काल सुधारों के बिना, **भारत का लोकतंत्र अपने वास्तविक स्वरूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता है।**

कार्यवाई के लिए बुलावा

✅ **जागरूकता फैलाने के लिए इस रिपोर्ट को साझा करें।**
✅ **चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग।**
✅ **चुनाव सुधारों के लिए कानूनी याचिकाओं का समर्थन करें।**

**अहमद सोहेल सिद्दीकी एक वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य संपादक और भाजपा उर्दू मीडिया सेल 1999 राष्ट्रीय भाजपा के पूर्व मुख्य संस्थापक हैं। वह स्वर्गीय श्री के.आर.मलकानी और भाजपा के साथ एक थिंक टैंक के रूप में निकटता से जुड़े हुए थे **

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