Countering the Narrative: Unpacking the Propaganda Against the Waqf Act and Muslim Religious Lands – By Ahmed Sohail Siddiqui

The recent article in RSS mouth Piece Organiser Weekly, alleging that Waqf Boards obstruct India’s development and contribute to economic losses, is a troubling mix of misinformation, Islamophobia, and political propaganda. The claims not only vilify Muslim religious institutions but also attempt to justify the unjustifiable—the systematic encroachment and targeting of Waqf properties under the guise of national development. This article seeks to deconstruct these assertions and expose the underlying agenda behind such narratives.

The False Narrative of Hindrance to Development

The article paints a grim picture, blaming Waqf Boards for delays in infrastructure projects and massive economic losses. However, it conveniently ignores critical facts:

1. Waqf Properties Are Religious Endowments: These lands were historically established for the welfare of communities, including providing education, healthcare, and shelter. They are not ordinary lands to be arbitrarily acquired or misused for commercial projects.

2. Disputes Stem from Poor Planning, Not Waqf Claims: Most delays in infrastructure projects are due to bureaucratic inefficiency, lack of planning, or mismanagement, not because of Waqf property disputes. Blaming Waqf Boards is an easy scapegoat to cover systemic failures.

3. Selective Examples and Exaggeration: The cited projects, such as the Delhi Metro or Mumbai Airport, represent isolated incidents exaggerated to paint all Waqf Boards as obstructive. In many cases, Waqf Boards have cooperated with authorities to find amicable solutions.

Systematic Targeting of Muslim Heritage

The narrative of “hindrance to development” is part of a larger, systematic attempt to delegitimize Muslim heritage and religious institutions:

Historical Monuments Redefined: The claim that many ASI-protected monuments, originally mosques or madrasas, were built on Hindu temples is being used to erode Muslim contributions to India’s cultural and architectural legacy.

Abrogation of Waqf Protections: By portraying Waqf properties as obstacles to progress, the government seeks to justify amendments to the Waqf Act, effectively paving the way for the wholesale acquisition of these lands.

Economic Contributions of Waqf Properties

Contrary to the claim that Waqf properties hinder development, they have historically contributed to the welfare of marginalized communities:

Muslim institutions run schools, hospitals, and orphanages that serve not only Muslims but also the wider community.

Employment and Revenue Generation: Properly managed Waqf properties generate significant revenue, which can be reinvested in community welfare.

The Real Economic Cost of Encroachment

The systematic targeting and mismanagement of Waqf properties have caused more harm than any alleged delays:

Illegal Acquisitions: Reports indicate that Waqf lands worth billions have been encroached upon or misappropriated under various pretexts, depriving communities of vital resources.

Lost Opportunities: Instead of reforming the Waqf system to enhance its contributions, the focus has shifted to dismantling it entirely, undermining its potential for economic and social upliftment.

Challenging the Propaganda

Muslims across India must take a stand against this orchestrated campaign:

1. File Legal Cases: Waqf Boards and Muslim organizations should challenge biased articles and actions targeting Waqf properties in courts and with the Press Council of India.

2. Expose the Agenda: Highlight the broader agenda of communal polarization and resource appropriation behind such narratives.

3. Reclaim Management: Advocate for reforms to improve the transparency and efficiency of Waqf Boards, ensuring that these properties serve their intended purposes.

4. Engage Publicly: Raise awareness about the historical, cultural, and social significance of Waqf properties to counter the false propaganda.

Conclusion

The campaign against Waqf properties and the Waqf Act is not about development but about erasing Muslim identity and heritage. By spinning lies and exploiting Islamophobic sentiments, these narratives aim to legitimize the systematic appropriation of Muslim religious lands. It is imperative for Muslims, civil society, and conscientious citizens to resist this propaganda, uphold constitutional rights, and protect the invaluable legacy of Waqf properties.

The time to act is now. If not, the loss will be not only of lands but also of a rich cultural and historical identity.

( https://organiser.org/2025/01/12/273180/bharat/waqf-boards-encroachment-claims-exposing-the-boards-role-in-hindering-bharats-development/?utm_source=organiser.org&utm_medium=onesignal&utm_campaign=push )

( Ahmed Sohail Siddiqui is a Senior Journalist & Chief Editor Urdu Hamara Qadam & former Chief Founder of BJP Urdu Media Cell 1999 National BJP. He was closely associated as a think tank with late Shri K.R.Malkani & BJP )

********

कथा का प्रतिकार: वक्फ अधिनियम और मुस्लिम धार्मिक भूमि के खिलाफ प्रचार को उजागर करना

– अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा

ऑर्गेनाइज़र वीकली में हालिया लेख, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वक्फ बोर्ड भारत के विकास में बाधा डालते हैं और आर्थिक नुकसान में योगदान करते हैं, गलत सूचना, इस्लामोफोबिया और राजनीतिक प्रचार का एक परेशान करने वाला मिश्रण है। दावे न केवल मुस्लिम धार्मिक संस्थानों को बदनाम करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की आड़ में वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित अतिक्रमण और लक्ष्यीकरण जैसे अनुचित को भी उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। यह लेख इन दावों को खंडित करने और ऐसे आख्यानों के पीछे अंतर्निहित एजेंडे को उजागर करने का प्रयास करता है।

विकास में बाधा की झूठी कहानी

लेख में एक गंभीर तस्वीर पेश की गई है, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी और बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान के लिए वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालाँकि, यह आसानी से महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर देता है:

1. वक्फ संपत्तियां धार्मिक बंदोबस्ती हैं: ये भूमि ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आश्रय प्रदान करने सहित समुदायों के कल्याण के लिए स्थापित की गई थी। वे कोई सामान्य भूमि नहीं हैं जिनका मनमाने ढंग से अधिग्रहण किया जाए या व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए उनका दुरुपयोग किया जाए।

2. विवाद वक्फ दावों से नहीं, बल्कि खराब योजना से उत्पन्न होते हैं: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अधिकांश देरी नौकरशाही की अक्षमता, योजना की कमी या कुप्रबंधन के कारण होती है, न कि वक्फ संपत्ति विवादों के कारण। प्रणालीगत विफलताओं को छिपाने के लिए वक्फ बोर्डों को दोष देना एक आसान बलि का बकरा है।

3. चयनात्मक उदाहरण और अतिशयोक्ति: उद्धृत परियोजनाएं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो या मुंबई हवाई अड्डा, सभी वक्फ बोर्डों को अवरोधक के रूप में चित्रित करने के लिए अतिरंजित अलग-अलग घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कई मामलों में, वक्फ बोर्डों ने सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग किया है।

मुस्लिम विरासत का व्यवस्थित लक्ष्यीकरण

“विकास में बाधा” की कहानी मुस्लिम विरासत और धार्मिक संस्थानों को अवैध बनाने के एक बड़े, व्यवस्थित प्रयास का हिस्सा है:

ऐतिहासिक स्मारकों को फिर से परिभाषित किया गया: यह दावा कि कई एएसआई-संरक्षित स्मारक, मूल रूप से मस्जिद या मदरसे, हिंदू मंदिरों पर बनाए गए थे, का उपयोग भारत की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत में मुस्लिम योगदान को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है।

वक्फ संरक्षण को निरस्त करना: वक्फ संपत्तियों को प्रगति में बाधाओं के रूप में चित्रित करके, सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन को उचित ठहराना चाहती है, जिससे इन जमीनों के थोक अधिग्रहण का प्रभावी ढंग से मार्ग प्रशस्त हो सके।

वक्फ संपत्तियों का आर्थिक योगदान

इस दावे के विपरीत कि वक्फ संपत्तियां विकास में बाधा डालती हैं, उन्होंने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के कल्याण में योगदान दिया है:

सामाजिक सेवाएँ: कई वक्फ संस्थाएँ स्कूल, अस्पताल और अनाथालय चलाती हैं जो न केवल मुसलमानों बल्कि व्यापक समुदाय की भी सेवा करते हैं।

रोज़गार और राजस्व सृजन: उचित रूप से प्रबंधित वक्फ संपत्तियाँ महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करती हैं, जिसे सामुदायिक कल्याण में पुनः निवेश किया जा सकता है।

अतिक्रमण की वास्तविक आर्थिक लागत

वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित लक्ष्यीकरण और कुप्रबंधन ने किसी भी कथित देरी की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाया है:

अवैध अधिग्रहण: रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि विभिन्न बहानों के तहत अरबों मूल्य की वक्फ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है या उसका दुरुपयोग किया गया है, जिससे समुदाय महत्वपूर्ण संसाधनों से वंचित हो गए हैं।

खोए अवसर: अपने योगदान को बढ़ाने के लिए वक्फ प्रणाली में सुधार करने के बजाय, ध्यान इसे पूरी तरह से खत्म करने पर केंद्रित हो गया है, जिससे आर्थिक और सामाजिक उत्थान की इसकी क्षमता कम हो गई है।

प्रोपेगेंडा को चुनौती दे रहे हैं

भारत भर के मुसलमानों को इस सुनियोजित अभियान के खिलाफ खड़ा होना चाहिए:

1. कानूनी मामले दर्ज करें: वक्फ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों को वक्फ संपत्तियों को लक्षित करने वाले पक्षपाती लेखों और कार्रवाइयों को अदालतों और भारतीय प्रेस परिषद में चुनौती देनी चाहिए।

2. एजेंडा को उजागर करें: ऐसे आख्यानों के पीछे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और संसाधन विनियोग के व्यापक एजेंडे पर प्रकाश डालें।

3. पुनः दावा प्रबंधन: वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए सुधारों की वकालत करना, यह सुनिश्चित करना कि ये संपत्तियां अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करती हैं।

4. सार्वजनिक रूप से शामिल हों: झूठे प्रचार का मुकाबला करने के लिए वक्फ संपत्तियों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएं।

निष्कर्ष

वक्फ संपत्तियों और वक्फ अधिनियम के खिलाफ अभियान विकास के बारे में नहीं बल्कि मुस्लिम पहचान और विरासत को मिटाने के बारे में है। झूठ फैलाकर और इस्लामोफोबिक भावनाओं का फायदा उठाकर, इन आख्यानों का उद्देश्य मुस्लिम धार्मिक भूमि के व्यवस्थित विनियोग को वैध बनाना है। मुसलमानों, नागरिक समाज और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के लिए इस प्रचार का विरोध करना, संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखना और वक्फ संपत्तियों की अमूल्य विरासत की रक्षा करना अनिवार्य है।

अब कार्रवाई का समय आ गया है। यदि नहीं, तो नुकसान न केवल भूमि का होगा, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का भी होगा।

(अहमद सोहेल सिद्दीकी एक वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य संपादक उर्दू हमारा क़दम और भाजपा उर्दू मीडिया सेल 1999 राष्ट्रीय भाजपा के पूर्व मुख्य संस्थापक हैं। वह स्वर्गीय श्री के.आर.मलकानी और भाजपा के साथ एक थिंक टैंक के रूप में निकटता से जुड़े थे)

********

بیانیہ کا مقابلہ کرنا: وقف ایکٹ اور مسلم مذہبی زمینوں کے خلاف پروپیگنڈے کو کھولنا –

از احمد سہیل صدیقی

آرگنائزر ویکلی کا حالیہ مضمون، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ وقف بورڈ ہندوستان کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور اقتصادی نقصانات میں حصہ ڈالتے ہیں، غلط معلومات، اسلامو فوبیا اور سیاسی پروپیگنڈے کا ایک پریشان کن مرکب ہے۔ یہ دعوے نہ صرف مسلم مذہبی اداروں کو بدنام کرتے ہیں بلکہ قومی ترقی کی آڑ میں وقف املاک کو منظم طریقے سے تجاوزات اور نشانہ بنانے کے لیے ناقابل جواز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مضمون ان دعووں کو ختم کرنے اور اس طرح کے بیانیے کے پیچھے بنیادی ایجنڈے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا جھوٹا بیانیہ

یہ مضمون ایک سنگین تصویر پیش کرتا ہے، جس میں بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں تاخیر اور بڑے پیمانے پر معاشی نقصانات کے لیے وقف بورڈ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ تاہم، یہ آسانی سے اہم حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے:

1. وقف املاک مذہبی اوقاف ہیں: یہ زمینیں تاریخی طور پر کمیونٹیز کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کی گئی تھیں، بشمول تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور پناہ گاہ فراہم کرنا۔ وہ عام زمینیں نہیں ہیں جو من مانی طور پر حاصل کی جائیں یا تجارتی منصوبوں کے لیے غلط استعمال کی جائیں۔

2. تنازعات وقف کے دعووں سے نہیں، ناقص منصوبہ بندی سے پیدا ہوتے ہیں: بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں زیادہ تر تاخیر بیوروکریسی کی نااہلی، منصوبہ بندی کی کمی، یا بدانتظامی کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ وقف املاک کے تنازعات کی وجہ سے۔ وقف بورڈ پر الزام لگانا نظامی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایک آسان قربانی کا بکرا ہے۔

3. منتخب مثالیں اور مبالغہ آرائی: پیش کردہ پروجیکٹس، جیسے دہلی میٹرو یا ممبئی ایئرپورٹ، تمام وقف بورڈ کو رکاوٹ کے طور پر رنگنے کے لیے بڑھا چڑھا کر پیش کیے جانے والے الگ تھلگ واقعات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں، وقف بورڈ نے حکام کے ساتھ خوشگوار حل تلاش کرنے میں تعاون کیا ہے۔

مسلم ورثے کو منظم ہدف بنانا

“ترقی کی راہ میں رکاوٹ” کا بیانیہ مسلم ورثے اور مذہبی اداروں کو غیر قانونی قرار دینے کی ایک بڑی، منظم کوشش کا حصہ ہے:

تاریخی یادگاروں کی نئی تعریف: یہ دعویٰ کہ ASI کی طرف سے محفوظ کئی یادگاریں، اصل میں مساجد یا مدرسے، ہندو مندروں پر بنائے گئے تھے، ہندوستان کی ثقافتی اور تعمیراتی میراث میں مسلمانوں کی شراکت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔

وقف کے تحفظات کو منسوخ کرنا: وقف املاک کو پیشرفت کی راہ میں رکاوٹوں کے طور پر پیش کرتے ہوئے، حکومت وقف ایکٹ میں ترامیم کا جواز پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس سے ان اراضیات کے تھوک حصول کے لیے مؤثر طریقے سے راہ ہموار ہوتی ہے۔

وقف املاک کی اقتصادی شراکت

اس دعوے کے برعکس کہ وقف املاک ترقی میں رکاوٹ ہیں، انہوں نے تاریخی طور پر پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود میں اپنا حصہ ڈالا ہے:

سماجی خدمات: وقف کے بہت سے ادارے اسکول، اسپتال اور یتیم خانے چلاتے ہیں جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ وسیع تر کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں۔

روزگار اور آمدنی پیدا کرنا: مناسب طریقے سے منظم وقف املاک سے اہم آمدنی ہوتی ہے، جسے کمیونٹی کی فلاح و بہبود میں دوبارہ لگایا جا سکتا ہے۔

تجاوزات کی حقیقی اقتصادی لاگت

وقف املاک کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے اور بدانتظامی نے کسی بھی مبینہ تاخیر سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے:

غیر قانونی حصول: رپورٹس بتاتی ہیں کہ اربوں مالیت کی وقف اراضی پر مختلف حیلوں بہانوں سے قبضہ کیا گیا ہے یا غلط استعمال کیا گیا ہے، جس سے کمیونٹیز کو اہم وسائل سے محروم کیا گیا ہے۔

کھوئے ہوئے مواقع: وقف کے نظام میں اپنی شراکت کو بڑھانے کے لیے اصلاح کرنے کے بجائے، توجہ اسے مکمل طور پر ختم کرنے پر مرکوز کر دی گئی ہے، جس سے اس کی معاشی اور سماجی ترقی کے امکانات کم ہو رہے ہیں۔

ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو اس منظم مہم کے خلاف ایک موقف اختیار کرنا چاہیے:

1. قانونی مقدمات درج کریں: وقف بورڈ اور مسلم تنظیموں کو متعصبانہ مضامین اور وقف املاک کو نشانہ بنانے والے اقدامات کو عدالتوں اور پریس کونسل آف انڈیا میں چیلنج کرنا چاہیے۔

2. ایجنڈے کو بے نقاب کریں: اس طرح کے بیانیے کے پیچھے فرقہ وارانہ پولرائزیشن اور وسائل کی تخصیص کے وسیع تر ایجنڈے کو اجاگر کریں۔

3. دوبارہ دعویٰ کرنے کا انتظام: وقف بورڈ کی شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کی وکالت کریں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ جائیدادیں اپنے مطلوبہ مقاصد کو پورا کرتی ہیں۔

4. عوامی طور پر مشغول ہوں: جھوٹے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے وقف املاک کی تاریخی، ثقافتی اور سماجی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کریں۔

نتیجہ

وقف املاک اور وقف ایکٹ کے خلاف مہم ترقی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ مسلم شناخت اور وراثت کو مٹانے کے بارے میں ہے۔ جھوٹ کو گھما کر اور اسلام فوبک جذبات کا استحصال کرتے ہوئے، ان بیانیوں کا مقصد مسلم مذہبی زمینوں کے منظم طریقے سے تخصیص کو جائز بنانا ہے۔ مسلمانوں، سول سوسائٹی اور باضمیر شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پروپیگنڈے کی مزاحمت کریں، آئینی حقوق کو برقرار رکھیں اور وقف املاک کی انمول میراث کی حفاظت کریں۔

اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو نقصان صرف زمینوں کا ہی نہیں بلکہ ایک بھرپور ثقافتی اور تاریخی شناخت کا بھی ہوگا۔

(احمد سہیل صدیقی سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر اردو ہمارا قدم اور بی جے پی اردو میڈیا سیل 1999 نیشنل بی جے پی کے سابق چیف بانی ہیں۔ وہ آنجہانی شری کے آر ملکانی اور بی جے پی کے ساتھ تھنک ٹینک کے طور پر قریبی وابستہ رہے)

********