**Exposing the Right-Wing Conspiracy: When a District Court Order Shook the Nation** SAMBHAL – by Ahmed Sohail Siddiqui
In a series of moves eerily reminiscent of the Ayodhya-Babri Masjid saga, a recent district court order has once again rattled the fabric of India’s secular democracy. History appears to be repeating itself, with judicial interventions being used as tools to advance a divisive political agenda. The installation of idols in the Babri Masjid in 1949 and their subsequent “status quo” protection under court orders, followed by the unlocking of the mosque’s gates in 1986, serve as stark reminders of how district court decisions can have far-reaching consequences. The latest example is the court-ordered survey of Jama Masjid Sambhal, a decision that raises critical questions about the judiciary’s role in politically sensitive matters.
**The Sambhal Jama Masjid Controversy**
As Maharashtra headed toward elections, the narrative of Hindu persecution under Muslim rulers was been reignited with strategic precision. Reports claiming that Jama Masjid Sambhal was built by demolishing a Hindu temple under the orders of Mughal emperor Babur have spread like wildfire. The district court’s decision to appoint an advocate commission to survey the site has added fuel to this narrative. This move mirrors past judicial actions that laid the groundwork for polarizing religious disputes, such as Ayodhya.
The timing is significant. The right-wing machinery, led by the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and supported by Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, has seized this opportunity to push its communal agenda. Door-to-door campaigns have propagated stories of Hindu temples being destroyed, Hindu women being raped, and forced conversions under Muslim rulers. The fear-mongering narrative warns of a return to “Muslim (Congress) rule” if the BJP is not supported unanimously.
**EVM Manipulations and the Manufactured Mandate**
The effectiveness of these narratives is amplified by the Win from pre-programmed manipulation of electronic voting machines (EVMs), a claim made by Dr. Udit Raj in a recent interview. According to him, the BJP’s landslide victories are not merely the result of communal unity but also of deep-rooted systemic tampering. The Maharashtra elections exemplify how these combined strategies—the amplification of historical grievances and technological manipulation—are designed to produce pre-determined electoral outcomes.
**The Wakf Amendment Bill 2024 and the Larger Agenda**
Post-elections, the focus has shifted to the controversial Wakf Amendment Bill 2024, which seeks to grant the government control over Wakf properties—lands owned by Allah under Islamic law, including mosques, dargahs, and graveyards. The bill has sparked outrage among the Muslim community, who view it as an attack on their religious and cultural identity. Critics argue that this move is part of a broader agenda to dispossess India’s 20 crore Muslims and suppress any potential resistance through the state’s vast security apparatus.
**The Role of Democratic Forces**
Democratic leaders like Dr. Udit Raj and Advocate Shahid Ali have stepped forward to expose the intentions behind these developments. They have galvanized support under the banner of **DOMA – Parisangh** to oppose the Wakf Amendment Bill and defend the Constitution. Their efforts have culminated in a call for a massive rally at Ramlila Maidan on December 1st, which could prove to be a turning point in this struggle.
**A Call to Action**
The district court’s involvement in ordering surveys of religious sites underscores the pressing need to question whether such decisions fall within their jurisdiction. The judiciary’s perceived alignment with political narratives undermines its role as an impartial arbiter. Furthermore, the use of divisive propaganda, systemic EVM manipulations, and legislative overreach signals a dangerous consolidation of power.
As India braces for the winter session of Parliament, the outcome of the Wakf Amendment Bill 2024 will serve as a litmus test for the country’s democratic resilience. The voices of resistance led by fearless leaders and united by common cause must rise against the tide of communalism and authoritarianism. The stakes are not just about Muslim charity lands but the very soul of India’s secular democracy.
*******
**दक्षिणपंथी साजिश का पर्दाफाश: जब एक जिला अदालत के आदेश ने देश को हिलाकर रख दिया** संभल – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
अयोध्या-बाबरी मस्जिद गाथा की याद दिलाने वाली चालों की एक श्रृंखला में, एक हालिया जिला अदालत के आदेश ने एक बार फिर भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, न्यायिक हस्तक्षेपों का उपयोग विभाजनकारी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उपकरण के रूप में किया जा रहा है। 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियों की स्थापना और उसके बाद अदालत के आदेशों के तहत उन्हें “यथास्थिति” संरक्षण देना, उसके बाद 1986 में मस्जिद के दरवाजे खोलना, इस बात की याद दिलाते हैं कि कैसे जिला अदालत के फैसलों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। नवीनतम उदाहरण जामा मस्जिद संभल का अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण है, एक निर्णय जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में गंभीर सवाल उठाता है।
**संभल जामा मस्जिद विवाद**
जैसे-जैसे महाराष्ट्र चुनाव की ओर बढ़ रहा था, मुस्लिम शासकों के अधीन हिंदू उत्पीड़न की कहानी रणनीतिक सटीकता के साथ फिर से शुरू हो गई। यह दावा करने वाली रिपोर्टें कि जामा मस्जिद संभल को मुगल सम्राट बाबर के आदेश के तहत एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया था, जंगल की आग की तरह फैल गई है। साइट का सर्वेक्षण करने के लिए एक वकील आयोग नियुक्त करने के जिला अदालत के फैसले ने इस कथा में ईंधन जोड़ा है। यह कदम अतीत की न्यायिक कार्रवाइयों को प्रतिबिंबित करता है जिन्होंने अयोध्या जैसे धार्मिक विवादों के ध्रुवीकरण की नींव रखी।
समय महत्वपूर्ण है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेतृत्व वाली और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समर्थित दक्षिणपंथी मशीनरी ने अपने सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया है। घर-घर अभियानों ने मुस्लिम शासकों के तहत हिंदू मंदिरों को नष्ट किए जाने, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और जबरन धर्मांतरण की कहानियों का प्रचार किया है। भय फैलाने वाली यह कहानी भाजपा को सर्वसम्मति से समर्थन नहीं मिलने पर “मुस्लिम (कांग्रेस) शासन” की वापसी की चेतावनी देती है।
**ईवीएम हेरफेर और निर्मित जनादेश**
इन आख्यानों की प्रभावशीलता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के पूर्व-क्रमादेशित हेरफेर से मिली जीत से बढ़ जाती है, जैसा कि डॉ. ने दावा किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उदित राज। उनके अनुसार, भाजपा की भारी जीत न केवल सांप्रदायिक एकता का परिणाम है, बल्कि गहरी जड़ें जमा चुकी प्रणालीगत छेड़छाड़ का भी परिणाम है। महाराष्ट्र चुनाव इस बात का उदाहरण है कि कैसे ये संयुक्त रणनीतियाँ – ऐतिहासिक शिकायतों का विस्तार और तकनीकी हेरफेर – पूर्व-निर्धारित चुनावी परिणाम देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
**वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और बड़ा एजेंडा**
चुनावों के बाद, ध्यान विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर केंद्रित हो गया है, जो मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों सहित इस्लामी कानून के तहत अल्लाह के स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों – पर सरकार का नियंत्रण प्रदान करना चाहता है। इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया है, जो इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर हमले के रूप में देखते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह कदम भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को बेदखल करने और राज्य के विशाल सुरक्षा तंत्र के माध्यम से किसी भी संभावित प्रतिरोध को दबाने के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है.
**लोकतांत्रिक ताकतों की भूमिका**
डेमोक्रेटिक नेता जैसे डॉ. उदित राज और अधिवक्ता शाहिद अली ने इन घटनाक्रमों के पीछे की मंशा को उजागर करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने और संविधान की रक्षा करने के लिए उन्हें **DOMA – पेरिससंघ** के बैनर तले जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। उनके प्रयास 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली के आह्वान के रूप में सामने आए हैं, जो इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
**कार्रवाई का आह्वान**
धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देने में जिला अदालत की भागीदारी इस सवाल की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है कि क्या ऐसे निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राजनीतिक आख्यानों के साथ न्यायपालिका का कथित जुड़ाव एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में इसकी भूमिका को कमजोर करता है। इसके अलावा, विभाजनकारी प्रचार, प्रणालीगत ईवीएम हेरफेर और विधायी अतिरेक का उपयोग शक्ति के खतरनाक एकीकरण का संकेत देता है।
जैसा कि भारत संसद के शीतकालीन सत्र के लिए तैयार है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का परिणाम देश के लोकतांत्रिक लचीलेपन के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में काम करेगा। सांप्रदायिकता और अधिनायकवाद की लहर के खिलाफ निडर नेताओं के नेतृत्व में और सामान्य उद्देश्य से एकजुट होकर प्रतिरोध की आवाजें उठनी चाहिए। यह दांव केवल मुस्लिम दान भूमि के बारे में नहीं है बल्कि भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की आत्मा के बारे में है।
*******”
**دائیں بازو کی سازش کا پردہ فاش: جب ضلعی عدالت کے حکم نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا** سمبھل – احمد سہیل صدیقی
ایودھیا-بابری مسجد کی کہانی کو یاد دلانے والے اقدامات کے سلسلے میں، ضلعی عدالت کے ایک حالیہ حکم نے ایک بار پھر ہندوستان کی سیکولر جمہوریت کے تانے بانے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، عدالتی مداخلتوں کو تقسیم کرنے والے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ 1949 میں بابری مسجد میں مورتیوں کی تنصیب اور اس کے بعد عدالتی احکامات کے تحت ان کا “سٹیٹس کو” تحفظ، جس کے بعد 1986 میں مسجد کے دروازے کھول دیے گئے، اس بات کی واضح یاد دہانی کا کام کرتے ہیں کہ کس طرح ضلعی عدالت کے فیصلے دور رس نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال جامع مسجد سنبھل کا عدالتی حکم کے مطابق سروے ہے، یہ فیصلہ سیاسی طور پر حساس معاملات میں عدلیہ کے کردار پر تنقیدی سوالات اٹھاتا ہے۔
سنبھل جامع مسجد تنازعہ **
جیسے جیسے مہاراشٹر انتخابات کی طرف بڑھ رہا تھا، مسلم حکمرانوں کے تحت ہندو ظلم و ستم کی داستان کو سٹریٹجک درستگی کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا گیا۔ یہ دعویٰ کرنے والی خبریں کہ جامع مسجد سنبھل کو مغل بادشاہ بابر کے حکم پر ایک ہندو مندر کو گرا کر تعمیر کیا گیا تھا جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا ہے۔ ضلعی عدالت کی جانب سے سائٹ کے سروے کے لیے ایک ایڈووکیٹ کمیشن مقرر کرنے کے فیصلے نے اس بیانیے میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اقدام ماضی کی عدالتی کارروائیوں کی عکاسی کرتا ہے جنہوں نے ایودھیا جیسے مذہبی تنازعات کو پولرائز کرنے کی بنیاد رکھی۔
ٹائمنگ اہم ہے۔ دائیں بازو کی مشینری نے، جس کی قیادت راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کر رہی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حمایت یافتہ ہے، نے اپنے فرقہ وارانہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ گھر گھر مہمات نے ہندو مندروں کے تباہ ہونے، ہندو خواتین کی عصمت دری، اور مسلم حکمرانوں کے تحت جبری تبدیلی مذہب کی کہانیوں کو پھیلایا ہے۔ خوف پھیلانے والا بیانیہ خبردار کرتا ہے کہ اگر بی جے پی کو متفقہ طور پر حمایت نہیں دی گئی تو “مسلم (کانگریس) حکومت” میں واپسی ہوگی۔
**ای وی ایم میں ہیرا پھیری اور تیار کردہ مینڈیٹ**
الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں (ای وی ایم) کے پہلے سے پروگرام شدہ ہیرا پھیری سے جیت کے ذریعے ان بیانیوں کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے، یہ دعویٰ ڈاکٹر نے کیا ہے۔ ادت راج نے ایک حالیہ انٹرویو میں۔ ان کے مطابق، بی جے پی کی بھاری کامیابیاں محض فرقہ وارانہ اتحاد کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ اس کی جڑیں گہرے نظامی چھیڑ چھاڑ کا بھی ہیں۔ مہاراشٹر کے انتخابات اس بات کی مثال دیتے ہیں کہ کس طرح یہ مشترکہ حکمت عملی—تاریخی شکایات کو بڑھانا اور تکنیکی ہیرا پھیری—کو پہلے سے طے شدہ انتخابی نتائج پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
**وقف ترمیمی بل 2024 اور بڑا ایجنڈا**
انتخابات کے بعد، توجہ متنازعہ وقف ترمیمی بل 2024 کی طرف مبذول ہو گئی ہے، جس میں وقف املاک یعنی اسلامی قانون کے تحت اللہ کی ملکیت والی زمینوں، بشمول مساجد، درگاہیں اور قبرستانوں پر حکومت کا کنٹرول دینا ہے۔ اس بل نے مسلم کمیونٹی میں غم و غصے کو جنم دیا ہے، جو اسے اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت پر حملے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کو بے دخل کرنے اور ریاست کے وسیع حفاظتی آلات کے ذریعے کسی بھی ممکنہ مزاحمت کو دبانے کے وسیع تر ایجنڈے کا حصہ ہے۔
**جمہوری قوتوں کا کردار**
جمہوریت پسند رہنما جیسے ڈاکٹر۔ ادت راج اور ایڈوکیٹ شاہد علی ان پیش رفتوں کے پیچھے عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ انہوں نے وقف ترمیمی بل کی مخالفت اور آئین کے دفاع کے لیے **ڈوما – پیرسنگھ** کے بینر تلے بھرپور حمایت حاصل کی ہے۔ ان کی کوششوں کا اختتام یکم دسمبر کو رام لیلا میدان میں ایک زبردست ریلی کی کال پر ہوا، جو اس جدوجہد میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔
**ایک کال ٹو ایکشن**
مذہبی مقامات کے سروے کا حکم دینے میں ضلعی عدالت کی شمولیت اس سوال کی ضرورت پر زور دیتی ہے کہ آیا ایسے فیصلے ان کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ سیاسی بیانیے کے ساتھ عدلیہ کی سمجھی جانے والی صف بندی ایک غیر جانبدار ثالث کے طور پر اس کے کردار کو کمزور کرتی ہے۔ مزید برآں، تفرقہ انگیز پروپیگنڈے کا استعمال، نظامی ای وی ایم کی ہیرا پھیری، اور قانون سازی کی حد سے زیادہ رسائی طاقت کے خطرناک استحکام کا اشارہ دیتی ہے۔
جیسا کہ ہندوستان پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے لیے تیار ہے، وقف ترمیمی بل 2024 کا نتیجہ ملک کی جمہوری لچک کے لیے لٹمس ٹیسٹ کے طور پر کام کرے گا۔ نڈر لیڈروں کی قیادت میں مزاحمت کی آوازیں اور مشترکہ مقصد سے متحد ہو کر فرقہ واریت اور آمریت کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ داؤ صرف مسلمانوں کی خیراتی زمینوں پر نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی سیکولر جمہوریت کی روح ہے۔
*******