*Modi’s Anti-Muslim Propaganda: Half-Truths and Dangerous Lies About Waqf in the Constitution** by Ahmed Sohail Siddiqui

**Modi’s Anti-Muslim Propaganda: Half-Truths and Dangerous Lies About Waqf in the Constitution** by Ahmed Sohail Siddiqui

Prime Minister Narendra Modi has once again resorted to distorting facts to promote his anti-Muslim agenda, this time by falsely claiming that the word “Waqf” is absent from the Constitution of India drafted by Dr. B.R. Ambedkar in 1950. By making such statements, Modi not only misrepresents historical and constitutional truths but also attempts to malign Dr. Ambedkar as being anti-Muslim and anti-Waqf, all to justify his government’s controversial *Waqf Amendment Bill 2024*. This legislation threatens to seize control of Waqf properties—charitable endowments owned solely by Allah—and bring them under the government’s control.

The Waqf Amendment Bill 2024: A Trojan Horse

Modi’s government’s proposed amendments to the Waqf Act are nothing short of an attack on Muslim autonomy. Cloaked in deceptive language and promoted by the Ministry of Minority Affairs under the guise of “reform,” the bill employs a Trojan horse strategy to strip Muslims of control overs one million crore worth of Waqf properties. The government aims to centralize these properties, thereby undermining their religious sanctity and diverting them for state purposes. This move is not reform but blatant expropriation, designed to erode the centuries-old institution of Waqf, which serves as a cornerstone of Muslim charitable and social welfare initiatives in India.

The Constitutional and Legal Truth About Waqf

Prime Minister Modi’s claim that Waqf finds no mention in the Indian Constitution is a half-truth designed to mislead. While it is accurate that the word “Waqf” does not explicitly appear in the text of the Constitution, the protection and recognition of Waqf properties are firmly established through legislative and judicial frameworks. Key facts include:

1. **Legislative Safeguards:** The Waqf Act, 1954, 1995, provides a robust framework for the management and protection of Waqf properties in India. This Act is rooted in the Shariat Application Act, 1937, which legally upholds the principles of Islamic law governing Waqf.

2. **Judicial Interpretation:** Indian courts have repeatedly interpreted constitutional provisions to protect the rights of Waqf boards and their properties. These interpretations ensure that Waqf properties remain under Muslim management, in accordance with Islamic law.

3. **Dr. Ambedkar’s Vision:** Dr. Ambedkar’s drafting of the Constitution was inclusive, respecting the rights of all communities. His work promotes Dalit-Muslim unity, not division. Modi’s attempt to paint Ambedkar as anti-Waqf is not only factually incorrect but also a dangerous distortion of history to fuel communal polarization.

Islamophobia for Political Gain

Modi’s rhetoric and policies reflect a larger pattern of using Islamophobia to consolidate a Hindu vote bank. His ill-advised campaign against Waqf, led by advisors driven by hate and ignorance, reveals a deep disregard for India’s secular and pluralistic ethos. By undermining Muslim institutions, the government is sowing seeds of division, which threaten the social fabric of the nation.

A Warning for Modi: Political Consequences

The Waqf Amendment Bill 2024 is a tipping point. If the Prime Minister continues down this path, he risks alienating India’s Muslim population and shattering the dream of a united, inclusive India. Muslims will not remain silent in the face of this assault on their rights and heritage. The resistance to this bill will be fierce, and Modi must be prepared for the political fallout. His government’s overreach into religious affairs could mark the beginning of his political decline.

A Call for Action

Modi must immediately withdraw the Waqf Amendment Bill and abandon his campaign of misinformation. Instead, he should work toward policies that strengthen communal harmony and safeguard the constitutional rights of all communities. To truly honor Dr. Ambedkar’s legacy, the Prime Minister must rise above petty politics and embrace inclusivity and justice.

The time has come for India to reject the politics of hate and division. The Waqf Amendment Bill 2024 belongs in the dustbin of history, and Modi must reconsider his actions before it is too late.

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**मोदी का मुस्लिम विरोधी प्रचार: संविधान में वक्फ के बारे में आधा सच और खतरनाक झूठ** अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने मुस्लिम विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है, इस बार उन्होंने झूठा दावा किया है कि डॉ. द्वारा तैयार किए गए भारत के संविधान में “वक्फ” शब्द अनुपस्थित है। बी.आर. 1950 में अम्बेडकर। ऐसे बयान देकर मोदी न केवल ऐतिहासिक और संवैधानिक सच्चाइयों को गलत तरीके से पेश करते हैं बल्कि डॉ. को बदनाम करने का भी प्रयास करते हैं। अम्बेडकर को मुस्लिम विरोधी और वक्फ विरोधी बताते हुए, यह सब उनकी सरकार के विवादास्पद *वक्फ संशोधन विधेयक 2024* को सही ठहराने के लिए किया गया। यह कानून वक्फ संपत्तियों – केवल अल्लाह के स्वामित्व वाली धर्मार्थ बंदोबस्ती – का नियंत्रण जब्त करने और उन्हें सरकार के नियंत्रण में लाने की धमकी देता है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024: एक ट्रोजन हॉर्स

वक्फ अधिनियम में मोदी सरकार के प्रस्तावित संशोधन मुस्लिम स्वायत्तता पर हमले से कम नहीं हैं। भ्रामक भाषा में छिपा हुआ और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा “सुधार” की आड़ में प्रचारित किया गया यह विधेयक मुसलमानों से दस लाख करोड़ रुपये की वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण छीनने के लिए एक ट्रोजन हॉर्स रणनीति का इस्तेमाल करता है। सरकार का लक्ष्य इन संपत्तियों को केंद्रीकृत करना है, जिससे उनकी धार्मिक पवित्रता को कम किया जा सके और उन्हें राज्य के उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा सके। यह कदम सुधार नहीं बल्कि ज़बरदस्त ज़ब्ती है, जो सदियों पुरानी वक्फ संस्था को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है, जो भारत में मुस्लिम धर्मार्थ और सामाजिक कल्याण पहल की आधारशिला के रूप में कार्य करती है।

वक्फ के बारे में संवैधानिक और कानूनी सच्चाई

प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा कि वक्फ का भारतीय संविधान में कोई जिक्र नहीं है, गुमराह करने के लिए बनाया गया आधा सच है। हालांकि यह सटीक है कि “वक्फ” शब्द संविधान के पाठ में स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता है, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और मान्यता विधायी और न्यायिक ढांचे के माध्यम से मजबूती से स्थापित की गई है। मुख्य तथ्यों में शामिल हैं:

1. **विधायी सुरक्षा उपाय:** वक्फ अधिनियम, 1954,1995, भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम शरीयत एप्लिकेशन अधिनियम, 1937 में निहित है, जो वक्फ को नियंत्रित करने वाले इस्लामी कानून के सिद्धांतों को कानूनी रूप से कायम रखता है।

2. **न्यायिक व्याख्या:** भारतीय अदालतों ने वक्फ बोर्डों और उनकी संपत्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों की बार-बार व्याख्या की है। ये व्याख्याएं सुनिश्चित करती हैं कि वक्फ संपत्तियां इस्लामी कानून के अनुसार मुस्लिम प्रबंधन के अधीन रहें।

3. **डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण:** डॉ. अम्बेडकर का संविधान समावेशी था, जिसमें सभी समुदायों के अधिकारों का सम्मान किया गया था। उनका काम दलित-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देता है, विभाजन को नहीं. अंबेडकर को वक्फ विरोधी के रूप में चित्रित करने का मोदी का प्रयास न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए इतिहास का एक खतरनाक विरूपण भी है।

राजनीतिक लाभ के लिए इस्लामोफोबिया

मोदी की बयानबाजी और नीतियां हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस्लामोफोबिया का उपयोग करने के एक बड़े पैटर्न को दर्शाती हैं। नफरत और अज्ञानता से प्रेरित सलाहकारों के नेतृत्व में वक्फ के खिलाफ उनका गलत अभियान, भारत के धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी लोकाचार के प्रति गहरी उपेक्षा को दर्शाता है। मुस्लिम संस्थानों को कमजोर करके सरकार विभाजन के बीज बो रही है, जिससे देश के सामाजिक ताने-बाने को खतरा है।

मोदी के लिए एक चेतावनी

राजनीतिक परिणाम

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि प्रधान मंत्री इस रास्ते पर चलते रहे, तो उन्हें भारत की मुस्लिम आबादी के अलग-थलग होने और एकजुट, समावेशी भारत के सपने के चकनाचूर होने का जोखिम है। मुसलमान अपने अधिकारों और विरासत पर इस हमले के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। इस बिल का विरोध उग्र होगा और मोदी को राजनीतिक नतीजों के लिए तैयार रहना होगा। उनकी सरकार का धार्मिक मामलों में अतिरेक उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत का प्रतीक हो सकता है।

कार्रवाई का आह्वान

मोदी को वक्फ संशोधन विधेयक तुरंत वापस लेना चाहिए और गलत सूचना का अपना अभियान छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें उन नीतियों की दिशा में काम करना चाहिए जो सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करती हैं और सभी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती हैं। वास्तव में डॉ. का सम्मान करने के लिए अम्बेडकर की विरासत को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री को क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठकर समावेशिता और न्याय को अपनाना चाहिए।

समय आ गया है कि भारत नफरत और विभाजन की राजनीति को खारिज कर दे।’ वक्फ संशोधन विधेयक 2024 इतिहास के कूड़ेदान में है, और बहुत देर होने से पहले मोदी को अपने कार्यों पर पुनर्विचार करना चाहिए।

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**مودی کا مسلم مخالف پروپیگنڈہ: آئین میں وقف کے بارے میں آدھا سچ اور خطرناک جھوٹ** از احمد سہیل صدیقی

وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر اپنے مسلم مخالف ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا سہارا لیا ہے، اس بار یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے کہ لفظ “وقف” آئین ہند سے غائب ہے۔ بی آر 1950 میں امبیڈکر۔ ایسے بیانات دے کر مودی نہ صرف تاریخی اور آئینی سچائیوں کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں بلکہ ڈاکٹر کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ امبیڈکر کو مسلم مخالف اور وقف مخالف ہونے کی وجہ سے، یہ سب اپنی حکومت کے متنازعہ * وقف ترمیمی بل 2024* کا جواز پیش کرنے کے لیے۔ یہ قانون وقف املاک پر قبضہ کرنے کی دھمکی دیتا ہے — خیراتی اوقافات جو کہ صرف اللہ کی ملکیت ہیں — اور انہیں حکومت کے کنٹرول میں لایا جائے گا۔

وقف ترمیمی بل 2024: ایک ٹروجن ہارس

وقف ایکٹ میں مودی حکومت کی مجوزہ ترامیم مسلمانوں کی خود مختاری پر حملے سے کم نہیں ہیں۔ فریب آمیز زبان میں لپٹے ہوئے اور اقلیتی امور کی وزارت کی طرف سے ’’اصلاح‘‘ کی آڑ میں فروغ دینے والے بل میں مسلمانوں کو 10 لاکھ کروڑ مالیت کی وقف املاک پر کنٹرول چھیننے کے لیے ٹروجن ہارس کی حکمت عملی استعمال کی گئی ہے۔ حکومت کا مقصد ان املاک کو مرکزی بنانا ہے، اس طرح ان کے مذہبی تقدس کو مجروح کرنا اور انہیں ریاستی مقاصد کے لیے موڑ دینا ہے۔ یہ اقدام اصلاح نہیں بلکہ کھلم کھلا قبضہ ہے، جو صدیوں پرانے وقف کے ادارے کو ختم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ہندوستان میں مسلمانوں کے خیراتی اور سماجی بہبود کے اقدامات کا سنگ بنیاد ہے۔

وقف کے بارے میں آئینی اور قانونی حقیقت

وزیر اعظم مودی کا یہ دعویٰ کہ وقف کا ہندوستانی آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے، گمراہ کرنے کے لیے بنایا گیا ایک آدھا سچ ہے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ آئین کے متن میں لفظ “وقف” واضح طور پر موجود نہیں ہے، لیکن وقف املاک کا تحفظ اور پہچان قانون سازی اور عدالتی فریم ورک کے ذریعے مضبوطی سے قائم ہے۔ اہم حقائق میں شامل ہیں:

1. **قانونی تحفظات:** وقف ایکٹ،1954 1995، ہندوستان میں وقف املاک کے انتظام اور تحفظ کے لیے ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ اس ایکٹ کی جڑیں شریعت ایپلیکیشن ایکٹ، 1937 میں ہے، جو قانونی طور پر وقف سے متعلق اسلامی قانون کے اصولوں کو برقرار رکھتا ہے۔

2. **عدالتی تشریح:** ہندوستانی عدالتوں نے وقف بورڈ اور ان کی جائیدادوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بار بار آئینی دفعات کی تشریح کی ہے۔ یہ تشریحات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وقف املاک اسلامی قانون کے مطابق مسلم انتظام کے تحت رہیں۔

3. **ڈاکٹر امبیڈکر کا وژن: ** ڈاکٹر۔ امبیڈکر کا آئین کا مسودہ تمام برادریوں کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے جامع تھا۔ ان کا کام دلت مسلم اتحاد کو فروغ دیتا ہے، تقسیم نہیں۔ مودی کی امبیڈکر کو وقف مخالف کے طور پر رنگنے کی کوشش نہ صرف حقیقتاً غلط ہے بلکہ فرقہ وارانہ پولرائزیشن کو ہوا دینے کے لیے تاریخ کی ایک خطرناک تحریف بھی ہے۔

سیاسی فائدے کے لیے اسلاموفوبیا

مودی کی بیان بازی اور پالیسیاں ہندو ووٹ بینک کو مستحکم کرنے کے لیے اسلامو فوبیا کو استعمال کرنے کے بڑے نمونے کی عکاسی کرتی ہیں۔ نفرت اور جہالت سے کام کرنے والے مشیروں کی قیادت میں وقف کے خلاف ان کی ناجائز مہم، ہندوستان کے سیکولر اور تکثیری اخلاقیات کے لیے گہری نظر اندازی کو ظاہر کرتی ہے۔ مسلم اداروں کو کمزور کر کے حکومت تقسیم کے بیج بو رہی ہے جس سے قوم کے سماجی تانے بانے کو خطرہ ہے۔

مودی کے لیے ایک انتباہ: سیاسی نتائج

وقف ترمیمی بل 2024 ایک اہم نکتہ ہے۔ اگر وزیر اعظم اس راستے پر گامزن رہتے ہیں، تو وہ ہندوستان کی مسلم آبادی کو الگ کرنے اور متحد، جامع ہندوستان کے خواب کو چکنا چور کرنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ مسلمان اپنے حقوق اور وراثت پر ہونے والے اس حملے کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے۔ اس بل کی مزاحمت شدید ہو گی اور مودی کو سیاسی نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مذہبی امور میں اس کی حکومت کی حد سے زیادہ رسائی اس کے سیاسی زوال کا آغاز ہو سکتی ہے۔

ایکشن کا مطالبہ

مودی کو وقف ترمیمی بل کو فوری طور پر واپس لینا چاہیے اور غلط معلومات کی اپنی مہم کو ترک کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے، اسے ایسی پالیسیوں کی طرف کام کرنا چاہیے جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط کریں اور تمام برادریوں کے آئینی حقوق کا تحفظ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کو حقیقی معنوں میں عزت دینے کے لیے۔ امبیڈکر کی میراث، وزیر اعظم کو معمولی سیاست سے اوپر اٹھ کر شمولیت اور انصاف کو اپنانا چاہیے۔

اب وقت آگیا ہے کہ بھارت نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کرے۔ وقف ترمیمی بل 2024 تاریخ کے کوڑے دان میں ہے، اور مودی کو اپنے اقدامات پر نظر ثانی کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔

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