**Title: Exposing the BJP Government’s Claim on Delhi Wakf Board Properties: A Call for Direct Action**
The recent claim by the BJP-led central government on 123 properties belonging to the Delhi Wakf Board has sparked widespread alarm among Indian Muslims and defenders of minority rights. Coupled with the impending threat of the Wakf Amendment Bill 2024, which could reshape the legal landscape for Wakf institutions across India, this move has been met with fierce opposition. Activist and politician Shahid Ali Advocate has announced a massive public protest at Ramlila Maidan in Delhi, signaling a broad-based resistance across communities to challenge what many see as a strategic encroachment on Wakf assets by the state.
The BJP government’s actions, viewed against the backdrop of the proposed Wakf Amendment Bill 2024, represent a deeper effort to dismantle or weaken the institutional autonomy of Wakf properties across India. The bill’s controversial provisions suggest a potential shift that could centralize and broaden government control over these assets, threatening the very essence of Wakf, a historic Islamic institution dedicated to charitable, educational, and religious services.
The BJP’s Claim and Its Implications
The claim on Delhi Wakf Board properties is not an isolated incident. It reflects a broader agenda that critics argue aims to dissolve or appropriate minority-controlled lands and institutions, undermining centuries-old religious and community trusts. Wakf properties serve as essential resources for Muslim communities, funding educational programs, healthcare facilities, and places of worship. In many ways, they symbolize community heritage and the principle of economic empowerment rooted in self-sufficiency.
The 123 properties in Delhi are a part of this cultural and religious legacy. They embody the trust that generations of Muslims have vested in the Wakf institution to serve communal welfare. A government takeover threatens not only to expropriate valuable real estate but also to compromise the agency of Muslim communities to manage and utilize their own resources.
The Draconian Wakf Amendment Bill 2024: A Tool of Control
The proposed Wakf Amendment Bill 2024 is widely seen as a draconian measure designed to curtail the independence of Wakf boards across India. Some of the bill’s key provisions, though still under wraps, allegedly aim to centralize oversight and give unprecedented authority to the government in the administration of Wakf assets. Such measures would allow the government to bypass existing structures, making it easier to seize or repurpose Wakf properties. This shift could mark the end of autonomous Wakf management, effectively turning these assets into instruments under state control.
Proponents of the bill argue it will provide transparency and streamline Wakf property management, but critics argue that such rhetoric masks an underlying intent to dilute Muslim institutions’ financial power and self-sufficiency. The BJP’s push for such reforms seems, to many, to align with a broader national agenda that has prioritized majoritarian interests over the protection of minority rights.
A Call for Action: Shahid Ali’s Massive Gathering at Ramlila Maidan
In response, Shahid Ali Advocate has announced a public gathering at Ramlila Maidan, calling on Indians from all backgrounds to stand against the proposed takeover of Wakf properties. This movement is intended to chart a course of action to prevent the gradual appropriation of Wakf assets, which are crucial to the welfare and cultural identity of Muslim communities. His call for direct action represents an urgent appeal to citizens, urging them to resist government overreach and safeguard the fundamental rights and autonomy of Wakf institutions.
Ali’s plan includes a broad-based coalition representing diverse communities, united under the cause of protecting the secular fabric of the nation. His goal is to send a strong message to the government: that a forced appropriation of community resources will not be tolerated and that citizens are prepared to hold the government accountable for its actions.
The Path Forward: Reversing the Government’s Intentions
To counter the BJP’s agenda on Wakf properties, a multi-faceted strategy is essential. Here are a few possible courses of action:
1. **Legal Challenges**: Opposing the government’s claim in court is the first line of defense. Legal experts and Wakf Board members should file petitions to challenge the state’s authority over Wakf properties. A judicial review of the Wakf Amendment Bill, especially once passed, could reveal its unconstitutional elements and potentially halt its implementation.
2. **Community Mobilization**: Massive protests, as envisioned by Shahid Ali Advocate, can draw national and international attention to this issue. Public pressure could force the government to reconsider its stance, particularly if backed by a coalition of civil society organizations, religious institutions, and political entities that support minority rights.
3. **Media Outreach and Awareness**: Countering the narrative that Wakf properties require centralization for “better management” is essential. Social and mainstream media can be leveraged to highlight the community role of Wakf properties and the potential harm that government appropriation would cause to marginalized communities.
4. **Political Advocacy and Legislative Action**: Engaging with opposition parties and like-minded MPs can help to block the bill or demand its revision. Building alliances within the parliamentary framework would strengthen the case for protecting Wakf institutions from such encroachment.
The Road Ahead
The claim on Delhi Wakf Board properties and the looming threat of the Wakf Amendment Bill represent a critical juncture for India’s secular and pluralistic values. This is a moment for all communities to join hands to protect the autonomy of institutions that have historically served the welfare of underrepresented populations. The upcoming protest at Ramlila Maidan will be a litmus test of the power of collective action in defending minority rights in India.
The fight to protect Wakf properties is a defense of not only Muslim institutions but also the democratic principles that allow each community to thrive within India’s diverse social fabric.
( Ahmed Sohail Siddiqui, a Senior Journalist and Chief Editor, has a background in advocacy for inclusive policies, particularly for Muslim institutions under the BJP/Modi government. He has faced threats from associates of Dawood Ibrahim and India’s Congress party’s INDIA alliance due to his support for Narendra Modi. His work has exposed connections between Congress, criminal elements, and influential figures like Zakir Naik. Currently, he is interested in writing political articles focusing on Priyanka Gandhi and the Congress party’s approach to issues related to minority-related violence and vote bank politics in India.)
*******
**शीर्षक: दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर भाजपा सरकार के दावे का पर्दाफाश: सीधी कार्रवाई का आह्वान**
दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के हालिया दावे ने भारतीय मुसलमानों और अल्पसंख्यक अधिकारों के रक्षकों के बीच व्यापक चिंता पैदा कर दी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के आसन्न खतरे के साथ, जो पूरे भारत में वक्फ संस्थानों के लिए कानूनी परिदृश्य को नया आकार दे सकता है, इस कदम को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा है। कार्यकर्ता और राजनेता शाहिद अली एडवोकेट ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जो राज्य द्वारा वक्फ संपत्तियों पर रणनीतिक अतिक्रमण के रूप में देखी जाने वाली चुनौती को चुनौती देने के लिए समुदायों में व्यापक प्रतिरोध का संकेत देता है।
प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की पृष्ठभूमि में देखी जाने वाली भाजपा सरकार की कार्रवाइयां पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों की संस्थागत स्वायत्तता को खत्म करने या कमजोर करने के गहरे प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं। विधेयक के विवादास्पद प्रावधान एक संभावित बदलाव का सुझाव देते हैं जो इन परिसंपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण को केंद्रीकृत और व्यापक कर सकता है, जिससे धर्मार्थ, शैक्षिक और धार्मिक सेवाओं के लिए समर्पित एक ऐतिहासिक इस्लामी संस्थान वक्फ के सार को खतरा हो सकता है।
बीजेपी का दावा और उसके निहितार्थ
दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर दावा कोई अकेली घटना नहीं है. यह एक व्यापक एजेंडे को दर्शाता है जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि इसका उद्देश्य सदियों पुराने धार्मिक और सामुदायिक ट्रस्टों को कमजोर करते हुए अल्पसंख्यक-नियंत्रित भूमि और संस्थानों को भंग करना या उन पर कब्ज़ा करना है। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदायों के लिए आवश्यक संसाधनों, शैक्षिक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और पूजा स्थलों के वित्तपोषण के रूप में काम करती हैं। कई मायनों में, वे सामुदायिक विरासत और आत्मनिर्भरता में निहित आर्थिक सशक्तिकरण के सिद्धांत का प्रतीक हैं।
दिल्ली में 123 संपत्तियां इस सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का हिस्सा हैं। वे उस भरोसे का प्रतीक हैं कि मुसलमानों की पीढ़ियों ने सांप्रदायिक कल्याण की सेवा के लिए वक्फ संस्था में निवेश किया है। सरकारी अधिग्रहण से न केवल मूल्यवान अचल संपत्ति के ज़ब्त होने का ख़तरा है, बल्कि मुस्लिम समुदायों की अपने संसाधनों के प्रबंधन और उपयोग की एजेंसी से भी समझौता होने का ख़तरा है।
कठोर वक्फ संशोधन विधेयक 2024: नियंत्रण का एक उपकरण
प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को व्यापक रूप से भारत भर में वक्फ बोर्डों की स्वतंत्रता को कम करने के लिए तैयार किए गए एक कठोर उपाय के रूप में देखा जाता है। बिल के कुछ प्रमुख प्रावधान, हालांकि अभी भी गुप्त हैं, कथित तौर पर निगरानी को केंद्रीकृत करना और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सरकार को अभूतपूर्व अधिकार देना है। इस तरह के उपाय सरकार को मौजूदा संरचनाओं को बायपास करने की अनुमति देंगे, जिससे वक्फ संपत्तियों को जब्त करना या उनका पुनर्उपयोग करना आसान हो जाएगा। यह बदलाव स्वायत्त वक्फ प्रबंधन के अंत का प्रतीक हो सकता है, जिससे ये संपत्तियां प्रभावी रूप से राज्य नियंत्रण के तहत उपकरणों में बदल जाएंगी।
विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि यह पारदर्शिता प्रदान करेगा और वक्फ संपत्ति प्रबंधन को सुव्यवस्थित करेगा, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की बयानबाजी मुस्लिम संस्थानों की वित्तीय शक्ति और आत्मनिर्भरता को कमजोर करने के अंतर्निहित इरादे को छुपाती है। ऐसे सुधारों के लिए भाजपा का जोर, कई लोगों को, एक व्यापक राष्ट्रीय एजेंडे के साथ तालमेल बिठाने के लिए लगता है, जिसने अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा पर बहुसंख्यक हितों को प्राथमिकता दी है।
कार्रवाई का आह्वान: रामलीला मैदान में शाहिद अली की विशाल सभा
जवाब में, शाहिद अली एडवोकेट ने रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक सभा की घोषणा की है, जिसमें सभी पृष्ठभूमि के भारतीयों से वक्फ संपत्तियों के प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया गया है। इस आंदोलन का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के क्रमिक विनियोग को रोकने के लिए कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करना है, जो मुस्लिम समुदायों के कल्याण और सांस्कृतिक पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीधी कार्रवाई के लिए उनका आह्वान नागरिकों से एक तत्काल अपील का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उनसे सरकारी अतिक्रमण का विरोध करने और वक्फ संस्थानों के मौलिक अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा करने का आग्रह किया गया है।
अली की योजना में राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा के लिए एकजुट होकर विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यापक-आधारित गठबंधन शामिल है। उनका लक्ष्य सरकार को एक कड़ा संदेश भेजना है: कि सामुदायिक संसाधनों का जबरन विनियोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नागरिक सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार हैं।
आगे का रास्ता: सरकार के इरादों को उलटना
वक्फ संपत्तियों पर भाजपा के एजेंडे का मुकाबला करने के लिए बहुआयामी रणनीति जरूरी है। यहां कार्रवाई के कुछ संभावित तरीके दिए गए हैं:
1. **कानूनी चुनौतियाँ**: अदालत में सरकार के दावे का विरोध करना बचाव की पहली पंक्ति है। कानूनी विशेषज्ञों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों को वक्फ संपत्तियों पर राज्य के अधिकार को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक की न्यायिक समीक्षा, विशेष रूप से एक बार पारित होने के बाद, इसके असंवैधानिक तत्वों को उजागर कर सकती है और संभावित रूप से इसके कार्यान्वयन को रोक सकती है।
2. **सामुदायिक लामबंदी**: जैसा कि शाहिद अली एडवोकेट ने कल्पना की थी, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन इस मुद्दे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जनता का दबाव सरकार को अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है, खासकर अगर नागरिक समाज संगठनों, धार्मिक संस्थानों और अल्पसंख्यक अधिकारों का समर्थन करने वाली राजनीतिक संस्थाओं के गठबंधन द्वारा समर्थित हो।
3. **मीडिया आउटरीच और जागरूकता**: इस कथन का प्रतिकार करना कि वक्फ संपत्तियों को “बेहतर प्रबंधन” के लिए केंद्रीकरण की आवश्यकता है, आवश्यक है। वक्फ संपत्तियों की सामुदायिक भूमिका और सरकारी विनियोजन से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को होने वाले संभावित नुकसान को उजागर करने के लिए सामाजिक और मुख्यधारा मीडिया का लाभ उठाया जा सकता है।
4. **राजनीतिक वकालत और विधायी कार्रवाई**: विपक्षी दलों और समान विचारधारा वाले सांसदों के साथ जुड़ने से विधेयक को रोकने या इसके संशोधन की मांग करने में मदद मिल सकती है। संसदीय ढांचे के भीतर गठबंधन बनाने से वक्फ संस्थानों को इस तरह के अतिक्रमण से बचाने का मामला मजबूत होगा।
आगे का रास्ता
दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर दावा और वक्फ संशोधन विधेयक का मंडराता खतरा भारत के धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी मूल्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। यह सभी समुदायों के लिए उन संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए हाथ मिलाने का क्षण है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाली आबादी के कल्याण की सेवा की है। रामलीला मैदान में आगामी विरोध प्रदर्शन भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा में सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का एक लिटमस टेस्ट होगा।
वक्फ संपत्तियों की रक्षा की लड़ाई न केवल मुस्लिम संस्थानों की रक्षा है, बल्कि उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों की भी रक्षा है जो प्रत्येक समुदाय को भारत के विविध सामाजिक ताने-बाने में पनपने की अनुमति देते हैं।
( अहमद सोहेल सिद्दीकी, एक वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य संपादक, की पृष्ठभूमि समावेशी नीतियों की वकालत करने की है, खासकर भाजपा/मोदी सरकार के तहत मुस्लिम संस्थानों के लिए। उन्हें अपने समर्थन के कारण दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों और भारत की कांग्रेस पार्टी के भारतीय गठबंधन से धमकियों का सामना करना पड़ा है नरेंद्र मोदी के लिए, उनके काम ने कांग्रेस, आपराधिक तत्वों और जाकिर नाइक जैसी प्रभावशाली हस्तियों के बीच संबंधों को उजागर किया है, वर्तमान में, वह प्रियंका गांधी और अल्पसंख्यक-संबंधी हिंसा और वोट से संबंधित मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने वाले राजनीतिक लेख लिखने में रुचि रखते हैं। )
*******
**عنوان: دہلی وقف بورڈ کی جائیدادوں پر بی جے پی حکومت کے دعوے کو بے نقاب کرنا: براہ راست کارروائی کا مطالبہ**
دہلی وقف بورڈ کی 123 جائیدادوں پر بی جے پی کی زیرقیادت مرکزی حکومت کے حالیہ دعوے نے ہندوستانی مسلمانوں اور اقلیتی حقوق کے محافظوں میں بڑے پیمانے پر خطرے کی گھنٹی پھیلائی ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے بڑھتے ہوئے خطرے کے ساتھ، جو ہندوستان بھر میں وقف اداروں کے لیے قانونی منظر نامے کو نئی شکل دے سکتا ہے، اس اقدام کی شدید مخالفت کی گئی ہے۔ کارکن اور سیاست دان شاہد علی ایڈوکیٹ نے دہلی کے رام لیلا میدان میں بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج کا اعلان کیا ہے، جس سے کمیونٹیز میں وسیع البنیاد مزاحمت کا اشارہ ملتا ہے تاکہ اسے چیلنج کیا جا سکے جسے بہت سے لوگ ریاست کی جانب سے وقف اثاثوں پر اسٹریٹجک تجاوزات کے طور پر دیکھتے ہیں۔
بی جے پی حکومت کے اقدامات، جو کہ مجوزہ وقف ترمیمی بل 2024 کے پس منظر میں دیکھے گئے ہیں، ہندوستان بھر میں وقف املاک کی ادارہ جاتی خود مختاری کو ختم کرنے یا اسے کمزور کرنے کی گہری کوشش کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بل کی متنازعہ دفعات ایک ممکنہ تبدیلی کی تجویز کرتی ہیں جو ان اثاثوں پر حکومتی کنٹرول کو مرکزی اور وسیع کر سکتی ہے، جس سے وقف کے جوہر کو خطرہ ہے، جو ایک تاریخی اسلامی ادارہ ہے جو خیراتی، تعلیمی اور مذہبی خدمات کے لیے وقف ہے۔
بی جے پی کا دعویٰ اور اس کے اثرات
دہلی وقف بورڈ کی جائیدادوں پر دعویٰ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ یہ ایک وسیع تر ایجنڈے کی عکاسی کرتا ہے جس پر ناقدین دلیل دیتے ہیں کہ اس کا مقصد اقلیتوں کے زیر کنٹرول زمینوں اور اداروں کو تحلیل کرنا یا مناسب بنانا ہے، جس سے صدیوں پرانے مذہبی اور برادری کے اعتماد کو نقصان پہنچے گا۔ وقف جائیدادیں مسلم کمیونٹیز کے لیے ضروری وسائل کے طور پر کام کرتی ہیں، تعلیمی پروگراموں، صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات اور عبادت گاہوں کے لیے فنڈنگ کرتی ہیں۔ بہت سے طریقوں سے، وہ معاشرتی ورثے اور خود کفالت میں جڑے معاشی بااختیار بنانے کے اصول کی علامت ہیں۔
دہلی میں 123 جائیدادیں اس ثقافتی اور مذہبی میراث کا حصہ ہیں۔ وہ اس اعتماد کو مجسم کرتے ہیں جو مسلمانوں کی نسلوں نے فرقہ وارانہ فلاح و بہبود کے لیے وقف ادارے میں لگایا ہے۔ حکومت کے قبضے سے نہ صرف قیمتی جائداد ضبط کرنے کا خطرہ ہے بلکہ مسلم کمیونٹیز کی ایجنسی کو اپنے وسائل کے انتظام اور استعمال میں سمجھوتہ کرنے کا بھی خطرہ ہے۔
ڈریکونین وقف ترمیمی بل 2024: کنٹرول کا ایک آلہ
مجوزہ وقف ترمیمی بل 2024 کو بڑے پیمانے پر ایک سخت اقدام کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو پورے ہندوستان میں وقف بورڈوں کی آزادی کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بل کی کچھ اہم شقیں، اگرچہ ابھی تک لپیٹ میں ہیں، مبینہ طور پر نگرانی کو مرکزی بنانا اور وقف اثاثوں کے انتظام میں حکومت کو بے مثال اختیار دینا ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے حکومت کو موجودہ ڈھانچے کو نظرانداز کرنے کا موقع ملے گا، جس سے وقف املاک کو ضبط کرنا یا دوبارہ استعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تبدیلی خود مختار وقف کے انتظام کے خاتمے کی نشاندہی کر سکتی ہے، جس سے ان اثاثوں کو مؤثر طریقے سے ریاستی کنٹرول میں آلات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
بل کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ شفافیت فراہم کرے گا اور وقف املاک کے انتظام کو ہموار کرے گا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی بیان بازی مسلم اداروں کی مالی طاقت اور خود کفالت کو کمزور کرنے کے بنیادی ارادے کو چھپا دیتی ہے۔ اس طرح کی اصلاحات کے لیے بی جے پی کا زور، بہت سے لوگوں کو، ایک وسیع تر قومی ایجنڈے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے لگتا ہے جس نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر اکثریت کے مفادات کو ترجیح دی ہے۔
ایکشن کا مطالبہ: رام لیلا میدان میں شاہد علی کا زبردست اجتماع
اس کے جواب میں، شاہد علی ایڈوکیٹ نے رام لیلا میدان میں ایک عوامی اجتماع کا اعلان کیا ہے، جس میں تمام پس منظر سے تعلق رکھنے والے ہندوستانیوں سے وقف املاک کے مجوزہ قبضے کے خلاف کھڑے ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس تحریک کا مقصد وقف کے اثاثوں کے بتدریج اختصاص کو روکنے کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کرنا ہے، جو مسلم کمیونٹیز کی فلاح و بہبود اور ثقافتی شناخت کے لیے اہم ہیں۔ براہ راست کارروائی کا ان کا مطالبہ شہریوں سے ایک فوری اپیل کی نمائندگی کرتا ہے، ان پر زور دیتا ہے کہ وہ حکومتی مداخلت کی مزاحمت کریں اور وقف اداروں کے بنیادی حقوق اور خودمختاری کی حفاظت کریں۔
علی کے منصوبے میں ایک وسیع البنیاد اتحاد شامل ہے جو متنوع برادریوں کی نمائندگی کرتا ہے، جو قوم کے سیکولر تانے بانے کی حفاظت کے مقصد کے تحت متحد ہے۔ اس کا مقصد حکومت کو ایک مضبوط پیغام بھیجنا ہے: کہ کمیونٹی کے وسائل کا زبردستی تخصیص برداشت نہیں کیا جائے گا اور شہری حکومت کو اس کے اقدامات کے لیے جوابدہ ٹھہرانے کے لیے تیار ہیں۔
آگے کا راستہ: حکومت کے ارادوں کو پلٹنا
وقف املاک پر بی جے پی کے ایجنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے کثیر جہتی حکمت عملی ضروری ہے۔ یہاں کارروائی کے چند ممکنہ کورسز ہیں:
1. **قانونی چیلنجز**: عدالت میں حکومت کے دعوے کی مخالفت دفاع کی پہلی لائن ہے۔ قانونی ماہرین اور وقف بورڈ کے ارکان کو وقف املاک پر ریاست کے اختیار کو چیلنج کرنے کے لیے عرضیاں دائر کرنی چاہئیں۔ وقف ترمیمی بل کا عدالتی جائزہ، خاص طور پر ایک بار منظور ہونے سے، اس کے غیر آئینی عناصر کو ظاہر کر سکتا ہے اور ممکنہ طور پر اس پر عمل درآمد روک سکتا ہے۔
2. **کمیونٹی موبلائزیشن**: بڑے پیمانے پر احتجاج، جیسا کہ شاہد علی ایڈووکیٹ نے تصور کیا تھا، اس مسئلے کی طرف قومی اور بین الاقوامی توجہ مبذول کر سکتے ہیں۔ عوامی دباؤ حکومت کو اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر سول سوسائٹی کی تنظیموں، مذہبی اداروں اور اقلیتوں کے حقوق کی حمایت کرنے والے سیاسی اداروں کے اتحاد کی حمایت حاصل ہو۔
3. **میڈیا آؤٹ ریچ اور آگاہی**: اس بیانیے کا مقابلہ کرنا کہ وقف املاک کو “بہتر انتظام” کے لیے مرکزیت کی ضرورت ہے۔ وقف املاک کے کمیونٹی کردار اور حکومتی تخصیص سے پسماندہ کمیونٹیز کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان کو اجاگر کرنے کے لیے سوشل اور مین اسٹریم میڈیا کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔
4. **سیاسی وکالت اور قانون سازی کی کارروائی**: اپوزیشن جماعتوں اور ہم خیال اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ مشغول ہونا بل کو روکنے یا اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ پارلیمانی فریم ورک کے اندر اتحاد قائم کرنے سے وقف اداروں کو اس طرح کے تجاوزات سے بچانے کے معاملے کو تقویت ملے گی۔
آگے کی سڑک
دہلی وقف بورڈ کی جائیدادوں پر دعویٰ اور وقف ترمیمی بل کا خطرہ ہندوستان کی سیکولر اور تکثیری اقدار کے لیے ایک اہم موڑ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ تمام کمیونٹیز کے لیے ایک لمحہ ہے کہ وہ ان اداروں کی خودمختاری کے تحفظ کے لیے ہاتھ بٹائیں جنہوں نے تاریخی طور پر کم نمائندگی والی آبادیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ رام لیلا میدان میں ہونے والا آئندہ احتجاج ہندوستان میں اقلیتوں کے حقوق کے دفاع میں اجتماعی کارروائی کی طاقت کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا۔
وقف املاک کے تحفظ کی لڑائی نہ صرف مسلم اداروں کا دفاع ہے بلکہ جمہوری اصولوں کا بھی دفاع ہے جو ہر کمیونٹی کو ہندوستان کے متنوع سماجی تانے بانے میں پنپنے کی اجازت دیتے ہیں۔
(احمد سہیل صدیقی، ایک سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر، جامع پالیسیوں کی وکالت کا پس منظر رکھتے ہیں، خاص طور پر بی جے پی/مودی حکومت کے تحت مسلم اداروں کے لیے۔ انہیں داؤد ابراہیم کے ساتھیوں اور ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے انڈیا اتحاد کی طرف سے دھمکیوں کا سامنا ہے۔ نریندر مودی کی حمایت نے کانگریس، مجرمانہ عناصر اور ذاکر نائیک کے درمیان تعلق کو ظاہر کیا ہے، فی الحال وہ پرینکا گاندھی اور اقلیتوں سے متعلق تشدد سے متعلق کانگریس پارٹی کے نقطہ نظر پر توجہ مرکوز کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بھارت میں ووٹ بینک کی سیاست۔)
*******