Title: *The Hypocrisy of RSS Leaders on Curzon Road Mosque and the Ilyasi Connection* – By Ahmed Sohail Siddiqui

In recent years, India’s political landscape has seen numerous controversies related to religious organizations and their ties to political entities. A notable example is the Curzon Road mosque in New Delhi, and the involvement of RSS leaders, including Mohan Bhagwat and Indresh Kumar, in what some describe as a blatant contradiction to their public stance on religious and land-related issues. This hypocrisy is further highlighted by their association with Umer Ahmed Ilyasi, a self-proclaimed Imam who heads a questionably influential organization, allegedly backed by the BJP and RSS.

The Curzon Road mosque issue isn’t just about encroachment; it’s a symptom of a much larger and potentially troubling trend. This mosque is said to have taken over government land, becoming not only a place of worship but an illegal office and residence for Umer Ilyasi and his family. Despite accusations of Ilyasi’s role as part of a “Mewati mafia,” both Mohan Bhagwat and Indresh Kumar continue to lend support and protection to him, raising questions about the RSS’s authenticity in its stance against unauthorized encroachments.

Ilyasi’s position as the “Chief Imam” of a self-styled organization of Imams has also been scrutinized, with reports suggesting that his group has only a limited membership and questionable credibility. It is argued that Ilyasi uses this platform for personal and political gains, backed by political and financial support from BJP and RSS factions. This perceived proximity between the RSS leaders and Ilyasi’s so-called Imam organization has raised concerns about the integrity of both parties in dealing with sensitive religious matters, and the motives behind their actions.

A particularly controversial aspect is the Modi government’s provision of Z+ security to Ilyasi, a luxury usually reserved for high-profile individuals at significant risk. Many question why a self-appointed religious leader with alleged mafia ties requires such protection, and why his illegal occupation on government land has not been addressed by those in power. Mohan Bhagwat and Indresh Kumar, who champion the cause of safeguarding Indian cultural values and often speak out against encroachments, have yet to comment on or take action against the illegal structures associated with Ilyasi’s mosque.

Indresh Kumar statement at Hzt.Nizamuddin Dargah & his Updesh

The issue intensifies with the BJP government’s proposed Wakf property bill, which critics argue is a strategic move to weaken Muslim control over Wakf assets across India. While BJP and RSS leaders publicly denounce Wakf boards as mafias, citing their supposed involvement in corrupt practices, they have not taken similar action against the alleged illegal activities surrounding the Curzon Road mosque and the Ilyasi family.

The late Maulana Imam Jameel Ahmed Ilyasi, father of Umer Ilyasi, has also been linked to controversies over Wakf property mismanagement. Reports indicate that he sold several valuable Wakf properties at below-market rates, further raising questions about the integrity of the Ilyasi family’s association with religious assets. These actions seem to align poorly with the RSS’s supposed mission to protect and preserve national and cultural resources.

For leaders who claim to prioritize the nation’s best interests, the silence and inaction on the illegalities of the Curzon Road mosque appear to highlight a double standard. If the RSS genuinely intends to tackle encroachments and misuse of government land, it must hold its own associates accountable—starting with the Ilyasi brothers. Anything less than a firm and consistent approach will only serve to erode the credibility of the RSS and its leaders, casting doubts on their true intentions and further dividing public trust.

It is essential for organizations to practice what they preach, especially those that claim to represent cultural and religious integrity. If leaders like Mohan Bhagwat and Indresh Kumar are serious about protecting public land and upholding the law, they must begin by addressing the evident contradictions within their own circle. The issue of Wakf properties remains delicate, and the hypocrisy surrounding the Curzon Road mosque saga will only fuel more resentment unless leaders lead by example.

**(Ahmed Sohail Siddiqui, the author, is a Senior Journalist and Chief Editor associated with one of India’s leading Urdu publishing families post-independence. He is also the founder of the BJP’s Urdu Media Cell, established in 1999.)**

*******

*कर्जन रोड मस्जिद और इलियासी कनेक्शन पर आरएसएस नेताओं का पाखंड* – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा

—

हाल के वर्षों में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में धार्मिक संगठनों और राजनीतिक संस्थाओं से उनके संबंधों से संबंधित कई विवाद देखे गए हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण नई दिल्ली में कर्जन रोड मस्जिद और मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार सहित आरएसएस नेताओं की भागीदारी है, जिसे कुछ लोग धार्मिक और भूमि-संबंधित मुद्दों पर उनके सार्वजनिक रुख के लिए एक स्पष्ट विरोधाभास बताते हैं। यह पाखंड एक स्वयंभू इमाम उमेर अहमद इलियासी के साथ उनके जुड़ाव से उजागर होता है, जो कथित तौर पर भाजपा और आरएसएस द्वारा समर्थित एक संदिग्ध प्रभावशाली संगठन का प्रमुख है।

कर्जन रोड मस्जिद का मुद्दा सिर्फ अतिक्रमण का नहीं है; यह एक बहुत बड़ी और संभावित रूप से परेशान करने वाली प्रवृत्ति का लक्षण है। कहा जाता है कि इस मस्जिद ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जो न केवल पूजा स्थल बन गई है बल्कि उमर इलियासी और उनके परिवार के लिए एक अवैध कार्यालय और निवास भी बन गई है। “मेवाती माफिया” के हिस्से के रूप में इलियासी की भूमिका के आरोपों के बावजूद, मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार दोनों ने उन्हें समर्थन और संरक्षण देना जारी रखा है, जिससे अनधिकृत अतिक्रमण के खिलाफ आरएसएस के रुख की प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं।

इमामों के एक स्वयंभू संगठन के “मुख्य इमाम” के रूप में इलियासी की स्थिति की भी जांच की गई है, रिपोर्टों से पता चलता है कि उनके समूह की केवल सीमित सदस्यता और संदिग्ध विश्वसनीयता है। यह तर्क दिया जाता है कि इलियासी इस मंच का उपयोग व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, जिसे भाजपा और आरएसएस गुटों से राजनीतिक और वित्तीय समर्थन प्राप्त होता है। आरएसएस नेताओं और इलियासी के तथाकथित इमाम संगठन के बीच इस कथित निकटता ने संवेदनशील धार्मिक मामलों से निपटने में दोनों पक्षों की अखंडता और उनके कार्यों के पीछे के उद्देश्यों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

एक विशेष रूप से विवादास्पद पहलू मोदी सरकार द्वारा इलियासी को Z+ सुरक्षा प्रदान करना है, यह एक ऐसी विलासिता है जो आमतौर पर महत्वपूर्ण जोखिम वाले हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। कई लोग सवाल करते हैं कि कथित माफिया संबंधों वाले एक स्व-नियुक्त धार्मिक नेता को ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, और सरकारी भूमि पर उनके अवैध कब्जे को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा संबोधित क्यों नहीं किया गया है। मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार, जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के समर्थक हैं और अक्सर अतिक्रमण के खिलाफ बोलते हैं, ने अभी तक इलियासी की मस्जिद से जुड़ी अवैध संरचनाओं पर टिप्पणी नहीं की है या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है।

हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर इंद्रेश कुमार का बयान और उनका उपदेश

यह मुद्दा भाजपा सरकार के प्रस्तावित वक्फ संपत्ति विधेयक के साथ और गहरा गया है, जिसके बारे में आलोचकों का तर्क है कि यह पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों पर मुस्लिम नियंत्रण को कमजोर करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। जबकि भाजपा और आरएसएस नेता सार्वजनिक रूप से वक्फ बोर्डों को माफिया के रूप में निंदा करते हैं, भ्रष्ट आचरण में उनकी कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए, उन्होंने कर्जन रोड मस्जिद और इलियासी परिवार के आसपास की कथित अवैध गतिविधियों के खिलाफ समान कार्रवाई नहीं की है।

उमर इलियासी के पिता दिवंगत मौलाना इमाम जमील अहमद इलियासी भी वक्फ संपत्ति के कुप्रबंधन के विवादों से जुड़े रहे हैं। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उन्होंने कई मूल्यवान वक्फ संपत्तियों को बाजार से कम दरों पर बेच दिया, जिससे इलियासी परिवार की धार्मिक संपत्तियों के साथ जुड़ाव की अखंडता पर सवाल उठ रहे हैं। ये कार्रवाइयां राष्ट्रीय और सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण के लिए आरएसएस के कथित मिशन के साथ खराब तालमेल रखती हैं।

देश के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देने का दावा करने वाले नेताओं के लिए, कर्जन रोड मस्जिद की अवैधताओं पर चुप्पी और निष्क्रियता दोहरे मानदंड को उजागर करती प्रतीत होती है। यदि आरएसएस वास्तव में सरकारी भूमि के अतिक्रमण और दुरुपयोग से निपटने का इरादा रखता है, तो उसे इलियासी बंधुओं से शुरुआत करते हुए अपने सहयोगियों को जवाबदेह बनाना होगा। दृढ़ और सुसंगत दृष्टिकोण से कम कुछ भी केवल आरएसएस और उसके नेताओं की विश्वसनीयता को कम करने का काम करेगा, उनके सच्चे इरादों पर संदेह पैदा करेगा और जनता के विश्वास को और अधिक विभाजित करेगा।

संगठनों के लिए यह आवश्यक है कि वे जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करें, विशेष रूप से वे जो सांस्कृतिक और धार्मिक अखंडता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। यदि मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार जैसे नेता सार्वजनिक भूमि की रक्षा और कानून को बनाए रखने के बारे में गंभीर हैं, तो उन्हें अपने दायरे में स्पष्ट विरोधाभासों को संबोधित करके शुरुआत करनी चाहिए। वक्फ संपत्तियों का मुद्दा नाजुक बना हुआ है, और कर्जन रोड मस्जिद गाथा के आसपास का पाखंड केवल और अधिक आक्रोश को बढ़ावा देगा जब तक कि नेता उदाहरण पेश नहीं करते।

**(लेखक अहमद सोहेल सिद्दीकी एक वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य संपादक हैं, जो आजादी के बाद भारत के प्रमुख उर्दू प्रकाशन परिवारों में से एक से जुड़े हैं। वह 1999 में स्थापित भाजपा के उर्दू मीडिया सेल के संस्थापक भी हैं।)**

*******

عنوان: *کرزن روڈ مسجد پر آر ایس ایس لیڈروں کی منافقت اور الیاسی کنکشن* – از احمد سہیل صدیقی

حالیہ برسوں میں، ہندوستان کے سیاسی منظر نامے نے مذہبی تنظیموں اور سیاسی اداروں سے ان کے تعلقات سے متعلق متعدد تنازعات دیکھے ہیں۔ ایک قابل ذکر مثال نئی دہلی میں کرزن روڈ کی مسجد ہے، اور آر ایس ایس کے رہنماؤں بشمول موہن بھاگوت اور اندریش کمار کی شمولیت، جس میں کچھ لوگ مذہبی اور زمین سے متعلق مسائل پر ان کے عوامی موقف کے صریح تضاد کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس منافقت کو ان کے عمر احمد الیاسی کے ساتھ وابستگی سے مزید اجاگر کیا گیا ہے، جو ایک خود ساختہ امام ہیں جو ایک قابل اعتراض اثر انداز تنظیم کے سربراہ ہیں، جس کی مبینہ طور پر بی جے پی اور آر ایس ایس کی حمایت حاصل ہے۔

کرزن روڈ مسجد کا مسئلہ صرف تجاوزات کا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑے اور ممکنہ طور پر پریشان کن رجحان کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد نے سرکاری اراضی پر قبضہ کر لیا ہے، جو نہ صرف عبادت گاہ بن گئی ہے بلکہ عمر الیاسی اور ان کے خاندان کے لیے ایک غیر قانونی دفتر اور رہائش گاہ بن گئی ہے۔ “میواتی مافیا” کے ایک حصے کے طور پر الیاسی کے کردار کے الزامات کے باوجود، موہن بھاگوت اور اندریش کمار دونوں ہی اس کی حمایت اور تحفظ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے غیر مجاز تجاوزات کے خلاف اپنے موقف میں RSS کی صداقت پر سوالات اٹھتے ہیں۔

اماموں کی ایک خود ساختہ تنظیم کے “چیف امام” کے طور پر الیاسی کے عہدے کی بھی جانچ پڑتال کی گئی ہے، رپورٹس کے مطابق ان کے گروپ کی صرف ایک محدود رکنیت اور قابل اعتراض ساکھ ہے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ الیاسی اس پلیٹ فارم کو ذاتی اور سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، جسے بی جے پی اور آر ایس ایس کے دھڑوں کی سیاسی اور مالی حمایت حاصل ہے۔ آر ایس ایس کے رہنماؤں اور الیاسی کی نام نہاد امام تنظیم کے درمیان اس سمجھی جانے والی قربت نے حساس مذہبی معاملات سے نمٹنے میں دونوں جماعتوں کی دیانتداری اور ان کے اعمال کے پیچھے محرکات کے بارے میں تشویش پیدا کردی ہے۔

ایک خاص طور پر متنازعہ پہلو یہ ہے کہ مودی حکومت کی جانب سے الیاسی کو Z+ سیکیورٹی کی فراہمی ہے، یہ ایک لگژری ہے جو عام طور پر خاصے خطرے والے ہائی پروفائل افراد کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مبینہ مافیا سے تعلق رکھنے والے خود ساختہ مذہبی رہنما کو اس طرح کے تحفظ کی ضرورت کیوں ہے، اور سرکاری زمین پر اس کے غیر قانونی قبضے کو اقتدار میں رہنے والوں نے کیوں حل نہیں کیا؟ موہن بھاگوت اور اندریش کمار، جنہوں نے ہندوستانی ثقافتی اقدار کے تحفظ کے مقصد کا علمبردار کیا ہے اور اکثر تجاوزات کے خلاف بات کرتے ہیں، نے ابھی تک الیاسی کی مسجد سے منسلک غیر قانونی تعمیرات پر کوئی تبصرہ یا کارروائی نہیں کی ہے۔

نظام الدین درگاہ اور ان کے اپدیش میں اندریش کمار کا بیان

یہ معاملہ بی جے پی حکومت کے مجوزہ وقف املاک بل کے ساتھ شدت اختیار کرتا ہے، جس پر ناقدین کا کہنا ہے کہ ہندوستان بھر میں وقف اثاثوں پر مسلمانوں کے کنٹرول کو کمزور کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک اقدام ہے۔ جب کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیڈران وقف بورڈ کو مافیا قرار دیتے ہوئے، بدعنوانی میں ملوث ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کرزن روڈ کی مسجد اور الیاسی خاندان کے ارد گرد مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف ایسی کارروائی نہیں کی ہے۔

عمر الیاسی کے والد مرحوم مولانا امام جمیل احمد الیاسی بھی وقف املاک کی بدانتظامی کے تنازعات سے جڑے رہے ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس نے متعدد قیمتی وقف املاک کو مارکیٹ سے کم نرخوں پر فروخت کیا، جس سے الیاسی خاندان کے مذہبی اثاثوں کے ساتھ وابستگی کے بارے میں مزید سوالات اٹھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کارروائیاں قومی اور ثقافتی وسائل کی حفاظت اور تحفظ کے لیے آر ایس ایس کے تصور کردہ مشن کے ساتھ بہت خراب ہیں۔

قوم کے بہترین مفادات کو ترجیح دینے کا دعویٰ کرنے والے لیڈروں کے لیے، کرزن روڈ کی مسجد کی غیر قانونی کارروائیوں پر خاموشی اور بے عملی دوہرے معیار کو نمایاں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آر ایس ایس حقیقی طور پر سرکاری اراضی کے ناجائز استعمال اور تجاوزات سے نمٹنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو اسے اپنے ساتھیوں کو جوابدہ ٹھہرانا چاہیے، جس کی شروعات الیاسی بھائیوں سے ہوتی ہے۔ ایک مضبوط اور مستقل نقطہ نظر سے کم کچھ بھی آر ایس ایس اور اس کے قائدین کی ساکھ کو ختم کرنے کا کام کرے گا، ان کے حقیقی ارادوں پر شکوک پیدا کرے گا اور عوامی اعتماد کو مزید تقسیم کرے گا۔

تنظیموں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں اس پر عمل کریں، خاص طور پر وہ جو ثقافتی اور مذہبی سالمیت کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ اگر موہن بھاگوت اور اندریش کمار جیسے لیڈر عوامی زمین کی حفاظت اور قانون کو برقرار رکھنے میں سنجیدہ ہیں، تو انہیں اپنے دائرے میں موجود واضح تضادات کو دور کرنے سے آغاز کرنا چاہیے۔ وقف املاک کا معاملہ ابھی بھی نازک ہے، اور کرزن روڈ کی مسجد کے ارد گرد کی منافقت اس وقت تک مزید ناراضگی کو ہوا دے گی جب تک کہ رہنما مثال کے طور پر رہنمائی نہ کریں۔

**(مصنف احمد سہیل صدیقی، ایک سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر ہیں جو آزادی کے بعد ہندوستان کے معروف اردو اشاعتی خاندانوں میں سے ایک سے وابستہ ہیں۔ وہ 1999 میں قائم ہونے والے بی جے پی کے اردو میڈیا سیل کے بانی بھی ہیں۔)**

*******