**Urdu Press/Muslim Press: A Dead Press in India & Pakistan – Why?**
**Part 2**
*By Ahmed Sohail Siddiqui*
In the ongoing discourse on the Urdu press and Muslim culture in India and Pakistan, the decline of Urdu and the erosion of Muslim institutions have deep roots. Part 1 explored the gradual suffocation of this once-vibrant press. In Part 2, we delve into the contrasting approaches of the Congress-led governments and the current Modi-led government toward Urdu, Muslim cultural heritage, and religious institutions.
Modi’s Hindutva vs. Congress’s Hindutva: A Different Approach?
When we think of Hindutva, the first image that comes to mind is a narrow, exclusionary ideology. But is the9 Hindutva championed by the Modi government different in its approach, especially toward minorities like Muslims? Interestingly, while the Congress Party ruled under the guise of secularism, it was during their tenure that the greatest damage was done to Muslim institutions. The question is not whether Modi’s Hindutva is inclusive but whether his government’s actions, often labeled as Hindutva-driven, have produced unexpectedly positive results for Muslims.
For instance, the National Council for Promotion of Urdu Language (NCPUL), a federal body under India’s Ministry of Education, has seen an annual budget allocation of ₹85 crores under the Modi government. This is a staggering commitment to the preservation and promotion of Urdu, a language that Congress claimed to protect yet consistently undermined. The Modi government’s financial commitment stands in stark contrast to the hollow promises made by the Congress regimes over decades.
The Revival of Hajj and the Congress’s Vote-Bank Politics
A remarkable point to note is the Modi government’s attention to Hajj pilgrims. With a record 175,000 pilgrims receiving improved facilities under the BJP’s governance, it is clear that Modi’s policies aim at empowering minorities with dignity. The Congress, on the other hand, treated Hajj as a mere vote-bank opportunity. Pilgrimage facilities were minimal, and no substantial efforts were made to enhance the experience for Indian Muslims.
Congress’s neglect of the Muslim population became apparent in their half-hearted initiatives, which were driven by an electoral agenda, not genuine care for the community’s needs. The Modi government’s structured approach is designed to ensure that these communities are treated with respect and given proper opportunities, instead of being exploited for political gain.
Educational Empowerment: Breaking the Congress’s Legacy of Stagnation
The Modi government’s Minority Educational Institutions initiative is another testament to the administration’s inclusive policies. With over 8,000 minority educational institutions now recognized by the Government of India, the community has never seen such educational empowerment. In contrast, Congress’s attempts to maintain a stranglehold on Muslim educational institutions through ill-advised policies did little but stifle progress.
What the Congress managed to do, in its 50 years of dynastic rule, was systematically weaken institutions like the *Waqf*. Instead of enabling the Waqf to become self-sustaining and a source of support for the community, they filled its ranks with political appointees who siphoned off its resources. This blatant mismanagement and exploitation of Muslim charitable trusts became the hallmark of the Congress regime. Today, as the Waqf Amendment Bill 2024 is debated, it is nothing but an attempt by Congress to shield those within its ranks who benefited from the looting of Waqf lands for private real estate interests.
### Congress’s Calculated Erosion of Muslim Cultural Heritage
One of the most damaging aspects of Congress’s rule has been its systematic erosion of Muslim cultural heritage. Institutions like the Archaeological Survey of India (ASI), which should have been protectors of historical Muslim sites, instead became tools of Congress’s anti-Muslim agenda. By neglecting or deliberately allowing these sites to fall into ruin, Congress effectively obliterated centuries of Muslim history in India.
Languages like Urdu, Arabic, and Persian—once the lifeblood of Muslim intellectual and religious life—have been left to decay. Congress-era economic policies, which opened the floodgates to foreign corporate interests without protecting India’s traditional cultural societies, accelerated this decline. Meanwhile, Hindu cultural institutions thrived under state patronage. The resulting cultural vacuum left the Muslim community disillusioned, detached from its rich linguistic and cultural heritage.
Conclusion: A Necessary Realignment
If the survival and flourishing of Muslim institutions, language, and culture were ever to occur under the Congress Party, it would have happened by now. Instead, it is only under the BJP and Modi’s leadership that we have seen serious investment in the Urdu language, Muslim educational institutions, and religious pilgrimages like Hajj. The Congress’s legacy, marked by corruption, neglect, and the calculated destruction of Muslim cultural heritage, is now being countered by the very party often accused of promoting a Hindu majoritarian agenda.
As we continue to witness this paradigm shift, it becomes clear that the fate of the Urdu press and the broader Muslim culture is intricately tied to governance that offers genuine opportunities for inclusion and growth, rather than empty promises and tokenism.
The time has come to embrace this realignment and move beyond the deceptive secularism that Congress propagated for decades. Only then can the Muslim community in India reclaim its lost legacy and press forward into a future of dignity, respect, and prosperity.
**(Ahmed Sohail Siddiqui, the author, is a Senior Journalist and Chief Editor associated with one of India’s leading Urdu publishing families post-independence. He is also the founder of the BJP’s Urdu Media Cell, established in 1999.)**
*******
**उर्दू प्रेस/मुस्लिम प्रेस: भारत और पाकिस्तान में एक मृत प्रेस – क्यों?**
**भाग 2**
*अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा*
भारत और पाकिस्तान में उर्दू प्रेस और मुस्लिम संस्कृति पर चल रहे विमर्श में उर्दू की गिरावट और मुस्लिम संस्थानों के क्षरण की जड़ें गहरी हैं। भाग 1 में इस कभी जीवंत प्रेस की क्रमिक घुटन का पता लगाया गया। भाग 2 में, हम उर्दू, मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक संस्थानों के प्रति कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों और वर्तमान मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के विपरीत दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं।
मोदी का हिंदुत्व बनाम. कांग्रेस का हिंदुत्व: एक अलग दृष्टिकोण ?
जब हम हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं, तो पहली छवि जो दिमाग में आती है वह एक संकीर्ण, बहिष्करणवादी विचारधारा है। लेकिन क्या मोदी सरकार द्वारा समर्थित हिंदुत्व का दृष्टिकोण, खासकर मुसलमानों जैसे अल्पसंख्यकों के प्रति, अलग है? दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में शासन किया, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान मुस्लिम संस्थानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सवाल यह नहीं है कि क्या मोदी का हिंदुत्व समावेशी है, बल्कि यह है कि क्या उनकी सरकार के कार्यों, जिन्हें अक्सर हिंदुत्व-प्रेरित कहा जाता है, ने मुसलमानों के लिए अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक परिणाम दिए हैं।
उदाहरण के लिए, भारत के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक संघीय निकाय, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल) को मोदी सरकार के तहत ₹85 करोड़ का वार्षिक बजट आवंटन हुआ है। यह उर्दू के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक चौंका देने वाली प्रतिबद्धता है, एक ऐसी भाषा जिसे कांग्रेस संरक्षित करने का दावा करती थी लेकिन फिर भी लगातार उसे कमजोर किया गया। मोदी सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता दशकों से कांग्रेस शासन द्वारा किए गए खोखले वादों के बिल्कुल विपरीत है।
हज का पुनरुद्धार और कांग्रेस की वोट-बैंक की राजनीति
ध्यान देने वाली एक उल्लेखनीय बात यह है कि मोदी सरकार का हज यात्रियों पर विशेष ध्यान है। भाजपा के शासन में रिकॉर्ड 175,000 तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने से यह स्पष्ट है कि मोदी की नीतियों का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को सम्मान के साथ सशक्त बनाना है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने हज को महज वोट-बैंक का अवसर माना। तीर्थयात्रा सुविधाएं न्यूनतम थीं, और भारतीय मुसलमानों के अनुभव को बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए थे।
मुस्लिम आबादी के प्रति कांग्रेस की उपेक्षा उनके आधे-अधूरे मन से किए गए प्रयासों में स्पष्ट हो गई, जो चुनावी एजेंडे से प्रेरित थे, न कि समुदाय की जरूरतों की वास्तविक देखभाल से। मोदी सरकार का संरचित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए शोषण किए जाने के बजाय इन समुदायों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए और उन्हें उचित अवसर दिए जाएं।
शैक्षिक सशक्तिकरण: कांग्रेस की जड़ता की विरासत को तोड़ना
मोदी सरकार की अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पहल प्रशासन की समावेशी नीतियों का एक और प्रमाण है। अब भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 8,000 से अधिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के साथ, समुदाय ने ऐसा शैक्षिक सशक्तिकरण कभी नहीं देखा है। इसके विपरीत, गलत नीतियों के माध्यम से मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों पर पकड़ बनाए रखने की कांग्रेस की कोशिशें कुछ खास नहीं हुईं लेकिन प्रगति को अवरुद्ध कर दिया।
अपने 50 वर्षों के वंशवादी शासन में कांग्रेस जो करने में सफल रही, वह *वक्फ* जैसी संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर करना था। वक्फ को आत्मनिर्भर और समुदाय के लिए समर्थन का स्रोत बनने में सक्षम बनाने के बजाय, उन्होंने इसके रैंकों को राजनीतिक नियुक्तियों से भर दिया, जिन्होंने इसके संसाधनों को हड़प लिया। मुस्लिम धर्मार्थ ट्रस्टों का यह घोर कुप्रबंधन और शोषण कांग्रेस शासन की पहचान बन गया। आज, जैसा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बहस हो रही है, यह कांग्रेस द्वारा अपने रैंक के उन लोगों को बचाने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है, जिन्होंने निजी रियल एस्टेट हितों के लिए वक्फ भूमि की लूट से लाभ उठाया।
कांग्रेस द्वारा मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत का सुनियोजित क्षरण
कांग्रेस के शासन के सबसे हानिकारक पहलुओं में से एक मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत का व्यवस्थित क्षरण रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) जैसे संस्थान, जिन्हें ऐतिहासिक मुस्लिम स्थलों का संरक्षक होना चाहिए था, इसके बजाय कांग्रेस के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के उपकरण बन गए। इन स्थलों की उपेक्षा करके या जानबूझकर उन्हें खंडहर होने की अनुमति देकर, कांग्रेस ने भारत में सदियों के मुस्लिम इतिहास को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया।
उर्दू, अरबी और फ़ारसी जैसी भाषाएँ – जो कभी मुस्लिम बौद्धिक और धार्मिक जीवन की जीवनधारा थीं – को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। कांग्रेस-युग की आर्थिक नीतियां, जिन्होंने भारत के पारंपरिक सांस्कृतिक समाजों की रक्षा किए बिना विदेशी कॉर्पोरेट हितों के लिए द्वार खोल दिए, ने इस गिरावट को तेज कर दिया। इस बीच, हिंदू सांस्कृतिक संस्थाएँ राज्य संरक्षण में फली-फूलीं। परिणामी सांस्कृतिक शून्यता के कारण मुस्लिम समुदाय का मोहभंग हो गया और वह अपनी समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत से अलग हो गया।
निष्कर्ष: एक आवश्यक पुनर्संरेखण
यदि कांग्रेस पार्टी के तहत मुस्लिम संस्थानों, भाषा और संस्कृति का अस्तित्व और विकास होता, तो यह अब तक हो चुका होता। इसके बजाय, यह केवल भाजपा और मोदी के नेतृत्व में है कि हमने उर्दू भाषा, मुस्लिम शैक्षणिक संस्थानों और हज जैसी धार्मिक यात्राओं में गंभीर निवेश देखा है। भ्रष्टाचार, उपेक्षा और मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत के सुनियोजित विनाश से चिह्नित कांग्रेस की विरासत का अब उसी पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है जिस पर अक्सर हिंदू बहुसंख्यकवादी एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है।
जैसे-जैसे हम इस प्रतिमान परिवर्तन को देख रहे हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि उर्दू प्रेस और व्यापक मुस्लिम संस्कृति का भाग्य जटिल रूप से शासन से जुड़ा हुआ है जो खोखले वादों और प्रतीकात्मकता के बजाय समावेशन और विकास के वास्तविक अवसर प्रदान करता है।
समय आ गया है कि इस पुनर्संरेखण को अपनाया जाए और उस भ्रामक धर्मनिरपेक्षता से आगे बढ़ें जिसे कांग्रेस ने दशकों तक प्रचारित किया था। तभी भारत में मुस्लिम समुदाय अपनी खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त कर सकता है और गरिमा, सम्मान और समृद्धि के भविष्य की ओर आगे बढ़ सकता है।
**(लेखक अहमद सोहेल सिद्दीकी एक वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य संपादक हैं, जो आजादी के बाद भारत के प्रमुख उर्दू प्रकाशन परिवारों में से एक से जुड़े हैं। वह 1999 में स्थापित भाजपा के उर्दू मीडिया सेल के संस्थापक भी हैं।)**
*******
**اردو پریس/مسلم پریس: ہندوستان اور پاکستان میں ایک مردہ پریس – کیوں؟**
**حصہ 2** احمد سہیل صدیقی سے
ہندوستان اور پاکستان میں اردو پریس اور مسلم کلچر پر جاری گفتگو میں اردو کے زوال اور مسلم اداروں کے زوال کی جڑیں گہری ہیں۔ حصہ 1 نے اس ایک بار متحرک پریس کے بتدریج گھٹن کی کھوج کی۔ حصہ 2 میں، ہم کانگریس کی قیادت والی حکومتوں اور مودی کی زیر قیادت موجودہ حکومت کے اردو، مسلم ثقافتی ورثے اور مذہبی اداروں کے تئیں متضاد نقطہ نظر کا جائزہ لیتے ہیں۔
مودی کا ہندوتوا بمقابلہ۔ کانگریس کا ہندوتوا: ایک مختلف نقطہ نظر؟
جب ہم ہندوتوا کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلی تصویر جو ذہن میں آتی ہے وہ ایک تنگ نظری ہے۔ لیکن کیا مودی سرکار کی طرف سے ہندوتوا کی حمایت کرنے والا اپنا نقطہ نظر مختلف ہے، خاص کر مسلمانوں جیسی اقلیتوں کے بارے میں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کانگریس پارٹی نے سیکولرازم کی آڑ میں حکومت کی تو ان کے دور میں سب سے زیادہ نقصان مسلم اداروں کو پہنچا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا مودی کا ہندوتوا شامل ہے بلکہ کیا ان کی حکومت کے اقدامات، جنہیں اکثر ہندوتوا پر مبنی قرار دیا جاتا ہے، نے مسلمانوں کے لیے غیر متوقع طور پر مثبت نتائج برآمد کیے ہیں۔
مثال کے طور پر، نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگوئج (NCPUL)، جو ہندوستان کی وزارت تعلیم کے تحت ایک وفاقی ادارہ ہے، نے مودی حکومت کے تحت 85 کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ مختص کیا ہے۔ یہ اردو کے تحفظ اور فروغ کے لیے ایک حیران کن عزم ہے، ایک ایسی زبان جس کے تحفظ کا کانگریس نے دعویٰ کیا تھا لیکن اس کے باوجود اسے مسلسل کمزور کیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت کی مالی وابستگی دہائیوں کے دوران کانگریس کی حکومتوں کے کھوکھلے وعدوں کے بالکل برعکس ہے۔
حج کا احیاء اور کانگریس کی ووٹ بینک کی سیاست
قابل غور نکتہ مودی حکومت کی طرف سے عازمین حج پر توجہ دینا ہے۔ بی جے پی کی حکمرانی میں ریکارڈ 175,000 عازمین حج کو بہتر سہولیات حاصل کرنے کے ساتھ، یہ واضح ہے کہ مودی کی پالیسیوں کا مقصد اقلیتوں کو وقار کے ساتھ بااختیار بنانا ہے۔ دوسری طرف کانگریس نے حج کو محض ووٹ بینک کا موقع سمجھا۔ یاترا کی سہولیات بہت کم تھیں، اور ہندوستانی مسلمانوں کے تجربے کو بڑھانے کے لیے کوئی خاطر خواہ کوششیں نہیں کی گئیں۔
کانگریس کی طرف سے مسلم آبادی کو نظر انداز کرنا ان کے نیم دلانہ اقدامات سے عیاں ہو گیا، جو کہ ایک انتخابی ایجنڈے کے تحت چلائے گئے، نہ کہ کمیونٹی کی ضروریات کی حقیقی دیکھ بھال۔ مودی حکومت کا منظم انداز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ سیاسی فائدے کے لیے ان کا استحصال کرنے کے بجائے ان کمیونٹیز کے ساتھ احترام کے ساتھ برتاؤ کیا جائے اور انہیں مناسب مواقع فراہم کیے جائیں۔
تعلیمی بااختیار بنانا: کانگریس کی جمود کی میراث کو توڑنا
مودی حکومت کا اقلیتی تعلیمی اداروں کا اقدام انتظامیہ کی جامع پالیسیوں کا ایک اور ثبوت ہے۔ 8,000 سے زیادہ اقلیتی تعلیمی اداروں کے ساتھ جو اب حکومت ہند کے ذریعہ تسلیم شدہ ہیں، کمیونٹی نے اس طرح کی تعلیمی بااختیاریت کبھی نہیں دیکھی ہے۔ اس کے برعکس، کانگریس کی غلط پالیسیوں کے ذریعے مسلم تعلیمی اداروں پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کی کوششوں نے بہت کم ترقی کی لیکن رکاوٹیں پیدا کیں۔
کانگریس نے اپنے 50 سالہ خاندانی حکمرانی میں جو کچھ کیا، وہ منظم طریقے سے *وقف* جیسے اداروں کو کمزور کرنا تھا۔ وقف کو خود کفیل بنانے اور کمیونٹی کے لیے معاونت کا ذریعہ بنانے کے بجائے، انھوں نے اس کی صفوں کو سیاسی تقرریوں سے بھر دیا جنہوں نے اس کے وسائل کو چھین لیا۔ مسلم خیراتی ٹرسٹوں کا یہ کھلم کھلا بدانتظامی اور استحصال کانگریس کے دور حکومت کی پہچان بن گیا۔ آج، جب وقف ترمیمی بل 2024 پر بحث ہو رہی ہے، یہ کانگریس کی اپنی صفوں میں موجود لوگوں کو بچانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے جنہوں نے پرائیویٹ رئیل اسٹیٹ مفادات کے لیے وقف اراضی کی لوٹ مار سے فائدہ اٹھایا۔
کانگریس کا مسلم ثقافتی ورثہ کا کٹاؤ
کانگریس کی حکمرانی کے سب سے زیادہ نقصان دہ پہلوؤں میں سے ایک اس کا مسلم ثقافتی ورثے کا منظم کٹاؤ رہا ہے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (اے ایس آئی) جیسے ادارے، جنہیں تاریخی مسلم مقامات کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ وہ کانگریس کے مسلم مخالف ایجنڈے کے ہتھیار بن گئے۔ ان مقامات کو نظر انداز کر کے یا جان بوجھ کر تباہ ہونے کی اجازت دے کر، کانگریس نے ہندوستان میں مسلمانوں کی صدیوں کی تاریخ کو مؤثر طریقے سے مٹا دیا۔
اردو، عربی اور فارسی جیسی زبانیں جو کبھی مسلمانوں کی فکری اور مذہبی زندگی کی جان ہوتی تھیں، زوال پذیر ہو کر رہ گئی ہیں۔ کانگریس کے دور کی اقتصادی پالیسیوں نے، جنہوں نے ہندوستان کے روایتی ثقافتی معاشروں کی حفاظت کیے بغیر غیر ملکی کارپوریٹ مفادات کے لیے سیلاب کے دروازے کھول دیے، اس زوال کو تیز کر دیا۔ اس دوران ہندو ثقافتی ادارے ریاستی سرپرستی میں پروان چڑھے۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ثقافتی خلا نے مسلم کمیونٹی کو مایوسی کا شکار کر دیا، اس کے بھرپور لسانی اور ثقافتی ورثے سے لاتعلقی کا اظہار کیا۔
نتیجہ: ایک ضروری اصلاح
اگر مسلمانوں کے اداروں، زبان اور ثقافت کی بقا اور فروغ کانگریس پارٹی کے دور میں ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ اس کے بجائے، یہ صرف بی جے پی اور مودی کی قیادت میں ہے کہ ہم نے اردو زبان، مسلم تعلیمی اداروں اور حج جیسے مذہبی سفر میں سنجیدہ سرمایہ کاری دیکھی ہے۔ کانگریس کی وراثت، جس میں بدعنوانی، نظر اندازی، اور مسلم ثقافتی ورثے کی گنتی کی گئی تباہی ہے، اب اس پارٹی کی طرف سے مقابلہ کیا جا رہا ہے جس پر اکثر ہندو اکثریتی ایجنڈے کو فروغ دینے کا الزام لگایا جاتا ہے۔
جیسا کہ ہم اس پیرا ڈائم تبدیلی کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اردو پریس اور وسیع تر مسلم ثقافت کی تقدیر اس طرز حکمرانی سے جڑی ہوئی ہے جو خالی وعدوں اور ٹوکن ازم کے بجائے شمولیت اور ترقی کے حقیقی مواقع فراہم کرتی ہے۔
اب وقت آگیا ہے کہ اس تنظیم نو کو قبول کیا جائے اور اس فریب سیکولرازم سے آگے بڑھیں جس کا کانگریس نے دہائیوں سے پرچار کیا تھا۔ تبھی ہندوستان میں مسلم کمیونٹی اپنی کھوئی ہوئی میراث کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہے اور وقار، عزت اور خوشحالی کے مستقبل کی طرف آگے بڑھ سکتی ہے۔
**(مصنف احمد سہیل صدیقی ایک سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر ہیں جو آزادی کے بعد ہندوستان کے معروف اردو اشاعتی خاندانوں میں سے ایک سے وابستہ ہیں۔ وہ 1999 میں قائم ہونے والے بی جے پی کے اردو میڈیا سیل کے بانی بھی ہیں۔)**
*******