**Urdu Press/Muslim Press: A Dead Press in India & Pakistan – Why?**

By Ahmed Sohail Siddiqui

The once-vibrant Urdu press, which played a significant role in shaping the intellectual, cultural, and political landscape of South Asia, is now facing a steep decline in both India and Pakistan. Known for its crucial contributions to the freedom movement, Islamic culture, and the promotion of political discourse, the Urdu press has now been relegated to the margins. Understanding this decline requires examining a variety of social, political, and technological factors.

Historical Importance of the Urdu Press

Historically, the Urdu press was vital in pre-partition India and post-partition Pakistan. Pioneering newspapers like *Jam-e-Jahan Numa* (1822) in India and *Jang* (1940) in Pakistan were instrumental in shaping public opinion, especially among the Muslim population. The press played a critical role in challenging colonial rule and fostering political consciousness among Muslims.

In the post-independence era, the Urdu press continued to be an essential source of news and cultural identity for Muslim communities. However, its influence has waned considerably, particularly in India, where rising political Hindutva ideology and the marginalization of the Muslim population have eroded its relevance. The situation in Pakistan, while different in context, presents similar challenges.

Hindutva’s Impact on the Urdu Press in India

A significant factor in the decline of the Urdu press in India is the rise of Hindutva, a political ideology that promotes Hindu supremacy and undermines India’s pluralistic foundations, particularly during the Congress governments of Rajiv Gandhi and PV Narasimha Rao. Hindutva has contributed to the marginalization of the Urdu language, which is closely tied to Muslim identity.

When the Congress (I) government came to power in 1984 under Rajiv Gandhi, it capitalized on a post-Indira Gandhi assassination “Hindu wave.” Influential figures like Arun Nehru and Arif Mohammad Khan allied with elements from the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) to promote Hindu nationalism. Initiatives like the broadcasting of religious serials *Mahabharat* and *Ramayana* further deepened communal divides, pushing Rajiv Gandhi to make politically charged decisions, including the opening of the Babri Masjid locks in Ayodhya.

These actions marked a shift in Congress’s secular policies, aligning more with majority communalism. The Urdu language, associated with Muslim culture, found itself increasingly sidelined in favor of Hindi. The push for Hindi dominance, coupled with government policies that favor Hindi and English, has left little room for regional languages like Urdu, effectively silencing the Urdu press in mainstream Indian media.

Social Media and Its Disruptive Influence

The advent of social media has further complicated the survival of the Urdu press. Platforms like Twitter, Facebook, and WhatsApp have drastically changed how news is consumed, allowing users to customize their information intake. This has diminished the need for traditional Urdu newspapers.

Moreover, the Urdu press has struggled to adapt to the digital age. While English and Hindi newspapers have embraced digital platforms, investing heavily in attracting younger audiences, the Urdu press has lagged behind, relying predominantly on print media. This failure to modernize has accelerated the decline in readership, particularly among the youth.

Social media has also empowered alternative voices such as influencers and digital activists, who no longer rely on traditional press outlets to reach their audiences. This has fragmented the media landscape and made it harder for the Urdu press to maintain relevance in an increasingly competitive environment.

Economic and Institutional Decline

The Urdu press has also been weakened by economic challenges. Advertising revenue, which once helped sustain the press, has shifted to English and Hindi publications that cater to more affluent middle- and upper-class readers. The Urdu press, with its predominantly working-class readership, has struggled to stay afloat financially.

Institutional support for the Urdu language has also dwindled. Government-backed Urdu academies and institutions, which once promoted the language, have seen reduced resources and influence. In India, funding for Urdu-language programs has been cut, and in Pakistan, the emphasis on English in elite institutions has marginalized Urdu in public life.

Pakistan’s Political Landscape and Urdu Press

In Pakistan, while the Urdu press does not face the same kind of political marginalization seen in India, it confronts other challenges such as state censorship and the growing dominance of English-language media. The English press, catering to the country’s elite, is often perceived as more influential, sidelining the Urdu press, which is viewed as serving a lower-income, less-educated audience.

Additionally, increasing state control over media in Pakistan has constrained the press’s ability to critique the government. The Urdu press, often seen as less aligned with state narratives, faces more scrutiny, further limiting its capacity to challenge power structures and hold the government accountable.

The Future of the Urdu Press

The decline of the Urdu press in both India and Pakistan is alarming but not irreversible. Reviving it will require concerted efforts. In India, this may involve cultural and political resistance to the erasure of Muslim identity and language. In Pakistan, a balance between Urdu and English must be struck, alongside efforts to promote greater media freedom.

Social media, while a disruptor, also offers opportunities for revival. By embracing digital platforms and appealing to younger, tech-savvy audiences, the Urdu press could regain some of its lost influence. Innovation in content delivery and business models will be key to ensuring its survival in a rapidly changing media landscape.

In conclusion, the decline of the Urdu press in India and Pakistan is a multifaceted issue driven by political, technological, and economic forces. The rise of Hindutva in India, the shrinking space for Muslim voices, the rise of social media, and the financial challenges faced by the press industry have all contributed to this decline. However, with the right strategies and support, the Urdu press can still play a vital role in shaping public discourse.

**(Ahmed Sohail Siddiqui, the author, is a Senior Journalist and Chief Editor associated with one of India’s leading Urdu publishing families post-independence. He is also the founder of the BJP’s Urdu Media Cell, established in 1999.)**

*******

**उर्दू प्रेस/मुस्लिम प्रेस: ​​भारत और पाकिस्तान में एक मृत प्रेस – क्यों?**
अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा

एक समय जीवंत उर्दू प्रेस, जिसने दक्षिण एशिया के बौद्धिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अब भारत और पाकिस्तान दोनों में भारी गिरावट का सामना कर रही है। स्वतंत्रता आंदोलन, इस्लामी संस्कृति और राजनीतिक प्रवचन को बढ़ावा देने में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाने वाला उर्दू प्रेस अब हाशिये पर धकेल दिया गया है। इस गिरावट को समझने के लिए विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी कारकों की जांच की आवश्यकता है।

उर्दू प्रेस का ऐतिहासिक महत्व

ऐतिहासिक रूप से, उर्दू प्रेस विभाजन-पूर्व भारत और विभाजन-पश्चात पाकिस्तान में महत्वपूर्ण थी। भारत में *जाम-ए-जहाँ नुमा* (1822) और पाकिस्तान में *जंग* (1940) जैसे अग्रणी समाचार पत्रों ने, विशेषकर मुस्लिम आबादी के बीच, जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस ने औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने और मुसलमानों के बीच राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वतंत्रता के बाद के युग में, उर्दू प्रेस मुस्लिम समुदायों के लिए समाचार और सांस्कृतिक पहचान का एक आवश्यक स्रोत बना रहा। हालाँकि, इसका प्रभाव काफी कम हो गया है, खासकर भारत में, जहाँ बढ़ती राजनीतिक हिंदुत्व विचारधारा और मुस्लिम आबादी के हाशिए पर जाने ने इसकी प्रासंगिकता को कम कर दिया है। पाकिस्तान की स्थिति, संदर्भ में भिन्न होते हुए भी, समान चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है।

भारत में उर्दू प्रेस पर हिंदुत्व का प्रभाव

भारत में उर्दू प्रेस की गिरावट का एक महत्वपूर्ण कारक हिंदुत्व का उदय है, एक राजनीतिक विचारधारा जो हिंदू वर्चस्व को बढ़ावा देती है और भारत की बहुलवादी नींव को कमजोर करती है, खासकर राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकारों के दौरान। हिंदुत्व ने उर्दू भाषा को हाशिये पर डालने में योगदान दिया है, जो मुस्लिम पहचान से निकटता से जुड़ी हुई है।

जब 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) सरकार सत्ता में आई, तो उसने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की “हिंदू लहर” का फायदा उठाया। अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान जैसी प्रभावशाली हस्तियों ने हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के तत्वों के साथ गठबंधन किया। धार्मिक धारावाहिकों *महाभारत* और *रामायण* के प्रसारण जैसी पहल ने सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर दिया, जिससे राजीव गांधी को राजनीतिक रूप से आरोपित निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ताले खोलना भी शामिल था।

इन कार्रवाइयों ने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीतियों में बदलाव को चिह्नित किया, जो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता के साथ और अधिक जुड़ गई। मुस्लिम संस्कृति से जुड़ी उर्दू भाषा, हिंदी के पक्ष में तेजी से हाशिए पर चली गई। हिंदी प्रभुत्व के लिए दबाव, हिंदी और अंग्रेजी के पक्ष में सरकारी नीतियों के साथ मिलकर, उर्दू जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए बहुत कम जगह छोड़ गया है, जिससे मुख्यधारा के भारतीय मीडिया में उर्दू प्रेस को प्रभावी ढंग से चुप करा दिया गया है।

सोशल मीडिया और इसका विघटनकारी प्रभाव

सोशल मीडिया के आगमन ने उर्दू प्रेस के अस्तित्व को और अधिक जटिल बना दिया है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्मों ने समाचार उपभोग के तरीके में भारी बदलाव किया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपनी जानकारी को अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है। इससे पारंपरिक उर्दू समाचार पत्रों की आवश्यकता कम हो गई है।

इसके अलावा, उर्दू प्रेस को डिजिटल युग के अनुकूल ढलने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। जहां अंग्रेजी और हिंदी अखबारों ने युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए भारी निवेश करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया है, वहीं उर्दू प्रेस पिछड़ गया है, जो मुख्य रूप से प्रिंट मीडिया पर निर्भर है। आधुनिकीकरण की इस विफलता ने पाठकों की संख्या में गिरावट को तेज कर दिया है, खासकर युवाओं के बीच।

सोशल मीडिया ने प्रभावशाली लोगों और डिजिटल कार्यकर्ताओं जैसी वैकल्पिक आवाज़ों को भी सशक्त बनाया है, जो अब अपने दर्शकों तक पहुंचने के लिए पारंपरिक प्रेस आउटलेट पर निर्भर नहीं हैं। इसने मीडिया परिदृश्य को खंडित कर दिया है और उर्दू प्रेस के लिए तेजी से प्रतिस्पर्धी माहौल में प्रासंगिकता बनाए रखना कठिन बना दिया है।

आर्थिक और संस्थागत गिरावट

आर्थिक चुनौतियों के कारण उर्दू प्रेस भी कमजोर हो गया है। विज्ञापन राजस्व, जो कभी प्रेस को बनाए रखने में मदद करता था, अब अंग्रेजी और हिंदी प्रकाशनों में स्थानांतरित हो गया है जो अधिक समृद्ध मध्यम और उच्च वर्ग के पाठकों को पूरा करते हैं। मुख्य रूप से कामकाजी वर्ग के पाठकों के साथ उर्दू प्रेस ने आर्थिक रूप से टिके रहने के लिए संघर्ष किया है।

उर्दू भाषा के लिए संस्थागत समर्थन भी कम हो गया है। सरकार समर्थित उर्दू अकादमियों और संस्थानों ने, जो कभी इस भाषा को बढ़ावा देते थे, संसाधनों और प्रभाव में कमी देखी है। भारत में, उर्दू-भाषा कार्यक्रमों के लिए धन में कटौती की गई है, और पाकिस्तान में, विशिष्ट संस्थानों में अंग्रेजी पर जोर ने सार्वजनिक जीवन में उर्दू को हाशिए पर ला दिया है।

पाकिस्तान का राजनीतिक परिदृश्य और उर्दू प्रेस

पाकिस्तान में, जबकि उर्दू प्रेस को भारत में देखी जाने वाली राजनीतिक हाशिए पर जाने का सामना नहीं करना पड़ता है, यह राज्य सेंसरशिप और अंग्रेजी भाषा मीडिया के बढ़ते प्रभुत्व जैसी अन्य चुनौतियों का सामना करता है। देश के अभिजात्य वर्ग की जरूरतों को पूरा करने वाली अंग्रेजी प्रेस को अक्सर अधिक प्रभावशाली माना जाता है, जबकि उर्दू प्रेस को दरकिनार कर दिया जाता है, जिसे कम आय वाले, कम पढ़े-लिखे दर्शकों की सेवा करने के रूप में देखा जाता है।

इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान में मीडिया पर बढ़ते राज्य नियंत्रण ने प्रेस की सरकार की आलोचना करने की क्षमता को बाधित कर दिया है। उर्दू प्रेस, जिसे अक्सर राज्य के आख्यानों के साथ कम जुड़ाव के रूप में देखा जाता है, को अधिक जांच का सामना करना पड़ता है, जिससे सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने और सरकार को जवाबदेह ठहराने की उसकी क्षमता सीमित हो जाती है।

उर्दू प्रेस का भविष्य

भारत और पाकिस्तान दोनों में उर्दू प्रेस की गिरावट चिंताजनक है लेकिन अपरिवर्तनीय नहीं है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता होगी। भारत में, इसमें मुस्लिम पहचान और भाषा के उन्मूलन के लिए सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतिरोध शामिल हो सकता है। पाकिस्तान में, मीडिया की अधिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ-साथ, उर्दू और अंग्रेजी के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए।

सोशल मीडिया विघटनकारी होते हुए भी पुनरुद्धार के अवसर भी प्रदान करता है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अपनाकर और युवा, तकनीक-प्रेमी दर्शकों को आकर्षित करके, उर्दू प्रेस अपना कुछ खोया हुआ प्रभाव वापस पा सकता है। तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य में इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री वितरण और व्यवसाय मॉडल में नवाचार महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्षतः भारत और पाकिस्तान में उर्दू प्रेस की गिरावट राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक ताकतों से प्रेरित एक बहुआयामी मुद्दा है। भारत में हिंदुत्व का उदय, मुस्लिम आवाज़ों के लिए घटती जगह, सोशल मीडिया का उदय और प्रेस उद्योग के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों ने इस गिरावट में योगदान दिया है। हालाँकि, सही रणनीतियों और समर्थन के साथ, उर्दू प्रेस अभी भी सार्वजनिक चर्चा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

**(लेखक अहमद सोहेल सिद्दीकी एक वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य संपादक हैं, जो आजादी के बाद भारत के प्रमुख उर्दू प्रकाशन परिवारों में से एक से जुड़े हैं। वह 1999 में स्थापित भाजपा के उर्दू मीडिया सेल के संस्थापक भी हैं।)**

*******

**اردو پریس/مسلم پریس: ہندوستان اور پاکستان میں ایک مردہ پریس – کیوں؟**
تحریر: احمد سہیل صدیقی

کبھی متحرک اردو پریس، جس نے جنوبی ایشیا کے فکری، ثقافتی اور سیاسی منظر نامے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا، اب ہندوستان اور پاکستان دونوں میں شدید زوال کا شکار ہے۔ تحریک آزادی، اسلامی ثقافت اور سیاسی گفتگو کے فروغ میں اپنی اہم خدمات کے لیے جانا جانے والا اردو پریس اب حاشیے پر چلا گیا ہے۔ اس کمی کو سمجھنے کے لیے متعدد سماجی، سیاسی اور تکنیکی عوامل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔

اردو پریس کی تاریخی اہمیت

تاریخی طور پر، اردو پریس تقسیم ہند سے پہلے اور بعد از تقسیم پاکستان میں اہم تھا۔ ہندوستان میں *جام جہاں نما* (1822) اور پاکستان میں *جنگ* (1940) جیسے اہم اخبارات خاص طور پر مسلم آبادی میں رائے عامہ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ نوآبادیاتی حکمرانی کو چیلنج کرنے اور مسلمانوں میں سیاسی شعور کو فروغ دینے میں پریس نے اہم کردار ادا کیا۔

آزادی کے بعد کے دور میں، اردو پریس مسلم کمیونٹیز کے لیے خبروں اور ثقافتی شناخت کا ایک لازمی ذریعہ بنا رہا۔ تاہم، اس کا اثر کافی حد تک کم ہوا ہے، خاص طور پر ہندوستان میں، جہاں بڑھتے ہوئے سیاسی ہندوتوا نظریے اور مسلم آبادی کے پسماندگی نے اس کی مطابقت کو ختم کر دیا ہے۔ پاکستان کی صورتحال اگرچہ سیاق و سباق میں مختلف ہے، اسی طرح کے چیلنجز پیش کرتی ہے۔

ہندوستان میں اردو پریس پر ہندوتوا کا اثر

ہندوستان میں اردو پریس کے زوال کا ایک اہم عنصر ہندوتوا کا عروج ہے، ایک ایسا سیاسی نظریہ جو ہندو بالادستی کو فروغ دیتا ہے اور ہندوستان کی تکثیری بنیادوں کو کمزور کرتا ہے، خاص طور پر راجیو گاندھی اور پی وی نرسمہا راؤ کی کانگریس حکومتوں کے دوران۔ ہندوتوا نے اردو زبان کو پسماندہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جو مسلم شناخت سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔

جب 1984 میں راجیو گاندھی کی قیادت میں کانگریس (I) کی حکومت اقتدار میں آئی تو اس نے اندرا گاندھی کے قتل کے بعد کی “ہندو لہر” کا فائدہ اٹھایا۔ ارون نہرو اور عارف محمد خان جیسی بااثر شخصیات نے ہندو قوم پرستی کو فروغ دینے کے لیے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے عناصر کے ساتھ اتحاد کیا۔ مذہبی سیریل *مہابھارت* اور *رامائن* کی نشریات جیسے اقدامات نے فرقہ وارانہ تقسیم کو مزید گہرا کیا، راجیو گاندھی کو ایودھیا میں بابری مسجد کے تالے کھولنے سمیت سیاسی طور پر الزامات کے فیصلے کرنے پر مجبور کیا۔

ان اقدامات نے کانگریس کی سیکولر پالیسیوں میں ایک تبدیلی کی نشاندہی کی، جو کہ اکثریتی فرقہ پرستی کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے۔ اردو زبان، جو مسلم ثقافت سے وابستہ ہے، خود کو ہندی کے حق میں تیزی سے کنارہ کشی کا شکار پایا۔ حکومتی پالیسیوں کے ساتھ جو ہندی اور انگریزی کے حق میں ہیں، ہندی تسلط کے لیے زور نے، اردو جیسی علاقائی زبانوں کے لیے بہت کم گنجائش چھوڑی ہے، جس نے مرکزی دھارے کے ہندوستانی میڈیا میں اردو پریس کو مؤثر طریقے سے خاموش کر دیا ہے۔

سوشل میڈیا اور اس کا خلل ڈالنے والا اثر

سوشل میڈیا کی آمد نے اردو پریس کی بقا کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ ٹویٹر، فیس بک، اور واٹس ایپ جیسے پلیٹ فارمز نے خبروں کے استعمال کے طریقے کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، جس سے صارفین اپنی معلومات کے استعمال کو حسب ضرورت بنا سکتے ہیں۔ اس سے روایتی اردو اخبارات کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔

مزید یہ کہ اردو پریس نے ڈیجیٹل دور کے مطابق ڈھالنے کی جدوجہد کی ہے۔ جہاں انگریزی اور ہندی اخبارات نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو اپنا لیا ہے، نوجوان سامعین کو راغب کرنے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، اردو پریس پیچھے رہ گیا ہے، بنیادی طور پر پرنٹ میڈیا پر انحصار کرتا ہے۔ جدید بنانے میں اس ناکامی نے قارئین کی تعداد میں کمی کو تیز کر دیا ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں۔

سوشل میڈیا نے متبادل آوازوں کو بھی بااختیار بنایا ہے جیسے کہ اثر و رسوخ رکھنے والے اور ڈیجیٹل ایکٹوسٹ، جو اب اپنے سامعین تک پہنچنے کے لیے روایتی پریس آؤٹ لیٹس پر انحصار نہیں کرتے ہیں۔ اس نے میڈیا کے منظر نامے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور اردو پریس کے لیے مسابقتی ماحول میں مطابقت برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔

معاشی اور ادارہ جاتی زوال

اردو پریس بھی معاشی چیلنجز کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے۔ اشتہارات کی آمدنی، جس نے کبھی پریس کو برقرار رکھنے میں مدد کی تھی، انگریزی اور ہندی اشاعتوں کی طرف منتقل ہو گئی ہے جو زیادہ متمول متوسط ​​اور اعلیٰ طبقے کے قارئین کو پورا کرتی ہیں۔ اردو پریس، اپنے زیادہ تر محنت کش طبقے کے قارئین کے ساتھ، مالی طور پر زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔

اردو زبان کے لیے ادارہ جاتی حمایت بھی کم ہو گئی ہے۔ حکومت کی حمایت یافتہ اردو اکیڈمیاں اور ادارے، جنہوں نے کبھی زبان کو فروغ دیا تھا، وسائل اور اثر و رسوخ میں کمی دیکھی ہے۔ ہندوستان میں، اردو زبان کے پروگراموں کے لیے فنڈز میں کٹوتی کی گئی ہے، اور پاکستان میں، اشرافیہ کے اداروں میں انگریزی پر زور نے عوامی زندگی میں اردو کو پسماندہ کر دیا ہے۔

پاکستان کا سیاسی منظر نامہ اور اردو پریس

پاکستان میں، اگرچہ اردو پریس کو ہندوستان میں نظر آنے والی سیاسی پسماندگی کا سامنا نہیں ہے، لیکن اسے ریاستی سنسر شپ اور انگریزی زبان کے میڈیا کے بڑھتے ہوئے غلبے جیسے دیگر چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ملک کی اشرافیہ کی خدمت کرنے والے انگریزی پریس کو اکثر زیادہ بااثر سمجھا جاتا ہے، اردو پریس کو پس پشت ڈالتا ہے، جسے کم آمدنی والے، کم تعلیم یافتہ سامعین کی خدمت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔

مزید برآں، پاکستان میں میڈیا پر بڑھتے ہوئے ریاستی کنٹرول نے پریس کی حکومت پر تنقید کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا ہے۔ اردو پریس، جسے اکثر ریاستی بیانیے سے کم ہم آہنگ دیکھا جاتا ہے، کو زیادہ جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے طاقت کے ڈھانچے کو چیلنج کرنے اور حکومت کو جوابدہ ٹھہرانے کی اپنی صلاحیت کو مزید محدود کر دیا جاتا ہے۔

اردو پریس کا مستقبل

ہندوستان اور پاکستان دونوں میں اردو پریس کا زوال تشویشناک ہے لیکن ناقابل واپسی نہیں۔ اسے بحال کرنے کے لیے ٹھوس کوششوں کی ضرورت ہوگی۔ ہندوستان میں، اس میں مسلم شناخت اور زبان کو مٹانے کے لیے ثقافتی اور سیاسی مزاحمت شامل ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں میڈیا کی زیادہ آزادی کو فروغ دینے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی کے درمیان توازن برقرار رکھنا چاہیے۔

سوشل میڈیا، جب کہ ایک خلل ڈالنے والا ہے، حیات نو کے مواقع بھی پیش کرتا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو اپنانے اور کم عمر، ٹیک سیوی سامعین سے اپیل کرنے سے، اردو پریس اپنا کچھ کھویا ہوا اثر دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ مواد کی ترسیل اور کاروباری ماڈلز میں جدت طرازی میڈیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے منظر نامے میں اس کی بقا کو یقینی بنانے کی کلید ہوگی۔

آخر میں، ہندوستان اور پاکستان میں اردو پریس کا زوال ایک کثیر الجہتی مسئلہ ہے جو سیاسی، تکنیکی اور اقتصادی قوتوں کی وجہ سے ہے۔ ہندوستان میں ہندوتوا کا عروج، مسلم آوازوں کے لیے سکڑتی ہوئی جگہ، سوشل میڈیا کا عروج، اور پریس انڈسٹری کو درپیش مالی چیلنجوں نے اس زوال میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تاہم، صحیح حکمت عملی اور تعاون کے ساتھ، اردو پریس اب بھی عوامی گفتگو کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔

**(مصنف احمد سہیل صدیقی، ایک سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر ہیں جو آزادی کے بعد ہندوستان کے معروف اردو اشاعتی خاندانوں میں سے ایک سے وابستہ ہیں۔ وہ 1999 میں قائم ہونے والے بی جے پی کے اردو میڈیا سیل کے بانی بھی ہیں۔)**

*******