Peaceful Conclusion of J&K Election Campaigning: A Major Achievement for the Modi Government – By Ahmed Sohail Siddiqui
The peaceful conclusion of the election campaign for Jammu & Kashmir’s (J&K) Assembly in September 2024 marked a significant milestone for India, particularly for the Modi government, post the abrogation of Article 370. The process, which witnessed fierce exchanges between the Bharatiya Janata Party (BJP), Congress, National Conference (NC), People’s Democratic Party (PDP), and other regional players, demonstrated the maturing of democratic practices in a region historically fraught with instability and conflict. The successful culmination of the campaign underscores the government’s efforts to restore normalcy and stability in J&K since Article 370’s revocation in 2019.
Background: Abrogation of Article 370
In August 2019, the Modi government made the historic decision to abrogate Article 370, which had granted J&K special autonomy under the Indian Constitution. The abrogation led to the bifurcation of the erstwhile state into two Union Territories—Jammu & Kashmir and Ladakh. While the move was praised by many within India for integrating J&K more closely with the rest of the country, it also sparked widespread criticism and concerns about increased instability in the region. Critics argued that the revocation would lead to a surge in unrest and violence, undermining peace efforts.
However, five years on, the successful election campaign process, culminating peacefully, is seen as a testament to the effectiveness of the government’s policy and security measures. The elections held under heavy security, marked by robust voter turnout and relatively low incidents of violence, signify a step forward in the region’s return to democratic normalcy.
Campaign Dynamics: A Fierce Political Battle
The J&K Assembly election was the first since the abrogation of Article 370, making it a high-stakes event for all political parties involved. The BJP, led by Prime Minister Narendra Modi, spearheaded an aggressive campaign, highlighting its achievements over the past decade. Modi’s message at rallies resonated with a promise to address the “decades of injustice” and “historic discrimination” faced by the region, emphasizing that the Union Territory status of J&K was temporary, and statehood would be restored in due time.
Other senior BJP leaders, including Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh, focused on issues of terrorism, Pakistan’s role in the region, and the restoration of normalcy post-Article 370. They accused opposition parties, notably Congress, NC, and PDP, of promoting a “Pakistani agenda” and encouraging terrorism—a claim vigorously denied by these parties.
Meanwhile, Congress, under leaders such as Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, and Priyanka Gandhi Vadra, advocated for the restoration of J&K’s statehood and pledged to offer a “people-friendly” government in coalition with the NC. Rahul Gandhi’s campaign rallies, particularly in Sopore—a region once known for separatist sentiments—were symbolic of Congress’s efforts to reclaim ground in a politically sensitive area.
The NC and PDP, led by Farooq Abdullah, Omar Abdullah, and Mehbooba Mufti, also played a crucial role, criticizing the BJP for what they described as a spike in terrorism in recent years. Omar Abdullah’s counter-narrative questioned the BJP’s blaming of opposition parties while absolving Pakistan of responsibility. Despite this, the campaigning remained largely peaceful, a major departure from the volatile election atmospheres of the past.
The Final Phase: A Show of Democracy in Action
The third and final phase of the elections, covering 40 Assembly segments across seven districts, including Jammu, Udhampur, Baramulla, and Bandipora, was particularly crucial. Major political players, including the BJP, Congress, NC, PDP, and independent candidates, fiercely vied for the votes of the populace. The voter turnout in the earlier phases was significant—61.38% in the first phase and 57.31% in the second—indicative of the electorate’s active engagement in the democratic process.
The third phase, scheduled for October 1, holds the fate of key political figures, such as former Deputy Chief Ministers Tara Chand of Congress and Muzaffar Beig. The stakes are particularly high for the BJP, which hopes to consolidate its presence in Jammu while attempting to make inroads into the Kashmir valley—an area where it has historically struggled.
Peaceful Campaigning: A Triumph for the Modi Government
The peaceful conclusion of the election campaign is being hailed as a major achievement for the Modi government. Despite the intense political rivalry and fierce debates on critical issues such as Article 370, terrorism, and regional reservations, the campaigning period concluded without major incidents of violence. The peaceful culmination is a stark contrast to the history of election violence in the region, and it showcases the success of the government’s security apparatus and confidence-building measures post the abrogation of Article 370.
The government’s ability to conduct an election in J&K, a region once synonymous with militancy and unrest, signals a strong message of democratic resilience. The heightened security measures, involving the deployment of thousands of personnel and sophisticated intelligence operations, ensured that both voters and candidates could engage in the electoral process without fear. This achievement speaks to the Modi government’s long-standing goal of stabilizing J&K and fostering a sense of political inclusivity.
Looking Ahead: The Road to Restoring Statehood
As the region moves toward the final phase of polling on October 1, all eyes are on the election results scheduled for October 8. The results will not only shape the political future of Jammu & Kashmir but will also serve as a reflection of the Modi government’s post-Article 370 strategy. If the BJP performs well, particularly in the Jammu region, it will solidify its standing as a key player in J&K’s political landscape, with implications for the eventual restoration of statehood.
For the opposition, the elections offer an opportunity to regain political ground lost in the aftermath of Article 370’s abrogation. The Congress-NC alliance, along with the PDP and emerging regional players, aims to challenge the BJP’s narrative and offer an alternative vision for the region.
Conclusion: A New Chapter in J&K’s Political Journey
The peaceful culmination of the J&K Assembly election campaign is a significant achievement for the Modi government, reflecting both the success of its policies post-Article 370 and the resilience of democratic practices in a region long plagued by conflict. As J&K prepares for the final phase of polling, the hope is that the peaceful atmosphere continues, allowing for a free and fair election that reflects the will of the people. Regardless of the outcome, the successful completion of the election campaign is a triumph for India’s democratic fabric, reaffirming the government’s commitment to peace, stability, and the restoration of statehood for Jammu & Kashmir.
( Ahmed Sohail Siddiqui is a Senior Journalist & Chief Editor. He is the founder Chief of BJP Urdu Media Cell – 1999 at Ashok Road ND & member of BJP )
*******
जम्मू-कश्मीर चुनाव प्रचार का शांतिपूर्ण समापन: मोदी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
सितंबर 2024 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव अभियान का शांतिपूर्ण समापन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, विशेष रूप से मोदी सरकार के लिए, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद। इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। (भाजपा), कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता और संघर्ष से भरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रथाओं की परिपक्वता का प्रदर्शन किया। अभियान की सफल परिणति 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति और स्थिरता बहाल करने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करती है।
पृष्ठभूमि: अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण
अगस्त 2019 में, मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसने भारतीय संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की थी। इसके निरस्तीकरण के कारण पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। जबकि जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ अधिक निकटता से एकीकृत करने के लिए भारत के भीतर कई लोगों ने इस कदम की सराहना की, इसने क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता के बारे में व्यापक आलोचना और चिंताएं भी पैदा कीं। आलोचकों ने तर्क दिया कि निरस्तीकरण से अशांति और हिंसा में वृद्धि होगी, जिससे शांति प्रयास कमजोर होंगे।
हालाँकि, पाँच साल बाद, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई सफल चुनाव अभियान प्रक्रिया को सरकार की नीति और सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। भारी सुरक्षा के बीच हुए चुनाव, भारी मतदान प्रतिशत और हिंसा की अपेक्षाकृत कम घटनाओं के कारण, क्षेत्र में लोकतांत्रिक सामान्य स्थिति की ओर वापसी की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत मिलता है।
अभियान की गतिशीलता: एक भयंकर राजनीतिक लड़ाई
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव पहला था, जिससे इसमें शामिल सभी राजनीतिक दलों के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पिछले दशक में अपनी उपलब्धियों को उजागर करते हुए एक आक्रामक अभियान चलाया। रैलियों में मोदी का संदेश क्षेत्र द्वारा झेले गए “दशकों के अन्याय” और “ऐतिहासिक भेदभाव” को संबोधित करने के वादे के साथ गूंज उठा, जिसमें जोर दिया गया कि जम्मू-कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति अस्थायी थी, और उचित समय में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने आतंकवाद, क्षेत्र में पाकिस्तान की भूमिका और अनुच्छेद 370 के बाद सामान्य स्थिति की बहाली के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर आरोप लगाया। , “पाकिस्तानी एजेंडे” को बढ़ावा देने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के दावे को इन पार्टियों ने सख्ती से नकार दिया है।
इस बीच, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा जैसे नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की वकालत की और एनसी के साथ गठबंधन में “लोगों के अनुकूल” सरकार की पेशकश करने का वादा किया। राहुल गांधी की प्रचार रैलियां, विशेष रूप से सोपोर में – एक क्षेत्र जो कभी अलगाववादी भावनाओं के लिए जाना जाता था – राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में फिर से अपनी पकड़ बनाने के कांग्रेस के प्रयासों का प्रतीक थी।
फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में एनसी और पीडीपी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने हाल के वर्षों में आतंकवाद में वृद्धि के लिए भाजपा की आलोचना की। उमर अब्दुल्ला के जवाबी बयान में पाकिस्तान को जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए भाजपा द्वारा विपक्षी दलों पर आरोप लगाने पर सवाल उठाया गया। इसके बावजूद, चुनाव प्रचार काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा, जो अतीत के अस्थिर चुनावी माहौल से एक बड़ा बदलाव है।
अंतिम चरण: लोकतंत्र की सक्रियता का प्रदर्शन
चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण, जिसमें जम्मू, उधमपुर, बारामूला और बांदीपोरा सहित सात जिलों के 40 विधानसभा क्षेत्र शामिल थे, विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। भाजपा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और स्वतंत्र उम्मीदवारों सहित प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों ने जनता के वोटों के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा की। पहले चरण में मतदान प्रतिशत महत्वपूर्ण था – पहले चरण में 61.38% और दूसरे में 57.31% – लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी का संकेत।
1 अक्टूबर को होने वाले तीसरे चरण में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों, जैसे कांग्रेस के पूर्व उपमुख्यमंत्रियों तारा चंद और मुजफ्फर बेग का भाग्य तय है। भाजपा के लिए दांव विशेष रूप से ऊंचे हैं, जो कश्मीर घाटी में पैठ बनाने का प्रयास करते हुए जम्मू में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की उम्मीद करती है – एक ऐसा क्षेत्र जहां उसने ऐतिहासिक रूप से संघर्ष किया है।
शांतिपूर्ण अभियान: मोदी सरकार की जीत
चुनाव प्रचार के शांतिपूर्ण समापन को मोदी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तीव्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और अनुच्छेद 370, आतंकवाद और क्षेत्रीय आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस के बावजूद, चुनाव प्रचार अवधि हिंसा की बड़ी घटनाओं के बिना समाप्त हुई। शांतिपूर्ण परिणति इस क्षेत्र में चुनावी हिंसा के इतिहास के बिल्कुल विपरीत है, और यह अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद सरकार के सुरक्षा तंत्र और विश्वास-निर्माण उपायों की सफलता को दर्शाता है।
कभी उग्रवाद और अशांति का पर्याय रहे क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की सरकार की क्षमता लोकतांत्रिक लचीलेपन का एक मजबूत संदेश देती है। हजारों कर्मियों की तैनाती और परिष्कृत खुफिया अभियानों से जुड़े बढ़े हुए सुरक्षा उपायों ने यह सुनिश्चित किया कि मतदाता और उम्मीदवार दोनों बिना किसी डर के चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो सकें। यह उपलब्धि जम्मू-कश्मीर को स्थिर करने और राजनीतिक समावेशिता की भावना को बढ़ावा देने के मोदी सरकार के दीर्घकालिक लक्ष्य को दर्शाती है।
आगे की ओर देखें: राज्य का दर्जा बहाल करने का मार्ग
जैसे-जैसे यह क्षेत्र 1 अक्टूबर को अंतिम चरण के मतदान की ओर बढ़ रहा है, सभी की निगाहें 8 अक्टूबर को होने वाले चुनाव परिणामों पर हैं। परिणाम न केवल जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को आकार देंगे, बल्कि मोदी सरकार के प्रतिबिंब के रूप में भी काम करेंगे। धारा 370 के बाद की रणनीति। यदि भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है, विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र में, तो यह जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर लेगी, जिसका अंततः राज्य का दर्जा बहाल करने पर प्रभाव पड़ेगा।
विपक्ष के लिए, चुनाव अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने का अवसर प्रदान करते हैं। पीडीपी और उभरते क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ कांग्रेस-एनसी गठबंधन का लक्ष्य भाजपा की कहानी को चुनौती देना और क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश करना है।
निष्कर्ष: जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक यात्रा में एक नया अध्याय
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव अभियान का शांतिपूर्ण समापन मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो अनुच्छेद 370 के बाद उसकी नीतियों की सफलता और लंबे समय से संघर्ष से ग्रस्त क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रथाओं के लचीलेपन को दर्शाता है। जैसा कि जम्मू-कश्मीर अंतिम चरण के मतदान के लिए तैयारी कर रहा है, उम्मीद है कि शांतिपूर्ण माहौल जारी रहेगा, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकेगा जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है। परिणाम चाहे जो भी हो, चुनाव अभियान का सफल समापन भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने की जीत है, जो शांति, स्थिरता और जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
(अहमद सोहेल सिद्दीकी एक वरिष्ठ पत्रकार और मुख्य संपादक हैं। वह अशोक रोड एनडी में भाजपा उर्दू मीडिया सेल – 1999 के संस्थापक प्रमुख और भाजपा के सदस्य हैं ا )
*******
جموں و کشمیر انتخابی مہم کا پرامن اختتام: مودی سرکار کے لیے ایک بڑی کامیابی – احمد سہیل صدیقی
ستمبر 2024 میں جموں و کشمیر (جے اینڈ کے) اسمبلی کے لیے انتخابی مہم کا پرامن اختتام ہندوستان کے لیے خاص طور پر مودی حکومت کے لیے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ (بی جے پی)، کانگریس، نیشنل کانفرنس (این سی)، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی)، اور دیگر علاقائی کھلاڑیوں نے تاریخی طور پر عدم استحکام اور تنازعات سے بھرے خطے میں جمہوری طرز عمل کی پختگی کا مظاہرہ کیا۔ مہم کا کامیاب اختتام 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے جموں و کشمیر میں معمول اور استحکام کو بحال کرنے کی حکومت کی کوششوں کی نشاندہی کرتا ہے۔
پس منظر: آرٹیکل 370 کا خاتمہ
اگست 2019 میں، مودی حکومت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا، جس نے جموں و کشمیر کو ہندوستانی آئین کے تحت خصوصی خود مختاری دی تھی۔ منسوخی کے نتیجے میں سابقہ ریاست کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں – جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کیا گیا۔ جہاں اس اقدام کو ہندوستان کے اندر بہت سے لوگوں نے جموں و کشمیر کو باقی ملک کے ساتھ زیادہ قریب سے مربوط کرنے کے لئے سراہا، اس نے خطے میں بڑھتی ہوئی عدم استحکام کے بارے میں وسیع پیمانے پر تنقید اور خدشات کو جنم دیا۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ اس منسوخی سے بدامنی اور تشدد میں اضافہ ہوگا، جس سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔
تاہم، پانچ سال بعد، پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہونے والی انتخابی مہم کے کامیاب عمل کو حکومت کی پالیسی اور حفاظتی اقدامات کی تاثیر کے ثبوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بھاری حفاظتی انتظامات کے تحت منعقد ہونے والے انتخابات، جن میں ووٹر ٹرن آؤٹ اور تشدد کے نسبتاً کم واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے، خطے کی جمہوری معمول کی طرف واپسی کی جانب ایک قدم آگے بڑھنے کی نشاندہی کرتی ہے۔
مہم کی حرکیات: ایک زبردست سیاسی جنگ
جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پہلا انتخاب تھا، جس میں اس میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک اعلیٰ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے گزشتہ ایک دہائی کے دوران اپنی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے ایک جارحانہ مہم چلائی۔ ریلیوں میں مودی کا پیغام خطے کو درپیش “دہائیوں کی ناانصافی” اور “تاریخی امتیاز” کو دور کرنے کے وعدے کے ساتھ گونجتا تھا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری کی حیثیت عارضی تھی، اور ریاست کا درجہ مقررہ وقت پر بحال کیا جائے گا۔
وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سمیت بی جے پی کے دیگر سینئر لیڈروں نے دہشت گردی، خطے میں پاکستان کے کردار اور آرٹیکل 370 کے بعد معمول کی بحالی کے مسائل پر توجہ مرکوز کی۔ ایک “پاکستانی ایجنڈے” کو فروغ دینے اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے کا دعویٰ ان جماعتوں نے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔
دریں اثنا، کانگریس، ملکارجن کھرگے، راہول گاندھی، اور پرینکا گاندھی واڈرا جیسے رہنماؤں کے تحت، جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کی وکالت کی اور این سی کے ساتھ اتحاد میں “عوام دوست” حکومت پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ راہول گاندھی کی انتخابی ریلیاں، خاص طور پر سوپور میں، جو کبھی علیحدگی پسندانہ جذبات کے لیے جانا جاتا تھا، سیاسی طور پر حساس علاقے میں دوبارہ حاصل کرنے کی کانگریس کی کوششوں کی علامت تھی۔
فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، اور محبوبہ مفتی کی قیادت میں این سی اور پی ڈی پی نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا، جس نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے اسے حالیہ برسوں میں دہشت گردی میں اضافے کے طور پر بیان کیا۔ عمر عبداللہ کے جوابی بیانیے نے بی جے پی کی جانب سے پاکستان کو ذمہ داری سے بری کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں پر الزام لگانے پر سوال اٹھایا۔ اس کے باوجود، انتخابی مہم بڑی حد تک پرامن رہی، جو کہ ماضی کے غیر مستحکم انتخابی ماحول سے بڑی رخصتی تھی۔
آخری مرحلہ: جمہوریت کا عملی مظاہرہ
جموں، ادھم پور، بارہمولہ اور بانڈی پورہ سمیت سات اضلاع کے 40 اسمبلی حلقوں پر مشتمل انتخابات کا تیسرا اور آخری مرحلہ خاصا اہم تھا۔ بڑے سیاسی کھلاڑی، بشمول بی جے پی، کانگریس، این سی، پی ڈی پی، اور آزاد امیدواروں نے عوام کے ووٹوں کے لیے سخت مقابلہ کیا۔ پہلے مرحلے میں ووٹر ٹرن آؤٹ نمایاں تھا—پہلے مرحلے میں 61.38% اور دوسرے میں 57.31%- جمہوری عمل میں ووٹرز کی فعال شمولیت کا اشارہ ہے۔
تیسرا مرحلہ، 1 اکتوبر کو طے شدہ ہے، جس میں اہم سیاسی شخصیات، جیسے کانگریس کے سابق نائب وزرائے اعلیٰ تارا چند اور مظفر بیگ کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ داؤ خاص طور پر بی جے پی کے لیے بہت زیادہ ہے، جو جموں میں اپنی موجودگی کو مستحکم کرنے کی امید رکھتی ہے اور وادی کشمیر میں قدم جمانے کی کوشش کرتی ہے — ایک ایسا علاقہ جہاں اس نے تاریخی جدوجہد کی ہے۔
پرامن مہم: مودی حکومت کی فتح
انتخابی مہم کے پرامن اختتام کو مودی حکومت کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ شدید سیاسی دشمنی اور آرٹیکل 370، دہشت گردی اور علاقائی تحفظات جیسے اہم مسائل پر شدید بحث کے باوجود، انتخابی مہم کا دورانیہ تشدد کے بڑے واقعات کے بغیر اختتام پذیر ہوا۔ پرامن اختتام خطے میں انتخابی تشدد کی تاریخ کے بالکل برعکس ہے، اور یہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد حکومت کے سیکورٹی اپریٹس اور اعتماد سازی کے اقدامات کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔
جموں و کشمیر میں انتخابات کرانے کی حکومت کی اہلیت، یہ خطہ جو کبھی عسکریت پسندی اور بدامنی کا مترادف تھا، جمہوری لچک کے مضبوط پیغام کی نشاندہی کرتا ہے۔ سخت حفاظتی اقدامات، جس میں ہزاروں اہلکاروں کی تعیناتی اور جدید ترین انٹیلی جنس آپریشنز شامل تھے، نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ووٹر اور امیدوار دونوں ہی انتخابی عمل میں بلا خوف و خطر شامل ہو سکیں۔ یہ کامیابی جموں و کشمیر کو مستحکم کرنے اور سیاسی شمولیت کے احساس کو فروغ دینے کے مودی حکومت کے دیرینہ مقصد کی نشاندہی کرتی ہے۔
آگے کی تلاش: ریاست کی بحالی کا راستہ
جیسے جیسے خطہ یکم اکتوبر کو پولنگ کے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے، سب کی نظریں 8 اکتوبر کو ہونے والے انتخابی نتائج پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ نتائج نہ صرف جموں و کشمیر کے سیاسی مستقبل کی تشکیل کریں گے بلکہ یہ مودی حکومت کی کارکردگی کی عکاسی بھی کریں گے۔ آرٹیکل 370 کے بعد کی حکمت عملی اگر بی جے پی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، خاص طور پر جموں کے علاقے میں، تو وہ جموں و کشمیر کے سیاسی منظر نامے میں کلیدی کھلاڑی کے طور پر اپنا موقف مضبوط کرے گی، جس کے بعد ریاستی حیثیت کی بحالی کے اثرات مرتب ہوں گے۔
اپوزیشن کے لیے انتخابات آرٹیکل 370 کی منسوخی کے نتیجے میں کھوئی ہوئی سیاسی بنیاد کو دوبارہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ پی ڈی پی اور ابھرتے ہوئے علاقائی کھلاڑیوں کے ساتھ کانگریس-این سی اتحاد کا مقصد بی جے پی کے بیانیے کو چیلنج کرنا اور خطے کے لیے ایک متبادل نقطہ نظر پیش کرنا ہے۔
نتیجہ: جموں و کشمیر کے سیاسی سفر کا ایک نیا باب
جموں و کشمیر اسمبلی انتخابی مہم کا پرامن اختتام مودی حکومت کے لیے ایک اہم کامیابی ہے، جو کہ آرٹیکل 370 کے بعد کی اس کی پالیسیوں کی کامیابی اور طویل عرصے سے تنازعات سے دوچار خطے میں جمہوری طرز عمل کی لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ جموں و کشمیر پولنگ کے آخری مرحلے کی تیاری کر رہا ہے، امید ہے کہ پرامن ماحول جاری رہے گا، جو ایک آزاد اور منصفانہ انتخابات کی اجازت دے گا جو لوگوں کی مرضی کی عکاسی کرتا ہے۔ نتائج سے قطع نظر، انتخابی مہم کی کامیاب تکمیل ہندوستان کے جمہوری تانے بانے کی فتح ہے، جو امن، استحکام اور جموں و کشمیر کے لیے ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔
(احمد سہیل صدیقی سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر ہیں۔ وہ اشوک روڈ این ڈی میں بی جے پی اردو میڈیا سیل – 1999 کے بانی چیف اور بی جے پی کے رکن ہیں)
*******