**Facebook’s Repeated Blocking of Ahmed Sohail Siddiqui: A Case for Scrutiny and Action**
Ahmed Sohail Siddiqui, an esteemed editor, journalist, and activist associated with the BJP, recently faced a frustrating and controversial issue on Facebook. Siddiqui, known for his work at *www.hudataha.com*, saw his posts repeatedly blocked by Facebook. These posts were centered around an article supporting Ravinder Raina, the BJP J&K President and a potential candidate for the next Chief Minister of Jammu and Kashmir. The article highlighted Raina’s inclusive vision, rooted in the legacy of Atal Bihari Vajpayee, and emphasized his growing popularity among Muslims in J&K and Ladakh. Siddiqui’s use of cover images from old issues of *Islamic Digests Huda & Taha*, which have been respected for decades among the Urdu-speaking population, added to the post’s significance.
However, Facebook’s reasoning for blocking these posts was questionable. The platform claimed that Siddiqui had used “unfair means” to garner likes and shares for his posts—an accusation that he strongly refuted, labeling it as an “absolute lie.” This incident raises several questions about Facebook’s content moderation policies and its potential vulnerability to manipulation by external forces, particularly in politically charged contexts like Jammu and Kashmir.
### Facebook’s Content Moderation: Biased or Manipulated?
Siddiqui alleges that Pakistan and its sponsored forces were behind the removal of his posts, using the platform’s moderation tools to suppress content that praises BJP leaders and promotes a narrative contrary to their interests. If true, this would highlight a significant flaw in Facebook’s content moderation process, where political actors can exploit the system to silence voices they disagree with.
Given the importance of free speech and the role social media plays in shaping political discourse, it’s critical that platforms like Facebook maintain transparency and neutrality. When content is removed, especially on such sensitive topics, there must be clear evidence supporting the action, not vague allegations of “unfair practices.”
### Legal Recourse: Can Siddiqui Take Action Against Facebook?
Siddiqui, like many others facing similar situations, may consider legal action against Facebook. A legal notice could force the platform to explain its actions and provide clarity on the alleged “unfair means” used to promote his posts. This step could also serve as a precedent for others whose content is unjustifiably censored, ensuring that social media platforms are held accountable for the decisions they make.
In India, platforms like Facebook are governed by the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. These guidelines require social media platforms to explain why certain content is removed and offer users an opportunity to appeal such decisions. If Facebook fails to provide a satisfactory explanation, Siddiqui may have a case for challenging their decision legally, either under these guidelines or through a defamation suit if reputational damage can be demonstrated.
### Why the World Must Scrutinize Facebook’s Actions
The issue isn’t just limited to Siddiqui’s case. Around the world, Facebook has been criticized for its opaque content moderation policies, particularly when it comes to political content. Allegations of bias, manipulation, and even collusion with certain governments or external forces have been levied against the platform. In politically sensitive regions like Jammu and Kashmir, where narratives are often fiercely contested, Facebook’s content moderation decisions can have a profound impact on public opinion and political discourse.
Global scrutiny is necessary to ensure that social media platforms like Facebook are not used as tools to suppress certain voices or promote specific agendas. Transparency in decision-making, clear guidelines for content removal, and the ability to challenge such decisions are vital components of a fair and open platform. If left unchecked, these platforms can inadvertently (or deliberately) stifle free speech and undermine democratic principles.
### Conclusion
Ahmed Sohail Siddiqui’s case is a stark reminder of the challenges faced by content creators, journalists, and activists on social media platforms. While Facebook plays a crucial role in modern communication, its content moderation policies must be transparent and fair, particularly in politically charged situations. Siddiqui’s potential legal action against Facebook could set a crucial precedent for others facing similar censorship, and the global community must continue to scrutinize the platform’s role in shaping political discourse, especially in regions as sensitive as Jammu and Kashmir.
The world deserves a Facebook that promotes dialogue and freedom of speech, not one that succumbs to external pressures or opaque moderation policies.
*******
**फेसबुक द्वारा अहमद सोहेल सिद्दीकी को बार-बार ब्लॉक करना: जांच और कार्रवाई का मामला**
एक प्रतिष्ठित संपादक, पत्रकार और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता अहमद सोहेल सिद्दीकी को हाल ही में फेसबुक पर एक निराशाजनक और विवादास्पद मुद्दे का सामना करना पड़ा। *www.hudataha.com* पर अपने काम के लिए जाने जाने वाले सिद्दीकी ने देखा कि फेसबुक द्वारा उनके पोस्ट को बार-बार ब्लॉक किया गया है। ये पोस्ट भाजपा जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार रविंदर रैना के समर्थन में एक लेख पर केंद्रित थे। लेख में अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत में निहित रैना की समावेशी दृष्टि पर प्रकाश डाला गया और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मुसलमानों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता पर जोर दिया गया। सिद्दीकी द्वारा *इस्लामिक डाइजेस्ट हुडा एंड ताहा* के पुराने अंकों की कवर छवियों का उपयोग, जिनका उर्दू भाषी आबादी के बीच दशकों से सम्मान किया जाता रहा है, ने पोस्ट के महत्व को बढ़ा दिया।
हालाँकि, इन पोस्टों को ब्लॉक करने का फेसबुक का तर्क संदिग्ध था। मंच ने दावा किया कि सिद्दीकी ने अपने पोस्ट के लिए लाइक और शेयर हासिल करने के लिए “अनुचित साधनों” का इस्तेमाल किया था – एक आरोप जिसका उन्होंने दृढ़ता से खंडन किया, इसे “पूर्ण झूठ” करार दिया। यह घटना फेसबुक की सामग्री मॉडरेशन नीतियों और बाहरी ताकतों द्वारा हेरफेर की संभावित संवेदनशीलता के बारे में कई सवाल उठाती है, खासकर जम्मू और कश्मीर जैसे राजनीतिक रूप से आरोपित संदर्भों में।
### फेसबुक की सामग्री मॉडरेशन: पक्षपातपूर्ण या हेरफेर?
सिद्दीकी का आरोप है कि उनके पोस्ट को हटाने के पीछे पाकिस्तान और उसकी प्रायोजित ताकतें थीं, जो भाजपा नेताओं की प्रशंसा करने वाली और उनके हितों के विपरीत कहानी को बढ़ावा देने वाली सामग्री को दबाने के लिए मंच के मॉडरेशन टूल का उपयोग कर रहे थे। यदि यह सच है, तो यह फेसबुक की सामग्री मॉडरेशन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दोष को उजागर करेगा, जहां राजनीतिक अभिनेता उन आवाजों को चुप कराने के लिए सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं जिनसे वे असहमत हैं।
स्वतंत्र भाषण के महत्व और राजनीतिक चर्चा को आकार देने में सोशल मीडिया की भूमिका को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पारदर्शिता और तटस्थता बनाए रखें। जब सामग्री हटाई जाती है, विशेष रूप से ऐसे संवेदनशील विषयों पर, तो कार्रवाई का समर्थन करने वाले स्पष्ट सबूत होने चाहिए, न कि “अनुचित व्यवहार” के अस्पष्ट आरोप।
### कानूनी सहारा: क्या सिद्दीकी फेसबुक के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं?
सिद्दीकी, समान परिस्थितियों का सामना करने वाले कई अन्य लोगों की तरह, फेसबुक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं। एक कानूनी नोटिस प्लेटफ़ॉर्म को अपने कार्यों की व्याख्या करने और अपने पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए गए कथित “अनुचित साधनों” पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए बाध्य कर सकता है। यह कदम उन अन्य लोगों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है जिनकी सामग्री को अनुचित रूप से सेंसर किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है।
भारत में, फेसबुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 द्वारा शासित होते हैं। इन दिशानिर्देशों में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को यह समझाने की आवश्यकता होती है कि कुछ सामग्री क्यों हटाई गई है और उपयोगकर्ताओं को ऐसे निर्णयों के खिलाफ अपील करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि फेसबुक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में विफल रहता है, तो सिद्दीकी के पास इन दिशानिर्देशों के तहत कानूनी रूप से उनके फैसले को चुनौती देने का मामला हो सकता है या यदि प्रतिष्ठा क्षति का प्रदर्शन किया जा सकता है तो मानहानि के मुकदमे के माध्यम से।
### दुनिया को फेसबुक के कार्यों की जांच क्यों करनी चाहिए
मामला सिर्फ सिद्दीकी के मामले तक सीमित नहीं है. दुनिया भर में, फेसबुक की अपारदर्शी सामग्री मॉडरेशन नीतियों के लिए आलोचना की गई है, खासकर जब राजनीतिक सामग्री की बात आती है। मंच के खिलाफ पक्षपात, हेरफेर और यहां तक कि कुछ सरकारों या बाहरी ताकतों के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। जम्मू-कश्मीर जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, जहां अक्सर कहानियों पर जमकर विवाद होता है, फेसबुक के कंटेंट मॉडरेशन निर्णयों का जनता की राय और राजनीतिक चर्चा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक जांच आवश्यक है कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कुछ आवाजों को दबाने या विशिष्ट एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए उपकरण के रूप में नहीं किया जाता है। निर्णय लेने में पारदर्शिता, सामग्री हटाने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और ऐसे निर्णयों को चुनौती देने की क्षमता एक निष्पक्ष और खुले मंच के महत्वपूर्ण घटक हैं। यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो ये प्लेटफ़ॉर्म अनजाने में (या जानबूझकर) मुक्त भाषण को बाधित कर सकते हैं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कर सकते हैं।
### निष्कर्ष
अहमद सोहेल सिद्दीकी का मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री निर्माताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाता है। जबकि फेसबुक आधुनिक संचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसकी सामग्री मॉडरेशन नीतियां पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए, खासकर राजनीतिक रूप से आरोपित स्थितियों में। फेसबुक के खिलाफ सिद्दीकी की संभावित कानूनी कार्रवाई समान सेंसरशिप का सामना करने वाले अन्य लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकती है, और वैश्विक समुदाय को राजनीतिक प्रवचन को आकार देने में मंच की भूमिका की जांच जारी रखनी चाहिए, खासकर जम्मू और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में।
दुनिया ऐसे फेसबुक की हकदार है जो संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे, न कि बाहरी दबावों या अपारदर्शी मॉडरेशन नीतियों के आगे झुक जाए।
*******
**فیس بک کا احمد سہیل صدیقی کو بار بار بلاک کرنا: جانچ اور کارروائی کا معاملہ**
احمد سہیل صدیقی، ایک معزز ایڈیٹر، صحافی، اور بی جے پی سے وابستہ کارکن، کو حال ہی میں فیس بک پر ایک مایوس کن اور متنازعہ مسئلہ کا سامنا کرنا پڑا۔ صدیقی، جو *www.hudataha.com* پر اپنے کام کے لیے جانا جاتا ہے، نے فیس بک کی طرف سے اپنی پوسٹس کو بار بار بلاک کرتے دیکھا۔ یہ خطوط بی جے پی کے جموں و کشمیر کے صدر اور جموں و کشمیر کے اگلے وزیر اعلیٰ کے ممکنہ امیدوار رویندر رینا کی حمایت کرنے والے ایک مضمون کے گرد مرکوز تھے۔ مضمون نے رائنا کے جامع وژن پر روشنی ڈالی، جس کی جڑیں اٹل بہاری واجپائی کی وراثت میں ہیں، اور جموں و کشمیر اور لداخ میں مسلمانوں میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر زور دیا۔ صدیقی کی جانب سے *اسلامک ڈائجسٹ ہدہ اور طحہ* کے پرانے شماروں سے سرورق کی تصاویر کا استعمال، جو اردو بولنے والی آبادی میں کئی دہائیوں سے قابل احترام ہیں، نے پوسٹ کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا۔
تاہم، فیس بک کا ان پوسٹس کو بلاک کرنے کا استدلال قابل اعتراض تھا۔ پلیٹ فارم نے دعویٰ کیا کہ صدیقی نے اپنی پوسٹس کے لیے لائکس اور شیئرز حاصل کرنے کے لیے “غیر منصفانہ طریقے” کا استعمال کیا تھا – ایک الزام جس کی انہوں نے سختی سے تردید کی اور اسے “مکمل جھوٹ” قرار دیا۔ یہ واقعہ فیس بک کی مواد کی اعتدال پسندی کی پالیسیوں اور بیرونی طاقتوں کے ذریعہ جوڑ توڑ کے ممکنہ خطرے کے بارے میں کئی سوالات اٹھاتا ہے، خاص طور پر جموں اور کشمیر جیسے سیاسی طور پر چارج شدہ سیاق و سباق میں۔
### فیس بک کے مواد کی اعتدال: متعصب یا ہیرا پھیری؟
صدیقی نے الزام لگایا کہ پاکستان اور اس کی سپانسرڈ فورسز ان کی پوسٹوں کو ہٹانے کے پیچھے ہیں، پلیٹ فارم کے اعتدال پسند ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے ایسے مواد کو دبانے کے لیے جو بی جے پی کے رہنماؤں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے مفادات کے خلاف بیانیہ کو فروغ دیتے ہیں۔ اگر سچ ہے تو، یہ فیس بک کے مواد کی اعتدال کے عمل میں ایک اہم خامی کو اجاگر کرے گا، جہاں سیاسی اداکار ان آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے نظام کا استحصال کر سکتے ہیں جن سے وہ متفق نہیں ہیں۔
آزادی اظہار کی اہمیت اور سیاسی گفتگو کی تشکیل میں سوشل میڈیا کے کردار کو دیکھتے ہوئے، یہ بہت اہم ہے کہ Facebook جیسے پلیٹ فارم شفافیت اور غیر جانبداری کو برقرار رکھیں۔ جب مواد ہٹا دیا جاتا ہے، خاص طور پر ایسے حساس موضوعات پر، کارروائی کی حمایت کرنے والے واضح ثبوت ہونے چاہئیں، نہ کہ “غیر منصفانہ طرز عمل” کے مبہم الزامات۔
### قانونی راستہ: کیا صدیقی فیس بک کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں؟
صدیقی، اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنے والے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح، فیس بک کے خلاف قانونی کارروائی پر غور کر سکتے ہیں۔ ایک قانونی نوٹس پلیٹ فارم کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی وضاحت کرے اور اس کی پوسٹس کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیے جانے والے مبینہ “غیر منصفانہ ذرائع” کے بارے میں وضاحت فراہم کرے۔ یہ قدم دوسروں کے لیے بھی ایک نظیر کے طور پر کام کر سکتا ہے جن کے مواد کو بلا جواز طور پر سنسر کیا گیا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ان کے فیصلوں کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جائے۔
ہندوستان میں، Facebook جیسے پلیٹ فارم پر انفارمیشن ٹیکنالوجی (انفارمیشن ٹکنالوجی (انٹرمیڈیری گائیڈلائنز اور ڈیجیٹل میڈیا ایتھکس کوڈ) رولز، 2021 کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ان گائیڈلائنز میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ مواد کیوں ہٹایا جاتا ہے اور صارفین کو ایسے فیصلوں پر اپیل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اگر Facebook تسلی بخش وضاحت فراہم کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو صدیقی کے خلاف قانونی طور پر اپنے فیصلے کو چیلنج کرنے کا مقدمہ ہوسکتا ہے، یا تو ان رہنما خطوط کے تحت یا ہتک عزت کے مقدمے کے ذریعے اگر ساکھ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔
### دنیا کو فیس بک کے اعمال کی جانچ کیوں کرنی چاہیے۔
معاملہ صرف صدیقی کیس تک محدود نہیں ہے۔ دنیا بھر میں، فیس بک کو اس کی مبہم مواد کی اعتدال پسندی کی پالیسیوں کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، خاص طور پر جب سیاسی مواد کی بات آتی ہے۔ اس پلیٹ فارم کے خلاف تعصب، ہیرا پھیری اور بعض حکومتوں یا بیرونی قوتوں کے ساتھ ملی بھگت کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ جموں اور کشمیر جیسے سیاسی طور پر حساس خطوں میں، جہاں بیانیے کا اکثر سخت مقابلہ ہوتا ہے، فیس بک کے مواد میں اعتدال پسندی کے فیصلے رائے عامہ اور سیاسی گفتگو پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے عالمی سطح پر چھان بین ضروری ہے کہ فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کچھ آوازوں کو دبانے یا مخصوص ایجنڈوں کو فروغ دینے کے لیے ٹول کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ فیصلہ سازی میں شفافیت، مواد کو ہٹانے کے لیے واضح رہنما اصول، اور ایسے فیصلوں کو چیلنج کرنے کی صلاحیت ایک منصفانہ اور کھلے پلیٹ فارم کے اہم اجزاء ہیں۔ اگر ان کی جانچ نہ کی جائے تو یہ پلیٹ فارم نادانستہ طور پر (یا جان بوجھ کر) آزادی اظہار کو دبا سکتے ہیں اور جمہوری اصولوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
### نتیجہ
احمد سہیل صدیقی کا کیس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مواد کے تخلیق کاروں، صحافیوں اور کارکنوں کو درپیش چیلنجز کی ایک واضح یاد دہانی ہے۔ اگرچہ فیس بک جدید مواصلات میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کے مواد کی اعتدال پسندی کی پالیسیاں شفاف اور منصفانہ ہونی چاہئیں، خاص طور پر سیاسی طور پر چارج شدہ حالات میں۔ فیس بک کے خلاف صدیقی کی ممکنہ قانونی کارروائی اسی طرح کی سنسرشپ کا سامنا کرنے والے دوسروں کے لیے ایک اہم مثال قائم کر سکتی ہے، اور عالمی برادری کو سیاسی گفتگو کی تشکیل میں پلیٹ فارم کے کردار کی جانچ پڑتال جاری رکھنی چاہیے، خاص طور پر جموں اور کشمیر جیسے حساس خطوں میں۔
دنیا ایک ایسے فیس بک کی مستحق ہے جو مکالمے اور آزادی اظہار کو فروغ دے، نہ کہ بیرونی دباؤ یا مبہم اعتدال پسند پالیسیوں کے سامنے جھک جائے۔
******