BJP’s Strategy in Jammu & Kashmir: Consolidation, Integration and Nationalism – By Ahmed Sohail Siddiqui
The Bharatiya Janata Party (BJP) has pursued a multifaceted strategy in Jammu & Kashmir (J&K) aimed at consolidating its political power, integrating the region more fully into the Indian Union, and promoting its broader nationalist agenda. Since the party came to power at the national level in 2014, it has significantly reshaped the political landscape of J&K, particularly through the abrogation of Article 370 and other key policy initiatives. Here’s a look at the key elements of the BJP’s strategy in J&K:
1. **Abrogation of Article 370 and Reorganization of J&K**
The BJP’s most significant and boldest move in J&K was the abrogation of Article 370 on August 5, 2019. This constitutional provision had granted J&K special autonomy, allowing it to have its own constitution and limiting the Indian Parliament’s powers over the state. The abrogation fulfilled a long-standing promise in the BJP’s manifesto and was seen as a major step toward fully integrating J&K into India.
**Reorganization of the State**: Along with the abrogation of Article 370, the BJP government also reorganized J&K by bifurcating it into two Union Territories—Jammu & Kashmir, and Ladakh. This move was intended to bring J&K under direct central administration, thereby facilitating greater control and oversight from New Delhi. The reorganization was also aimed at weakening the influence of traditional regional parties like the National Conference (NC) and the People’s Democratic Party (PDP).
2. **Development and Governance**
A cornerstone of the BJP’s strategy in J&K is its focus on development and governance. By positioning itself as the party of development, the BJP aims to appeal to a broad base of voters, particularly in the Jammu region and among younger voters across J&K. The party has launched various infrastructure projects, such as road construction, improved healthcare, and educational facilities, to showcase its commitment to the region’s economic development.
**Investment and Job Creation**: The BJP has also sought to attract investment in J&K, promoting the region as a destination for both domestic and international investors. The government’s narrative emphasizes that the abrogation of Article 370 has opened up new opportunities for economic growth, tourism, and job creation, which were previously hampered by the region’s special status.
**Focus on Security and Law & Order**: The BJP has also made security a central theme of its governance in J&K. The party argues that the abrogation of Article 370 has helped reduce militancy and violence in the region by allowing the central government to implement stricter security measures. The BJP has pushed for a strong law-and-order approach, with a focus on counter-insurgency operations and preventing cross-border terrorism from Pakistan.
3. **Demographic and Political Realignment**
The BJP’s strategy in J&K also involves demographic and political realignment to weaken the traditional dominance of the NC and PDP. This includes efforts to build a new political constituency in the region by appealing to previously marginalized groups and communities, such as the Kashmiri Pandits, Gujjars, and Paharis.
**Redrawing Electoral Boundaries**: The Delimitation Commission, established in 2020, is tasked with redrawing the electoral boundaries in J&K. The BJP supports this process, which is expected to increase the number of seats in the Jammu region relative to the Kashmir Valley. This could significantly alter the political dynamics, potentially giving the BJP and its allies a better chance of gaining power in a future J&K assembly.
**Empowering Local Governance**: The BJP has emphasized strengthening local governance through the Panchayati Raj system and District Development Councils (DDCs). These measures are aimed at decentralizing power and giving local bodies more control over development projects and governance. The party hopes that by empowering local representatives, it can gain grassroots support and reduce the influence of traditional regional parties.
4. **Promoting Nationalism and Hindutva**
The BJP’s strategy in J&K is also closely tied to its broader ideological goals of promoting nationalism and Hindutva. The abrogation of Article 370 is framed as a victory for national unity and sovereignty, reinforcing the BJP’s narrative that J&K is an integral part of India and should be treated no differently than any other state.
**Cultural Integration**: The BJP has worked to promote cultural integration by emphasizing the region’s historical and religious ties to the rest of India. This includes promoting the return of Kashmiri Pandits to the Valley and encouraging the celebration of national symbols and festivals in J&K. The party has also supported the inclusion of nationalist narratives in educational curricula and public discourse in the region.
**Countering Separatism and Regionalism**: The BJP’s strategy involves countering the influence of separatist elements and regionalist sentiments in J&K. The party has taken a hardline stance against any form of separatism or demand for auto omy that challenges the sovereignty of India. By emphasizing national integration, the BJP seeks to marginalize those political forces that advocate for greater autonomy or independence for J&K.
5. **Challenges and Risks**
While the BJP’s strategy has achieved some of its objectives, it also faces significant challenges and risks:
**Alienation of Kashmiri Muslims**: The BJP’s actions, particularly the abrogation of Article 370, have led to widespread disillusionment among Kashmiri Muslims. The party’s nationalist agenda and hardline policies have deepened the sense of alienation and distrust in the Valley, where many see these moves as undermining their identity and rights.
**Managing Security and Stability**: Despite the BJP’s claims of improved security, J&K remains a volatile region with ongoing militancy and unrest. The party’s strong emphasis on law and order, while effective in some areas, could lead to further alienation if not balanced with outreach and reconciliation efforts.
**Political Competition**: The BJP faces political competition not only from traditional regional parties like the NC and PDP but also from emerging political forces that may challenge its dominance. Additionally, the success of its strategy will depend on its ability to maintain alliances and manage local dynamics, particularly in the Jammu region, which is crucial for its electoral success.
Conclusion
The BJP’s strategy in Jammu & Kashmir is ambitious and multifaceted, focused on integrating the region into the national mainstream, promoting development, and advancing its nationalist agenda. While the party has made significant strides, particularly with the abrogation of Article 370, it faces ongoing challenges in winning over the hearts and minds of the Kashmiri people, ensuring long-term stability, and navigating a complex and evolving political landscape. The success of the BJP’s strategy in J&K will likely have profound implications not only for the region but also for the broader narrative of Indian nationalism and unity.
( Ahmed Sohail Siddiqui the Writer,is a Senior Journalist & Chief Editor of www.HudaTaha.com )
********
जम्मू-कश्मीर में भाजपा की रणनीति: एकीकरण, एकीकरण और राष्ट्रवाद – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) में एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करना, इस क्षेत्र को पूरी तरह से भारतीय संघ में एकीकृत करना और अपने व्यापक राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देना है। 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आने के बाद से पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार दिया है, खासकर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और अन्य प्रमुख नीतिगत पहलों के माध्यम से। यहां जम्मू-कश्मीर में भाजपा की रणनीति के प्रमुख तत्वों पर एक नजर है:
1. **अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन**
जम्मू-कश्मीर में भाजपा का सबसे महत्वपूर्ण और साहसिक कदम 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करना था। इस संवैधानिक प्रावधान ने जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की थी, जिससे उसे अपना संविधान बनाने की अनुमति मिली और राज्य पर भारतीय संसद की शक्तियां सीमित हो गईं। इस निष्कासन ने भाजपा के घोषणापत्र में एक लंबे समय से चले आ रहे वादे को पूरा किया और इसे जम्मू-कश्मीर को भारत में पूरी तरह से एकीकृत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा गया।
**राज्य का पुनर्गठन**: अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ, भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करके पुनर्गठित भी किया। इस कदम का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को सीधे केंद्रीय प्रशासन के तहत लाना था, जिससे नई दिल्ली से अधिक नियंत्रण और निगरानी की सुविधा मिल सके। पुनर्गठन का उद्देश्य नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) जैसी पारंपरिक क्षेत्रीय पार्टियों के प्रभाव को कमजोर करना भी था।
2. **विकास और शासन**
जम्मू-कश्मीर में भाजपा की रणनीति की आधारशिला विकास और शासन पर ध्यान केंद्रित करना है। खुद को विकास की पार्टी के रूप में स्थापित करके, भाजपा का लक्ष्य मतदाताओं के व्यापक आधार, विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र और पूरे जम्मू-कश्मीर में युवा मतदाताओं के बीच अपील करना है। पार्टी ने क्षेत्र के आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए सड़क निर्माण, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक सुविधाओं जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की हैं।
**निवेश और नौकरी सृजन**: भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में निवेश को आकर्षित करने की भी मांग की है, इस क्षेत्र को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया है। सरकार की कहानी इस बात पर जोर देती है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से आर्थिक विकास, पर्यटन और रोजगार सृजन के नए अवसर खुल गए हैं, जो पहले क्षेत्र की विशेष स्थिति के कारण बाधित थे।
**सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था पर ध्यान**: भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा को अपने शासन का केंद्रीय विषय भी बनाया है। पार्टी का तर्क है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से केंद्र सरकार को कड़े सुरक्षा उपायों को लागू करने की अनुमति देकर क्षेत्र में उग्रवाद और हिंसा को कम करने में मदद मिली है। भाजपा ने उग्रवाद विरोधी अभियानों और पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत कानून-व्यवस्था दृष्टिकोण पर जोर दिया है।
3. **जनसांख्यिकीय और राजनीतिक पुनर्गठन**
जम्मू-कश्मीर में भाजपा की रणनीति में एनसी और पीडीपी के पारंपरिक प्रभुत्व को कमजोर करने के लिए जनसांख्यिकीय और राजनीतिक पुनर्गठन भी शामिल है। इसमें कश्मीरी पंडितों, गुज्जरों और पहाड़ियों जैसे पहले से हाशिए पर रहे समूहों और समुदायों को आकर्षित करके क्षेत्र में एक नया राजनीतिक क्षेत्र बनाने के प्रयास शामिल हैं।
**चुनावी सीमाओं का पुनर्निर्धारण**: 2020 में स्थापित परिसीमन आयोग को जम्मू-कश्मीर में चुनावी सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का काम सौंपा गया है। भाजपा इस प्रक्रिया का समर्थन करती है, जिससे कश्मीर घाटी के सापेक्ष जम्मू क्षेत्र में सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। यह राजनीतिक गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है, जिससे संभावित रूप से भाजपा और उसके सहयोगियों को भविष्य में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सत्ता हासिल करने का बेहतर मौका मिलेगा।
**स्थानीय शासन को सशक्त बनाना**: भाजपा ने पंचायती राज प्रणाली और जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के माध्यम से स्थानीय शासन को मजबूत करने पर जोर दिया है। इन उपायों का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय निकायों को विकास परियोजनाओं और शासन पर अधिक नियंत्रण देना है। पार्टी को उम्मीद है कि स्थानीय प्रतिनिधियों को सशक्त बनाकर वह जमीनी स्तर पर समर्थन हासिल कर सकती है और पारंपरिक क्षेत्रीय दलों के प्रभाव को कम कर सकती है।
4. **राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को बढ़ावा देना**
जम्मू-कश्मीर में भाजपा की रणनीति राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को बढ़ावा देने के उसके व्यापक वैचारिक लक्ष्यों से भी निकटता से जुड़ी हुई है। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की जीत के रूप में पेश किया गया है, जो भाजपा की इस कहानी को मजबूत करता है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके साथ किसी भी अन्य राज्य से अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
**सांस्कृतिक एकता**: भाजपा ने शेष भारत के साथ क्षेत्र के ऐतिहासिक और धार्मिक संबंधों पर जोर देकर सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। इसमें घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी को बढ़ावा देना और जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय प्रतीकों और त्योहारों के उत्सव को प्रोत्साहित करना शामिल है। पार्टी ने क्षेत्र में शैक्षिक पाठ्यक्रम और सार्वजनिक चर्चा में राष्ट्रवादी आख्यानों को शामिल करने का भी समर्थन किया है।
**अलगाववाद और क्षेत्रवाद का मुकाबला**: भाजपा की रणनीति में जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी तत्वों और क्षेत्रवादी भावनाओं के प्रभाव का मुकाबला करना शामिल है। पार्टी ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले किसी भी प्रकार के अलगाववाद या स्वायत्तता की मांग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रीय एकता पर जोर देकर, भाजपा उन राजनीतिक ताकतों को हाशिये पर धकेलना चाहती है जो जम्मू-कश्मीर के लिए अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की वकालत करते हैं।
5. **चुनौतियाँ और जोखिम**
हालाँकि भाजपा की रणनीति ने अपने कुछ उद्देश्य हासिल कर लिए हैं, लेकिन उसे महत्वपूर्ण चुनौतियों और जोखिमों का भी सामना करना पड़ रहा है:
**कश्मीरी मुसलमानों का अलगाव**: भाजपा के कार्यों, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से कश्मीरी मुसलमानों में व्यापक निराशा हुई है। पार्टी के राष्ट्रवादी एजेंडे और कट्टरपंथी नीतियों ने घाटी में अलगाव और अविश्वास की भावना को गहरा कर दिया है, जहां कई लोग इन कदमों को अपनी पहचान और अधिकारों को कमजोर करने के रूप में देखते हैं।
**सुरक्षा और स्थिरता का प्रबंधन**: भाजपा के बेहतर सुरक्षा के दावों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर लगातार उग्रवाद और अशांति के साथ एक अस्थिर क्षेत्र बना हुआ है। कानून और व्यवस्था पर पार्टी का ज़ोर, हालांकि कुछ क्षेत्रों में प्रभावी है, अगर आउटरीच और सुलह प्रयासों के साथ संतुलित नहीं किया गया तो अलगाव और बढ़ सकता है।
**राजनीतिक प्रतिस्पर्धा**: भाजपा को न केवल एनसी और पीडीपी जैसी पारंपरिक क्षेत्रीय पार्टियों से बल्कि उभरती राजनीतिक ताकतों से भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है जो उसके प्रभुत्व को चुनौती दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त, इसकी रणनीति की सफलता गठबंधन बनाए रखने और स्थानीय गतिशीलता को प्रबंधित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी, खासकर जम्मू क्षेत्र में, जो इसकी चुनावी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष
जम्मू-कश्मीर में भाजपा की रणनीति महत्वाकांक्षी और बहुआयामी है, जो इस क्षेत्र को राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकृत करने, विकास को बढ़ावा देने और अपने राष्ट्रवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। जबकि पार्टी ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ, इसे कश्मीरी लोगों के दिल और दिमाग को जीतने, दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने और एक जटिल और विकसित राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने में चल रही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू-कश्मीर में भाजपा की रणनीति की सफलता का न केवल इस क्षेत्र पर बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद और एकता के व्यापक आख्यान पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा।
(अहमद सोहेल सिद्दीकी लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और www.HudaTaha.com के मुख्य संपादक हैं)
********
جموں و کشمیر میں بی جے پی کی حکمت عملی: یکجہتی، یکجہتی اور قوم پرستی – احمد سہیل صدیقی
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جموں اور کشمیر (جے اینڈ کے) میں ایک کثیر جہتی حکمت عملی اپنائی ہے جس کا مقصد اپنی سیاسی طاقت کو مستحکم کرنا، خطے کو مکمل طور پر انڈین یونین میں ضم کرنا، اور اپنے وسیع تر قوم پرست ایجنڈے کو فروغ دینا ہے۔ جب سے پارٹی 2014 میں قومی سطح پر اقتدار میں آئی ہے، اس نے جموں و کشمیر کے سیاسی منظر نامے کو نمایاں طور پر تبدیل کیا ہے، خاص طور پر آرٹیکل 370 کی منسوخی اور دیگر اہم پالیسی اقدامات کے ذریعے۔ جموں و کشمیر میں بی جے پی کی حکمت عملی کے اہم عناصر پر ایک نظر یہ ہے:
1. **دفعہ 370 کی منسوخی اور جموں و کشمیر کی تنظیم نو**
جموں و کشمیر میں بی جے پی کا سب سے اہم اور جرات مندانہ اقدام 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنا تھا۔ اس آئینی شق نے جموں و کشمیر کو خصوصی خود مختاری دی تھی، اسے اپنا آئین بنانے اور ریاست پر ہندوستانی پارلیمنٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کی اجازت دی تھی۔ منسوخی نے بی جے پی کے منشور میں ایک دیرینہ وعدہ پورا کیا اور اسے جموں و کشمیر کو ہندوستان میں مکمل طور پر ضم کرنے کی طرف ایک بڑے قدم کے طور پر دیکھا گیا۔
**ریاست کی تنظیم نو**: آرٹیکل 370 کی تنسیخ کے ساتھ ساتھ، بی جے پی حکومت نے جموں و کشمیر کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں – جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کرکے دوبارہ منظم کیا۔ اس اقدام کا مقصد جموں و کشمیر کو براہ راست مرکزی انتظامیہ کے تحت لانا تھا، اس طرح نئی دہلی سے زیادہ سے زیادہ کنٹرول اور نگرانی کی سہولت فراہم کرنا تھا۔ تنظیم نو کا مقصد روایتی علاقائی جماعتوں جیسے نیشنل کانفرنس (NC) اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) کے اثر و رسوخ کو بھی کمزور کرنا تھا۔
2. **ترقی اور گورننس**
جموں و کشمیر میں بی جے پی کی حکمت عملی کا ایک سنگ بنیاد اس کی توجہ ترقی اور حکمرانی پر ہے۔ خود کو ترقی کی پارٹی کے طور پر پیش کرتے ہوئے، بی جے پی کا مقصد رائے دہندوں کی ایک وسیع بنیاد، خاص طور پر جموں خطہ اور جموں و کشمیر بھر کے نوجوان ووٹروں کے درمیان اپیل کرنا ہے۔ پارٹی نے خطے کی اقتصادی ترقی کے لیے اپنی وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے سڑکوں کی تعمیر، بہتر صحت کی دیکھ بھال اور تعلیمی سہولیات جیسے بنیادی ڈھانچے کے متعدد منصوبے شروع کیے ہیں۔
سرمایہ کاری اور ملازمت کی تخلیق**: بی جے پی نے جموں و کشمیر میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اس خطے کو ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے ایک منزل کے طور پر فروغ دینا ہے۔ حکومت کا بیانیہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی نے اقتصادی ترقی، سیاحت اور روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں، جو پہلے خطے کی خصوصی حیثیت کی وجہ سے رکاوٹ تھے۔
**سیکیورٹی اور لاء اینڈ آرڈر پر توجہ مرکوز کریں**: بی جے پی نے بھی سیکورٹی کو جموں و کشمیر میں اپنی گورننس کا مرکزی موضوع بنایا ہے۔ پارٹی کا استدلال ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی نے مرکزی حکومت کو سخت حفاظتی اقدامات نافذ کرنے کی اجازت دے کر خطے میں عسکریت پسندی اور تشدد کو کم کرنے میں مدد کی ہے۔ بی جے پی نے انسداد شورش کی کارروائیوں اور پاکستان سے سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو روکنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک مضبوط امن و امان کے نقطہ نظر پر زور دیا ہے۔
3. **آبادیاتی اور سیاسی اصلاح**
جموں و کشمیر میں بی جے پی کی حکمت عملی میں این سی اور پی ڈی پی کے روایتی غلبہ کو کمزور کرنے کے لیے آبادیاتی اور سیاسی تبدیلی بھی شامل ہے۔ اس میں پہلے پسماندہ گروہوں اور برادریوں جیسے کشمیری پنڈتوں، گجروں اور پہاڑیوں سے اپیل کرکے خطے میں ایک نیا سیاسی حلقہ بنانے کی کوششیں شامل ہیں۔
**انتخابی حدود کو دوبارہ کھینچنا**: 2020 میں قائم کردہ حد بندی کمیشن کو جموں و کشمیر میں انتخابی حدود کو دوبارہ بنانے کا کام سونپا گیا ہے۔ بی جے پی اس عمل کی حمایت کرتی ہے، جس سے وادی کشمیر کی نسبت جموں خطے میں نشستوں کی تعداد میں اضافے کی امید ہے۔ یہ سیاسی حرکیات کو نمایاں طور پر تبدیل کر سکتا ہے، ممکنہ طور پر بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کو مستقبل کی جموں و کشمیر اسمبلی میں اقتدار حاصل کرنے کا ایک بہتر موقع فراہم کر سکتا ہے۔
**مقامی نظم و نسق کو بااختیار بنانا**: بی جے پی نے پنچایتی راج نظام اور ضلع ترقیاتی کونسلوں (DDCs) کے ذریعے مقامی حکومت کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد طاقت کو مرکزیت دینا اور ترقیاتی منصوبوں اور گورننس پر مقامی اداروں کو زیادہ کنٹرول دینا ہے۔ پارٹی کو امید ہے کہ مقامی نمائندوں کو بااختیار بنا کر وہ نچلی سطح پر حمایت حاصل کر سکتی ہے اور روایتی علاقائی جماعتوں کے اثر و رسوخ کو کم کر سکتی ہے۔
4. **قوم پرستی اور ہندوتوا کو فروغ دینا**
جموں و کشمیر میں بی جے پی کی حکمت عملی قوم پرستی اور ہندوتوا کو فروغ دینے کے اس کے وسیع نظریاتی اہداف سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کو قومی اتحاد اور خودمختاری کی فتح کے طور پر تیار کیا گیا ہے، جس سے بی جے پی کے اس بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی دوسری ریاست سے مختلف نہیں ہونا چاہیے۔
**ثقافتی انضمام**: بی جے پی نے باقی ہندوستان کے ساتھ خطے کے تاریخی اور مذہبی تعلقات پر زور دے کر ثقافتی انضمام کو فروغ دینے کے لیے کام کیا ہے۔ اس میں کشمیری پنڈتوں کی وادی میں واپسی کو فروغ دینا اور جموں و کشمیر میں قومی علامتوں اور تہواروں کو منانے کی حوصلہ افزائی کرنا شامل ہے۔ پارٹی نے خطے میں تعلیمی نصاب اور عوامی گفتگو میں قوم پرست بیانیے کو شامل کرنے کی بھی حمایت کی ہے۔
**علحدگی پسندی اور علاقائیت کا مقابلہ**: بی جے پی کی حکمت عملی میں جموں و کشمیر میں علیحدگی پسند عناصر اور علاقائی جذبات کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا شامل ہے۔ پارٹی نے کسی بھی قسم کی علیحدگی پسندی یا خود مختاری کے مطالبے کے خلاف سخت گیر موقف اختیار کیا ہے جو ہندوستان کی خودمختاری کو چیلنج کرتا ہے۔ قومی یکجہتی پر زور دے کر، بی جے پی ان سیاسی قوتوں کو پسماندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے جو جموں و کشمیر کے لیے زیادہ خود مختاری یا آزادی کی وکالت کرتی ہیں۔
5. **چیلنجز اور خطرات**
اگرچہ بی جے پی کی حکمت عملی نے اپنے کچھ مقاصد حاصل کیے ہیں، لیکن اسے اہم چیلنجوں اور خطرات کا بھی سامنا ہے:
**کشمیری مسلمانوں کی بیگانگی**: بی جے پی کے اقدامات، خاص طور پر دفعہ 370 کی تنسیخ نے کشمیری مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر مایوسی پھیلائی ہے۔ پارٹی کے قوم پرست ایجنڈے اور سخت گیر پالیسیوں نے وادی میں بیگانگی اور عدم اعتماد کے احساس کو گہرا کر دیا ہے، جہاں بہت سے لوگ ان اقدامات کو ان کی شناخت اور حقوق کو مجروح کرنے کے طور پر دیکھتے ہیں۔
**سیکیورٹی اور استحکام کا انتظام**: بہتر سیکورٹی کے بی جے پی کے دعووں کے باوجود، جموں و کشمیر جاری عسکریت پسندی اور بدامنی کے ساتھ ایک غیر مستحکم خطہ ہے۔ امن و امان پر پارٹی کا مضبوط زور، جبکہ کچھ علاقوں میں موثر ہے، اگر رسائی اور مفاہمت کی کوششوں کے ساتھ متوازن نہ ہو تو مزید بیگانگی کا باعث بن سکتا ہے۔
**سیاسی مقابلہ**: بی جے پی کو نہ صرف روایتی علاقائی جماعتوں جیسے NC اور PDP سے بلکہ ابھرتی ہوئی سیاسی قوتوں سے بھی سیاسی مقابلے کا سامنا ہے جو اس کے غلبہ کو چیلنج کر سکتی ہیں۔ مزید برآں، اس کی حکمت عملی کی کامیابی کا انحصار اتحاد کو برقرار رکھنے اور مقامی حرکیات کو منظم کرنے کی اس کی صلاحیت پر ہوگا، خاص طور پر جموں کے علاقے میں، جو اس کی انتخابی کامیابی کے لیے اہم ہے۔
نتیجہ
جموں و کشمیر میں بی جے پی کی حکمت عملی پرجوش اور کثیر جہتی ہے، جس کی توجہ خطے کو قومی دھارے میں شامل کرنے، ترقی کو فروغ دینے اور اپنے قوم پرست ایجنڈے کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہے۔ جب کہ پارٹی نے خاص طور پر آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ساتھ اہم پیش رفت کی ہے، اسے کشمیری عوام کے دل و دماغ جیتنے، طویل مدتی استحکام کو یقینی بنانے، اور ایک پیچیدہ اور ابھرتے ہوئے سیاسی منظر نامے پر تشریف لے جانے میں مسلسل چیلنجوں کا سامنا ہے۔ جموں و کشمیر میں بی جے پی کی حکمت عملی کی کامیابی کے نہ صرف خطے بلکہ ہندوستانی قوم پرستی اور اتحاد کے وسیع بیانیہ پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔
(احمد سہیل صدیقی مصنف، سینئر صحافی اور www.HudaTaha.com کے چیف ایڈیٹر ہیں)
********