Potential Drawbacks for Muslims in J&K Voting for BJP Post-Abrogation of Article 370 – By Ahmed Sohail Siddiqui
While there are several arguments for why Muslims in Jammu and Kashmir (J&K) might consider voting for the Bharatiya Janata Party (BJP) post-abrogation of Article 370, it is equally important to acknowledge the potential drawbacks and concerns that could influence their decision. These concerns stem from the broader political and social dynamics in India, as well as specific issues related to J&K. Here are some of the key drawbacks Muslims in J&K might consider:
1. **Perception of Hindutva Ideology**
One of the most significant concerns for Muslims in J&K regarding the BJP is the party’s association with Hindutva, an ideology that emphasizes the primacy of Hindu culture and values in India. This ideology has led to fears among many Muslims across India that their religious and cultural identities could be marginalized under BJP rule. In J&K, where Muslims constitute the majority, these fears are particularly pronounced, as many worry that the abrogation of Article 370 could pave the way for demographic changes and cultural assimilation that undermine their unique identity.
The BJP’s emphasis on a unified national identity, which often aligns with Hindu cultural norms, can be seen as a threat to the distinct religious and cultural traditions of J&K’s Muslim population. This perception may lead to distrust and reluctance to support the BJP, even if the party’s policies promise development and security.
2. **Concerns Over Demographic Changes**
A major concern following the abrogation of Article 370 has been the potential for demographic changes in J&K. The removal of the special status has made it easier for non-residents to buy property and settle in the region. Many Muslims in J&K fear that this could lead to an influx of people from other parts of India, altering the demographic balance and potentially diluting the region’s Muslim majority.
For a population that has long valued its autonomy and cultural identity, the possibility of demographic shifts is a significant drawback. This concern is compounded by fears that such changes could lead to political marginalization and a loss of influence in the region’s governance.
3. **Trust Deficit and Historical Grievances**
The BJP’s approach to J&K has been marked by a hardline stance on security and a commitment to fully integrating the region with the rest of India. While the party views these policies as necessary for stability and development, many Muslims in J&K perceive them as heavy-handed and dismissive of local aspirations.
The abrogation of Article 370 itself, which was implemented without consultation with local stakeholders, has deepened the trust deficit between the BJP and many residents of J&K. Historical grievances, including the use of military force and the detention of political leaders, have further alienated sections of the Muslim population. This lack of trust could make it difficult for the BJP to gain widespread support among Muslims in J&K, despite any promises of development or security.
4. **Human Rights Concerns**
The security situation in J&K has often been marked by allegations of human rights violations, including arbitrary detentions, restrictions on freedom of movement, and crackdowns on dissent. The BJP’s strong focus on law and order, while aimed at combating terrorism and separatism, has also led to criticism that it disproportionately affects the Muslim population, leading to a sense of alienation and victimization.
For Muslims in J&K, who have lived through decades of conflict and militarization, these human rights concerns are a significant drawback. The fear that the BJP’s policies may lead to further restrictions on civil liberties and exacerbate the sense of living under siege could deter many from supporting the party.
5. **Impact on Local Political Autonomy**
The abrogation of Article 370 effectively ended the special autonomous status that J&K had enjoyed since its accession to India. For many Muslims in J&K, this autonomy was a crucial safeguard for their political and cultural identity. The BJP’s decision to revoke this status is seen by many as a move to centralize power in New Delhi, reducing the region’s ability to govern itself according to its unique needs and circumstances.
The loss of political autonomy is a significant concern for many in J&K, who fear that local issues will no longer receive the attention they deserve and that the region’s distinctiveness will be eroded. This sense of disempowerment is a major drawback for those who value self-governance and local decision-making.
6. **Economic Concerns and Development Promises**
While the BJP has promised significant economic development post-abrogation, there is skepticism among many Muslims in J&K about whether these promises will be fulfilled. Past experiences with government initiatives have often fallen short of expectations, leading to doubts about the sincerity and effectiveness of the BJP’s development agenda.
Moreover, the economic benefits that the BJP claims will flow from greater integration with the rest of India might not be evenly distributed, potentially leaving marginalized communities, including many Muslims, behind. The fear that economic development could primarily benefit outsiders or the elite rather than the local population is a significant drawback for those weighing the BJP’s promises against their own experiences.
Conclusion
While the BJP has outlined a vision for J&K that includes development, security, and integration, there are several potential drawbacks that Muslims in the region need to consider. The concerns over the BJP’s Hindutva ideology, potential demographic changes, historical grievances, human rights issues, the loss of political autonomy, and doubts about economic promises all contribute to a complex decision-making process for voters.
For many Muslims in J&K, these drawbacks could outweigh the potential benefits of supporting the BJP, particularly if they feel that their identity, rights, and future prospects are at risk. Ultimately, the choice to vote for the BJP will depend on how individuals and communities weigh these concerns against the party’s vision for the region.
( Ahmed Sohail Siddiqui the writer is a Senior Journalist & Chief Editor Urdu Hindi Weekly Hamara Qadam 1990/92 ) , www.HudaTaha.com , Bismillah News Channel on YouTube & Former Chief of National BJP Urdu Media Cell – 1999 )
*******
धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों के लिए भाजपा को वोट देने की संभावित कमियाँ – अहमद सोहेल सिद्दीकी द्वारा
हालाँकि इस बात पर कई तर्क हैं कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर (J&K) में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देने पर विचार क्यों कर सकते हैं, उन संभावित कमियों और चिंताओं को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो उनके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। ये चिंताएँ भारत में व्यापक राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर से संबंधित विशिष्ट मुद्दों से उत्पन्न होती हैं। यहां कुछ प्रमुख कमियां दी गई हैं जिन पर जम्मू-कश्मीर के मुसलमान विचार कर सकते हैं:
1. **हिन्दुत्व विचारधारा की धारणा**
भाजपा के संबंध में जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक पार्टी का हिंदुत्व के साथ जुड़ाव है, एक विचारधारा जो भारत में हिंदू संस्कृति और मूल्यों की प्रधानता पर जोर देती है। इस विचारधारा के कारण भारत भर के कई मुसलमानों में यह डर पैदा हो गया है कि भाजपा शासन के तहत उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान हाशिए पर जा सकती है। जम्मू-कश्मीर में, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ये आशंकाएं विशेष रूप से स्पष्ट हैं, क्योंकि कई लोगों को चिंता है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सांस्कृतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है जो उनकी विशिष्ट पहचान को कमजोर कर सकता है।
एकीकृत राष्ट्रीय पहचान पर भाजपा का जोर, जो अक्सर हिंदू सांस्कृतिक मानदंडों के साथ संरेखित होता है, को जम्मू-कश्मीर की मुस्लिम आबादी की विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए खतरे के रूप में देखा जा सकता है। यह धारणा भाजपा को समर्थन देने में अविश्वास और अनिच्छा पैदा कर सकती है, भले ही पार्टी की नीतियां विकास और सुरक्षा का वादा करती हों।
2. **जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर चिंता**
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद एक बड़ी चिंता जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन की संभावना है। विशेष दर्जा हटाए जाने से गैर-निवासियों के लिए इस क्षेत्र में संपत्ति खरीदना और बसना आसान हो गया है। जम्मू-कश्मीर के कई मुसलमानों को डर है कि इससे भारत के अन्य हिस्सों से लोगों की आमद हो सकती है, जिससे जनसांख्यिकीय संतुलन बदल सकता है और संभावित रूप से क्षेत्र का मुस्लिम बहुमत कमजोर हो सकता है।
ऐसी आबादी के लिए जिसने लंबे समय से अपनी स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान को महत्व दिया है, जनसांख्यिकीय बदलाव की संभावना एक महत्वपूर्ण कमी है। यह चिंता इस आशंका से और भी बढ़ गई है कि इस तरह के बदलावों से राजनीतिक हाशिये पर जाना पड़ सकता है और क्षेत्र के शासन में प्रभाव कम हो सकता है।
3. **विश्वास की कमी और ऐतिहासिक शिकायतें**
जम्मू-कश्मीर के प्रति भाजपा के दृष्टिकोण को सुरक्षा पर सख्त रुख और इस क्षेत्र को शेष भारत के साथ पूरी तरह से एकीकृत करने की प्रतिबद्धता द्वारा चिह्नित किया गया है। जबकि पार्टी इन नीतियों को स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक मानती है, जम्मू-कश्मीर में कई मुसलमान इन्हें भारी-भरकम और स्थानीय आकांक्षाओं को खारिज करने वाला मानते हैं।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जिसे स्थानीय हितधारकों के परामर्श के बिना लागू किया गया था, ने भाजपा और जम्मू-कश्मीर के कई निवासियों के बीच विश्वास की कमी को गहरा कर दिया है। सैन्य बल के उपयोग और राजनीतिक नेताओं की हिरासत सहित ऐतिहासिक शिकायतों ने मुस्लिम आबादी के कुछ हिस्सों को और भी अलग-थलग कर दिया है। विश्वास की यह कमी विकास या सुरक्षा के किसी भी वादे के बावजूद, भाजपा के लिए जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों के बीच व्यापक समर्थन हासिल करना मुश्किल बना सकती है।
4. **मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ**
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को अक्सर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से चिह्नित किया गया है, जिसमें मनमाने ढंग से हिरासत में लेना, आंदोलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और असहमति पर कार्रवाई शामिल है। आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने के उद्देश्य से कानून और व्यवस्था पर भाजपा के मजबूत फोकस के कारण यह आलोचना भी हुई है कि यह मुस्लिम आबादी को असंगत रूप से प्रभावित करती है, जिससे अलगाव और उत्पीड़न की भावना पैदा होती है।
जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों के लिए, जो दशकों से संघर्ष और सैन्यीकरण के दौर से गुजर रहे हैं, ये मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ एक महत्वपूर्ण कमी हैं। यह डर कि भाजपा की नीतियों के कारण नागरिक स्वतंत्रता पर और प्रतिबंध लग सकते हैं और घेरे में रहने की भावना बढ़ सकती है, कई लोगों को पार्टी का समर्थन करने से रोक सकता है।
5. **स्थानीय राजनीतिक स्वायत्तता पर प्रभाव**
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू-कश्मीर को भारत में शामिल होने के बाद से प्राप्त विशेष स्वायत्त दर्जा प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। जम्मू-कश्मीर में कई मुसलमानों के लिए, यह स्वायत्तता उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा थी। इस दर्जे को रद्द करने के भाजपा के फैसले को कई लोग नई दिल्ली में सत्ता को केंद्रीकृत करने के कदम के रूप में देखते हैं, जिससे इस क्षेत्र की अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार खुद पर शासन करने की क्षमता कम हो जाती है।
राजनीतिक स्वायत्तता की हानि जम्मू-कश्मीर में कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जिन्हें डर है कि स्थानीय मुद्दों को अब वह ध्यान नहीं मिलेगा जिसके वे हकदार हैं और क्षेत्र की विशिष्टता खत्म हो जाएगी। अशक्तता की यह भावना उन लोगों के लिए एक बड़ी कमी है जो स्वशासन और स्थानीय निर्णय लेने को महत्व देते हैं।
6. **आर्थिक चिंताएं और विकास के वादे**
जबकि भाजपा ने विधेयक निरस्त होने के बाद महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का वादा किया है, जम्मू-कश्मीर में कई मुसलमानों के बीच इस बात को लेकर संदेह है कि ये वादे पूरे होंगे या नहीं। सरकारी पहलों के पिछले अनुभव अक्सर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, जिससे भाजपा के विकास एजेंडे की ईमानदारी और प्रभावशीलता पर संदेह पैदा होता है।
इसके अलावा, भाजपा का दावा है कि शेष भारत के साथ अधिक एकीकरण से होने वाले आर्थिक लाभ समान रूप से वितरित नहीं किए जा सकेंगे, जिससे संभावित रूप से कई मुसलमानों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदाय पीछे रह जाएंगे। यह डर कि आर्थिक विकास मुख्य रूप से स्थानीय आबादी के बजाय बाहरी लोगों या अभिजात वर्ग को लाभ पहुंचा सकता है, भाजपा के वादों को अपने अनुभवों के मुकाबले तौलने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण कमी है।
निष्कर्ष
जबकि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है जिसमें विकास, सुरक्षा और एकीकरण शामिल है, लेकिन कई संभावित कमियां हैं जिन पर क्षेत्र के मुसलमानों को विचार करने की आवश्यकता है। भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा पर चिंताएं, संभावित जनसांख्यिकीय परिवर्तन, ऐतिहासिक शिकायतें, मानवाधिकार मुद्दे, राजनीतिक स्वायत्तता की हानि, और आर्थिक वादों के बारे में संदेह सभी मतदाताओं के लिए एक जटिल निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करते हैं।
जम्मू-कश्मीर में कई मुसलमानों के लिए, ये कमियां भाजपा को समर्थन देने के संभावित लाभों से अधिक हो सकती हैं, खासकर अगर उन्हें लगता है कि उनकी पहचान, अधिकार और भविष्य की संभावनाएं खतरे में हैं। अंततः, भाजपा को वोट देने का विकल्प इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति और समुदाय क्षेत्र के लिए पार्टी के दृष्टिकोण के विरुद्ध इन चिंताओं को कैसे देखते हैं।
(अहमद सोहेल सिद्दीकी लेखक एक वरिष्ठ पत्रकार और उर्दू हिंदी साप्ताहिक हमारा क़दम 1990/92 के मुख्य संपादक हैं), www.HudaTaha.com, यूट्यूब पर बिस्मिल्लाह न्यूज़ चैनल और राष्ट्रीय भाजपा उर्दू मीडिया सेल के पूर्व प्रमुख – 1999)
*******
آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر میں مسلمانوں کے لیے بی جے پی کو ووٹ دینے کی ممکنہ خرابیاں – احمد سہیل صدیقی
اگرچہ جموں و کشمیر (جے اینڈ کے) کے مسلمان آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو ووٹ دینے پر کیوں غور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کئی دلائل موجود ہیں، لیکن ان ممکنہ خامیوں اور خدشات کو تسلیم کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے جو ان کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ خدشات ہندوستان میں وسیع تر سیاسی اور سماجی حرکیات کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر سے متعلق مخصوص مسائل سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں کچھ اہم خرابیاں ہیں جن پر جموں و کشمیر کے مسلمان غور کر سکتے ہیں:
1. **ہندوتوا آئیڈیالوجی کا ادراک**
بی جے پی کے حوالے سے جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے لیے سب سے اہم تشویش پارٹی کا ہندوتوا کے ساتھ وابستگی ہے، ایک ایسا نظریہ جو ہندوستان میں ہندو ثقافت اور اقدار کی بالادستی پر زور دیتا ہے۔ اس نظریے نے ہندوستان بھر کے بہت سے مسلمانوں میں خوف پیدا کیا ہے کہ بی جے پی کے دور حکومت میں ان کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو پسماندہ کیا جا سکتا ہے۔ جموں و کشمیر میں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ خدشات خاص طور پر واضح ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے آبادیاتی تبدیلیوں اور ثقافتی انضمام کی راہ ہموار ہو سکتی ہے جو ان کی منفرد شناخت کو نقصان پہنچاتی ہے۔
متحد قومی شناخت پر بی جے پی کے زور کو، جو اکثر ہندو ثقافتی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، کو جموں و کشمیر کی مسلم آبادی کی الگ الگ مذہبی اور ثقافتی روایات کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ خیال بی جے پی کی حمایت میں عدم اعتماد اور ہچکچاہٹ کا باعث بن سکتا ہے، چاہے پارٹی کی پالیسیاں ترقی اور تحفظ کا وعدہ کرتی ہوں۔
2. **آبادیاتی تبدیلیوں پر تشویش**
آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ایک بڑی تشویش جموں و کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ خصوصی حیثیت کے خاتمے سے غیر رہائشیوں کے لیے جائیداد خریدنا اور علاقے میں آباد ہونا آسان ہو گیا ہے۔ جموں و کشمیر کے بہت سے مسلمانوں کو خدشہ ہے کہ یہ ہندوستان کے دوسرے حصوں سے لوگوں کی آمد کا باعث بن سکتا ہے، آبادی کا توازن بدل سکتا ہے اور خطے کی مسلم اکثریت کو ممکنہ طور پر کمزور کر سکتا ہے۔
ایک ایسی آبادی کے لیے جس نے طویل عرصے سے اپنی خودمختاری اور ثقافتی شناخت کی قدر کی ہے، آبادیاتی تبدیلیوں کا امکان ایک اہم خرابی ہے۔ یہ تشویش اس خدشے سے بڑھ گئی ہے کہ اس طرح کی تبدیلیاں سیاسی پسماندگی اور خطے کی حکمرانی میں اثر و رسوخ کو کھونے کا باعث بن سکتی ہیں۔
3. ** اعتماد کی کمی اور تاریخی شکایات**
بی جے پی کا جموں و کشمیر کے بارے میں نقطہ نظر سیکورٹی پر سخت گیر موقف اور خطے کو بقیہ ہندوستان کے ساتھ مکمل طور پر مربوط کرنے کے عزم سے نشان زد ہے۔ جب کہ پارٹی ان پالیسیوں کو استحکام اور ترقی کے لیے ضروری سمجھتی ہے، جموں و کشمیر کے بہت سے مسلمان انھیں بھاری ہاتھ اور مقامی امنگوں کو مسترد کرنے والے سمجھتے ہیں۔
خود آرٹیکل 370 کی منسوخی، جسے مقامی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بغیر نافذ کیا گیا تھا، نے بی جے پی اور جموں و کشمیر کے بہت سے باشندوں کے درمیان اعتماد کی کمی کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ تاریخی شکایات، بشمول فوجی طاقت کے استعمال اور سیاسی رہنماؤں کی نظربندی نے مسلم آبادی کے کچھ حصوں کو مزید الگ کر دیا ہے۔ اعتماد کی یہ کمی بی جے پی کے لیے ترقی یا سلامتی کے وعدوں کے باوجود جموں و کشمیر میں مسلمانوں میں وسیع حمایت حاصل کرنا مشکل بنا سکتی ہے۔
4. **انسانی حقوق کے تحفظات**
جموں و کشمیر میں سلامتی کی صورتحال کو اکثر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات سے نشان زد کیا گیا ہے، جن میں من مانی حراستیں، نقل و حرکت کی آزادی پر پابندیاں، اور اختلاف رائے پر کریک ڈاؤن شامل ہیں۔ امن و امان پر بی جے پی کی مضبوط توجہ، جبکہ دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کا مقابلہ کرنا ہے، تنقید کا باعث بھی بنی ہے کہ یہ مسلم آبادی کو غیر متناسب طور پر متاثر کرتی ہے، جس سے بیگانگی اور شکار کا احساس ہوتا ہے۔
جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، جو کئی دہائیوں سے تنازعات اور عسکریت پسندی سے گزر رہے ہیں، انسانی حقوق کے یہ خدشات ایک اہم خرابی ہیں۔ یہ خوف کہ بی جے پی کی پالیسیاں شہری آزادیوں پر مزید پابندیوں کا باعث بن سکتی ہیں اور محاصرے میں رہنے کے احساس کو بڑھا سکتی ہیں، بہت سے لوگوں کو پارٹی کی حمایت کرنے سے روک سکتی ہے۔
5. **مقامی سیاسی خود مختاری پر اثر**
آرٹیکل 370 کی منسوخی نے مؤثر طریقے سے اس خصوصی خود مختار حیثیت کو ختم کر دیا جو جموں و کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ الحاق کے بعد حاصل تھا۔ جموں و کشمیر کے بہت سے مسلمانوں کے لیے، یہ خودمختاری ان کی سیاسی اور ثقافتی شناخت کے لیے ایک اہم تحفظ تھی۔ بی جے پی کے اس سٹیٹس کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو بہت سے لوگ نئی دہلی میں طاقت کو مرکزیت دینے کے اقدام کے طور پر دیکھتے ہیں، جس سے خطے کی اپنی منفرد ضروریات اور حالات کے مطابق خود پر حکومت کرنے کی صلاحیت میں کمی آئی ہے۔
سیاسی خودمختاری کا نقصان جموں و کشمیر میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک اہم تشویش ہے، جو ڈرتے ہیں کہ مقامی مسائل کو اب وہ توجہ نہیں دی جائے گی جس کے وہ حقدار ہیں اور یہ کہ خطے کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ بے اختیاری کا یہ احساس ان لوگوں کے لیے ایک بڑی خرابی ہے جو خود حکمرانی اور مقامی فیصلہ سازی کو اہمیت دیتے ہیں۔
6. **معاشی خدشات اور ترقی کے وعدے**
جب کہ بی جے پی نے منسوخی کے بعد اہم اقتصادی ترقی کا وعدہ کیا ہے، جموں و کشمیر کے بہت سے مسلمانوں میں اس بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ آیا یہ وعدے پورے ہوں گے۔ حکومتی اقدامات کے ساتھ ماضی کے تجربات اکثر توقعات سے کم رہے، جس کی وجہ سے بی جے پی کے ترقیاتی ایجنڈے کی اخلاص اور تاثیر کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔
مزید برآں، بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ بقیہ ہندوستان کے ساتھ زیادہ انضمام سے حاصل ہونے والے معاشی فوائد کو یکساں طور پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے، جس سے ممکنہ طور پر پسماندہ کمیونٹیز، بشمول بہت سے مسلمان، پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ خوف کہ معاشی ترقی سے بنیادی طور پر مقامی آبادی کے بجائے بیرونی لوگوں یا اشرافیہ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، بی جے پی کے وعدوں کو اپنے تجربات کے خلاف تولنے والوں کے لیے ایک اہم خرابی ہے۔
نتیجہ
جبکہ بی جے پی نے جموں و کشمیر کے لیے ایک وژن کا خاکہ پیش کیا ہے جس میں ترقی، سلامتی اور انضمام شامل ہے، اس میں کئی ممکنہ خرابیاں ہیں جن پر خطے کے مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بی جے پی کے ہندوتوا نظریہ پر تشویش، آبادی کی ممکنہ تبدیلیاں، تاریخی شکایات، انسانی حقوق کے مسائل، سیاسی خود مختاری کا نقصان، اور معاشی وعدوں کے بارے میں شکوک و شبہات ووٹرز کے لیے فیصلہ سازی کے پیچیدہ عمل میں معاون ہیں۔
جموں و کشمیر کے بہت سے مسلمانوں کے لیے، یہ خرابیاں بی جے پی کی حمایت کے ممکنہ فوائد سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں، خاص طور پر اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی شناخت، حقوق اور مستقبل کے امکانات خطرے میں ہیں۔ بالآخر، بی جے پی کو ووٹ دینے کا انتخاب اس بات پر منحصر ہو گا کہ افراد اور کمیونٹیز ان خدشات کو کس طرح پارٹی کے خطے کے لیے نظریہ کے خلاف دیکھتے ہیں۔
(مصنف احمد سہیل صدیقی سینئر صحافی اور چیف ایڈیٹر اردو ہندی ہفتہ وار ہمارا قدم 1990/92، www.HudaTaha.com، یوٹیوب پر بسم اللہ نیوز چینل اور نیشنل بی جے پی اردو میڈیا سیل کے سابق سربراہ – 1999)
،*******