Ahmedsohail Siddiqui: BJP Promises Uniform Civil Code and CAA in Manifesto: Key Takeaways – Ahmed Sohail Siddiqui
The Bharatiya Janata Party (BJP) has once again stirred the political landscape with its latest manifesto promises, notably the commitment to implement a Uniform Civil Code (UCC) and to uphold the Citizenship Amendment Act (CAA). These pledges, alongside the successful realization of initiatives such as the Ram Mandir construction and the abrogation of Article 370, mark significant milestones in the BJP’s governance agenda. As Prime Minister Narendra Modi and party leaders like Madhavi Latha Kompela reaffirm their dedication to these objectives, it’s crucial to dissect the implications and address prevalent concerns, particularly regarding the UCC.
The inclusion of the UCC in the BJP manifesto signals a resolute step towards fostering national unity and strengthening the fabric of Indian democracy. By advocating for a common set of laws governing personal matters irrespective of religious affiliation, the BJP aims to promote equality, justice, and social harmony. The UCC, envisioned in the Constitution’s Directive Principles of State Policy, embodies the principles of gender justice, individual rights, and modernity. Its implementation would mitigate disparities and ensure uniformity in matters such as marriage, divorce, inheritance, and adoption, fostering a more inclusive and progressive society.
Simultaneously, the BJP’s reaffirmation of the CAA underscores its commitment to protecting persecuted minorities from neighboring countries, particularly Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians, who faced religious persecution in Muslim-majority nations like Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. Contrary to misinformed narratives, the CAA does not revoke the citizenship of any Indian citizen but rather offers expedited citizenship to persecuted minorities from specific neighboring countries who entered India before 2014. It aligns with India’s humanitarian ethos and commitment to providing refuge to those fleeing religious persecution.
Despite these progressive measures, certain voices, exemplified by Asaduddin Owaisi’s criticism, have emerged against the UCC implementation, particularly from the Muslim community. However, it’s imperative to debunk the misconceptions surrounding the UCC and highlight its benefits for all Indian citizens, including Muslims.
Firstly, the opposition to the UCC often stems from misinformation and political agendas aimed at polarizing communities for electoral gains. The narrative of religious discrimination is unfounded, as the UCC seeks to ensure equality before the law, irrespective of religious beliefs. It does not aim to undermine religious practices but rather to harmonize personal laws with constitutional principles, guaranteeing fundamental rights to all citizens.
Secondly, the UCC promises to safeguard the rights of Muslim women, who have historically faced discrimination and injustice under certain personal laws. By ensuring equal rights in matters of marriage, divorce, and inheritance, the UCC empowers Muslim women to exercise their constitutional rights and live with dignity and autonomy.
Moreover, the implementation of the UCC fosters national integration and solidarity by transcending religious divides and promoting a sense of collective identity as Indians. It paves the way for a more inclusive and equitable society, where citizens are governed by a common set of laws based on principles of justice and equality.
In conclusion, the BJP’s manifesto promises regarding the UCC and CAA reflect its commitment to nation-building, social justice, and inclusive governance. While criticisms and apprehensions may persist, it’s essential to recognize the transformative potential of these initiatives in realizing the ideals of a pluralistic and progressive India. As citizens, it is incumbent upon us to engage in informed discourse and support measures that uphold constitutional values and foster the common good.
( The Writer is a Senior Journalist & Chief Editor of www.BismillahNewsChannel.com & www.HudaTaha.com )
*******
بی جے پی نے منشور میں یکساں سول کوڈ اور سی اے اے کا وعدہ کیا: اہم نکات – احمد سہیل صدیقی
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے اپنے تازہ ترین منشور کے وعدوں کے ساتھ ایک بار پھر سیاسی منظر نامے پر ہلچل مچا دی ہے، خاص طور پر یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کو نافذ کرنے اور شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) کو برقرار رکھنے کا عہد۔ یہ وعدے، رام مندر کی تعمیر اور آرٹیکل 370 کی منسوخی جیسے اقدامات کی کامیابی کے ساتھ ساتھ، بی جے پی کے گورننس ایجنڈے میں اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جیسا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور پارٹی قائدین جیسے مادھوی لتھا کومپیلا ان مقاصد کے لیے اپنی لگن کا اعادہ کرتے ہیں، اس کے مضمرات کا تجزیہ کرنا اور مروجہ خدشات کو دور کرنا، خاص طور پر UCC کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔
بی جے پی کے منشور میں یو سی سی کی شمولیت قومی یکجہتی کو فروغ دینے اور ہندوستانی جمہوریت کے تانے بانے کو مضبوط کرنے کی طرف ایک پرعزم قدم کا اشارہ ہے۔ مذہبی وابستگی سے قطع نظر ذاتی معاملات کو کنٹرول کرنے والے قوانین کے مشترکہ سیٹ کی وکالت کرتے ہوئے، بی جے پی کا مقصد مساوات، انصاف اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ UCC، جس کا تصور ریاستی پالیسی کے آئین کے ہدایتی اصولوں میں کیا گیا ہے، صنفی انصاف، انفرادی حقوق اور جدیدیت کے اصولوں کو مجسم کرتا ہے۔ اس کا نفاذ تفاوت کو کم کرے گا اور شادی، طلاق، وراثت اور گود لینے جیسے معاملات میں یکسانیت کو یقینی بنائے گا، جس سے ایک زیادہ جامع اور ترقی پسند معاشرے کو فروغ ملے گا۔
اس کے ساتھ ہی، بی جے پی کی سی اے اے کی توثیق پڑوسی ممالک، خاص طور پر ہندوؤں، سکھوں، بدھسٹوں، جینوں، پارسیوں اور عیسائیوں، جن کو پاکستان، افغانستان، اور بنگلہ دیش جیسے مسلم اکثریتی ممالک میں مذہبی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، سے ستائی جانے والی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اس کے عزم کو واضح کرتا ہے۔ غلط خبروں کے برعکس، سی اے اے کسی بھی ہندوستانی شہری کی شہریت منسوخ نہیں کرتا ہے بلکہ 2014 سے پہلے ہندوستان میں داخل ہونے والے مخصوص پڑوسی ممالک سے ستائی ہوئی اقلیتوں کو تیز رفتار شہریت فراہم کرتا ہے۔ .
ان ترقی پسند اقدامات کے باوجود، کچھ آوازیں، جن کی مثال اسد الدین اویسی کی تنقید سے ملتی ہے، UCC کے نفاذ کے خلاف، خاص طور پر مسلم کمیونٹی کی طرف سے ابھری ہے۔ تاہم، یہ ضروری ہے کہ UCC کے ارد گرد موجود غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور مسلمانوں سمیت تمام ہندوستانی شہریوں کے لیے اس کے فوائد کو اجاگر کیا جائے۔
سب سے پہلے، UCC کی مخالفت اکثر غلط معلومات اور سیاسی ایجنڈوں سے ہوتی ہے جس کا مقصد انتخابی فوائد کے لیے کمیونٹیز کو پولرائز کرنا ہوتا ہے۔ مذہبی امتیاز کا بیانیہ بے بنیاد ہے، کیونکہ UCC مذہبی عقائد سے قطع نظر، قانون کے سامنے برابری کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد مذہبی رسومات کو کمزور کرنا نہیں ہے بلکہ ذاتی قوانین کو آئینی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، جو تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔
دوم، UCC مسلم خواتین کے حقوق کے تحفظ کا وعدہ کرتا ہے، جنہیں تاریخی طور پر بعض ذاتی قوانین کے تحت امتیازی سلوک اور ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شادی، طلاق اور وراثت کے معاملات میں مساوی حقوق کو یقینی بنا کر، UCC مسلم خواتین کو اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرنے اور وقار اور خود مختاری کے ساتھ زندگی گزارنے کا اختیار دیتا ہے۔
مزید برآں، UCC کا نفاذ مذہبی تقسیم سے بالاتر ہو کر اور ہندوستانیوں کے طور پر اجتماعی شناخت کے احساس کو فروغ دے کر قومی یکجہتی اور یکجہتی کو فروغ دیتا ہے۔ یہ ایک زیادہ جامع اور مساوی معاشرے کی راہ ہموار کرتا ہے، جہاں شہریوں پر انصاف اور مساوات کے اصولوں پر مبنی مشترکہ قوانین کے ذریعے حکومت کی جاتی ہے۔
آخر میں، یو سی سی اور سی اے اے کے حوالے سے بی جے پی کے منشور کے وعدے قوم کی تعمیر، سماجی انصاف اور جامع حکومت کے لیے اس کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگرچہ تنقیدیں اور خدشات برقرار رہ سکتے ہیں، لیکن ایک تکثیری اور ترقی پسند ہندوستان کے نظریات کو حاصل کرنے کے لیے ان اقدامات کی تبدیلی کی صلاحیت کو پہچاننا ضروری ہے۔ بحیثیت شہری، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم باخبر گفتگو اور ایسے اقدامات کی حمایت کریں جو آئینی اقدار کو برقرار رکھیں اور مشترکہ بھلائی کو فروغ دیں۔
(مضمون نگار سینئر صحافی اور www.BismillahNewsChannel.com اور www.HudaTaha.com کے چیف ایڈیٹر ہیں)
******
भाजपा ने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता और सीएए का वादा किया: मुख्य बातें – अहमद सोहेल सिद्दीकी
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने नवीनतम घोषणापत्र के वादों, विशेष रूप से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के साथ एक बार फिर राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसी पहलों की सफल प्राप्ति के साथ-साथ ये प्रतिज्ञाएं, भाजपा के शासन के एजेंडे में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और माधवी लता कोम्पेला जैसे पार्टी नेता इन उद्देश्यों के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि करते हैं, विशेष रूप से यूसीसी के संबंध में निहितार्थों का विश्लेषण करना और प्रचलित चिंताओं का समाधान करना महत्वपूर्ण है।
भाजपा घोषणापत्र में यूसीसी को शामिल करना राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक दृढ़ कदम का संकेत देता है। धार्मिक संबद्धता के बावजूद व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य सेट की वकालत करके, भाजपा का लक्ष्य समानता, न्याय और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों में परिकल्पित यूसीसी लैंगिक न्याय, व्यक्तिगत अधिकार और आधुनिकता के सिद्धांतों का प्रतीक है। इसके कार्यान्वयन से असमानताएं कम होंगी और विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में एकरूपता सुनिश्चित होगी, जिससे एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज को बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही, सीएए की भाजपा की पुन: पुष्टि पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों की रक्षा करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम-बहुल देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। गलत सूचनाओं के विपरीत, सीएए किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को रद्द नहीं करता है, बल्कि 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले विशिष्ट पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को त्वरित नागरिकता प्रदान करता है। यह भारत के मानवीय लोकाचार और धार्मिक उत्पीड़न से भागने वालों को शरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। .
इन प्रगतिशील उपायों के बावजूद, कुछ आवाजें, जिसका उदाहरण असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना है, यूसीसी कार्यान्वयन के खिलाफ उभरी हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय से। हालाँकि, यूसीसी से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना और मुसलमानों सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिए इसके लाभों को उजागर करना जरूरी है।
सबसे पहले, यूसीसी का विरोध अक्सर चुनावी लाभ के लिए समुदायों का ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य से गलत सूचना और राजनीतिक एजेंडे से उत्पन्न होता है। धार्मिक भेदभाव की कहानी निराधार है, क्योंकि यूसीसी धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करना चाहता है। इसका उद्देश्य धार्मिक प्रथाओं को कमजोर करना नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देते हुए, संवैधानिक सिद्धांतों के साथ व्यक्तिगत कानूनों का सामंजस्य बनाना है।
दूसरे, यूसीसी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का वादा करता है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से कुछ व्यक्तिगत कानूनों के तहत भेदभाव और अन्याय का सामना किया है। विवाह, तलाक और विरासत के मामलों में समान अधिकार सुनिश्चित करके, यूसीसी मुस्लिम महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने और सम्मान और स्वायत्तता के साथ जीने का अधिकार देता है।
इसके अलावा, यूसीसी का कार्यान्वयन धार्मिक विभाजनों को पार करके और भारतीयों के रूप में सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बढ़ावा देता है। यह एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां नागरिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित कानूनों के एक सामान्य सेट द्वारा शासित होते हैं।
अंत में, यूसीसी और सीएए के संबंध में भाजपा के घोषणापत्र के वादे राष्ट्र-निर्माण, सामाजिक न्याय और समावेशी शासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हालाँकि आलोचनाएँ और आशंकाएँ बनी रह सकती हैं, लेकिन बहुलवादी और प्रगतिशील भारत के आदर्शों को साकार करने में इन पहलों की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानना आवश्यक है। नागरिकों के रूप में, यह हमारा कर्तव्य है कि हम संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और आम भलाई को बढ़ावा देने वाले सूचित संवाद और समर्थन उपायों में शामिल हों।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और www.BismillahNewsChannel.com और www.HudaTaha.com के मुख्य संपादक हैं)
*******