India Without a Constitution: From Democracy to Majoritarian Rule
Independence Day 2025: Modi’s Anti-Shariat Declaration
By Ahmed Sohail Siddiqui
The Symbolism of the Red Fort
Every 15th of August, the Prime Minister of India stands at the ramparts of the Red Fort — a Mughal-built monument — to address the nation. This setting is not accidental. It is meant to project the idea of a united India, inclusive of its Mughal-Islamic heritage, under a constitutional democracy.
In 2025, Narendra Modi used this historic stage not to reaffirm constitutional pluralism, but to launch what many see as an unambiguous attack on Islamic Shariat, Muslim personal law, and the very presence of Islam in India’s legal framework.
The Core of Modi’s 2025 Speech
Modi’s Independence Day address contained three key strands directly related to India’s Muslims:
1. Uniform Civil Code (UCC) as “Nation-Building”
Modi declared that “India cannot have two sets of laws for its citizens” and that the UCC would be implemented nationwide “within this government’s term.”
While framed as equality before the law, the statement directly challenges Muslim Personal Law, which is grounded in Shariat principles.
2. Demonization of Religious Courts
Without naming them directly, Modi criticised “parallel systems of justice” that “keep women and youth in the chains of medieval thinking.”
This was widely understood as a swipe at Shariah-based arbitration councils that function within the ambit of Indian law.
3. Cultural Homogenization
Modi spoke of the need to “cleanse education and culture of foreign distortions” — a phrase that, in the lexicon of Hindutva, often refers to Islamic and Mughal contributions to India’s history.
From Policy to Rhetoric: The Danger of Public Messaging
An Independence Day speech is not mere political chatter — it is a constitutional occasion, broadcast live to millions and taught in schools. When the Prime Minister uses that platform to undermine one community’s religious laws, it signals:
That the state’s neutrality is over.
That majoritarian cultural norms will be the basis of future legislation.
The PM talked of Akbars Deen e Ilahi needed for India. Not Communal code but Secular Code – no UCC.
That the constitutional promise of “freedom of religion” is conditional.
Legal and Political Context
The push for UCC is not new, but Modi’s 2025 speech marks the first time it has been announced as a non-negotiable deadline from the Red Fort. This fits into a larger pattern of BJP-RSS policy moves:
The 2019 abrogation of Article 370 in Jammu & Kashmir, removing its constitutional protections.
2019 the abrogation of 3 Talaaq.
The 2019 Citizenship Amendment Act (CAA), introducing a religious test for citizenship.
The 2023–24 moves in several BJP-ruled states to control or dismantle Waqf Board assets.
The 2025 amendments to the Waqf Act, enabling large-scale state takeover of Muslim endowments.
Shariat Under Siege
Muslim Personal Law in India governs marriage, divorce, inheritance, and certain charitable trusts. It is not a parallel state but a religious right guaranteed by the Constitution under Article 25 (Freedom of Religion). Modi’s announcement effectively positions Shariat as an obstacle to national unity — a framing that not only erodes legal protections but also paints adherence to Islamic principles as an act of defiance against the Indian state.
Regional Reverberations
This speech was not just heard in Delhi. Muslim communities in Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Kashmir, Nepal, Sri Lanka, and Maldives have interpreted it as a direct public challenge to the Quranic legal framework.
Diplomatic sources confirm that several regional capitals quietly reached out to each other following the speech, exploring possible coordinated responses through the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) and the UN Human Rights Council.
The Constitutional Irony
India claims to be a constitutional republic. Yet on its most symbolic day of reaffirming that Constitution, its Prime Minister openly vowed to strip away protections enshrined in it for a religious minority that constitutes over 200 million people.
In constitutional terms, this is not reform — it is a redefinition of the state’s relationship with religion in a way that privileges one faith over all others. In political terms, it is a consolidation of Hindutva’s long-held dream: to make India a Hindu Rashtra in both letter and spirit.
*****
– یومِ آزادی 2025: مودی کا شریعت مخالف اعلان
تحریر: احمد سہیل صدیقی
لال قلعے کی علامتیت
ہر 15 اگست کو، ہندوستان کا وزیرِ اعظم لال قلعے کی فصیلوں پر — ایک مغل تعمیر کردہ یادگار — کھڑا ہو کر قوم سے خطاب کرتا ہے۔ یہ مقام محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا انتخاب ہے۔ اس کا مقصد ایک متحد بھارت کی تصویر پیش کرنا ہے، جو اپنے مغل-اسلامی ورثے سمیت ایک آئینی جمہوریت کے تحت موجود ہے۔
سنہ 2025 میں، نریندر مودی نے اس تاریخی مقام کو آئینی کثرت پسندی کی توثیق کے بجائے، کھلے عام اسلامی شریعت، مسلم پرسنل لا اور ہندوستانی قانونی ڈھانچے میں اسلام کی موجودگی پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔
مودی کی 2025 تقریر کا مرکزی نکتہ
مودی کے یومِ آزادی کے خطاب میں تین بنیادی نکات تھے جو براہِ راست ہندوستانی مسلمانوں سے متعلق تھے:
1. یکساں سول کوڈ (UCC) کو “قوم کی تعمیر” کے طور پر پیش کرنا
مودی نے کہا کہ “ہندوستان اپنے شہریوں کے لیے دو طرح کے قوانین برداشت نہیں کر سکتا” اور یہ کہ یکساں سول کوڈ اس حکومت کی مدت کے اندر نافذ کر دیا جائے گا۔
مساوات کے لبادے میں یہ بیان براہِ راست مسلم پرسنل لا، جو شریعت کے اصولوں پر مبنی ہے، کو چیلنج کرتا ہے۔
2. مذہبی عدالتوں کو بدنام کرنا
مودی نے بغیر نام لیے “متوازی انصاف کے نظام” پر تنقید کی جو “عورتوں اور نوجوانوں کو قرونِ وسطیٰ کی سوچ کی زنجیروں میں جکڑے رکھتے ہیں”۔
اس بیان کو بڑے پیمانے پر شریعت پر مبنی ثالثی کونسلوں پر حملہ سمجھا گیا جو ہندوستانی قانون کے دائرے میں کام کرتی ہیں۔
3. ثقافتی یکسانیت
مودی نے کہا کہ تعلیم اور ثقافت کو “غیر ملکی بگاڑ سے پاک کرنا ضروری ہے” — یہ فقرہ ہندوتوا کی لغت میں عموماً اسلامی اور مغلیہ اثرات پر اشارہ کرتا ہے۔
تقریر سے قانون تک: عوامی پیغام کا خطرہ
یومِ آزادی کی تقریر محض سیاسی بیان نہیں — یہ ایک آئینی موقع ہے، براہِ راست لاکھوں لوگوں کو نشر کی جاتی ہے اور اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب وزیرِ اعظم اس پلیٹ فارم سے کسی ایک کمیونٹی کے مذہبی قوانین کو کمزور کرنے کی بات کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ:
ریاست کی غیرجانبداری ختم ہو گئی ہے۔
مستقبل کی قانون سازی اکثریتی ثقافتی اصولوں پر مبنی ہو گی۔
مذہبی آزادی کا آئینی وعدہ مشروط ہے۔
قانونی اور سیاسی پس منظر
UCC کو نافذ کرنے کی کوشش نئی نہیں، مگر مودی کی 2025 تقریر پہلی مرتبہ ہے جب لال قلعے سے اسے ایک غیر متزلزل ڈیڈ لائن کے طور پر اعلان کیا گیا۔ یہ بی جے پی-آر ایس ایس کی پالیسی کے وسیع تر خاکے میں فٹ بیٹھتا ہے:
2019 میں جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی۔
2019 تین طلاق قانون
2019 میں شہریت ترمیمی قانون (CAA) کا نفاذ، جو شہریت کے لیے مذہبی معیار متعارف کراتا ہے۔
2023–24 میں بی جے پی کی ریاستوں میں اوقاف جائیدادوں پر کنٹرول یا تحلیل کے اقدامات۔
2025 میں اوقاف ایکٹ میں ترمیمات، جن سے مسلم اوقاف کے بڑے پیمانے پر سرکاری قبضے ممکن ہوئے۔
شریعت نشانے پر
ہندوستان میں مسلم پرسنل لا شادی، طلاق، وراثت اور بعض اوقافی امور کا نظم کرتا ہے۔ یہ کوئی متوازی ریاست نہیں بلکہ آئین کے آرٹیکل 25 (مذہبی آزادی) کے تحت دیا گیا حق ہے۔ مودی کا اعلان شریعت کو قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر پیش کرتا ہے — ایسا فریم ورک جو نہ صرف قانونی تحفظات کو ختم کرتا ہے بلکہ اسلامی اصولوں پر عمل کو بھارتی ریاست کے خلاف بغاوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔
علاقائی اثرات
یہ تقریر صرف دہلی میں نہیں سنی گئی۔ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، کشمیر، نیپال، سری لنکا اور مالدیپ کی مسلم کمیونٹیز نے اسے قرآنی قانونی ڈھانچے کو براہِ راست عوامی چیلنج کے طور پر لیا۔
سفارتی ذرائع کے مطابق، اس تقریر کے بعد کئی علاقائی دارالحکومتوں نے خاموشی سے ایک دوسرے سے رابطہ کیا تاکہ او آئی سی اور اقوامِ متحدہ انسانی حقوق کونسل میں ممکنہ مشترکہ ردعمل پر غور کیا جا سکے۔
آئینی ستم ظریفی
بھارت خود کو ایک آئینی جمہوریہ کہتا ہے۔ مگر اپنے سب سے علامتی دن پر، اس کا وزیرِ اعظم کھلے عام ایک ایسے مذہبی اقلیت کے آئینی تحفظات ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے جس کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ ہے۔
آئینی لحاظ سے یہ کوئی اصلاح نہیں بلکہ ریاست کے مذہب کے ساتھ تعلق کی دوبارہ تعریف ہے — جو ایک مذہب کو دوسروں پر فوقیت دیتی ہے۔ سیاسی لحاظ سے، یہ ہندوتوا کے دیرینہ خواب کا استحکام ہے: بھارت کو حرفاً و روحاً ایک ہندو راشٹر بنانا۔
*****
बिना संविधान का भारत: लोकतंत्र से बहुसंख्यक शासन तक
स्वतंत्रता दिवस 2025: मोदी का शरीअत विरोधी ऐलान
लेखक: अहमद सोहैल सिद्दीकी
लाल क़िले का प्रतीकात्मक महत्व
हर 15 अगस्त को भारत का प्रधानमंत्री लाल क़िले की प्राचीर पर — एक मुग़ल निर्मित स्मारक — खड़ा होकर राष्ट्र को संबोधित करता है। यह स्थान महज़ संयोग नहीं बल्कि सोचा-समझा चयन है। इसका उद्देश्य एक ऐसे एकीकृत भारत की छवि प्रस्तुत करना है, जो अपने मुग़ल-इस्लामी विरासत सहित संवैधानिक लोकतंत्र के तहत मौजूद है।
साल 2025 में, नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक मंच का उपयोग संवैधानिक बहुलतावाद की पुष्टि करने के बजाय, खुलकर इस्लामी शरीअत, मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारत के कानूनी ढांचे में इस्लाम की मौजूदगी पर हमला करने के लिए किया।
मोदी के 2025 भाषण का मूल सार
मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में तीन मुख्य बिंदु थे, जो सीधे तौर पर भारतीय मुसलमानों से जुड़े थे:
1. समान नागरिक संहिता (UCC) को “राष्ट्र निर्माण” के रूप में पेश करना
मोदी ने कहा कि “भारत अपने नागरिकों के लिए दो तरह के क़ानून बर्दाश्त नहीं कर सकता” और यह कि समान नागरिक संहिता इस सरकार के कार्यकाल के भीतर लागू कर दी जाएगी।
समानता के आवरण में यह बयान सीधे मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो शरीअत सिद्धांतों पर आधारित है, को चुनौती देता है।
2. धार्मिक अदालतों को बदनाम करना
मोदी ने बिना नाम लिए “समानांतर न्याय प्रणाली” की आलोचना की, जो “महिलाओं और युवाओं को मध्यकालीन सोच की जंजीरों में जकड़े रखती है”।
इसे बड़े पैमाने पर शरीअत आधारित मध्यस्थता परिषदों पर हमला माना गया, जो भारतीय क़ानून के दायरे में काम करती हैं।
3. सांस्कृतिक एकरूपता
मोदी ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति को “विदेशी विकृतियों से मुक्त करना आवश्यक है” — यह वाक्यांश हिंदुत्व की शब्दावली में अक्सर इस्लामी और मुग़ल प्रभावों पर इशारा करता है।
भाषण से क़ानून तक: सार्वजनिक संदेश का ख़तरा
स्वतंत्रता दिवस का भाषण महज़ राजनीतिक बयान नहीं — यह एक संवैधानिक अवसर है, जिसे सीधा लाखों लोगों तक प्रसारित किया जाता है और स्कूलों में पढ़ाया जाता है। जब प्रधानमंत्री इस मंच से किसी एक समुदाय के धार्मिक क़ानूनों को कमजोर करने की बात करता है, तो इसका मतलब होता है कि:
राज्य की निष्पक्षता समाप्त हो गई है।
भविष्य का क़ानून बहुसंख्यक सांस्कृतिक मानकों पर आधारित होगा।
धार्मिक स्वतंत्रता का संवैधानिक वादा सशर्त है।
क़ानूनी और राजनीतिक पृष्ठभूमि
UCC लागू करने की कोशिश नई नहीं है, लेकिन मोदी का 2025 भाषण पहली बार है जब लाल क़िले से इसे एक अटल समयसीमा के रूप में घोषित किया गया। यह BJP-RSS की नीति के बड़े ढांचे में पूरी तरह फिट बैठता है:
2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना।
2019 3 तलाक़ लौ
2019 में नागरिकता संशोधन क़ानून (CAA) लागू करना, जो नागरिकता के लिए धार्मिक मानदंड लाता है।
2023–24 में BJP शासित राज्यों में वक़्फ़ संपत्तियों पर नियंत्रण या विघटन के कदम।
2025 में वक़्फ़ अधिनियम में संशोधन, जिससे मुस्लिम वक़्फ़ की बड़े पैमाने पर सरकारी जब्ती संभव हुई।
शरीअत पर सीधा निशाना
भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ शादी, तलाक, विरासत और कुछ वक़्फ़ मामलों का संचालन करता है। यह कोई समानांतर राज्य नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के तहत दिया गया अधिकार है। मोदी की घोषणा शरीअत को राष्ट्रीय एकता में बाधा के रूप में पेश करती है — ऐसा ढांचा जो न केवल क़ानूनी सुरक्षा को समाप्त करता है बल्कि इस्लामी सिद्धांतों पर अमल को भारतीय राज्य के ख़िलाफ़ विद्रोह के रूप में दिखाता है।
क्षेत्रीय प्रभाव
यह भाषण केवल दिल्ली में नहीं सुना गया। अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव की मुस्लिम आबादी ने इसे क़ुरआनी क़ानूनी ढांचे को सीधा सार्वजनिक चुनौती के रूप में लिया।
कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, इस भाषण के बाद कई क्षेत्रीय राजधानियों ने चुपचाप एक-दूसरे से संपर्क किया ताकि OIC और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में संभावित संयुक्त प्रतिक्रिया पर विचार किया जा सके।
संवैधानिक विडंबना
भारत खुद को एक संवैधानिक गणराज्य कहता है। लेकिन अपने सबसे प्रतीकात्मक दिन पर, उसका प्रधानमंत्री खुलेआम एक ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक के संवैधानिक संरक्षण को समाप्त करने का ऐलान करता है, जिसकी आबादी 20 करोड़ से अधिक है।
संवैधानिक दृष्टि से यह कोई सुधार नहीं बल्कि राज्य के धर्म के साथ संबंध की पुनर्परिभाषा है — जो एक धर्म को दूसरों पर वरीयता देती है। राजनीतिक दृष्टि से, यह हिंदुत्व के लंबे समय से चले आ रहे सपने का सुदृढ़ीकरण है: भारत को शब्दशः और आत्मा से एक हिंदू राष्ट्र बनाना।
*****